काठमाडौं- चार वर्षअघि संसद्मा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अहिले तीन चुल्हा बलिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका दलहरुको संख्या हेर्दा एक चौथाई कम्युनिस्ट पार्टी देशमा छन्।
आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरुमा विचारको व्यवहारिक प्रयोगमा भने 'दिलचस्पी' छैन। देशका ठूला तीन कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिले उनीहरु मार्क्सवादको आवरणमा अवसरवादलाई 'मार्गदर्शक' सिद्धान्त बनाएर अघि बढिरहेको प्रतीत हुन्छ।
जसका ताजा दुई दृश्य छन्– पहिलो, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरु 'समाजवादी केन्द्र' बनाउन छलफलमा छन्। त्यसको अन्तिम लक्ष्य आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सँगको गठबन्धनमा सिट बार्गेनिङ हुनेछ।
कुनै समय कम्युनिस्टको 'प्रधानशत्रु' र वर्तमान बेलामा प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेससँग रहेको 'वाम-लोकतान्त्रिक' गठबन्धनलाई आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म कायम राख्ने प्रतिवद्धता उनीहरुले स्वदेशमा मात्र होइन विदेश पुगेर पनि जनाइरहेका छन्।
दोस्रो, नेकपा एमालेले भाषामा 'गठबन्धन' नभनेर 'सहकार्य' भन्यो। तर, स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपा नेपालसम्मलाई सूर्य चुनाव चिह्न दिने निर्णय गरेर 'हिन्दूवादी र राजावादी' मत 'क्यास' गर्ने प्रयास गर्यो।परिवार दलसँग सोही प्रकारको सम्झौता गरेर अर्को कुनै 'धर्म' सँग जोडिएका मत सूर्यतिर आकर्षित गर्ने नीति अख्तियार गर्यो। यसको अर्थ विचारको भन्दा सत्ता राजनीति उक्त दलको प्राथमिकतामा पर्छ। जसको पछिल्लो उदाहरण एमालेको बागमति प्रदेशले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई हेरे पुग्छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा एमालेको राजनीतिक र वैचारिक लाइनका कुरा गरेनन्। बरु आगामी निर्वाचनबाट 'सत्तामा फर्किनु' पर्ने बताए।
वैज्ञानिक समाजवादलाई लक्ष्य बनाएर हिँडेका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले गन्तव्य भने सत्तादेखि सत्तासम्मलाई बनाइरहेका छन्। यस विषयमा वैचारिक राजनीतिमा जोड दिने एमाले नेता घनश्याम भुसाल पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनता बहुदलीय जनबाद (जबज)लाई जसरी पनि सरकारमा जाने सिद्धान्तमा परिणत गरिएको बताउँछन्।
जबदेखि साधन स्रोतसँग कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ता आफैं जोडिन थाले, सत्ता-वैभवको लसपस सुरु भयो, त्यही बेलादेखि कम्युनिस्टहरुले लय गुमाउँदै गएको भुसालको बुझाइ छ।
उनको अनुभव छ, '२०४९ सम्म गाविसहरुमा उम्मेदवार पाँइदैनथ्यो। पार्टी थियो, नेता थियौं, कार्यकर्ता थिए। हामीहरु सबै थियौं। उम्मेदवार बनाउन खोज्दा कमरेडहरु भन्थे- उम्मेदवार तपाईंहरु बन्नु न। जानेको हुनुहुन्छ। तपाईं जाँदा पार्टीलाई फाइदा हुन्छ। २०५१ सालमा हामी सरकारमा गयौं। सुरुमा भनिएको र गर्न खोजिएको कुरा अर्कै थियो। तर नेतृत्व तहले ९ महिनाको सरकारका बेलामा फाइदाको धन्दा थाहा पाए। निर्वाचन २०५१ मै घोषणा गर्यौं। त्यहाँ पैसा गयो, ३ लाख रुपैयाँ। २०५४ साल पछाडि देशैभरि पैसा देखियो। उम्मेदवारका लागि त्यसपछि कोही-कोहीले प्रयत्न गर्न थाले। कतिले उम्मेदवारी सहज स्वीकार्न थाले। किनभने पैसा गएको थियो। त्यसपछि त सरकारमा पुग्न जोसुकैसँग मिल्ने गर्न थालियो।'
विचारको रोपाइँमा सामूहिक अरुचि
विचार मन्थनमा अभिरुचि भएका दुई वामनेता राम कार्की र भुसाल उस्तै आशयमा भनिरहन्छन्- 'कम्युनिस्ट रोप्नुपर्छ, कांग्रेस आफैं उम्रिन्छ।' तर, पछिल्ला दिनहरुमा कम्युनिस्टको रोपाइँ हुन छाडेको छ। विचारको खडेरी परेका बेला रोपाइँ नै नभएपछि नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्रमा नयाँ जोडिने कार्यकर्ता 'कम्युनिस्ट' नै रहेकोमा आशंका गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भुसालको भनाइ छ।
प्रशिक्षणबाट कार्यकर्ताको विचारमा धार लगाउने भन्दा पनि सरकारमा जाने उपायमै केन्द्रीत हुने गरेको भुसालको अनुभव छ। उनी औंल्याउँछन्, 'अहिले राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये एउटा विचारविहीन हुँदै जानु, पार्टीभित्र प्रशिक्षण नहुनु, प्रशिक्षणको वातावरण नहुनु, त्यो उदार संरचना व्यवस्था प्रक्रिया नहुनु योचाहिँ ठूलो समस्या हो।'
विचार-विमर्शमा रुचि भएका माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की 'पार्टीहरुसँग शरीर रहेको तर मस्तिस्क' नभएको भनेर टिप्पणी गरिरहन्छन्। त्यसकारण पार्टीहरुको जुट र फुटमा उनको उतिसारो रुचि कहिल्यै भएन।
नेकपाकाल २०७७ वैशाखमा कार्कीसँग नेपाल लाइभले गरेको संवादमा माओवादी र एमालेको एकताको कारण नै वैचारिक संकटमा बताए थिए। 'दुवै संकटमा नभएको भए एकता नै हुने थिएन। दुइटैसँग शरीर थियो तर मस्तिष्क थिएन,' उनको भनाइ थियो, 'एमालेले बहुदलीय जनवाद (जबज)को कुरा गरिरहेको थियो, तर त्यसलाई लागू गर्ने कोसिस कहिल्यै भएन। माओवादीमा पनि हामीले रोल्पामा बसेर २१औं शताब्दीको नौलो जनवाद भन्ने बनाएका थियौं। तर, त्यसलाई फर्केर कहिल्यै हेरेनौं। त्यसलाई लागू गर्ने कोसिस कहिले गरेनौं।'
उनले त्यहीबेला नेकपाको भविष्य लामो नरहेको बताएका थिए। मस्तिष्करहित जुट फुटतिर नै उन्मुख हुने उनको विश्लेषण थियो। उनको स्पष्टोक्ति थियो, 'अहिले त ससुराली एकै ठाउँमा परेको हुनाले त्यो नाताले बनेको गुट, २०४८ सालमा एकै ठाउँमा भोट हालेका थियौं नि भनेर बनेको गुट छ। यस्तो गुटले त फुटतिर मात्रै डोहोर्याउँछ।'
पार्टीले गर्ने प्रशिक्षण कार्यक्रममा समेत विचारले ठाउँ पाउन छाडेको निकै समय भइसकेको छ। धेरै पर नपुगेर बुधबार मात्रै एमालेको बृहत भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमकै उदाहरण लिए पुग्छ। अध्यक्ष ओलीले त्यहाँ कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएनन्। बरु उनले आफ्ना पूर्व सहकर्मीहरुमाथि धारे हात लगाए। फेरि एमाले सत्ता फर्किनुपर्ने बताए।
अहिले प्रशिक्षणहरु प्रशिक्षण जस्तो नहुने एमालेकै नेता भुसाल स्वीकार्छन्। 'सिक्ने र सिकाउने कुरा हुँदैन। मान्छे दिनभर बसिरहेका छन्। अनि लाइन लागेर नेताहरु आएर भाषण गरे। सबै नेताले बोलेर निस्किँदा मान्छेले केही पनि बुझ्दैन। केही पनि सम्झिँदैन। त्यो खालको स्थिति छ,' उनी भन्छन्, 'विषय केन्द्रित भएर सिद्धान्त र इतिहासको कुरा गर्छु मैले। योचाहिँ सैद्धान्तिक हो भन्ने एउटा क्राइटेरिया हुन्छ नि। सैद्धान्तिक भयो वा भएन। राजनीतिक हो। यो ऐतिहासिक हो। विषयवस्तुको हिसाबले हामीले छुट्याउन सक्ने त हुन्छ नि।'
एमालेले सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसको नेतृत्व उपाध्यक्षहरुले गर्ने भनिएको छ। तर प्रशिक्षणकका लागि निश्चित 'पाठ्यक्रम' तय गरिएको छैन।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको केही दिनअघि सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउने निर्णय गरेको छ र सुरु पनि भइसकेको छ। ती प्रशिक्षण वाम विचारलाई मलजल गर्ने कुरामा केन्द्रीत नहुने लगभग पक्का देखिन्छन्। किनभने पार्टीभित्र विचारलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका एमालेका नेताहरु प्रशिकको सूचीमा देखिँदैनन्।
अर्को वामपन्थी दल माओवादी केन्द्रले बेलामौकामा प्रशिक्षणको आवश्यकता महसुस गर्छ। २०७८ असोज ११ गतेको स्थायी समिति बैठकमा तत्कालीन स्कुणल विभाग प्रमुख गिरिराजमणि पोखरेलले विभागअन्तर्गत चार तहको संरचना प्रस्ताव गरेका थिए।
केन्द्रीय स्कुल विभागले मातहतका कमिटीका लागि तहगत आधारमा पाठ्यक्रम तय गर्ने र प्रशिक्षण दिने बताएका थिए। दीर्घकालीन रूपमा आवासीय स्कुलको संरचनामा जाने गरी तयारी गरेको उनको दाबी थियो। विभागमा आवश्यकताअनुसार पार्टी बाहिरका विज्ञहरूलाई पनि सहभागि गराउने भनिएको थियो।
संगठनको आवश्यकताअनुसार विशिष्ट प्रशिक्षण कक्षासमेत सञ्चालन गर्न सकिने स्थायी समितिमा पेस गरिएको कार्यविधिमा उल्लेख थियो, भने हरेक तहका जनप्रतिनिधिका लागि पार्टीको नीति तथा घोषणापत्रका आधारमा पाठ्यक्रम बनाउने स्कुल विभागको तयारी रहेको बताइएको थियो। तर, त्यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने रुचि नेताहरुमा रहेन। अहिले त स्मृतिबाट समेत हराइसकेको अवस्था छ।
पार्टी मृत, नेता जीवन्त
कम्युनिस्ट एकता गर्ने भनेर वामदेव गौतमले असार १४ गते नयाँ पार्टी घोषणा गरे- राष्ट्रिय एकता अभियान पार्टी। पार्टी घोषणा गरेको सातौं दिनमा एउटा समूहले उनीविरुद्ध पाँचवटा आरोप लगाएर 'निष्कासित' गर्यो।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन र व्यवस्थापकी पक्ष 'सार-प्रवृत्ति' यही हो।अन्तरसंघर्ष भन्दाभन्दै 'अन्तै संघर्ष' गर्नेतर्फ उन्मुख भएका घटनाको फेहरिस्त राखिसाध्य नहुने अवस्थामा पुगेको छ।
नेकपाबाट चोइटिएर बनेका सबै पार्टीहरुले आन्तरिक अन्तरद्वन्द्वको भासबाट उन्मुक्ति पाएका छैनन्। आन्तरिक अव्यवस्थाबाट सबै जकडिरहेका छन्। अलग-अलग पार्टी बन्दा समेत नेताहरुले चित्तबुझ्दो 'जिम्मेवारी' पाइएरहेका छैनन्।
पार्टीमा जिम्मेवारी लिन चर्को द्वन्द्व हुनुको कारण पार्टीको पद सत्ता पाउने लाइसेन्स रहेको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'राज्य सत्ताको दोहोनसँग पार्टीहरु यसरी जोडिएकी पार्टीमा लाग्नु र पद पाउनु भनेको राज्यसत्ताका अंगहरुमा पद पाउनु जत्तिकै भयो। पार्टीको पदअनुसार सत्तामा प्रभावशाली मन्त्री बन्न पाउँछ, नियुक्ति पाउँछ र राजदूत हुन्छ। पार्टी कमाउने थलो भयो। पार्टीका पद पाउनु सत्ता पाउने लाइसेन्स जस्तो भयो।'
दक्षताका आधारमा राज्य चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट नेताहरु च्युत हुँदा यस्तो अवस्था आएको उनको विश्लेषण छ।
गुटको हाँगोमा जरा पलाउँदा नेकपा एमालेले २०७८ साल भदौमा फुट ब्यहोर्यो। तर अझै एमाले पूर्ण रुपमा गुटबिहीन छैन र गुटमै उपगुट बनिरहेका छन्।
एमालेको संस्थापन पक्षले फुटपछि पनि पहिले फरक कित्तामा उभिएका भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतलाई अझै 'स्वीकार' गर्न मुस्किल मानिरहेको छ।
एमालेको ओलीगुट भित्र पस्ने हो भने त्यहीँ उपगुटले थिलथिलो छ। चुनावताका नै निर्मित 'पोखरेल बन्धु (ईश्वर पोखरेल र शंकर पोखरेल)' भावना एकातिर छ। त्यसैगरी विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ लगायतको अर्को भावना हुर्किरहेको छ। त्यो भन्दा तल पुग्ने हो भने ओलीकै निकट मानिएका गण्डकी प्रदेशका तीन नेता उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव पद्मा अर्याल र स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्टबीचको कटुता चुनावमा छताछुल्ल भयो।
एमालेका एक पदाधिकारीको अनुमान छ, 'अर्को महाधिवेशनमा ओली गुट ए र बीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ र त्यही गुटका रुपमा फेरि झांगिनेछ।'
अहिले पनि सत्ताको पार्श्व असर एमाले नेताहरुमा देखिन्छ। खगराज अधिकारी, महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटालगायतका नेताहरु अध्यक्ष ओलीको साख्खै बन्ने प्रतिस्पर्धाकै कारण एकअर्काका विषयमा तीतो पोखिरहेका हुन्छन्। एकले अर्कोलाई प्रभावशाली मन्त्री बनाउन रोकेको-छेकेको भन्ने विषयले 'पानी बाराबार'को अवस्थामा पुर्याएको छ।
माओवादी केन्द्रमा आन्तरिक कमिटी व्यवस्थापन सबैभन्दा बढी गन्जागोल छ। महाधिवेशन भएको ६ महिना कटिसक्दा पनि पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन। नेताहरुबीच रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बाहिरैसम्म छताछुल्ल हुने गरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको उत्तराधिकारीका रुपमा हेरिएको महासचिव पदका लागि जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनबीचको सम्बन्धको तिक्तता बाहिरसम्मै फैलिएको छ।
आन्तरिक बैठकमा उनीहरु खुलेर एकअर्काविरुद्ध छेडखानी गरिरहेकका हुन्छन्। केही समयअघि भने सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममै उनीहरुले एकअर्काविरुद्ध हिलो छ्यापे। उनीहरुको यो 'हिलोको होली'बाट आजित भएका प्रचण्डले केही समयअघि भएको पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा भने, 'चर्चामै नआएको नामलाई महासचिव प्रस्ताव गर्नुपर्छ कि?'
महासचिवका साथै अन्य पदका आकांक्षीहरुको लाइनलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेका अध्यक्ष प्रचण्डले अनिश्चितकालका लागि पदाधिकारी चयन प्रक्रिया नै स्थगित गरिदिएका छन्। बहुपदीय प्रणालीमा गइसकेको माओवादी केन्द्रमा 'हेडक्वाटर'को पुनरावृत्ति भएको छ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई मन्त्री हेरफेर प्रकरणले नै थला पारिसकेको छ। पदाधिकारी तहका नेताहरुले मन्त्री पदका लागि पार्टीको निर्णय अवज्ञा गरे। भर्खरै हुर्किदै गरेको उक्त पार्टीमा सँगसँगै स्वार्थ र समूह समेतले हाँगा हालेको यही प्रकरणले पुष्टि गर्छ।
नेतालाई जीवित राख्ने प्रक्रियामा यी पार्टीहरु मृत अवस्थामा पुगिसकेको विश्लेषक खनाल बताउँछन्। पार्टीहरुको वर्तमान संरचना नक्कली रहेको बताउँदै वास्तविक संरचना अलोकतान्त्रिक र व्यक्तिवादी रहेको उनको भनाइ छ।
उनको विश्लेषण छ, 'यही संरचनाले नेताहरुलाई २०, २५, ३५ वर्षसम्म टिकाइरहेको छ। संरचना अलोकतान्त्रिक नबनाउँदा नेता बाँच्यो, पार्टी मृत छन्।'
एमालेमा २०५१ देखि उही तप्का हाबी छ भने माओवादीमा पनि २०६२/०६३ यता सत्ता केन्द्रमा पुगेकै नेतृत्व अहिलेसम्म कायम रहको उनी इंगित गर्छन्। साना कम्युनिस्ट पार्टी त 'पारिवारिक' र 'वन मेन'तर्फ उन्मुख रहेको उनी बताउँछन्।
गैरकम्युनिष्ट करार गर्न हानथाप
कम्युनिस्ट नेताहरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले वर्तमान नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका चार खम्बा बन्ने अवसर गुमाइसकेका छन्।
बनिसकेको नेकपाको धुरीखाँबो उछिट्याएर हिँडेका उनीहरु नेकपा विभाजनको चौबाटोमै 'वैज्ञानिक समाजवादको बाटो' बिराएर हिँडिरेहका छन्। वर्तमान बाटोको अन्तिम गन्तव्य भनेकै सिंहदरबार हो।
कम्युनिस्टको आदर्श र विचार दुवैबाट विमुख यी दलहरु अहिले एकअर्कालाई 'गैरकम्युनिस्ट घोषणा गर्न सक्रिय' छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले अचेल हरेकजसो भाषणमा दोहोर्या्उँछन्, 'कम्युनिस्ट सरकार ढालेर कांग्रेसलाई सरकारमा पुर्यानउनेहरु कसरी वामपन्थी हुन सक्छन्?' ओलीका अहिले अभिव्यक्तिअनुसार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गैरवामपन्थी हुन्।
गत चैतमा बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा वाम एकतालाई 'अभियान'कै रुपमा अघि बढाउन खोजिरहेका एमाले नेता घनश्याम भुसालले वाम एकताको प्रस्ताव राख्दै भने, 'एमाले वाम एकताको मूल प्रवाह हो, नेकपा विभाजन हुनुको वैचारिक तथा सैद्धान्तिक कारण छैन र निर्वाचनमा वामपन्थी विजय सुनिश्चित गर्न पनि गठबन्धन र वाम एकता आवश्यक छ।’ अध्यक्ष ओलीको जवाफ थियो, 'देशमा वाम नै छैन, के को एकता?’ त्यसपछि एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलदेखि महासचिव शंकर पोखरेलसम्म वाम एकताको कुरा निस्किँदा यही भाष्य आफ्नो भाषामा प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्।
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त तत्कालीन नेकपा विवादकै क्रममा ओलीलाई 'कम्युनिस्ट आन्दोलनको भगौडा' करार गरिदिए। त्यसपछि लगातार जसो त्यस्तै भनिरहेका छन्।
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले २०७७ माघ ९ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको बिरोध प्रदर्शनमा नेता खनालले भनका थिए, ‘अब केपी ओली कमरेड रहेनन्, कमरेड बन्न धेरै ठूला त्याग र तपस्या गर्नुपर्छ। केपी ओली यो पार्टीका भगौडा हुन्, कम्नुनिष्ट आन्दोलनका भगौडा हुन्।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले ओलीलाई दोस्रो चरणमा गैरकम्युनिस्ट भन्न थालेको २०७७ कात्तिक ३० गतेदेखि हो। २०७५ सालमा वाम गठबन्धन गर्नुअघि पहिलो चरणमा ओलीलाई उनले पटक-पटक त्यस्तो आरोप लगाइसकेका थिए।
तत्कालीन नेकपा सचिवालयमा एकल राजनीतिक दस्तावेज राख्दै प्रचण्डले ओलीले कहिल्यै समाजवाद, जनवादको पृष्ठपोषण नगरेको र व्यवहारतः नवउदारवादको वकालत गरेकाले उनलाई कम्युनिस्ट भन्न नहुने दलील प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रचण्डले ओली कम्युनिस्ट, वाम प्रगतिशील चिन्तनबाट आधारभूतरूपमै च्युत भइसकेको र सारमा कम्युनिस्ट नरहेको निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यतिबेला सचिवालयमा पेस गरिएको दस्ताबेजमा भनिएको छ, 'उहाँले न कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ न समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको, न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नीतिबारे चर्चा गर्नुहुन्छ, न सरकारका तर्फबाट समाजवाद उन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नु भएको छ,' प्रचण्डको दस्तावेजमा किटानका साथ भनिएको थियो, 'व्यवहारतः उहाँले दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नव–उदारवादी पूँजीवादलाई नै पच्छ्याइरहनु भएको छ।'
२०७५ साल जेठ ३ गते एक अर्काविरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा नउत्रिने उनीहरुले प्रतिबद्धता गरेका थिए। ओलीले भनेका थिए, 'प्रचण्डजीले मलाई भन्नुसम्म भन्नु भएको होला, मैले पनि उहाँलाई बाँकी नराखेको हुँला। त्यही कुरा सम्झेर, त्यही कुरा गरेर बस्ने हो भने अगाडि गइँदैन।'
त्यसपछिका वर्षहरुमा त झन् उनीहरुले एकअर्कालाई भन्नुसम्म भनिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
