मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगः वातावरण र बस्ती जोखिममा, दुर्घटना भए ‘दैवी प्रकोप’को नाम

समाचार

सुरेन्द्र बजगाईं/युवराज भट्टराई शुक्रबार, साउन २७, २०७९ ०७:२७

काठमाडौं– ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको टिकाभैरव क्षेत्रमा नल्लु खोलाको पुलसँगै ढुंगा, गिट्टीको खानी र क्रसरको लाम सुरु हुन्छ। पुलसँगै खानीमा उत्खनन गरिरहेका र ढुंगा तथा गिट्टीजस्ता निर्माण सामग्रीको प्रशोधन गरिरहेका थुप्रै क्रसर उद्योगहरु खोलाकै किनारमा छन्।

५० वर्षका कृष्णबहादुर नगरकोटी यो मात्रामा क्रसर उद्योगको संख्या हालै बढेकाे बताउँछन्। अत्यधिक मात्रामा क्रसर उद्योग खुल्नु र वातावरणीय क्षति पनि बढ्नु सँगसँगै भएको उनी बताउँछन्। ‘क्रसर आउनुअघि त्यो पहाड पूरै हरियाली थियो,’ कृष्ण भन्छन्, ‘अहिले त्यो पहाड आधा काटिसकेको छ।’

कृष्णबहादुर नगरकोटी

कृष्ण आफू पनि आम्दानीका लागि क्रसरसँगै आवद्ध भएर काम गर्छन्। उनी नल्लु खोलामा ढुंगा फुटाउने काम गर्छन्, जसलाई क्रसर उद्योगले खरिद गरेर लैजाने गरेको छ।

जिल्ला समन्वयन समिति (जिसस) ललितपुरका अनुसार यो क्षेत्रमा ६० देखि ६५ वटा क्रसरहरु छन्। गृह मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार ललितपुर जिल्लाभित्र कुल ६३ वटा क्रसर रहेका छन्। यीमध्ये स्थानीय तहमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरु ३१ वटा छन् भने ३२ वटा बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेका छन्।

तर, हाल गृहले गरेको अनुगमनका आधारमा देखिएको भन्दा धेरै क्रसर रहेको ललितपुर जिससका प्रमुख ऋषि देव फुयाँल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘६० देखि ६५ वटा क्रसर सञ्चालनमा छन्। यीनिहरु अहिले नवीकरणका लागि आएका छन्। तर, वर्षाको समयमा अनुगमनको काम हुन सकेको छैन । केही समयमा नै अनुगमन सुरु गर्छौं।’

निरन्तर गिट्टी बालुवाको उत्खननका कारण ललितपुर क्षेत्रमा रहेका यी क्रसरहरुले वातावरण र बस्तीमा प्रभाव पारेका छन्। केही वर्षअघिसम्म हरिया रहेका पहाडहरु अहिले क्रसरका लागि आवश्यक गिट्टी बालुवाको उत्खननका कारण नांगिदै गएको देखिन्छ।

नल्लु खोला किनारमा बस्ने स्थानीय अनन्त तामाङले चार वर्षअघि पाँच वर्षका लागि आफ्नो जग्गा क्रसर उद्योगलाई भाडामा दिएका थिए। नल्लु खोलाको किनारबाट अघिल्तिर रहेको उनको जग्गा डाँडाको रुपमा रहेकाले क्रसरलाई सम्याउनका लागि दिइएको उनी बताउँछन्। हाल उनको जग्गासँगैको पहाडको आधा भाग क्रसरले उत्खनन गरिरहेको छ।

‘मेरो जग्गा पाँच वर्षका लागि भाडामा दिएको हो,’ अनन्त भन्छन्, ‘क्रसर उद्योगले जग्गा सम्याइदिने भनेपछि पाँच वर्षलाई भाडामा दिएका थियौं। अहिले चार वर्ष भयो। हाम्रो भागको जग्गा रहेको आधा पहाड क्रसरले खनेको छ।’

अनन्त आफैं पनि क्रसर उद्योगमै टिपर चलाउने काम गर्छन्। नल्लु किनारमा रहेका विभिन्न क्रसरको आवश्यकताअनुसार आफ्नो टिपरमा ढुंगा गिट्टी बोक्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। भन्छन्, ‘हामी यही खोला किनारमा बसेर क्रसरमै काम गर्छौं। पोहोरसम्म वर्षाको बेला माथिको पहाडबाट भेल आएर बस्न गाह्रो हुन्थ्यो। यो वर्ष माटो बसेकाले होला पहिलेको जस्तो भएको छैन।’

त्यस्तै, माथिल्लो बुरुन्चुलीस्थित डुकुछाप क्षेत्रमा केही समयअघिसम्म क्रसर सञ्चालनमा थिए। सोही क्षेत्रका अनिल बजगाईं (नाम परिवर्तन) ले आफ्नो जमिन छेउमा क्रसर आएसँगै पहिराेको समस्या हुने जोखिम भएकाले जग्गा बेचे ।

‘हामी त्यता जग्गा भए पनि यता काठमाडौंमा बसिरहेका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो जग्गाकै छेउमा क्रसरहरु खुलेपछि त्यो जग्गा राख्दा पहिराे जाने समस्या देखेपछि क्रसर उद्योगकै सञ्चालकलाई जग्गा बेचिदियौं।’

बजगाईं आफूसँग भएको तीन रोपनी जग्गा बेचेको बताउँछन्। सात रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेका बजगाईंले क्रसरका सञ्चालकहरुलाई तीन रोपनी जग्गा बेच्न बाध्य भएको बताए। उनी भन्छन्, ‘आफ्नो जग्गाको एक पाटोमा क्रसरले खनेपछि हाम्रो जमिनमा पनि पहिरो गएर खस्ने जोखिम बढ्यो। त्यसैले क्रसरकै सञ्चालकलाई बेच्न बाध्य भयौं।’

ललितपुर क्षेत्रमा यस्ता थुप्रै घटनाहरु भएका छन्। क्रसर सञ्चालकहरुको राजनीतिक पहुँच हुँदा यी क्रसरहरुले खेतीयोग्य जमिनदेखि नापी हुन बाँकी वनजंगल क्षेत्रमा पनि उत्खनन गरिरहेका छन्। हाल ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा माथिल्लो बुरुन्चुलीमा उत्खनन गरिरहेका प्रायः क्रसरहरु टिकाभैरवको नल्लु खोला किनारमा सरेका छन्।

नल्लु खाेला किनारमा रहेकाे क्रसर उद्योग।

ललितपुरको नल्लु किनारमा हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरुमा सगरमाथा स्टोन क्रसर र शक्ति स्टोन क्रसर प्रालीले मात्रै आफ्नो नाम उद्योगसँग राखेका छन्। यी बाहेक पनि दर्जनभन्दा धेरै क्रसर उद्योगहरु यो क्षेत्रमा सञ्चालनमा छन्। नल्लु खोलाको पुलसँगै पनि क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ। त्यस्तै, पुलभन्दा केही मिटरमा रहेको पीआईए पार्कसँगै पनि अर्को क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ।

हरेक वर्ष वर्षायाममा असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन बन्द गरिन्छ। भदौ १५ पछि मात्रै स्थानीय तहले टेन्डर आह्वान गरेर निकाल्न दिने व्यवस्था छ।

तर, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने टिकाभैरव क्षेत्रमा रहेका क्रसरहरु यो समयमा पनि सञ्चालनमा छन्। गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन भने क्रसरसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्नै चाहँदैनन्। मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरुको विषयमा जानकारी लिनका लागि नेपाल लाइभले सम्पर्क गर्दा महर्जनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।

सरकारी मापदण्डले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनका लागि निश्चित दूरीको मापदण्ड तोकिदिएको छ। तर, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका यी क्रसरहरुमा कुनैले पनि त्यो मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। सरकारले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गरेपछि सो मापदण्डअनुसार नभएमा क्रसर उद्योगहरुको नवीकरण नै नहुने बताएको थियो।

त्यस्तै, उक्त मापदण्डलाई गत जेठ ०६ मा संशोधन गर्दा मापदण्डमा केही हेरफेर गरेको भए पनि मापदण्ड पूरा नभएका क्रसर उद्योगहरुको नवीकरण नहुने व्यवस्था छ। हाल उक्त संशोधित मापदण्डलाई लागु नगर्नू भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रायः स्थानीय तहमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका यी क्रसर उद्योगहरुले सरकारी मापदण्डलाई पूरा गरेका छैनन्। नदीबाट कायम हुनुपर्ने दूरीदेखि पुल तथा राजमार्ग वा सडकबाट कायम हुनुपर्ने दूरीको मापदण्डहरु कुनै पनि यी क्रसर उद्योगहरुले पूरा गरेका छैनन्।

ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ऋषिदेव फुयाँलका अनुसार हाल जिससमार्फत् अनुगमनका लागि ६० देखि ६५ वटा क्रसरहरुको नाम प्राप्त भएको छ। तर, यी क्रसरहरु यसअघि मापदण्ड पूरा भइ वा नभइ नवीकरण भए भन्ने बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको फुयाँल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘म भर्खर यहाँ आएकाले सबै कुरा बुझ्न बाँकी छ। यकीन तथ्यांक आइसकेको छैन्। बर्खाको समयमा क्रसरहरु संचालन नहुने भएकाले अनुगमनको काम भएको छैन। केही समयमा नै अनुगमन सुरु गर्छौ।’

उत्खनन्‌कै कारण मेलम्चीमाक्षति धेरै
गत वर्ष सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची क्षेत्रमा गएको बाढीका कारण भएको क्षति अत्यधिक हुनुमा नदीजन्य सामग्रीको अनियन्त्रित तथा अव्यवस्थित उत्खनन मुख्य कारण रहेको उक्त घटनाको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मेलम्चीमा गएको बाढीको विषयमा अध्ययन गरेको समितिका एक सदस्य तथा वातावरणविद् रविन निरौलाकाअनुसार नदीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने औजारलाई नदी उत्खनन गर्नमा प्रयोग गर्दा असुरक्षा बढेसँगै क्षति धेरै भएको हो।

गत वर्ष डेढ महिनाको फरकमा मेलम्चीमा आएका दुई ठूला बाढीले गेगरानलाई मेलम्ची बजारको किनारसम्म ल्याएको थियो। गेगरान किनारमा थुप्रिनु पहिरोको मुख्य कारणका रुपमा सो समयमा देखिएको थियो। नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक उत्खननको परिणामका रुपमा बाढीको क्षति पनि धेरै भएको अध्ययनमा संलग्नहरुले बताएका छन्।

‘सुरक्षा भन्दा पनि असुरक्षा बढेको छ,’ निरौला भन्छन्, ‘आर्थिक पक्षबाट हेर्दा जति आम्दानी धेरै देखिएपनि ५–७ वर्षमा त्यो क्षति धेरै हुन्छ। कृषि योग्य जमिन र बस्तिमा क्षति हुन्छ। यो देख्न सकिँदैन।’

नदीले आफू बग्ने धार वर्षौ लगाएर बनाएको भए पनि क्रसरका कारण त्यो धारा केही समयमा नै बिग्रिने गर्छ। निरौलाकाअनुसार क्रसरका कारण एकै छिनमा संरचना बिग्रिएपछि नदीका कारण हुने क्षति बढ्दै जान्छ।

‘१० वर्ष उत्खनन गर्यो भने त्यसले पारेको असरलाई अर्बौं खर्च गरेर पनि पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सकिँदैन,’ निरौला भन्छन्।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नेहरुले अनुमति पाएपछि त्यसको सदुपयोगभन्दा पनि धेरै दोहन गरिरहेको निरौलाको जिकिर छ। मेलम्चीमा दोहनकै कारण वर्षाको समयमा बढी क्षति हुने समस्या देखिएको हो।

निरौला भन्छन्, ‘सिपाघाटको पुल भासियो। खोलाको ‘वेड’ नै नभएका कारण संरचना धानिँदैन । बाहुनेपाटीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। २०१२ को कुरा गर्ने हो भने दाँया बाँया इन्द्रावतीका खेतहरु किन यसरी मासिए भने क्रसरकै कारण हो।’

वातावरणविद् विनोद भट्ट सरकारले आज वातावरणमाथि दोहन गरेर भोलि आउने विपद्लाई निमन्त्रणा गरिरहेको बताउँछन्। ‘दैवी प्रकोप’ भन्दै फुत्किने उपाय भएकाले वातावरणमाथि भइरहेको दोहनलाई सरकारले वास्ता नगरेको उनको जिकिर छ। उनी भन्छन्, ‘हामीसँग ‘दैवी प्रकोप’ भनेर बच्ने उपाय छ। तर, त्यो कसरी भयो? आज वातावरणमा गरिहेको दोहनले कस्तो अवस्था ल्याएको छ भन्ने विषयमा कोही पनि संवेदनशील छैन।’

पानीको स्रोतमा असर
यूएसएडले २०१७ मा गरेको एक अनुसन्धानमा तल्लो महाकाली क्षेत्रमा थुप्रै ठाउँमा नदीजन्य उत्खनन भइरहेको पाइएको थियो। भीमदत्त र महाकारी नगरपालिका क्षेत्रअन्तर्गतका विभिन्न ठाउँहरुमा पानीको स्रोतसँगै उत्खनन भइरहेको पाइएको थियो।

तर, नदीमा भइरहेको उत्खननका कारण यी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारु तथा सोनाहा जातीको परम्परागत आयको स्रोत भने मासिँदै आएको छ। परम्परागत रुपमा माछा मार्ने काममा संलग्न हुने उनीहरु नदीमा उत्खनन बढ्दै गएपछि हाल त्यो पेसाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ।

त्यस्तौ, तल्लो कर्णाली क्षेत्रमा पनि बसोबास गर्ने विभिन्न जातजातीमध्ये ५१ प्रतिशत जनसंख्या माछा मार्ने काममा संलग्न थिए। यी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारु, कुमाल, मुसहर, माझी लगायतका समुदायले माछा मार्ने पेसालाई परम्परागत रुपमा अपनाएका थिए। तर, नदीको दोहन बढेसँगै उनीहरु यो पेसाबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आएको छ।

यूएसएडको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहर, गर्दी, कलाञ्चजस्ता माछाहरु व्यापारिक रुपमा पनि निकै राम्रो मूल्य पाउने हुन्। तर, अहिले यस्ता माछाहरु नदीमा पाउन छोडेका छन्।’

ललितपुरकै नल्लु खोलामा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै वरिपरिका पहाड र नदीमा असर पर्दै गएको छ। नदीक्षेत्र वरपरि अनियन्त्रित रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि उत्खनन भएका कारण यस्तो अवस्था आएको स्थानीय कृष्ण बहादुर नगरकोटी बताउँछन्।

‘हामीले देख्दा यो खोलामा सङ्लो पानी बगिरहेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले खोलाको वरिपरि क्रसर भएकाले नदीमा खन्ने काम भएको छ। नदी गहिरिँदै गएको छ। वरिपरि ढुंगा गिट्टी थुपारिएकाले खोला बग्ने ठाउँ पनि साँधुरिएको छ।’

नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन तथा खानीका रुपमा पहाडहरुको प्रयोग गरिनुले पानीको मुहानमा पनि असर उत्तिकै परेको छ। वातावरण विद् विनोद भट्टकाअनुसार यस्ता सामग्रीको उत्खननका लागि पहाड नै खोस्रिँदा वर्षौदेखि जम्मा हुँदै आएको पानीको मुहान सुक्ने समस्या बढेको छ।

‘वर्षायाममा पानी पर्दा त्यो पानी पहाडभित्र सोसिएर बसेको हुन्छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘सुख्खा मौसममा त्यहि पानीको मुल फुटेर बग्ने हो। हाम्रा पानीका स्रोत तीनै हुन्। तर, पहाडलाई नै खोस्रिदैं जाने हो भने त्यो पानीको मुहान सुक्दै जान्छ ।’

अवैज्ञानिक शैलीमा हुने उत्खननका कारण यो जोखिम थप बढी छ। भट्टकाअनुसार नेपालमा बिना अध्ययन जुन सुकै ठाउँलाई खन्ने गरिन्छ। भुँईबाट खन्न सुरु गर्दा पहाडको जग कमजोर हुने र माथिल्लो भाग पहिरोको रुपमा तल खस्ने हुँदा यसले कम समयमा नै पानीको मुहानमा असर गर्ने उनी बताउँछन्। भट्ट भन्छन्, ‘तलबाट खन्दै जाँदा माथीको भागको माटो, ढुंगा झरेर तल आउँछ। यसले हाम्रो पानीको स्रोतलाई छोपिदिन्छ। कुन ठाउँमा उत्खनन गर्ने? कसरी गर्ने? भन्ने विषयमा अध्ययन नहुँदा यो जोखिम थप बढेको छ।’

बढ्दै मरुभूमिकरण
मोरङ्गको कानेपोखरी गाउँपालिकाको चिसाङ खोलाको किनारमा बस्ने दुर्गा विष्टले २०६४ मा चिसाङमा आएको बाढीका कारण आफ्नो खेतीयोग्य जमिन गुमाएका थिए। नदी किनारमा रहेको उनको जमिनमा खोला पसेसँगै बालुवाले खेतीयोग्य रहेको १२ कट्ठा जमिनलाई मरुभूमिजस्तै बनाएको थियो।

लामो समयसम्म बालुवाले पुरिएको जमिनमा आफूले कुनै खेती गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। २०७४ सम्म उनले बालुवाले भरिएको आफ्नो जमिनमा विभिन्न ठाउँबाट माटो किनेर ल्याउँदै खेती गर्न मिल्ने बनाएका थिए। तर, सोही वर्ष असारमा पुनः चिसाङ खोलामा बाढी आयो।

‘अहिले फेरि सबै जमिन मरुभूमिजस्तै भएको छ,’ विष्ट सुनाउँछन्, ‘खोलामा बाढीसँगै आएको बालुवाले खेत ढाकेको छ। पहिले १० वर्षसम्म काँस मात्रै उम्रियो। अब खेती गर्न मिल्ला भनेको फेरि बाढी पसेर उस्तै बनाइदिएको छ।’

विष्ट जस्तै समस्या भोग्ने थुप्रै छन्। उनकै छिमेकी सुशील निरौलाले पनि २०७४ को बाढीमा आफ्नो ६ कट्ठा जमिन गुमाए। नदीले वर्षायाममा ल्याएको भेलसँगै बालुवाले आफ्नो जमिन पुरिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘बालुवाले ढाकेको ठाउँमा अब कसरी खेती गर्ने?’

निरौलाकाअनुसार नदीमा उत्खनन बढ्दै जाँदा र अन्य स्थानबाट ल्याएका ढुंगा, गिट्टीजस्ता सामग्री थुप्रिदाँ हाल नदीले आफ्नो धार फेरेको छ। पहिले बग्ने स्थानबाट नदी बस्तीतर्फ आएको उनी बताउँछन्।

चिसाङ खोलाको किनारमा विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। दर्जनभन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको यो ठाउँको यकीन तथ्यांकको बारेमा भने जिल्ला समन्वय समिति मोरङ अनभिज्ञ छ।

झापाको झापा गाउँपालिकाको विरिङ खोला किनारमा रहेको आफ्नो जमिन मरुभूमि भएको पुण्यप्रसाद पौडेलले आँखै अघि देखेका छन्। अनियन्त्रित नदी दोहनका कारण नदी र खेतको सतह उस्तै बनिँदिएपछि खोलामा आएको पानीसँगै बालुवाले खेत ढाकेको उनी बताउँछन्।

‘मेरो २२ कट्ठा जग्गा पूरै मरुभूमि भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘खोलाबाट बालुवा निकाल्नेहरुले गर्दा बाढी खेतमा पस्यो। खेती गरेर खाने खेत नै बालुवामा परिणत भएको छ।’

झापा र मोरङजस्तै देशका मध्य तराईंका विभिन्न क्षेत्रहरु मरुभूमिमा रुपान्तरण भइरहेका छन्। अनियन्त्रित दोहनका कारण नदीले आफ्नो क्षेत्र बढाउँदै लैजाँदा खेतीयोग्य जमिन पनि बालुवाको थुप्रैमा परिणत भइरहेको छ।

वातावरणविद् तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रभु बुढाथोकी अनियन्त्रित उत्खनन तथा क्रसरको सञ्चालनका कारण तराईंमा मरुभूमीकरणको समस्या बढ्दै गएको बताउँछन्। मुख्य गरी मध्य तराईको क्षेत्रमा यो समस्या धेरै रहेको उनको जिकिर छ। उनी भन्छन्, 'तराईंमा नदी किनारमा उत्खनन गर्दा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमि बन्दै गएको छ। केही वर्ष अघिसम्म १० वा २० मिटर चौडा पनि नभएको नदीको चौडाई अहिले सय मिटरभन्दा धेरै भएको छ। विशेष गरेर मध्य तराईमा यो अवस्था बढ्दै गएको छ।’

नदीको क्षेत्रफल बढ्दै जाँदा छेउछाउका खेतीयोग्य जमिनमा पनि वर्षाको समयमा बालुवा थुप्रिने समस्या भएको छ। सँगै बाढीका कारण थुप्रिएका यीनै बालुवा सुख्खा मौसममा हावाले उडाएर लैजाँदा थप समस्या उत्पन्न भएको छ। कानेपोखरीको चिसाङ खोला नजिक बस्ने सुशिल निरौला भन्छन्, ‘सुख्खा मौसममा खेतमा जम्मा भएको बालुवा घरैभरि आइपुग्छ। शरिरदेखि आँखा चिलाउने समस्या वर्षेनी देखिन्छ।’

वातावरणप्रति संवेदनशील छैन सरकार
ललितपुरको गोदावरी क्षेत्रको टिकाभैरव, टुसाल गाउँ, गैरी गाउँ र जुरेडाँडा, काठमाडौंको नागढुंगा क्षेत्र, भेरी नदी किनार, मेलम्ची, इन्द्रावती नदी क्षेत्र, मोरङ्गको चिसाङ खोला किनारजस्ता थुप्रै ठाउँ छन्, जहाँ मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा छैनन्। त्यस्तै, झापा, मोरंग, सुनसरी, रौतहट, सर्लाही, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, ललितपुरलगायतका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरु पनि सरकारी मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा छन्।

गृह मन्त्रालयले २०७७ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार देशभरका ७७ जिल्लामध्ये ६८ जिल्लामा जम्मा ९२१ क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा थिए। त्यसमा पनि ७०१ क्रसर मात्रै दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका थिए भने १३२ क्रसरहरु दर्ता नै नभई गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। यसमध्ये झापामा ५, सर्लाहीमा १०, रौतहटमा १४, नुवाकोटमा ६, धादिङमा ५, ललितपुरमा ३२, काठमाडौंमा ४, तनहुँमा १०, रुपन्देहीमा १३, कपिलवस्तुमा १२ लगायत क्रसर उद्योगहरु बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका छन्।

वर्षायामअघि ललितपुरकाे गाेदावरी नगरपालिका टिकाभैरव क्षेत्रमा रहेका सबैजसाे क्रसर सञ्चालनमा थिए ।

‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी भएयता हालसम्म उद्योग विभागमा एउटा मात्रै क्रसर दर्ता भएको छ। मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै दर्ता हुनुपर्ने भएकाले पनि हालसम्म एउटा मात्रै क्रसर उद्योग दर्ता भएको हो। उद्योग विभागका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीकाअनुसार विभिन्न निकायबाट मापदण्ड पूरा गरेर विभागमा दर्ता हुनुपर्ने भएकाले उद्योग विभागमा हालसम्म एउटा मात्रै उद्योग दर्ता भएको छ।

उक्त दर्ता भएको उद्योग बेलबारी नगरपालिकाको ‘स्टन सेग्रिगेट प्रा.ली’ हो।

त्यसबाहेक हालसम्म करिब १८ वटा क्रसर उद्योगले विभागमा दर्ता हुनका लागि निवेदन दिएका छन्। तर, मापदण्ड पूरा भए/नभएको भन्ने विषयमा हाल अध्ययन भइरहेको विभागका एक अधिकारी बताउँछ्न्।

तर, क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग विभागमै दर्ता हुनुपर्छ भन्ने छैन। विभागभन्दा बाहिर दर्ता भएर पनि यस्ता उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन सक्छन्। उद्योग कार्यालय, घरेलु विभाग, घरेलु समितिजस्ता निकायमा दर्ता भएर पनि यी उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। त्यस्तै, गत वर्ष वैशाख ०३ मा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डले गरेको निर्णय अनुसार ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ अघि नै दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नविकरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

एउटै प्रकृतिको उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सरकारले निश्चित निकाय बनाएर व्यवस्थित गर्न नसक्नु सरकारको गैर जिम्मेवारी भएको बताउँछन् योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा वातावरण विद् प्रभु बुढाथोकी। ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता स्रोतको नियमनका लागि निश्चित निकाय नहुनुले सरकार वातावरणप्रति संवेदनशिल नभएको पुष्टि हुने उनी बताउँछन् ।

‘कतै स्थानीय तह, कतै उद्योग विभाग, कतै खानी विभागले हेर्ने भनिएको छ,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘अधिकारहरु विभिन्न ठाउँमा छरिएर बसेका छन्। एउटाले अनुमति दिन्छ ,अर्कोले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटाले अनुमगन गर्छ, अर्कोले मुद्दा हाल्नुपर्ने हुन्छ।’

यता वातावरण विद् विनोद भट्ट देशभरमा क्रसरहरु उद्योगहरु गैरकानुनी र मापदण्ड नै पुरा नगरि सञ्चालनमा हुनुको अर्थ सरकार गैर संवेदनशिल भएको बताउँछन्। सरकारी निकायमा भएका व्यक्तिहरु वातावरणप्रति सचेत भएपनि विभिन्न स्वार्थी समुहको फाइदाका लागि काम गरिरहेका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको जिकिर छ।

‘वातावरण आफ्नो किसिमले बनेको हुन्छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘नदीको आफ्नो धार हुन्छ। पहाडको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। तर, त्यसलाई अव्यवस्थित तरिकाले खोस्रिदैं जाने हो भने पर्यावरणमाथि निकै ठूलो असर पर्छ।’

देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय सरकारमार्फत् नै यस्ता उद्योगहरुलाई अनुगमन गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ। तर, त्यसले समाधानको पक्षमा भने खास प्रभाव पार्न सकेको छैन। बुढाथोकीका अनुसार केन्द्र सरकारले समाधान गर्न नसकेको गम्भीर विषयलाई स्थानीय तहले समाधान गर्न सक्दैनन्। उनी भन्छन्, ‘हामी ढुंगा, गिट्टीलाई स्रोत भन्छौं। तर, त्यो स्रोतको सुरक्षाका लागि कुनै निकाय छैन। निश्चित निकाय बनाएर काम गरेमा, कानुन बनाएमा प्रकृतिको हित र वातावरणमाथि कम क्षति हुन्छ। केन्द्र सरकारले समाधान गर्न नसकेको विषयमा स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ?’

वातावरणमा कम क्षति गर्दै यसरी गर्न सकिन्छ उत्खनन्
हालसम्म नेपालमा भइरहेका उत्खननमा बालुवाको प्रकार, उत्खनन हुने स्थानको पर्यावरण, उत्खनन गर्ने उपाय लगायतका विषयमा अध्ययन बिनै काम भइरहेको बताउँछन् वातावरणविद् भट्ट। सरकारी पक्षले विभिन्न ठाउँमा ‘लुप होल’ छाडिदिएका कारण पनि यो सम्भव छ। यस्तो बेला पर्यावरणमाथि असर परिरहेको हुन्छ। तर, सो विषयमा आवाज उठाउनेहरुलाई भने ‘विकास बिरोधी’ भन्ने ट्याग लाग्ने गरेको भट्ट बताउँछन्।

तर, विकासका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको उत्खननकै लागि पनि वैज्ञानिक र वातावरणमाथि कम क्षति हुने थुप्रै उपायहरु छन्। २००७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ममता सायमी र नरेश काजी ताम्राकरले काठमाडौंको उत्तरी भेगमा रहेका पहाडहरुमा हुने बालुवा र ढुंगाको प्रकारबारे अध्ययन गरेका थिए। यी क्षेत्रमा रहेका खोला किनारमा कस्ता ग्रेडका बालुवाहरु छन् भन्ने विषयमा अध्ययन भएको थियो । त्यस पश्चात खासै यो विषयमा अध्ययन भएको पाइँदैन।

वातावरणविद् भट्ट उत्खनन गर्दा यस्तो अध्ययन गरेर मात्रै काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। कुनै पहाडलाई खनेर उत्खनन गर्दा त्यसमा भएको ढुंगा तथा बालुवाको प्रकारको अध्ययन हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। सँगै उत्खनन गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ।

‘पहाडलाई सुरुवातमा तलबाट खोस्रिने होइन्, माथिबाट खन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तलबाट खनेमा जग नै कमजोर भएर पहिरो जाने समस्या आउँछ। माथिबाट विस्तारै उत्खनन गर्नुपर्छ । तर, त्यो पनि जथाभावी नभएर निश्चित क्षेत्र हेरेर पर्यावरणमाथि कम असर पर्ने किसिमले काम गर्नुपर्छ ।’

विकासका नाममा आफ्नो व्यक्तिगत विकास गर्नुको सट्टा पर्यावरणमैत्री र दीर्घकालिन विकास गर्ने हो भने यो उपायबाट काम गर्दा कम क्षति हुने गरि उख्नन र क्रसर सञ्चालन गर्न सकिने भट्टको जिकिर छ।

‘कुनै ठाउँमा एक वर्षमा कति घर बन्छन्, त्यसलाई कति ढुंगा, गिट्टी चाहिन्छ भनेर अनुमान गरेर काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आवश्यक सामग्री ल्याउन कुन ठाउँ प्रयोग गर्दा पर्यावरणमाथि कम क्षति हुन्छ पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यो ठाउँबाट सामग्री पुर्याउनुपर्ने ठाउँमा बाटो बनाएर काम गर्नुपर्छ। माथिबाट पहाडलाई काट्दै गएर आवश्यक सामग्री निकालेर सबैको प्रयोग गरेमा पर्यावरणमाथि कम क्षति हुने अवस्था बन्न सक्छ ।’

तर, यसो गरिरहँदा पनि पर्यावरण, जीवजन्तुलगायतका विषयमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने भट्ट बताउँछन्। चट्टानको किसिमदेखि ती क्षेत्रमा भएका जीवजन्तुको विषयमा अनुसन्धान गरेर मात्रै ठाउँ निश्चित गरिनुपर्ने बताउँछन् भट्ट ।

ललितपुरकाे गाेदावरी नगरपालिका टिकाभैरवस्थित क्रसर उद्योग।

त्यस्तै, बालुवा गिट्टी, ढुंगाजस्ता स्रोतहरुको उपयोग गर्दा यीनिहरुलाई खानीको रुपमा प्रयोग गरेमा पर्यावरणमाथि हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिने बताउँछन् योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा वातावरणविद् प्रभु बुढाथोकी ।

‘अहिलेसम्म निर्माण सामग्रीको संकलनको रुपमा काम गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘खोलामा आएको ढुंगा उठाएर प्रयोग गरिरहेका छौं। खनिज स्रोतका रुपमा बालुवा, ढुंगा, गिट्टीको प्रयोग भइरहेको छ। तर, यी चिजहरु बन्न करोडौं वर्ष लाग्छ। यी चिजहरु बन्न लामो समय लाग्छ। यस्ता स्रोतहरुको उपयोग गर्नुमा ध्यान दिनुपर्छ।’

भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक यी सामग्री पाउने स्थानलाई कुनै समय सकिने खानीको रुपमा प्रयोग गरिनुपर्ने बताउँछन् बुढाथोकी। कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रहरु तोकेर निश्चित समयसम्म वातावरण, सामाजिक, आर्थिक सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर उत्खनन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने हो भने विकास पनि हुन्छ, रोजगार पनि प्राप्त हुन्छ, वातावरणमाथि हुने क्षति पनि कम हुन्छ।’

यो श्रृङ्खलाका थप सामग्रीहरु: