काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रियालगायत गतिविधि रोक्न माग गर्दै शेरवहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेल, महेश शर्मा पौडेल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा दुवै रिटमाथि भएको सुनुवाईपछि निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो ।
यो आदेशसँगै अब गगन थापाले महाधिवेशनको काम अघि बढाउन पाउने भएका छन् । ‘यी निवेदकहरुले यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतको संयुक्त इजलासबाट वैशाख ४ मा आदेश हुँदा निर्वाचन आयोगको २०८२ माघ २ को निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नभएकाले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने भई रिट निवेदन खारेज हुने ठहयाएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त आदेशले निवेदक तथा विपक्षीहरुलाई कुनै काम कारवाही वा निर्णय गर्न आदेश वा निर्देश गरेको देखिँदैन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (घ) ले सो संहिताको दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकनको आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्म फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिएतापनि वैशाख ४ को आदेशले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेको समेतको स्थितिमा निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न पर्नेसम्मको पूर्वावस्था प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको हुनाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिरहनु परेन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821306.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
