काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको उपाधि दिने अन्तिम तयारी गरेको छ। सर्वोच्चले लामो समयपछि देशभरका कानुन व्यवसायीलाई यस्तो उपाधि दिन लागेको हो।
केही दिन पहिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी प्रतिवेदन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बुझेका थिए। कार्कीले उक्त प्रतिवेदन बुझेलगत्तै यसका लागि फुलकोर्ट बैठक पनि राखेका थिए। वैशाख २० गते सार्वजनिक बिदाको दिन पनि फुलकोर्ट बैठक बसेको थियो।
उक्त बैठकमा न्यायाधीशहरूले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्ने मापदण्ड बारे छलफल गरेको थियो । त्यस्तै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नेपाल बार एशोसियसन,सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसन र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनेबारे अनौपचारिक छलफल गरेका छन्।
‘केही दिनमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको उपाधि वितरण हुन्छ,’ छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘अन्तिम तयारी भइरहेको छ। फुलकोर्ट बैठकमा विस्तृत छलफलसमेत भएकाले केही दिनभित्र एउटा मापदण्डभित्र रहेर वितरण हुन्छ।’
न्यायाधीश कुमार रेग्मी, सपना प्रधान मल्ललगायतको समितिले अध्ययनपछि प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भएको र त्यही प्रतिवेदनका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको उपाधि वितरण हुनेछ। २०७६ सालका वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणका लागि एउटा मापदण्डसमेत निर्माण भएको थियो।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन २०५० अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गरिन्छ। उक्त मापदण्डमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको चार न्यायाधीशको समिति रहने भनिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलगायत अन्य उपयुक्त माध्यमवाट सूचना आह्वान गर्ने र सर्वोच्चको वेबसाइटमा राख्ने, नेपाल बार र सर्वोच्च बारमार्फत विवरण संकलन गर्ने, आवश्यकताअनुसार सिफारिस समिति वा सम्बन्धित उच्च अदालत/इजलासको मुख्य न्यायाधीशमार्फत थप सूचना र विवरण लिने भनिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि सम्भाव्य व्यक्तिले कम्तिमा विगत ५ वर्षको व्यावसायिक कर चुक्ता गरेको हुनुपर्ने र पछिल्लो ५ वर्ष नियमति रुपमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गराएको हुनुपर्ने भनिएको छ। प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगराएका अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान नगरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि १५ हजार दस्तुर तोकिएको छ। कुनै कारबाही भएको पूर्व सरकारी कर्मचारी र कुनै सरकारबादी फौजदारी मुद्दामा अदालतमा अभियोपत्र दायर भएर विचाराधीन रहेको अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण नगरिनेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत तहमा कम्तिमा १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने र ५० वटा फैसलाको पक्ष विपक्षको नाम, अदालत, मुद्दा नम्बरलगायत वितरण पेश गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
भैंसी काण्डमा परेकादेखि अन्य अधिवक्ताहरूको लबिइङमा
सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण सुरु गरेसँगै लबिइङ पनि सुरु गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत उच्चस्रोतका अनुसार केही विवादित कानुन व्यवसायीहरूले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नका लागि लबिइङ थालेका छन्। उनीहरूले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश,वरिष्ठ अधिवक्ता र नाम चलेका अधिवक्तामार्फत आफूहरूले वरिष्ठ पाउने लबिइङ थालेका छन्।
त्यस्तै हालैमात्र भैंसी काण्डमा परेर विवादित भएका पोखराका एक अधिवक्ताले पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन लबिइङ थालेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतका वकालत गरिरहेका केही वरिष्ठ अधिवक्तामार्फत आफूले वकालत गरेको १५ वर्षभन्दा धेरै भएकाले उपाधि पाउनुपर्ने लबिइङ गरिदिन अनुरोध गरेको सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताए।
विवादित व्यक्तिलाई नदिने मनसाय कामु मुख्य न्यायाधीश कार्कीले बनाएपछि उनले आफ्नो लबिइङ गरेका हुन्। कास्की बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन पोखरा महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार कमल अर्यालले सर्वोच्चका एक न्यायाधीश समक्ष यस्तो प्रस्ताव पुर्याएको ती न्यायाधीशले बताए।
कास्की बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पोखरा महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार कमल अर्यालले भने भैंसी काण्डमा मुद्दा जितको भन्दै अतिरिक्त पारिश्रमिक स्वरुप ५ हजार रुपैयाँ माग गरेका थिए।
उनी त एउटा उदाहारण मात्र हुन अन्य पनि केही विवादित नामहरू आएका ती न्यायाधीशले भने। भैसी प्रकरणमा विवादित भएपछि अर्याललाई महानगरले कानुनी सल्लाहकारवाट हटाएको थियो। उनले हारेको मुद्दा जितेको भन्दै पीडित पक्षसँग उल्टै ५ हजार पैसा र फि लिएपछि उनी विवादमा परेका थिए।
सुरुमा मुद्दा जितेको भनी खुशी भएका पीडित अदालतमा फैसला लिन जादाँ आफूले हारेको र उल्टै जितको भन्दै अर्यालले ठगी गरेको थाहा पाएपछि उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ठगीको कसुरमा जाहेरी दिएका थिए। दमैको जाहेरी आएपछि अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिएर उनलाई पक्राउ समेत गरेको थियो। पछि उक्त मुद्दा मिलापत्र गरेर टुङ्गाइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
