काठमाडौं– सरकारले विकास निर्माणका काममा ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीको अभाव नहुने तथा यस्ता सामग्रीको उपलब्धताका लागि अनियन्त्रित दोहन नहोस् भन्दै ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गरेको थियो।
खानीजन्य उत्खनन तथा त्यसको बिक्री वितरणका लागि वातावरणीय मापदण्ड, बस्तीसँगको दूरी लगायतका विषयहरुमा निश्चित मापदण्ड तोक्दै सरकारले यो मापदण्ड लागु गरेको थियो। तर, हाल यसलाई सरकारले पुनः संशोधन गरेको छ।
संशोधन गरिएको मापदण्डसँगै ढुंगा, गिट्टी बालुवाको उत्खनन तथा बिक्रीका लागि रहेका क्रसर उद्योगहरु बस्ती तथा वातवरणको थप नजिक पुगेका छन्। सरकारले गरेको संशोधन पश्चात् बनेको ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७७’ जारी भएको हो। सरकारले उक्त मापदण्डलाई गत जेठ ०६ मा संशोधन गरेको थियो।
संशोधित मापदण्डले क्रसर उद्योगहरुलाई वातावरण र बस्तीमा थप क्षति पुग्ने गरि नजिक जान पाउने व्यवस्था गरेको देखिएको छ। यसअघिको मापदण्डलाई भत्काउँदै हाल संशोधित मापदण्डले वातावरणीय पक्ष, राजमार्ग तथा बस्तीसँग हुनुपर्ने दूरीको फरकलाई कम गर्दै लगेको छ।
हाल उक्त मापदण्डविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। अधिवक्ता पदम बहादुर फुयालसहितको टोलीले उक्त संशोधित मापदण्डले राजमार्ग, खोला वा नदी किनार, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय, वन क्षेत्र, घना बस्ती नजिक उत्खनन मिल्ने गरि मापदण्ड संशोधन भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। जसमा सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते नै मुद्दा विचाराधीन भएको भन्दै उक्त मापदण्डअनुसार नयाँ क्रसर दर्ता नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
संशोधित मापदण्डमा कायम दूरीको फरक
मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्डलाई संशोधन गरेसँगै विभिन्न पक्षसँग क्रसर तथा बालुवा गिट्टीको उत्खनन गर्ने उद्योगबीच कायम भएको दूरीलाई घटाएको छ। २०७७ मा मापदण्ड जारी रहँदा कायम गरिएको दूरीको मापदण्डलाई थप वर्गीकरण र विभाजन गर्दै सरकारले कायम दूरीलाई कम गरेको छ।
‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’मा सरकारले विभिन्न १० वटा क्षेत्रसँग गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्ने क्रसर उद्योगको दूरी कायम गर्दै मापदण्ड बनाएको थियो। यस वर्ष उक्त क्षेत्रको संख्यालाई १२ पुर्याइएको छ। जसमा यसपटक सिमसार क्षेत्र तथा वन क्षेत्र थपिएको छ। यसअघि वन क्षेत्रलाई निकुञ्ज तथा आरक्षसँगै राखिएको थियो। तर, संशोधित मापदण्डमा वन क्षेत्रलाई समूहबाट विभाजन गर्दै मापदण्डमा पनि निकै परिमार्जन गरिएको छ।
मापदण्ड जारी भएको बेला राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ बाट ५ सय मिटरको दूरी छाडेर क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, हाल त्यो मापदण्डलाई तराई क्षेत्रमा उस्तै राखिए पनि पहाडी क्षेत्रमा भने घटाइएको छ। पहाडी क्षेत्रमा राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट २ सय मिटर दूरीमा नै क्रसर उद्योग खोल्न पाइने व्यवस्था संशोधित मापदण्डमा गरिएको छ।
त्यस्तै, यसअघि खोला किनारबाट ५ सय मिटर दूरी मापदण्ड कायम गरिएकोमा संशोधित मापदण्डमा त्यसलाई पनि पहाड र तराईबीच वर्गीकरण गरिएको छ। तराईमा सोही दूरी मापदण्ड रहे पनि पहाडमा भने नदी किनारबाट २ सय मिटरको दूरीमा नै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, यसअघि शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटरको दूरीमा मात्रै यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थालाई हाल तराईमा १ किलोमिटर र पहाडमा ५० मिटर बनाइएको छ।
संशोधित मापदण्डअनुसार पनि पक्की पुलको ५ सय मिटर नजिक तराई र पहाड दुवै क्षेत्रमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर टाढा मात्रै यस्ता कार्य गर्न पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै हाल १ किलोमिटरमा झारिएको छ। तराई वा पहाड जुन सुकै क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट १ किलोमिटर दूरी राखेर क्रसर उद्योग चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
वन, विनकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रमा पहिले २ किलोमिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने मापदण्ड थियो। तर, हाल यसलाई छुट्याइएको छ। निकुञ्ज र आरक्षबाट सोही दूरी कायम गर्दै उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित मापदण्डमा रहे पनि वन क्षेत्रसँगको पहिले कायम गर्नुपर्ने दूरीलाई निकै कम गरिएको छ।
संशोधित मापदण्डमा वन क्षेत्रबाट तराई र पहाड दुवै क्षेत्रमा ५ सय मिटर दूरी कायम गरेर क्रसर सञ्चलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, घना बस्तीबाट दुई किलोमिटर कायम दूरीलाई संशोधित मापदण्डमा घटाएर तराईमा १ किलोमिटर र पहाडमा ५ सय मिटर कायम गरिएको छ। हाइटेन्सन लाइनको पोलबाट संशोधित मापदण्डमा सय मिटर मात्रै दूरी कायम गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघिको मापदण्डमा हाइटेन्सन लाइनको पोलबाट कम्तीमा दुई सय मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, एतिहासिक तालतलैया, पोखरी र जलाशयबाट कायम दूरीलाई पहिलेकै अवस्थामा छाडिएको छ। कायम रहेको ५ सय मिटर दूरीलाई नै राख्दै मापदण्डलाई संशोधन गरिएको छ। चुरे पहाडको फेदीबाट क्रसर उद्योगले काम गर्नुपर्ने दूरीलाई संशोधित मापदण्डमा पनि पहिलेकै जस्तै १५ सय मिटर राखिएको छ।
संशोधित मापदण्डमा थपिएको क्षेत्र सिमसारबाट १ किलोमिटरको दूरी कायम गरेर तराई वा पहाड जहाँ पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
वातावरणलाई प्रत्यक्ष क्षति पार्ने सरकारको कदम
वातावरण विद् तथा अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठसहितको समूहले संशोधित मापदण्ड विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। श्रेष्ठ संशोधित मापदण्डले वातावरणमा सिधैं प्रभाव पार्ने अवस्थामा क्रसर उद्योग निर्माण गर्न सरकारले बाटो खोलिदिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘साबिकमा भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर संशोधन गरिएको छ। वातावरणीय दृष्टिकोणले यो संशोधित मापदण्ड ठीक नभएकाले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।’
सरकारले संशोधन गरेको मापदण्डमा विभिन्न क्षेत्रसँग क्रसरको दूरीलाई पहिलेभन्दा कम गरेको छ। साबिकमा बनाएको मापदण्ड केही वैज्ञानिक भएको मान्न सकिए पनि हाल संशोधन गरेको मापदण्ड वैज्ञानिक नभएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘मापदण्ड भनेको नेपाल सरकारले निर्णय गरेर बनाएको कानुन सरहको मापदण्ड हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यस कारणले हामी के प्रश्न गरिरहेका छौं भने बनेको मापदण्ड भन्दा कम दूरी कायम गरेर अर्को संशोधन गर्नुपर्ने त्यसको वास्तविक कारण के पर्यो? त्यो उल्लेख हुनुपर्यो भन्ने एउटा प्रश्न छ।’
यता वातावरणविद् विनोद भट्ट सरकारले चालेको कदमलाई सरकार तथा कानुन निर्माण गर्ने तहमा रहेका अधिकारीहरुको स्वार्थ भएको बताउँछ्न्। उनी भन्छन्, ‘कानुन बनाउनेहरु सचेत नभएको भए वातावरणको कुरा आउँदैन थियो। उनीहरु सचेत छन्, तर स्वार्थी हुनुहुन्छ। पुरानो मापदण्डमा कसैको स्वार्थ नपुगेपछि उनीहरुले कानुन बनाउनेहरुलाई त्यसमा परिमार्जन गर्न भने। यो सबै व्यापार भइरहेको हो।’
भट्ट नीति निर्माता र उद्योग व्यवसायीबीचको समन्वयमा यस्ता मापदण्डहरु संशोधन भएको बताउँछन्। उनकाअनुसार त्यस्तो स्वार्थ नभएको भए मापदण्ड नै संशोधन हुने अवस्था आउँदैन थियो।
‘हामीले खोजेको विकास मात्रै हो भने यत्रो पैसा लगानी हुँदा खर्च हुन्छ तर, विकास किन देखिँदैन?’, भट्ट प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘विकास नै हुन्थ्यो भने बनेका सडक सबै चल्नु पर्ने होइन? नीति त छन् हामीसँग । तर, नीतिअनुसार काम भएको छ त? यहाँ सबै स्वार्थका कारण बिग्रिरहेको छ।’
विकासका लागि राजस्व उठाइरहेको भन्दै क्रसर उद्योगहरुलाई सञ्चालन भइरहन दिँदा वातावरणमाथि परेको असरको बेवास्ता भइरहेको बताउँछन्, भट्ट। नीति निर्माणको पक्षबाट वातावरणप्रति जिम्मेवार नभई स्वार्थ पूर्तिका लागि संशोधन गरिँदा वातावरणमाथि क्षति भइरहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘भोलि केही भएमा त्यसलाई दैविक प्रकोप भनिन्छ। तर, वातावरणमाथि आज भइरहेको दोहनबारे कसैले सोच्दैन्। आजका नीति र मापदण्डले भोलि त्यो प्रकोप निम्त्याइरहेका छन् भन्ने नीति निर्माताहरुले सोचेका छैनन्।’
यो श्रृङ्खलाका थप सामग्रीहरु:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751879619.webp)
-1749826086.png)
