काठमाडौं– गत २२ असारमा मुस्ताङको दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–३ स्याङ्बोचेमा टिपर दुर्घटना भयो। बेनी–कोराला सडक निर्माणका लागि कामदार बोकेर जाँदै गरेको उक्त टिपर दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु भयो।
सानो हवाइ दुर्घटना हुँदा छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान अघि बढाउने सरकारले सडक दुर्घटनामा यति ठूलो मानवीय क्षति हुँदा र निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेका मजदुरको मृत्यु भएको घटनालाई ‘गम्भीरतापूर्वक’ लिएन।
मुस्ताङ घटनापछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले व्यवस्थापिका संसदमा मृतक श्रमिकका परिवारलाई सरकारका तर्फबाट जनही ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरे। उक्त राहत रकम ती परिवारजनले पाइसकेका छैनन्।
दुर्घटनामा परेर त्यति ठूलो संख्यामा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको मृत्यु हुनु एउटा दुर्घटनाको घटना मात्रै थियो कि मजदुर सुरक्षाको दृष्टिकोणले लापरबाही पनि थियो भन्नेबारे सरकारले कुनै चासो देखाएन। सरकार क्षतिपूर्ति घोषण गर्यो र पन्छियो।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले ओभरलोड र बाटो घुमाउरो भएका कारण दुर्घटना भएको भन्ने निचोड निकाल्यो। तर, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई ओभरलोड हुनेगरी टिपरमा राखेर किन लगियो? २० जनाको मृत्यु र १२ जना घाइतेको हिसाबले ३२ जना मानिसलाई निर्माणाधीन घुमाउरो सडकमा टिपरमा यात्रा गराउनु सुरक्षाको दृष्टिले ठिक थियो कि थिएन? यो घटनामा सँगै मृत्यु भएका चालकको मात्रै दोष थियो वा अन्य लापरबाहीका सवालहरु पनि थिए? यस्ता प्रश्नमा कुनै चर्चै भएनन्। न त सरकारले जवाफ नै खोज्यो।
मुस्ताङको यो घटनामा सरकारको चरम बेवास्ता नै देखियो।
नेपालको श्रम बजारमा ३३ लाखभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ। निर्माण व्यवसायीहरूको अनुमान अनुसार सडक निर्माण, पुल निर्माण, पहाड तथा ढुंगा विस्फोटन लगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्नेमध्ये वार्षिक २ सय श्रमिकले अकालमा ज्यान गुमाउँछन्।
तर, यस्ता घटनामा सरकारले मृतकका परिवारलाई सामान्य क्षतिपूर्ति दिएर मात्र पन्छिँदै आएको छ। घटनाको अनुसन्धान नै हुँदैन, घटना हुनुको कारण केलाएर नहेर्ने परिपाटीले घटना दोहोरिँदै गएका छन्।
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अवस्था, मृत्यु, अंगभंग र बिरामी लगायतमा सरकारको कुनै चासो नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। सुरक्षाका विषयमा कानुनी व्यवस्था परिपालनाको विषय त निकै पर छ।
सरकारी निकायसम्म घटनाको उजुरी आइपुग्दैन
सरकारले आन्तरिक श्रम बजार, रोजगारी, श्रमिकको अधिकार र हकहितका विषय अनुगमन र नियमन गर्न श्रम विभाग गठन गरेको हो। तर, यो विषय अधिकांश श्रमिकलाई नै जानकारी छैन।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको बिरामी, घाइते तथा मृत्युसम्मकै उजुरी सरकारी निकायमा नआउने बताउँछन्, श्रम विभागका निर्देशक बरुणकुमार झा। उनको अनुभवमा यस्ता उजुरी विभागमा अहिलेसम्म आएकै छैनन्। उजुरी नै नआएपछि छानविन लगायतका विषयमा प्रवेश गर्ने कुरै भएन।
‘उजुरी नपरेका कारण सरकारको ध्यान जान नसकेको हो,’ उनी आलटाल जवाफ दिन्छन्, ‘आगामी दिनमा यस्ता घटनामा अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन हुन्छ।’
अरु त अरु आन्तरिक श्रम बजारलाई नियमन गर्ने अधिकार पाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको यो विभागमा मुलुकभित्र कति श्रमिकले मजदुरी गरिरहेका छन् भन्नेसम्मको विवरण छैन, माथि उल्लेखित तथ्याङ्क आनुमानित मात्रै हो।
जोखिमयुक्त श्रमिकको बीमा नै छैन
श्रम ऐनमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, मुस्ताङ घटनामा मृत्यु भएका श्रमिकको बीमा नै नगरिएको पाइएको छ। निर्माण कम्पनी विरुवा कन्सट्रक्सनका प्रबन्धक बद्री खड्काले मृतक कामदारको बीमाको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको जवाफ दिए।
यसबाट निर्माण श्रमिकप्रतिको आपूर्ति कम्पनीको चरम गैरजिम्मेवारीपन झल्किन्छ।
मुस्ताङ दुर्घटनामा मृतक कामदारका परिवारलाई निर्माण कम्पनीले घटना भएको दोस्रो दिन काजक्रिया खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो।
उक्त घटनापछि मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत जनही ५ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता कास्की जिल्ला विकास कार्यालयमा भएको कम्पनीका प्रबन्धक खड्काले जनाए। तर, त्यो यातायात दुर्घटना अन्तर्गत दिइने हो वा कम्पनीले नै उपलब्ध गराउने हो भन्नेबारे उनले खुलाउन सकेनन्।
नाममात्रको कानुन
सडक निर्माण, पुल निर्माण, सुरुङमार्ग निर्माण, ढुंगा विस्फोट लगायतका काम गर्ने श्रमिकले धेरै जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्छ। यस्ता श्रमिकका लागि अन्य क्षेत्रको तुलनामा उच्च सुरक्षा आवश्यक पर्छ।
श्रम ऐनमा सम्बन्धित निकायबाट रोजगारी मन्जुरीपत्र लिनुपर्ने, बीमा गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, करार अवधिभर सुरक्षा, काम गर्दा आवश्यक पर्ने सुरक्षा उपाय निर्माण कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने लगायतको व्यवस्था छ। अदक्ष श्रमिकलाई जोखिमका काम लगाउन नपाउने, करार अवधिसम्म खान तथा बस्नको व्यवस्था र स्वास्थ्य उपचार खर्चसमेत कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कम्पनीले जिम्मा लिएर काम लगाएका श्रमिकको कार्यक्षेत्रमै मृत्यु भएमा उक्त कम्पनीले मृतक कामदारका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। जस अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेका श्रमिकलाई सरकारले ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ।
तर, निर्माण व्यवसायीले श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा परिवारलाई सामान्य खर्च दिएर टार्ने गरेका छन्। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति भराइएको प्रमाण विभाग आफैंसँग छैन।
कार्यस्थलमै मृत्युवरण गर्ने श्रमिकका परिवारलाई सामान्य काजक्रिया खर्चबाहेक अन्य क्षतिपूर्ति नदिइने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कोषाध्यक्ष रोशन दाहाल बताउँछन्।
‘कामका क्रममा मृत्यु भएका परिवारले बीमा बापतको रकम मात्रै पाउँछन्, यसबाहेक निर्माण कम्पनीले थप क्षतिपूर्ति दिँदैन,’ उनी भन्छन्।
विभागलाई हाइसन्चो
कुनै निर्माण कम्पनीले १० जनाभन्दा बढी मजदुर काममा लगाउनु परेको खण्डमा नेपाल सरकारको श्रम कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। अदक्ष श्रमिकलाई जोखिमयुक्त काममा लगाएको पाइए त सम्बन्धित कम्पनीलाई कारबाही नै हुने कानुनी प्रावधान छ।
यी लगायत आन्तरिक श्रम बजारको अवस्था र श्रमिकको सुरक्षाका विषयमा स्थलगत अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने हो, श्रम विभागले। तर, यस्ता विषयमा चासो राख्न विभागलाई फुर्सद नै छैन।
विभागको यस्तै कमजोर उपस्थितिकै कारण श्रमिक आफ्ना कानुनी अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। अझ घरमुलीले नै दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको खण्डमा तिनका परिवारजनको बिचल्ली हुने गरेको छ।
गैरजिम्मेवार ठेकेदार, मारमा श्रमिक
श्रमिकको हित गर्ने खालका कानुन ल्याइए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा दोषीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् भने त्यसको मारमा श्रमिक पर्दै आएका छन्।
अहिले पनि अधिकांश कामदार न्यूनतम सुरक्षाबिना नै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य छन्। रोजीरोटीकै लागि आफैंलाई दाउमा राखेर काम गर्न बाध्य छन्, श्रमिकहरू।
अधिकांश रोजगारदाता कम्पनीले सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुलाई जिम्मेवारी ठान्दैनन्। न्यूनतम सूरक्षा समेत नअपनाई कामदारलाई जोखिमयुक्त काममा लगाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थाका कारण कतिपय श्रमिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ।
कतिपय अवस्थामा त कार्यस्थलमा मृत्यु भएका श्रमिकको घटना बाहिर आउनै पनि दिँदैनन्, रोजगारदाता कम्पनी। यसको ठूलो मूल्य परिवारजनले चुकाउनु परिरहेको छ।
यसमा सरकारले कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ परिपालना गर्नु आवश्यक छ।
यस्तो छ वैदेशिक कामदारसम्बन्धी अभ्यास
वैदेशिक रोजगारीका हकमा, रोजगारदाता कम्पनीमा सरकारले जोखिम क्षेत्रका लागि कामदार आपूर्ति गर्दा झन्डै आधा दर्जन प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै श्रम स्वीकृति जारी हुन्छ।
काम गर्दा निम्तिन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने सुरक्षाका उपायहरु कपडा, चस्मा, पञ्जा, जुत्ता, टोपी लगायतका व्यवस्था रोजगारदाता कम्पनीले गर्छन्। त्यस्तै, कार्यक्षेत्रमा काम अनुसारको खानपिन, दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण, खानी, पाइपलाइन, ग्यास सुरुङ, आदि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारका हकमा श्रमिकको शारिरीक अवस्था, काममा दक्षता र कार्यस्थलको वातावरणीय तापक्रम आदिबारे रोजगारदाता कम्पनीले प्रस्ट खुलाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै कामदार आपूर्तिको काम अघि बढ्छ।
विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिककै हकमा रोजगारीको सिलसिलामा कुनै कामदारको मृत्यु भएको खण्डमा नेपाल सरकारले मृतक कामदारका परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ।
तर, आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने श्रमिकका हकमा यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन। त्यसमाथि मुस्ताङ दुर्घटनाजस्ता घटनाको छानबिन नगर्दा लापरबाहीमै मजदुरको ज्यान गइरहेको त छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ पाउन सकिँदैन।
तसर्थ, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको सुरक्षाको उपाय निर्माण कम्पनीले पालना गरेका छन् कि छैनन्? मानवीय क्षति भएका घटनाहरु दुर्घटना मात्र हुन् कि लापरबाही पनि हुन्? श्रमिकले नियमअनुसार सेवा–सुविधा पाइरहेका छन् कि छैनन्? जस्ता प्रश्नको जवाफ सरकारले खोज्न सके जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका नागरिकले केही राहत महसुस गर्ने थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
