काठमाडौं– गएको असार २६ गते बिहान ११ बजेदेखि नै धुम्बाराहीस्थित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को कार्यालय अशान्त थियो। महिलाहरूले चर्को आवाजमा आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेको बाहिरै सुनिन्थ्यो। गालीगलौज एकैछिनमा कुर्सी हानाहानमा परिणत भयो।
राप्रपाको भातृसंस्था प्रजातान्त्रिक महिला संघको पहिलो बैठकमा नै यस्तो अप्रिय अवस्था सिर्जना भएको थियो। बैठकमा झडप हुँदा महामन्त्री कुन्ती शाही र राजेन्द्र गुरुङ घाइते भएका थिए।
त्यसअघि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले महिला संघको अध्यक्षमा अञ्जना शाह रावललाई मनोनीत गरेका थिए। शाह अध्यक्ष भएपछि कुमारी तामाङलगायतको समूह असन्तुष्ट भएको थियो। तामाङ पशुपतिशमशेर राणा पक्षकी कार्यकर्ता हुन्। पार्टी बाहिरको मान्छेलाई महिला संघको अध्यक्ष बनाएको भन्दै तामाङले विरोध गर्दै आएकी थिइन्। त्यसकै उत्कर्ष स्वरूप बैठकमै हात हालाहाल भएको थियो।
उक्त घटना सेलाउन नपाउँदै असार २९ गते राप्रपाभित्र अर्को विवाद सुरु भयो। राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले तीन जना नेतालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो। पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै नेताहरू दिलनाथ गिरी, दिलविकास राजभण्डारी र श्याम तिमल्सिनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। स्पष्टीकरण सोधिएका गिरी, राजभण्डारी, तिमल्सिनासहित केशवलाल श्रेष्ठले राप्रपाबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन्।
गिरीलगायतका नेताले पार्टीलाई जानकारी नदिइ कमल थापा र केपी ओलीसँग छलफल गरेपछि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको नीति विपरीत गएको भन्दै कारबाही थालेको थियो। तर, अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीलाई गति दिनुभन्दा अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप असन्तुष्ट समूहको थियो। साउन ३ गते संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले राप्रपामा आन्तरिक प्रजातन्त्रको चीरहरण भएको, सर्वसत्तावाद र अहंकार मौलाएको, विधि–विधानको धज्जी उडिरहेको अवस्थामा अपमानित र निरीह भएर पार्टीभित्र बस्न सक्ने अवस्था नबनेको बताएका छन्। नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, महामन्त्री कुन्ती शाहीसहित कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरू पनि असन्तुष्ट रहेको दिलनाथ गिरीको दाबी छ।
लिङदेन पक्षले कारबाही गर्नुअघि गिरीसहित दिलविकास राजभण्डारी, श्याम तिमल्सिना, रामकुमार सुब्बा, दमन बस्नेत, राजाराम श्रेष्ठ, केशव श्रेष्ठ, भरत पाठकलगायत नेताबीच गोप्य छलफल भएको एक नेताले बताए। त्यसपछि दमन बस्नेतले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खेलकुद विभागको प्रमुखबाट राजीनामा दिएका थिए। वैकल्पिक राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणका लागि आफूहरूले महाधिवेशनमा लिङ्देनलाई रोजेको, तर त्यो गलत अपेक्षा भएको अनुभवपछि आफू अलग भएको बस्नेतले बताए।
प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भने अहिले देखिएको विवादले पार्टीलाई केही असर नगर्ने दाबी गर्छन्। आफूहरू राजसंस्थाको पक्षमा लबिङ गर्ने गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको एक मात्र दल भएको उनले बताए। ‘राप्रपा छोड्नु भनेको गणतन्त्र स्वीकार गर्नु हो,’ उनले भने, ‘जब नीतिगत असहमति आउँछ भने पार्टीमा बसिराख्नु आवश्यकता भएन होला।’
महाधिवेशपछि फुट : कार्यकर्ता र नेता तानतान
२०७८ मंसिर १९ गते सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि राजेन्द्र लिङदेन र कमल थापाबीच प्रतिश्पर्धा भएको थियो। महाधिवेशनमा पराजित थापा पार्टीबाट अलग भए। तर, त्यसपछि पनि राप्रपाभित्रको कलह साम्य भएको छैन। पञ्चायती पृष्ठभूमिको पार्टी गठनदेखि नै निरन्तर कलह, विवाद र फुट आएको छ।
राप्रपाको ‘ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन’ भनिएको स्थानबाट लिङदेन एक हजार ८४४ मत पाएर नेतृत्वमा आए। थापाले एक हजार ६१७ मत मात्र पाए। पराजित थापाले त्यसको दोष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लगाए। फागुन १ गते उनले यसअघि राप्रपाबाट अलग भएर बनाएको राप्रपा नेपाल नै पुनर्गठन गरेको घोषणा गरे। राप्रपा नेपाल लाक्पा तामाङले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए। थापा सोही पार्टी प्रवेश गरेर तत्कालै अध्यक्ष बनेको घोषण गरे।
राप्रपा नेपालको नेतृत्वमा हुँदा थापाले पशुपति शमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग पार्टी एकता गरेर राप्रपामा नै फर्किएका थिए। त्यसपछि ऐतिहासिक महाधिवेशन आयोजना गरेर नयाँ नेतृत्व मार्फत अघि बढ्ने भनिएको थियो। २०७६ फागुन २८ गते भएको पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा थापाले हातमा गीता लिएर थापाले ‘अब राप्रपा कहिल्यै पनि विभाजन नहुने’ बताएका थिए। थापाले यो वाचा एकता महाधिवेशन उद्घाटन समयमा पनि दोहोराएका थिए।
‘म मञ्चमा बसिरहँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र समाजवादी केन्द्र अध्यक्ष माधव नेपालले तपाईंहरूको कति पटक एकता महाविधेशन हुन्छ? भनि प्रश्न गर्नु भयो’ पार्टी महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा उनले भनेका थिए, ‘म भन्न चाहन्छु अब तपाईंहरूलाई अर्को एकता महाधिवेशनमा निम्तो गर्दैनौं। यो अन्तिम हुनेछ।’
यसो भनिरहँदा संभवतः उनलाई राप्रपाको नेतृत्व आफैँले पाउने परिकल्पना थियो। तर, महाधिवेशनमा पराजय भएको तीन महिना नबित्दै उनी पुरानै राप्रपा नेपाल ब्युँताउन पुगे। अहिले राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच नेता तथा कार्यकर्ता तानातान चलिरहेको छ। महाधिवेशनमा अध्यक्षमा लिङदेन निर्वाचित भए पनि अधिकांश पदाधिकारी थापा समूहका विजयी भए। केन्द्रीय सदस्यहरू पनि थापा समूहकै धेरै छन्।
पार्टी फुटपछि गएको वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपाले कतै कांग्रेस र कतै एमालेसँग तालमेल गर्यो। राप्रपा नेपालले कतै पनि जित हासिल गर्न नसक्दा राप्रपाले तीन नगर र एक गाउँपालिकामा जित हात पारेको छ। देशभर ६६ वडामा वडाध्यक्ष जितेको छ।
राप्रपा नेपालले संगठन विस्तार गरेर उम्मेदवारलाई एकल रुपमा अघि बढाउन नसक्दा बलियो उपस्थिति देखाउन नसकेको थापा निकट नेता राजाराम बर्तौलाले बताए। अहिले थापा तीव्र गतिमा संगठन विस्तारमा लागेका छन्। आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर संगठन विस्तार सुरु भएको बर्तौलाले बताए।
‘धेरै क्षेत्रमा हामी जित्ने प्रयास गर्दै संगठन निर्माणमा केन्द्रित भएका छौँ,’ उनले भने, ‘संगठन र जनाधार भएका मानिसहरू राप्रपा नेपालमा आउँदैछन। अबको निर्वाचनमा ८–१० सिट जित्छौँ। यसैपटक राष्ट्रिय पार्टी बन्छौं।’ राप्रपा नेपालको अजेण्डा हिन्दू राज्य, आर्थिक अवस्थामा सुधार, भ्रष्टाचार अन्त्य, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रदेश खारेजीलगायत रहेको उनले बताए।
पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म कलह मात्र!
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि पञ्चायतमा रजगज गरेकाहरूले राप्रपा गठन गरेका थिए। तर, राप्रपाको इतिहास यस्तो छ कि, जति पटक यो पार्टी जोडियो त्यसभन्दा धेरै विभाजन भएको छ। स्थापनाको ३२ वर्षमा राप्रपा छ पटक विभाजन हुँदा पाँच पटक एकता भएको छ।
पञ्चायत समाप्त भएपछि पञ्चहरूले नयाँ पार्टीको छलफल सुरु गरेका थिए। उनीहरूले पार्टीको नाम, विधान र झन्डा तयार गरे पनि नेतृत्वको विषयमा विवाद भयो। पञ्चायतका दुई हस्ती सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द दुवै जना पार्टी अध्यक्ष हुन चाहन्थे। त्यो संभव नभएपछि पार्टी गठन नहुँदै फुट आयो। वास्तवमा पञ्चायतकालमा यी दुई नेताबीच प्रतिश्पर्धाको अवस्था थियो। उनीहरूलाई ‘मिल्न नसक्ने नेता’को रूपमा लिइन्थ्यो। प्रजातन्त्र आएपछि पनि त्यही ‘इगो’ले निरन्तरता पाएको थियो।
२०४७ जेठ १५ गते राप्रपा (चन्द) र राप्रपा (थापा) नामका दुई पार्टीको घोषणा भयो। बहुदल स्थापनापछि २०४८ सालमा भएको पहिलो चुनावमा चन्दको पार्टीले तीन र थापाको पार्टीले एक सिट मात्र जित्न सके। त्यसपछि मात्र दुई पार्टीको एकीकरण संभव भयो। २०४८ माघमा गठन भएको राप्रपाको अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा बने। तर, चन्द र थापा गुट कायमै रहे।
नौ महिना चलेको एमालेको अल्मतको सरकार ढाल्न कांग्रेले राप्रपाकै सहारा लियो। कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। देउवा मन्त्रीमण्डलमा थापाले आफूखुसी मन्त्री सिफारिस गरेको भन्दै चन्द असन्तुष्ट भए। देउवा सरकार ढाल्न सक्रिय भएको एमालेलाई राप्रपाको चन्द समूहले साथ दियो।
२०५१ सालमा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनाव गराए। राप्रपाले १९ सिट जित्दै तेस्रो शक्ति बन्यो। कुनै दलको पनि बहुमत नआएपछि सत्ताको साँचो राप्रपाको हातमा आयो।
राप्रपा सत्ताको साँचो बोकेको पार्टी बन्यो। नौ महिना चलेको एमालेको अल्मतको सरकार ढाल्न कांग्रेले राप्रपाकै सहारा लियो। कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। देउवा मन्त्रीमण्डलमा थापाले आफूखुसी मन्त्री सिफारिस गरेको भन्दै चन्द असन्तुष्ट भए। देउवा सरकार ढाल्न सक्रिय भएको एमालेलाई राप्रपाको चन्द समूहले साथ दियो। २०५४ सालमा राप्रपा–एमालेको गठबन्धनबाट चन्द प्रधानमन्त्री बने।
यो घटनापछि चन्दसँग थापा चिढिए। थापाले चन्दलाई पार्टी बैठकमा ‘राजनीतिक नैतिकता नभएको अवसरीवादी’ भनेका थिए। तर, त्यसको एक वर्षपछि कांग्रेसको सहयोगमा चन्दलाई हटाएर थापा आफैँ प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि विभाजन भएर फेरि थापा र चन्दका नाममा पार्टी खुले।
२०५६ सालको आम निर्वाचनमा दुवै राप्रपाको नराम्रो हार भयो। यो हारपछि पुनः एकीकरणको दबाव सिर्जना भयो। २०५७ सालमा पार्टी एकीकण भयो। तर, पार्टी विभाजन रोकिए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिए। थापा राजाको हस्तक्षेपको विपक्षमा लागे भने चन्दले समर्थन गरे। राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०५९ असोज १८ मा बर्खास्त गरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाए। त्यसले राप्रपामा विभाजनको बीउ रोपियो। सूर्यबहादुर थापा एकाएक गणतन्त्रवादी भए।
दोस्रो विभाजनमा चन्द छोडेर थापा क्याम्पमा आएका कमल थापाले यतिबेला भने राजालाई साथ दिए। उनले फेरि चन्द नेतृत्वको राप्रपालाई पनि विभाजन गरेर २०६२ पुसमा ‘राप्रपा नेपाल’ गठन गरे। राजालाई साथ दिन राप्रपा विभाजन गरेका थापाले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए।
यता राप्रपा अध्यक्ष भएका पशुपतिशमशेर राणाको नेतृत्व अस्वीकार गरेर सूर्यबहादुर थापा र वरिष्ठ नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले नयाँ पार्टी राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी गठन गरे। अब पूर्वपञ्चहरूको तीन वटा पार्टी भयो। २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा यी तीन वटै पार्टीले भाग लिए, तर प्रमुख नेताहरूले हार बेहोरे। पशुपतिशमशेर त २५ वर्षपछि पहिलो पटक पराजित भएका थिए।
संविधान सभा निर्वाचनमा हारपछि पूर्वपञ्चहरूले फेरि एकताको तेस्रो प्रयास सुरु गरे। २०७० जेठमा यी पार्टी एकता गरेर राणा र सूर्यबहादुर थापा एकै ठाउँमा आइपुगे। नयाँ पार्टीको नाम राप्रपा नै राखियो। यद्यपि, सूर्यबहादुर थापा जिवित रहुन्जेल नेतृत्वका लागि विवाद चलिरह्यो।
२०७२ वैसाखमा थापाको निधन भयो। त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द, प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर राणाले आलोपालो गरी पार्टी हाँक्ने सहमति गरे। यसबीचमा उनीहरूले कमल थापालाई पनि भित्र्याउने प्रयास गरे पनि उनी राजासहितको राजनीतिक व्यवस्थाको पक्षमा रहे। राणाहरू अब गणतन्त्रबाट फर्किन नसक्ने निश्कर्षमा पुगे।
पटकपटकको छलफलपछि यी दुई पार्टीबीच २०७४ मंसिर ५ गते एकता भयो। कमल थापा पार्टी अध्यक्ष र राणा राष्ट्रिय अध्यक्ष बने। यो पार्टीको चौँथो एकता थियो। तर, यो एकता पनि लामो समय टिक्न सकेन। सरकारमा सहभागिताको विषयमा कुरा नमिलेपछि पशुपतिशमशेर राणाले पार्टी विभाजन गर्दै राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे। यसबीचमा थापा सरकारमा पुगे र उपप्रधानमन्त्री हुँदै परराष्ट्रमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाले।
संविधान जारी भएपछि संघीयता स्वरुपको निर्वाचनमा उनीहरूका बीचमा एकीकरणको प्रयास सुरु भयो। २०७६ फागुनमा फेरि एक हुँदै एकता महाविधेशन गर्ने, अनि कहिल्यै पार्टी विभाजन नगर्ने सहमति गरे। राणा, थापा र लोहनीको नेतृत्वमा अध्यक्ष मण्डल बन्यो। सहमतिअनुसार २०७८ मंसिर १५ गते एकता महाविधेशन भयो। तर, थापा पराजित भएपछि उनैले राप्रपा नेपाललाई ब्युँताएर फुटलाई नै निरन्तरता दिएका छन्।
‘वैकल्पिक राजनीतिक दल’हरूको पनि हालत उस्तै
२०६६ सालतिर सडकमा युवाहरू प्लेकार्ड बोकेर फरक शैलीमा विरोधमा उत्रँदै गर्दा मूलधाराका राजनीतिक दलहरूको विकल्प खोजी हुन थालेको थियो। ती युवाले सडकमा टायर बाल्ने, बन्द हडताल गर्ने र तोडफोडमा उत्रने मुख्य राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई फरक अभ्यासको शिक्षा दिने प्रयास गरेका थिए। उनीहरूले ‘नेपाल खुल्लै छ’ र ‘अकुपाई बालुवाटार’ जस्ता अभियान चलाइरहेका थिए। यिनै युवाहरू ‘कुर्दै बस्ने होइन, आफैं विकल्प बन्ने हो’ भन्दै २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बने। तीमध्ये एक उज्ज्वल थापा थिए।
निर्वाचनमा हार बेहोरे पनि यो अभियानलाई थापाले ‘विवेकशील नेपाली दल’को नाममा संगठित गरे। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा उक्त दलले काठमाडौ र ललितपुर महानगरसहित केही स्थानीय तहका प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिए। काठमाडौंमा मेयरको उम्मेदवार बनेकी रञ्जु दर्शनाको निकै चर्चा भएको थियो। निर्वाचनमा उनी तेस्रो भइन्। उनीहरू जस्तै वैकल्पिक राजनीतिको नारा लिएर आएको साझा पार्टीका उम्मेदवार किशोर थापा चौँथो भए।
२०७४ साउन ११ मा यी दुई दल एकीकृत भएर विवेकशील साझा पार्टी बन्यो। तर, त्यो एकता धेरै समय रहन पाएन। २०७५ पुस २७ मा पार्टी विभाजित भयो। त्यसपछि पुनः २०७७ मंसिर २४ मा यी दुई पाटी एकीकृत भए। यो एकता पनि लामो समय टिकेन र एक वर्षमै फुट आयो। अहिले उक्त पार्टी नेतृत्व र नीतिमा दिशाविहीन बनेको छ।
विवेकशीलका संयोजक मिलन पाण्डे कारबाहीमा परे भने रवीन्द्र मिश्रले राजीनामा दिएका छन्। उनले ल्याएको ‘विचारभन्दा माथि देश’ भन्ने नाराले विवेकशील साझालाई शून्यतामा धकेलेको पाण्डे पक्षको बुझाइ छ। मिश्र पक्ष भने अहिले मौन छ। मिश्रले मंगलबार मात्र आफ्नो पुस्तक ‘विचारभन्दा माथि देश’ प्रकाशन हुने जानकारी दिएका छन्, त्यसको जानकारीका लागि उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक राजतन्त्रको पक्ष लिएका छन्। मिलन पाण्डे समूह भने गणतन्त्रको पक्षमा छ।
‘वैकल्पिक दल’ दाबी गरेर स्थापना भएका दल छोटो समयमा नै एकीकरण हुँदै विघटनसम्मको अवस्थामा पुगेका छन्। आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि विवेकशील साझामा जोडिएका व्यक्तिहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेका छन्। विवेकशीलका नेता पुकार बमले काठमाडौ–१, रञ्जु दर्शनाले काठमाडौँ–५ र अब्दुस मियाँले काठमाडौँ–६ उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन्। रवीन्द्र मिश्रले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्।
तर, काठमाडौं–९ बाट उम्मेदवार बन्ने तयारी गरेका मिलन पाण्डेले आफूहरू स्वतन्त्र रुपमा नउठ्ने बताए। उनले आफू वैकल्पिक राजनीतिको अभियानबाटै निर्वाचनमा होमिने बताएका छन्। ‘म र हामी स्वतन्त्र उठ्दै छैनौँ,’ उनले भने, ‘१० वर्षसम्म विवेकशील अभियानले गरेका कामको रिर्पोट कार्ड लिएर जनतामा जान्छौँ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि रवि लामिछानेसम्म राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति बनाउने अभियानमा छन्। उनीहरू फरक ढंगले राजनीतिमा आउनु नै आफूहरूको सफलता भएको पाण्डेको दाबी छ।
अस्तित्व वचाउने संकटमा अन्य साना दल
राष्ट्रिय पार्टी बन्न प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्थापछि धेरै दलहरूको अस्तित्व संकटमा परेको छ। २०७२ सालमा जारी भएको संविधान र त्यसपछिका निर्वाचन कानुनका कारण संघीय संसदमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक–एक सिट जिते पनि ३ प्रतिशत मत कटाउन नसक्दा स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।
पछिल्लो निर्वाचनमा नेकपा मालेलगायत दलहरू संसदमा पुग्नै सकेनन्। वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनअघि निर्वाचन आयोगमा १८६ राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए।
सम्बन्धित समाचार
किचलो र विभाजनको अनन्त शृंखलामा मधेस केन्द्रित दल
कांग्रेसमा गुट होइन गिरोह भए, सभापतिलाई ‘तानाशाह’ बन्ने आकांक्षा
कम्युनिस्ट पार्टी मृत, नेता जीवन्त!
कलहको दलदलमा दलहरू
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।