विराटनगर– तराईका जिल्ला जोड्ने ‘लाइफ लाइन’ सडकका रुपमा लिइएको हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको १३ वर्ष भएको छ। ०६२/०६३ सालदेखि हुलाकी राजमार्गको निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो। तर, अझै पनि निर्माणको कामको दूरावस्था उस्तै छ।
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको सप्तरीदेखि झापासम्मको २ सय २५ किलोमिटर सडक हिँड्न नसकिने अवस्थामा छ।
सप्तरी सदरमुकाम राजविराजदेखि मोरङ सदरमुकाम विराटनगर हुँदै झापा सदरमुकाम भद्रपुरसम्म चारपाङ्ग्रे सवारी साधन चल्ने अवस्था छैन। यो खण्डमा साइकलको यात्रा पार गर्न पनि निकै सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपय स्थानमा कालोपत्रे मात्र होइन सडकको नामोनिसानसमेत भेटिँदैन। धरै स्थानमा पुल निर्माणको काम अधुरो छ।
झापामा सडकको काम अघि बढेको छ भने सप्तरीमा पुल निर्माणको काम भइरहेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ का लागि बजेट विनियोजन नगरेका कारण मोरङ र सुनसरी जिल्ला अन्तर्गत सडक निर्माणको काम ठप्प छ।
झापा र मोरङको सीमाना भएर बग्ने रतुवा खोलाले गत वर्ष हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत मोरङ खण्ड बगाएको थियो। यही खण्ड पनि निर्माण हुन सकेको छैन।
मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका हुँदै जाने सडक खोलाले बगाएको थियो। तर, पुनर्निर्माण अघि नबढ्दा सडकको करिब २ सय मिटर खण्ड नै हराउन पुगेको छ।
राजमार्गको झापा र मोरङमा ४८/४८ किलोमिटर, सुनसरीमा ३० किलोमिटर र सप्तरीमा ३२ किलो मिटर पर्छ। यी जिल्लाअन्तर्गत पर्ने झापामा राजमार्गलाई जोड्ने सहायक राजमार्ग चारआली–केचना ४० किलोमिटिर, मोरङमा कानेपोखरी–रंगेली २५ किलोमिटिर र सप्तरीमा कल्याणपुर–बर्साइन हुँदै ब्रह्मपट्टी १८ किलोमिटर छन्।
यो वर्ष पुल र सहायक राजमार्ग मात्र
हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख विजयकुमार महतोका अनुसार सरकारले चालू आवका लागि ५३ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। जसमा हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीमा अहिले २ करोड रुपैयाँ लागत रहेका साना–ठूला गरी १५ वटा पुलको निर्माण भइरहेको छ। यसबाहेकका काम भने स्थगित छन्।
त्यसैगरी, झापामा ३३ करोड रुपैयाँ लागतमा एक दर्जन पुल निर्माणको चरणमा छन्। त्यस्तै, झापाकै चारआलीमा ४० किलोमिटिर सहायक सडकमा कालोपत्रेको काम भइरहेको छ। यसबाहेकमा उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन।
आयोजना प्रमुख महथोले चालू आवमा तोकिएको कामका लागि बजेट अपुग भएको बताए। थप बजेट निकासाका लागि प्रयास गरे पनि प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘बजेट अभावका कारण निर्माण कम्पनीलाई निकासा दिन समस्या भएको छ।’
रतुवा पुलको बेहाल
राजमार्ग अन्तर्गतकै मोरङ र झापाको सिमानामा पर्ने रतुवा खोलाको पुल पनि बेहाल अवस्थामा छ। पुल निर्माण भए पनि नदीले पूर्वतर्फको क्षेत्र कटान गरेपछि सञ्चालनमा नआई अलपत्र परेको छ।
११ करोड रुपैयाँ लागतमा २ सय ५ मिटर लम्बाइको यो पुल ७ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको थियो। जसअनुसार निर्माण कम्पनी कालिका आशिष जेभीले ठेक्का पाएको पुल निर्माण ३ वर्षअघि नै सम्पन्न गरी भुक्तानीसमेत लिइसकेको छ।
सुनसरी–मोरङ पुल निर्माण आयोजनाका प्रमुख कैलाश साहका अनुसार निर्मित पुल हस्तान्तरण नहुँदै नदीमा आएको बाढीले केही भाग बगाएको छ। अहिले उक्त पुलको बीचभाग मात्र छ। पुनर्निर्माण नगरिँदा पुल प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन, यसका लागि पहल पनि भएको छैन।
आयोजना प्रमुख साहले क्षति पुगेको भागमा थप संरचना निर्माणका लागि सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखामा नयाँ डिजाइन पठाए पनि हालसम्म स्वीकृत भएको बताए।
जनताको गुनासो– सरकारले हेप्यो
भारतका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा हुलाकी राजमार्गको चर्चा हुनेगर्छ। नेपालले मात्र होइन भारत पनि यो राजमार्ग निर्माणमा संलग्न छ।
तर, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि राजमार्ग निर्माण हुन नसक्दा र निर्माण कार्य अत्यन्तै धिमा गतिमा अगि बढ्दा स्थानीयबासी निरास छन्। उनीहरू सडक निर्माणमा देखिएको उदासिनताले सरकारप्रति आक्रोशित पनि छन्।
‘पछि सुरु भएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग उहिल्यै सम्पन्न भइसक्यो, पुरानो हुलाकी राजमार्ग जस्ताको तस्तै छ,’ झापा गौरीगञ्चका रामप्रसाद रौनियारले भने, ‘मधेसको बस्ती हुलाकी राजमार्ग वरपर नै छ, तर सडक छैन। किन सरकारले यति विभेद गर्दै छ?’
५२ वर्षीय रौनियार राजमार्ग बनेदेखि आवत–जावत सहज हुनुका साथै उत्पादित कृषि उपजले बजार पाउने बताउँछन्।
रतुवामाई नगरपालिकाका नरेश श्रेष्ठले पनि राज्यले नै सडक निर्माणलाई उपेक्षा गरेको बताए। ‘वर्षौंदेखि यस क्षेत्रका जनता पहुँचमार्गको अभावमा सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन्, यस्तो अवस्थामा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा सरकार के हेरेर बसेको छ?’ उनको प्रश्न छ। मधेसका जनताप्रति सरकार उदासिन रहेको उनले आरोप लगाए।
हुलाकी राजमार्ग आसपासका बासिन्दा राजमार्ग सञ्चालनमा आए कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तारदेखि उद्योग, पर्यटन लगायतको विकास भई ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गर्छन्।
हुलाकी राजमार्गको इतिहास
हुलाकी राजमार्ग पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको समानान्तर सीमा हुँदै करिब २० देखि ३० किलोमिटर दक्षिणतर्फ भएर विस्तार हुन्छ। राणाकालीन समयदेखि नै चिठ्ठीपत्र ओसारपसार गर्ने हुलाकीहरू हिँड्ने छोटो बाटोका रुपमा चिनिएको यस मार्गलाई पद्म शमशेरले आगाडि बढएकाले पद्मरोड पनि भनिन्छ।
यो राजमार्गलाई मधेसका जिल्लाहरू जोड्ने पहुँचमार्गका रुपमा समेत चिनिन्छ। यो राजमार्ग पूर्व–पश्चिम ९ सय ७५ किलोमिटरमा फैलिएको छ। उक्त राजमार्गबाट मधेसका जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने ८ सय १७ किलोमिटरको ३२ वटा सहायक राजमार्ग छन्। योसहित जोड्दा हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर हुन आउँछ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले ०४७ मा नेपाल भ्रमणकै क्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। राजमार्ग निर्माणका लागि भारतीय सहयोगको सैद्धान्तिक सहमति भने ०६१ सालमा भएको थियो।
०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ३ चरणमा सम्पन्न गर्नेगरी हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको थियो।
निर्माण बापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने, तर जग्गा अधिग्रहण, पोल, रुखहरू हटाउने, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माणको जिम्मा नेपालले गर्ने समझदारी भएको थियो।
तर, सहमति अनुसार नेपाल सरकारले सहयोग र समन्वय नगरेको आरोप लगाउँदै भारत सरकारले सडक निर्माणको कामबाट हात झिकेको थियो।
१ हजार ७ सय ९२ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ६७ दशमलब ८४ किलोमिटर सकड मात्र कालोपत्रे भएको छ। कतिपय ठाउँमा सडकको आधारभूत संरचना पनि छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
