सरकारले संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटमा अनेक प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। कसैले बजेट चुनाव लक्षित र वितरणमुखी भएको आरोप लगाएका छन् भने कसैले बिग्रिएको अर्थतन्त्रमा सुधार हुनसक्ने आशा प्रस्तुत गरेका छन्। खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले बजेटको तीव्र आलोचना गरिरहँदा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलले प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। कतिपय अर्थविद्हरुले भने बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा समस्या हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। यिनै विषयमा नेपाल लाइभले पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेकाे छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कस्तो आयो?
बजेट नियमित प्रक्रिया हो। पार्टीहरूको नीति, निर्देशनहरू, आर्थिक पद्धतिहरूलाई अनुशरण गरेर कार्यान्वयन गर्न खोज्ने एक प्रक्रिया हो। अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनले त्यहिअनुसार अहिलेको बजेट ल्याएको छ।
प्रतिपक्षीहरू यो बजेट वितरणमुखी छ भन्छन्। सत्तापक्षीय विकास लक्षित छ भन्छन्। तपाईंलाई कस्तो लागेको छ?
बजेट भनेकै वितरण गर्न ल्याउने हो। नत्र बजेटमा राख्ने तर खर्च नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ। तर, विनियोजन गरेको रकमले आर्थिक विकास, जनताको सुख, सुविधालाई हेर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा अहिले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने सामाजिक सुरक्षाभत्ता ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्षमा ल्याएको छ।
यसले झन्डै २० अर्ब व्ययभार पर्न जान्छ। त्यो कारण मान्छेले यस्तो गर्न हुन्थेन, बरु आवास र स्वास्थ्यमा सुविधा दिनुपर्थ्यो भनेका होलान्। तर मलाई के लाग्छ भने, हाम्रो आयतमुखी अर्थतन्त्रमा केही सुधार गर्न खोजिएको देखिन्छ।
हामी वार्षिक ३ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्छौं। त्यसलाई कम गर्दै जानुपर्छ भन्नेमा यो बजेट अगाडि बढेको छ। जस्तोः कृषिमा विशेष जोड दिएको छ। कृषिलाई उद्योगमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ। उद्योगमा पनि निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्ने, पुराना उद्योगहरूलाई पुनःसञ्चालन गर्ने भनिएको छ। यसले स्थायित्व प्रदान गर्छ। र यिनै कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने त्यति नराम्रो हुँदैन।
अब संघीय तथा प्रदेश संसद्को निर्वाचन हुन लागेको छ। विपक्षीले यो सरकारको आयु पाँच महिना हो भनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कार्यान्वयनमा जटिलता नआउला?
योभन्दा अघिल्लो नेकपाको सरकारलाई जनताले पाँच वर्षको लागि छाप हानेर पठाएका हुन्। संविधानले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने भनेको थियो। त्यो सबै स्थायित्वको लागि थियो। तर, २ वर्षपछि त सरकार अस्थिर हुन थाल्यो।
पाँच वर्षकै लागि दिँदा त त्यस्तो अवस्था भयो भने अहिले त झन् चुनाव आउन लागेको छ, हामी सरकारमा आउँदै छौं भनेर विपक्षीले चुनाव लक्षित भन्नु स्वभाविक छ। यसर्थ पाँच दिन मात्रै भए पनि नेपाली जनताको र देशको हितको निमित्त सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन?
आयातलाई क्रमिक रूपमा निरुत्साही गर्दै हामीले यहिभित्र उत्पादन बढाउँदै लाने भनिएको छ। ‘हाम्रो उत्पादन हाम्रै उपयोग’ भन्ने नारा लिएको छ। यो कार्यान्वयन गर्ने पक्ष बाँकी रह्यो। यसले के देखाउँछ भने, विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न केहि चिन्ता र चासो रहेको छ।
मेरो चासो के हो भने बजेटको आकार चाहिँ यत्रो ठूलो नभएको भए हुने भन्ने थियो। १७ खर्बसम्मको भइदिएको भए, विगतमा हामीले पैसा खर्च गर्न सक्या थिएनौं भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्न खोज्या रैछ भन्ने देखिन्थ्यो।
बजेटले राखेको लक्ष्य अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन कसरी होला त?
चालू आर्थिक वर्षमा करिब ११ खर्ब ५२ अर्ब राजस्व उठ्ने अनुमान छ भने आगामी वर्षमा १२ खर्ब ४० अर्ब ठूलो कुरा भएन नि त! १८ प्रतिशत त वृद्धि हो। क्रियाकलाप बढेर गयो भने राजश्व नि बढेर जान्छ, त्यसैले उठाउन गाह्रो हुँदैन होला भन्ने लाग्छ।
जहाँसम्म आन्तरिक र बाह्रय गरेर ५ खर्ब ऋणको कुरा छ त्यसमा बाह्य ऋण उठ्न अलिक गाह्रो हुन सक्छ। किनभने हामी चुनावी वर्षमा छौं। हामी चुनावमा केन्द्रित हुँदा विकास निर्माणका कामहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्।
प्राय: सर्वसाधरणले बजेटबाट मूल्य वृद्धिको मात्र अनुभव गर्ने अवस्था हुन्छ। यो बजेटमा प्रत्यक्ष रूपमा राहत महसुस गर्ने केहि छ?
पेट्रोलियम पदर्थको मूल्यमा केहि सम्बोधन गर्ने कुरा भएको छ। तर, प्रत्येक हप्ता १०–१० रुपैयाँ बढाएर कसरी घट्ला त्यो चाहिँ हेर्नैपर्ने हुन्छ। घुम्ती पसल हरेक पालिकामा पुर्याउने भनिएको छ। यसले न्यूनतम् आवश्यकताको वस्तु दिन थालियो भने यो महँगीबाट केहि राहत मिल्न सक्ला कि।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
