काठमाडौं– क्रसर पनि एउटा उद्योग नै हो। उक्त उद्योगले विभिन्न निर्माण कार्य गर्नको लागि चाहिने निर्माण सामाग्री प्रशोधन गर्ने काम गर्छ। ती उद्योगले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाहरू प्रशोधन गरेर निर्माण स्थलमा लैजानको लागि तयार बनाउँछन्। तर अहिले क्रसरहरू कानुनभन्दा माथि गएर काम गर्दै छन् भनेर सबैतिर बिरोध हुँदै छ। तर नेपालमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था वा ऐन नै छैन। हामीसँग ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, व्यवस्थापन सम्बन्धी बनेर २०७७ सालमा एउटा मापदण्ड मात्रै आएको छ।
उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकार निर्णयकर्ता हो। यो मापदण्ड नेपाल सरकारले नै कार्यान्वयन गराउने हो। र यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने निकाय हुन्।
नदीजन्य उत्खनन रोक्नको लागि छुट्टै कानुन नभएकाले २०७७ श्रावण ५ गतेको ‘ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ अनुसारको मापदण्डले काम चलाउनु परेको छ। उक्त मापदण्ड पूरा गरेमा नदीजन्य उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर हामीले स्थलगत रूपमा हेर्ने हो भने त्यो मापदण्ड पूरा भएको देखिँदैन।
किन क्रसर व्यवसाय दर्ता हुँदैन?
नेपाल सरकारको मापदण्ड कानुन सरह नै मान्यता हुन्छ। सरकारले बनाएको मापदण्ड सबै उद्योग धन्दा खोल्नेहरूले मान्नु पर्छ। क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नेले पनि त्यो मापदण्ड मान्नु पर्ने हो। तर, के त्यो मापदण्ड साँच्चै लागु भएको छ त? त्यो मापदण्डमा क्रसरहरू कहाँ राख्ने, कुन दूरीमा राख्ने, त्यसले वातावरणमा असर गर्छ कि गर्दैन भनेर अध्ययन हुनु पर्दछ। क्रसरहरू बस्ती, खोला, वन, स्कुल आदिबाट निश्चित दूरीमा हुनु पर्दछ। २०७७ को उक्त मापदण्डमा कायम गरेको दूरी र ७९ सालमा संशोधन गरिएको छ।
अझ भनौँ साबिकको मापदण्ड एउटा थियो र हाल नयाँ मापदण्ड आएको छ। उक्त मापदण्ड संशोधन हुँदा त्यसमा केही त्रुटिहरू भएको छ। त्यसैले हालको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा म आफैं निवेदक भएर मुद्दा दर्ता गराएको थिएँ। र, अहिले पछिल्लो मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्नू भनेर सर्वोच्चले आदेश पनि दिएको छ।
के– के छन् त्रुटि?
२०७७ सालको मापदण्डमा तराई र पहाड भनेर छुटाइएको थिएन। खालि मापदण्डलाई मात्रै उल्लेख गरिएको थियो। जस्तै राजमार्गको ‘राइट अ वे’ भनेर ५ सय मिटर दूरी राखिएको थियो। तर पछिल्लो मापदण्डमा पहाडमा २ सय मिटर मात्रैमा उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै २०७७ को मापदण्डमा खोला र नदी किनारबाट ५ सय मिटर टाढा मात्रै उत्खनन गर्न पाउने उल्लेख गरिएको थियो। तर पछिल्लो मापदण्डमा २ सय मिटर टाढा मात्रै उत्खनन गर्न पाउने भनेर संशोधन भएर आयो। यसले त खोलाले थप जोखिम सिर्जना हुने हुन्छ।
अर्को चाहिँ साबिकको मापदण्डमा शिक्षण संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थल, सुरक्षाको निकायबाट २ किलोमिटर कायम राख्नु पर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर पछि आएर तराईमा १ किलोमिटर र पहाडमा ५ सय मिटरमा नै उत्खनन गर्न पाउने बनाइयो।
नयाँ मापदण्डमा घनाबस्ती पहाडमा ५ सय मिटरमा नै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न पाइने भएको छ। यसरी घना बस्तीबाट नजिक नै उत्खनन हुन लाग्यो भने त्यहाँ भएका बस्ती समाप्त हुने भयो। त्यसमा पनि पहाड र तराईका मान्छेमा वातावरणको प्रभाव बराबर नै हुनु पर्ने हो। तर किन फरक मापदण्ड बनाइयो। यस्तो फरक किन भन्ने मुख्य प्रश्न हो।
पहाड र तराईमा समान मापदण्ड हुनु पर्थ्यो। यो परिवर्तन ठिक छैन। त्यो परिवर्तन कानुनी, वातावरणीय दृष्टिकोणले नै ठिक छैन।
यी र यस्तै गलत परिवर्तन भएकाले उक्त संशोधित मापदण्डले असर गर्ने देखेर नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थिएँ। पछिल्लो मापदण्डले अघिल्लो मापदण्ड भन्दा पनि दूरी घटाएको कारणको छ। त्यही कारणले मैले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ६ गतेको पास भएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्नू भनेर सर्वोच्च अदालत स्थगित गर्न आदेश दिएको छ।
शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक स्थानबाट २ किलोमिटर दूरीमा नै उत्खनन गर्न पाउने उल्लेख गरिएको थियो। तर अहिले ५ सय मिटर दूरीमा नै उत्खनन गर्न पाउने भएका छन्। अब त्यति नजिकै क्रसरले आवाज निकाले पछि विद्यार्थीहरूले कसरी पढ्ने? अस्पतालमा बिरामीहरूलाई क्रसरबाट आउने आवाजले कस्तो असर गर्ला? यस्तो कुरामा त ध्यान दिनु पर्ने होइन?
यसमा त झन् तराई र पहाडमा विभेद छ। तराईमा १ किलोमिटर र पहाडमा ५ सय मिटर बाहिर मात्रै क्रसर खोल्न पाउने भनिएको छ। यो विभेद हो। पहाडमा झन् पहिरोको जोखिम छ। त्यो कुरा खोइ अध्ययन भएको?
मापदण्डमा दूरी के कारणले घटाइयो भनेर कुनै अध्ययन नै भएको छैन। कि त वैज्ञानिक अध्ययन गरेर दूरी घटाइएको भनेर नेपाल सरकारले तथ्यगत आधार दिन सक्नु पर्यो।
नदी जन्य उत्खननले वातावरण र बस्तीलाई पार्ने असर
साबिकको मापदण्ड अनुसार त्यस्तो जङ्गलबाट २ किलोमिटर टाढा मात्रै क्रसरहरू सञ्चालन गर्न पाउनेमा अहिले आएर ५ सय मिटर नजिक नै क्रसर सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख गरियो। जङ्गलबाट ५ सय मिटरमा नै उत्खनन गर्न पाउने भनियो।
वन जङ्गल चरा चराचुरुङ्गी, जङ्गली जनावारहरुको वासस्थान हो। त्यस्तो वन क्षेत्र नजिकै क्रसर खोल्न सुरु गरियो भने त्यसले ती वनमा आश्रित जनावर र चराहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने देखिन्छ। त्यस्तो स्थानमा क्रसर बनाउँदा यातायातको साधनहरू धेरै आउजाउ गर्नु पर्ने हुन्छ। एकै पटक ठूला ठूला मेसिनहरूले काम गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण अन्य प्रदूषणका साथै ध्वनि र हावा प्रदूषण हुन्छ। त्यसैले मानिसहरू मात्रै आफ्नो वासस्थान छाडेर हिँड्नु पर्ने हैन चराचुरुङ्गी र जङ्गली जनावर पनि आफ्नो वासस्थानै परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ। यो विना अध्ययन कार्यविधिमा परिवर्तन आयो।
उत्खननमा राजनीतिक गन्ध
बनेको मापदण्ड भन्दा दूरी घटाउनु पर्ने के कारण पर्यो? यो मेरो मुख्य प्रश्न हो। हामीसँग तीन तहको सरकार छ। केन्द्र सरकारले अन्य सरकारहरूलाई अधिकारहरू बाँढेको छ। नदी नालाबाट निस्कने नदीजन्य पदार्थहरू हरेक स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर ठेक्का लगाउन पाउने उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिबाट पास गरेर नदीजन्य उत्खनन गर्न दिन पाउँछ। कति उत्खनन गर्ने, कुन स्थानमा उत्खनन गर्ने, ठेक्का कतिको लगाउने भन्ने कुराको तय गर्ने भनेको स्थानीय तहले हो। जिससको संयोजकत्वमा नै उक्त व्यवसायको अनुगमन गर्ने काम पनि हुन्छ।
यता क्रसरको लागि भने भू-गर्व विभागले अनुमति दिनु पर्छ। त्यो अनुमति दिँदा नै उसले मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्छ। मापदण्ड पुगेकालाई मात्रै अनुमति दिने अधिकार छ।
हामीले क्रसरमा राजनीतिका आड कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउन कति क्रसर दर्ता छ भनेर हेर्दा नै हुन्छ। देशमा कति क्रसर छन् भनेर सरकारसँग नै तथ्याङ्क छैन। यही कुराले नै थाहा हुन्छ कि यसमा कति राजनीति हुन्छ भनेर।
छुट्टै कानुन आवश्यक
घना बस्तीको बीचमा आएर क्रसर स्थापना भएका छन्। अर्को राजमार्गको छेउमा नै पनि क्रसर स्थापना भएको छ। जसका कारण वातावरणलाई असर पारेको छ। उत्खनन अन्य उद्योग जस्तो हैन। यसले सारा बस्ती र वातावरणलाई नै असर गर्न सक्छ। क्रसर उद्योग कतै उद्योग खुल्दै छ भने सरकारले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर अनुमति दिएर मात्र हुँदैन।
क्रसरको सन्दर्भमा ढुंगा बालुवा गिट्टी उत्खनन र बिक्री वितरण सम्बन्धी ऐनले मात्रै पुग्दैन। यसका लागि अलग्गै ऐन चाहिन्छ। ऐन भयो भने नियमन गर्न सजिलो हुन्छ। ऐन बने नियमावली बन्छ। नियमावलीमा कसरी काम हुन्छ भनेर नियम बनाएको हुन्छ। यदि कुनै क्रसर उद्योगले नियमविपरित काम गरेमा तत्कालै बन्द गर्न सकिन्छ। दण्ड जरिवाना त्यही ऐनले गर्छ। हामीसँग त्यो ऐन छैन।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ मा कुनै उद्योगले कानुन विपरीत गर्यो भने दर्ता रद्द गर्ने सम्मको व्यवस्था गरेको छ। तर, समग्र क्रसर उद्योगको कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। त्यसले स्थापनाको मात्र कानुन बनाएर हुँदैन। यसको बिक्री तथा वितरणको र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कुरामा नियमनको पाटोलाई पनि समेट्नु पर्छ।
यस्ता उद्योगहरूको अनुगमन जिससले गर्ने गर्छ। तर जिल्ला समन्वय समितिसँग न प्रहरी छ, न कुनै सुरक्षा अङ्ग नै। यसरी त कसरी जिससले क्रसर उद्योगले गलत गरे पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सक्छ?
जिल्ला समन्वय समिति प्रहरी जस्तो प्रशासनिक निकाय होइन। यसको काम भनेको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको समन्वय गर्ने हो। यस्ता खालका जटिलता कायम नै छन्।
डुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको व्यवस्थापनका लागि अलग ऐन चाहिन्छ। यो प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग हो। बालुवालाई नदीको छेउमा मात्र राखेर हुँदैन प्रत्येक वर्षमा उत्खनन गर्नुपर्ने कुरा कानुनसम्मत छ। तर, कति निकाल्ने भन्ने नियम हुनुपर्यो।वर्षमा एक मिटर निकाल्ने भने त्यही मात्र निकाल्ने हो।
वातावरणमा कसरी संरक्षण गर्ने?
‘स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भनेर नेपालको संविधान धारा ३० मा प्रष्ट राखिएको छ। बालुवा, गिट्टी र डुङ्गाको मापदण्ड विपरीत उत्खनन गर्दा मानिस, वन्यजन्तु, बोटबिरुवा प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ। अर्को यसले सार्वजनिक बाटोघाटो र पुलपुलेसालाई पनि असर पारेको हुन्छ। उक्त असरबाट बच्नका लागि निश्चित दूरीमा मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै उद्योग स्थापना गर्नु पर्छ।
अहिलेको अवस्थामा स्पष्ट कानुन नभएता पनि बनेका कानुनलाई मात्र आधार मानेर पनि काम गर्न सकिन्छ। त्यो मापदण्ड मान्ने हो भने पनि वातावरण पनि संरक्षण हुन्छ, उद्योगधन्दा पनि चल्छ र विकास निर्माण पनि हुन्छ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार वातावरण र विकासको बीचमा सन्तुलन हुनुपर्छ।वातावरणको संरक्षण गर्दै विकास गइनुपर्छ। यति भन्दै गर्दा वातावरणका नाममा विकासलाई ठ्याम्मै रोक्न मिल्दैन। क्रसर निर्माण गर्नेले पनि घनावस्ती, राजमार्गमा नजिकै उद्योग बनाएर वातावरण र मानिसलाई असर पार्नु हुँदैन।
यो श्रृङ्खलाका थप सामग्रीहरु:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
