काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग लिँदै विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरुको नियुक्तिमा ठूलै हिस्सा लिएको आरोप लाग्यो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित नभएपछि सोही दिन अध्यादेश जारी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि धेरै महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो। तर, बैठकको निर्णयहरु गुपचुप राखिएको थियो। ओलीले पुस पाँच गते संसद विघटन गरेपछि सो विषय सार्वजनिक भएको थियो।
त्यस्तै असारमा फेरि सोही अध्यादेश पुनः जारी गर्दै बाँकी रहेका संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गरियो। यो सिफारिसमा पनि राणाले राम्रै हिस्सा पाएको चर्चा चल्यो।
ओलीसँगको भागवण्डाका कारण हौसिएका राणा जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रोपटक संसद विघटनपछि शेरबहादुर देउवासँगको भागवण्डामा लागे।
संसद विघटन बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश जारी भएसँगै राणाले मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा दुईवटा कोटा मागे। उनको माग अनुसार सत्तारुढ गठवन्धनले राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त समेत गर्यो। तर, चर्को आलोचना हुन थालेपछि हमालले २४ घण्टा नवित्दै राजीनामा दिए। त्यस्तै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नगर्ने संकेत गरे।
सर्वोच्च अदालतमा आफन्तबाट विचौलिया भित्र्याउने कार्य गरेको आरोप लागेकै अवस्थामा त्यसलाई रोक्न कुनै कदम नचाल्ने अनि कार्यकारीसँग मिलेर काम गर्न थालेपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरु राणासँग झस्केका थिए।
त्यस्तै राणाले मुद्दामा अनावश्यक चलखेल गरेको भन्दै सहकर्मी न्यायाधीशहरु ‘क्रुद्ध’ भएका थिए।
राणाले नियुक्तिमा भागवण्डा लिएको, अदालतमा विचौलिया प्रवेश गराएको र मुद्दामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको लगायतको आरोप लगाउँदै सहकर्मी न्यायाधीशहरु आन्दोलनमा उत्रिए भने कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था पनि आन्दोलनमा उत्रियो।
यसरी राणाविरुद्ध सुरु भएको विद्रोह र आन्दोलन सुरु भएको पाँच महिनापछि उनी विरुद्ध उनकै चाहाना अनुसार महाअभियोग दर्ता भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आइतबार सत्तारुढ दलका ९८ सांसदहरुले हस्ताक्षर गर्दै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावकमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ छन्।
कात्तिक ८ पछि सहकर्मी न्यायाधीशहरुले राणालाई न्यायालयबाट अलग हुन सामूहिक सुझाव दिएका थिए। तर, राणाले सवैले राजीनामा दिने हो भने आफू तयार रहेको जवाफ दिएका थिए। राणाले आफू जुन संवैधानिक बाटोबाट आएको हो त्यही अनुसार जान तयार रहेको तर सडकबाट राजीनामा माग गरेर नदिने चेतावनी दिएका थिए। यो भनाइपछि राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन, पूर्वन्यायाधीश र नागरिक समाजले राणाले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए। त्यसैगरी कात्तिक ११ देखि जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले पनि आन्दोल गरेको थियो।
राणाविरुद्धको आन्दोलनको टाइमलाइन
४० दिनको न्यायाधीशहरुको आन्दोलन
कात्तिक ७ गते: न्यायाधीश फोरमद्वारा प्रधानन्यायाधीश राणामाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायलयबाट अलग हुनुपर्ने विज्ञप्ति जारी । साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई विद्रोहमा उत्रन आह्वान
कात्तिक ८ गते: सर्वोच्चका १५ न्यायाधीशद्वारा राणाले तोकेको पेसीमा सुनुवाइ गर्न नसकिने भन्दै भद्र आन्दोलन सुरु
कात्तिक ११ गते: नेपाल बार एसोसिइसनद्वारा आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा
कात्तिक १५ गते: न्यायाधीशहरुद्वारा बन्दीको मुद्दामात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय
कात्तिक २८ : प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको सर्वोच्चको पूर्ण बैठक न्यायाधीशहरूद्वारा बहिष्कार। प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी हुने कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नहुन आग्रह गर्दै सबै न्यायाधीशलाई नेपाल बारको पत्राचार,
कात्तिक २९: प्रधानन्यायाधीशद्वारा विज्ञप्तिमार्फत बारसँग वार्ताको आह्वान,
मंसिर २: सर्वोच्चको पूर्ण बैठकबाट १५ मंसिरबाट गोलाप्रथा लागू गर्ने निर्णय,
मंसिर ३ः औपचारिक रूपमा बारलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीशद्वारा वार्ताका लागि आग्रह,
मंसिर ५ः देशभरका अदालतमा कानुन व्यवसायीद्वारा बहस बहिष्कार,
मंसिर ६ ः बारले सभामुख अग्नि सापकोटा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई १७ बुँदे अवधारणापत्र बुझाउँदै जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन आग्रह,
मंसिर ९: महाभियोगकै प्रक्रिया अगाडि बढाउन पेसागत सञ्जाल सम्मिलित ‘बालुवाटार न्याय मार्च’
मंसिर १२ः बारद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १७ बुँदे अवधारणापत्र बुझाउँदै महाभियोग लगाउन आग्रह, प्रधानन्यायाधीशलाई निमोनिया र कोरोना संक्रमण, बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा भर्ना,
मंसिर १३ र १४: प्रधानन्यायाधीशले अस्पतालको बेडबाटै पेसी तोके, तर, बिदा बस्न अस्वीकार र कायममुकायम नतोकिएको भन्ने अन्योलका कारण इजलास बसेन
मंसिर १५: गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सुरु त्यसयता प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलास तोकिएको छैन)
माघ ५: कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टका कारण सर्वोच्चका सेवाप्रवाहमा संकुचन, बारको आन्दोलन भर्चुअल माध्ययमबाट निरन्तर जारी,
फागुन १: सर्वोच्चका सेवा प्रवाह सुचारु, बारको आन्दोलन पुनः भौतिक रूपमा सुरु
फागुन १: प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787798465.jpg)
-1787832829.png)
-1787832475.jpeg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
