नेपाल लाइभ विशेष

क्रसर डनको आतंक : टिन ठटाएर सीडीओ लखेट्नेदेखि एसपी सरुवा गराउनेसम्मका खेल !

नारायण अधिकारी शुक्रबार, साउन २७, २०७९ १८:३५

काठमाडौं– २०७६ कात्तिक २८ मा लमजुङका तत्कालीन प्रहरी जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) डिजन भट्टराईले अवैध रुपमा सञ्चालित लमजुङ क्रसर एन्ड कन्स्ट्रक्सन र त्रिवेणी रोडा ढुंगा एन्ड ब्लक उद्योग बन्द गराए। अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग बन्द नगराउन चौतर्फी दबाब आएपनि सीडीओ भट्टराईले बन्द गराएरै छाडे।

त्यसको एक महिना नपुग्दै क्रसर बन्दको 'साइड इफेक्ट' देखियो। मंसिर १७ गते नै भट्टराईको अध्यागमन विभागमा सरुवा भयो। सीडीओ भट्टराईको सरुवा भएको एक साता पनि नपुग्दै मंसिर २३ गते भट्टराईले बन्द गराएका क्रसर उद्योग स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि क्रसर उद्योग निर्वाध सञ्चालनमा आए।

२०७७ असोज ताका त नुवाकोट प्रशासनले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि सीडीओलाई नै टिन ठटाएर लखेट्नेसम्मका सार्वजनिक धम्की नै आएको थियो। तत्कालीन सीडीओ झंकनाथ ढकालले अवैध क्रसर बन्द गराउन थालेपछि नुवाकोटका जनप्रतिनिधिले नै सीडीओलाई लखेट्ने धम्की दिएका थिए।

विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डितले सीडीओ ढकाललाई भनेका थिए, ‘पहिला नि हामीले एक जना सीडीओलाई टिन ठटाएर जिल्लाबाट लखेटेका हौं। तपाईं पनि याद गर्नुहोला।’

जिल्ला–जिल्लामा खोलिएका अवैध क्रसर बन्द गराउन खोज्दा सीडीओसम्मको सरुवा गर्ने सार्वजनिक धम्की आएका विषय नौला होइनन्। 'क्रसर डन' ले सीडीओ सरुवा गराउने धम्की मात्रै होइन सरुवा नै गराएका धरै उदाहरणहरु छन्।

विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा अवैध रुपमा खोलिएका क्रसरहरुलाई मापदण्डभित्र ल्याउन तथा बन्द गराउन खोज्दा क्रसर डन, स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि सीडीओ र प्रहरीसम्मको शीतयुद्ध चल्ने र सरुवा गर्नेसम्मको खेलहरु हुँदै आएका छन्।

स्थानीय जनप्रतिनिधि कै लगानी क्रसरमा हुने र उनीहरुकै पहुँचमा प्रहरीदेखि सीडीओसम्मको सरुवा हुने गरेको नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी बताउँछन्।

क्रसर डन अनुकूल काम नगरे चौकी इन्चार्जदेखि जिल्ला इन्चार्जसम्मका प्रहरी र सीडीओहरुको सरुवा हुँदै आएको छ। यस्तै घटनाको उदाहरण हुन् प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) टिकाराम न्यौपाने।

कास्कीको मादी गाउँपालिका, याङ्जाकोट प्रहरी चौकीको प्रमुख थिए सई न्यौपाने। एक वर्षअघि २०७८ वैशाख तेस्रो साता मादीकै वडा ४ र ५ जोड्ने पुल नजिक अवैध उत्खनन् भएको देखेपछि सई न्यौपानेले उत्खननमा संलग्न ट्रयाक्टरलाई रोके।

पुल नजिकको ढुंगा लान नपाइने र ढुंगा लिनका लागि अनुमतिपत्र चाहिने भन्दै मागे। तर, उत्खननमा संलग्न भएका व्यक्तिले अनुमतिपत्र देखाउन सकेनन्। उनीहरुले वडाअध्यक्ष सत्यराज सापकोटाको निर्देशनमा उत्खनन् गरेको बताए।

सई न्यौपानेले ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिए। बदलामा वडा अध्यक्ष सापकोटाले सईलाई फोन गरेर तथानाम गाली गरे। वडा अध्यक्ष सापकोटाले जागिर खाइदिनेसम्मको धम्की दिएको एक हप्ता नबित्दै न्यौपानेको सरुवा भयो।

यतिमात्रै होइन देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमा समेत अवैध उत्खनन् रोक्न खोज्दा इन्सपेक्टरकै सरुवासमेत भएको थियो। कपन क्षेत्रमा भएको अवैध बालुवाखानीको उत्खनन् रोक्दा इन्सपेक्टर सुरक्षा केसीको २०७७ को बैशाखमा सरुवा भएको थियो।

यस्तै, २०७७ साउन ४ गते क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गरेपछि तनहुँका तत्कालीन सीडीओ बद्रिनाथ अधिकारीको पनि सरुवा भएको थयो। जिम्मेवारी सम्हालेको ४ महिना पुग्दानपुग्दै क्रसर व्यवसायीकै दबाबका कारण उनी तनहुँबाट सरुवा भएका थिए।

यो त क्रसर डनका कारण प्रहरी र सीडीओहरु सरुवा भएका उदाहरण हुन्। अझ अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिए बापत आउने कमिशनमा कुरो नमिल्दा एसपी र सीडीओबीच नै चर्काचर्की समेत हुने गरेको छ।

२०७६ असोजमा गोरखामा यस्तै घटना भएको थियो। सीडीओ नारायणप्रसाद भट्टराई र एसपी विमल बस्नेतबीच विवाद भयो। विवादको जड थियो क्रसर। क्रसर सञ्चालन गर्न दिए वापत आउने कमिशनमा उनीहरुबीच कुरो नमिलेपछि विवाद भएको थियो। यो विवादले उग्र रुप दिएपछि गृहमन्त्रालयले दुबै जनाको त्यतिबेला सरुवा गरेको थियो।

यता गृहमन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्ने बित्तिकै हरेक जसो गृहमन्त्रीले अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। तर पनि निरन्तर अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन हुने गरेका छन्।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल भने अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन भन्दै गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको र सो अनुसार कामसमेत भइरहेको दाबी गर्छन्। अध्ययन गर्दा अवैध देखिएको अवस्थामा त्यस्ता क्रसर सञ्चालनमा रोक लगाउने गरिएको उनको दाबी छ।

स्वार्थ नमिल्दा सीडीओ–एसपी लखेट्छन् : पूर्वडिआईजी हेमन्त मल्ल
क्रसरका धेरैजसो कामहरु गैर कानूनी छन्। यसमा जति पनि मान्छेहरु संलग्न भएका छन् ती व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक संरक्षण छ। राजनीतिक संरक्षण हुने भएपछि उनीहरुलाई सुरक्षा दिनका लागि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल (सीडीओ, एसपी) आफ्नो जिल्लामा लैजाने गर्छन्।

क्रसरवालाहरुको गैरकानुनी काममा सबैभन्दा बढी अवरोध गर्ने भनेको स्थानीय प्रशासनले हो। अर्को प्रहरी। यी दुबैलाई हात लिएपछि आफू अनुकूल काम गर्न पाइयो। क्रसरवालाको यो स्वार्थमा सफल भएपछि नेतालाई पनि फाइदा, प्रशासनदेखि प्रहरीलाई पनि फाइदा। त्यसैका लागि आफू अनुकूलको सीडीओ, प्रहरी प्रमुख क्रसरवालाहरुले लैजाने गरेको देखिन्छ।

अर्को पाटो भनेको आफैं लैजाने मात्रै होइन सरुवा (आफनो जिल्लाबाट लखेट्ने) गर्नेसम्मको घटनाहरु पनि क्रसरवालाहरुले गर्ने गरेको देखिन्छ।

मानौं भैरहवामा क्रसरको ठूलो चलखेल हुन्छ। एक किसिमका मान्छे पैसा नखाने चुप लागेर बस्ने हुन्छन् भने केही क्रसरवालाहरुसँगै घुलमिल हुँदै पैसा खाने पनि हुन्छन्।

अब पैसा पनि नखाने, चुप पनि लागेर नबस्ने प्रहरी तथा सीडीओहरु भने क्रसरवालाहरुको टार्गेटमा पर्छन्। अनि सरुवा गराउनेसम्म हैसियत क्रसरवालाहरुले राख्छन्। अर्को भनेको लिइरहेको पैसाभन्दा थप माग्न खोज्दै दु:ख दिने पनि हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि क्रसरवालाहरुको टार्गेटमा पर्ने भएकाले उनीहरुको पनि सरुवा भएको देखिन्छ।

यस्ता स्वार्थको मूल्य भने सिंगो देशले बेहोर्दै आएको छ। यसको कारक र कारण दुवै क्रसरवालाहरु नै हुन्। बाढी, पहिरोको जोखिम मात्रै हैन, क्रसरवालाहरुले खनेका खाल्डामा जमेकाे पानीमा परेर बालबालिकाको मृत्यु पनि हुने गरेको छ।