काठमाडौं– सरकारको नाममा रहेको धुम्बाराहीको १०७ नम्बर कित्ताको करिब एक रोपनी जग्गा गायब बनाइएको पाइएको छ। चारैतिरबाट मिचेर १०७ नम्बर कित्ताको करिब एक रोपनी जग्गा व्यक्तिले हत्याएको खुलेको छ।
उक्त जग्गा पानी जहाज कार्यालयका पूर्वरजिष्ट्रार तथा नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव ऋषिराज कोइरालादेखि स्थानीय केशव रेग्मीसम्मले हडपेको आरोप लागेको छ।
उनीहरूले १०७ नम्बर कित्ता जग्गा हडपेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले जग्गा खाली गराउन निर्देशन समेत दिएको थियो। हडपिएको जग्गा फिर्ता नभएको भन्दै ४ नम्बर वडा कार्यालयले डोजर लगाएर पर्खाल भत्काउने बताएपछि उक्त विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। सरकारको नाममा रहेको १०७ नम्बर कित्ता जग्गा अहिले सरकारी नभएको दाबी गर्दै कोइराला र रेग्मी परिवार अदालतसम्म पुगेका छन्।
धुम्बाराही नयाँ कोलोनीस्थित मनमोहन पार्क निर्माण गर्न लाग्दा उक्त जग्गा मिचिएको पाइएको हो। १०७ नम्बरको एक रोपनी कित्ता जग्गा मिचिएको भन्दै धुम्बराही धन्वन्तरी क्लबले ४ नम्बर वडा कार्यालयमा २०७६ चैत १२ गते निवेदन दिएको थियो। धुम्बाराही दाहाल गाउँ र बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–४ को सिमानामा पर्ने उक्त उक्त मिचिएको पाइएपछि वडा कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन २०७७ साउन ६ गते निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि उक्त जग्गा विवादको विषय उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको हो। पाटनमा अहिले पनि यो मुद्दा चलिरहेको छ। नापी कार्यालयबाट सरकारी अमिन ल्याएर नापी गर्दा समेत कोइराला र रेग्मी परिवारले सरकारको नाममा रहेको १०७ नम्बर कित्ताको एक रोपनी जग्गा हडपिएको पाइएपछि महानगरले हटाउने तयारी गरेको थियो। रेग्मी परिवारले ८ र कोइराला परिवारले ८ आना गरी करिब एक रोपनी जग्गा हडपिएको छ।
मिचिएको जग्गामध्ये नापी कार्यालयबाट नाप गरी रेखांकन गरिएकोमध्ये केहीमा पोल गाडेर पार्क निर्माणको काम गरिए पनि एक रोपनी जग्गा भने अझै व्यक्तिले नै हडपेको ४ नम्बरका वडाध्यक्ष मोहनबहादुर विष्टले बताए। ‘नापी कार्यालयबाट नापजाँप भएपछि केही जग्गामा पोल गाडेर पार्क निर्माणको काम गरिए पनि अझै केही जग्गा व्यक्तिले हडपिरहेका छन्’, वडाध्यक्ष विष्ट भन्छन्, ‘विभिन्न चलखेल गरेर व्यक्तिले सरकारी जग्गा हडपेकाहरू नै अहिले पीडित भयौं भन्दै अड्डा–अदालत कुदेका छन्।’
२०७६ माघ ८ गते नापी कार्यालयबाट नाप हुँदा समेत सार्वजनिक जग्गा मिचिएको पाइएको थियो। मिचिएको भागमा रेखांकन लगाएर माघ १० गतेबाट व्यक्तिले बनाएका संरचना भत्काउन थालेपछि यो विवाद उच्च अदालतसम्म पुगेको हो।
रावल आयोगको ठहर–१०७ नम्बर कित्ता सरकारको
२०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गठित रावल आयोग (रामबहादुर रावको नेतृत्वमा गठित आयोग) ले समेत उक्त १०७ नम्बर कित्ता जग्गा सरकारी रहेको औंल्याएको थियो। २०४९ पुस १६ गते गठित रावल आयोगको नामले परिचित ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ समेत १०७ नम्बर कित्ता जग्गा सरकारको रहेको उल्लेख गरेको थियो।
नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव तथा पानी जहाज कार्यालयका पूर्वरजिष्ट्रार ऋषिराज कोइराला तथा उनकी पत्नी सुस्मिता कोइरालाले अदालतमा दिएको निवेदनबाट समेत उक्त जग्गा सरकारी रहेको भन्ने पुष्टि हुन्छ। १०७ नम्बर कित्तासँगै जोडिएको १०८, २२५ र २२६ कित्ताका जग्गा सुस्मिताका आमा शोभा पाखरेलले २०६० जेठ २१ गते सरोज रेग्मीबाट खरिद गरेका थिए। रेग्मीले आफ्नो पैतिृक सम्पत्तिबाट उक्त जग्गाहरू बेचेका थिए।
आमाबाट उक्त जग्गा छोरी सुस्मिता कोइरालाको नाममा आएको थियो। सुस्मिताको नाममा रहेका कित्ता नम्बर १०८, २२५, २२६ र केशव रेग्मीको नाममा रहेका कित्ता नम्बर २३१, २३४ र २९७ का जग्गाहरूले सरकारीको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १०७ को एक रोपनी जग्गा हडपेको आरोप लागेको छ।
त्यसो त पैतिृक सम्पत्ति भएको दाबी गरेका रेग्मी परिवारले भने रावल आयोगकै कारण उक्त जग्गा आफ्नो नाममा आउन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। रावल आयोगका कारण आफ्नो नाममा नआए पनि उक्त जग्गा आफूहरूको पैतिृक सम्पत्ति भएको रेग्मीको दाबी छ।
सर्वोच्चले दिएन ‘स्टे अर्डर’
४ नम्बर वडाले हडपिएको जग्गाको नक्सांकन गरेर फिर्ता ल्याउन सुरु गरेपछि हडपिएका जग्गा अन्य व्यक्तिले भने फिर्ता गरेका थिए। स्थानीय भीम प्रसाद काफ्लेसहितले हडपिएको जग्गा फिर्ता गरेका थिए।
तर, रेग्मी र कोइराला परिवार भने सरकारी जग्गा फिर्ता गर्नुको साटो अदालत धाए। कोइराला परिवारले १०७ नम्बर कित्ता समेत आफ्नो जग्गा भएको र उक्त जग्गामा लगाएको पर्खाल वडाले भत्काउन लागेको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर भएको दुईवटै रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो नाममा रहेका कित्ताहरू मात्रै उल्लेख गरेर रिट हालेका थिए। ‘आफ्नै नामको जग्गामा भए पछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यहीलाई आधार देखाउँदै उनीहरूले उक्त जग्गा अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको बिष्ट बताउँछन्। ‘सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो। हामी यो प्रक्रियामै छौं। फिर्ता ल्याएरै छाड्छौं’ वडाध्यक्ष बिष्ट भन्छन्।
‘गुठी हुँदै व्यक्तिले हडपे’
पूर्वसचिव रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दुई वर्ष लगाएर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत उक्त जग्गा सरकारी भएको बताइए पनि अहिलेसम्म सरकारले उक्त जग्गा खाली गराउन सकेको छैन। रावल आयोगले त १०७ सँगै जोडिएको मधुसुदन रेग्मीको नाममा दर्ता भएको कित्ता नम्बर ६२ को जग्गा समेत सरकारी भएको उल्लेख गरेको छ। तर, साढे २ दशक बितिसक्दा समेत उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सरकारी जग्गा हडपेर बनाइएको पर्खाल भत्काउन वडा कार्यालयले लेखेको पत्र।
सरकारी जग्गा हडपेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका–४, वडा कार्यालय र स्थानीय धन्वन्तरी क्लबले समेत जग्गा खाली गराउन खोजेका थिए। त्यसपछि कोइराला र रेग्मी परिवार उच्च अदालतसम्म पुगेका थिए। उच्च अदालतले तत्काल पर्खाल नभत्काउन भनेर अन्तरिम आदेश समेत दिएको थियो। उक्त विषयको मुद्दा अहिले पनि चलिरहेको छ।
उक्त जग्गा सरकारी नै भएको दाबी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका र धन्वन्तरी क्लबले अदालतसमक्ष केही प्रमाण पनि पेश गरेका थिए। जहाँ उल्लेख छ, ‘जग्गाधनी काठमाडौं अशोक विनायक गुठीले आफ्नो जग्गा हाल साविक भिडाई दर्ता गर्दा सरकारी जग्गा भनी छुट्याएको काठमाडौं महानगरपालिका–४ को सिट नं. ९८७–२२ को कित्ता नम्बर १०७ को सरकारी जग्गालाई विपक्षीहरूले आफ्ना दाता मोही हकभोग स्वामित्वको जग्गा भएको दाबी गरेका हुन्। २०५१ सालमा गठित रावल आयोगको कारणले दर्र्ता बाँकी रहेको जग्गा हो भनी उल्लेख गरेबाटै कित्ता नम्बर १०७ को सरकारी जग्गाको भएको र त्यसको पूर्जा उनीहरूसँग नरहेको पुष्टि हुन्छ।’
सरकारी जग्गा हडप्न सार्वजनिक जग्गामा निजी इनार !
केशव रेग्मीले त सरकारी सार्वजनिक जग्गामा निजी इनार खनेर उपभोग गर्दै आएको समेत पाइएको छ। रावल आयोगले सरकारी जग्गा भएको बताए पछि उक्त जग्गा हडप्न सकारी जग्गामा निजी इनार रेग्मीले खनेर प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ।
निजी इनार खन्न त्यसबेला काठमाडौं महानगरपालिका–४ नम्बर वडाले समेत स्वीकृति दिएकाले वडाको भूमिका समेत शंकास्पद रहेको देखिएको छ। च. नं. ११९९ को पत्रमार्फत रेग्मीलाई इनार खन्न वडाले अनुमति दिएको थियो। २०५५ सालदेखि उक्त जग्गामा इनार खनेर रेग्मी परिवारले अहिले पनि निजी उपभोग गर्दै आएको मात्रै छैन जग्गा नै आफ्नो दाबी गरेको ४ नम्बरका वडाध्यक्ष मोहनबहादुर बिष्टले बताए।
जग्गा नमिचिएको रेग्मी र कोइराला परिवारको दाबी
यता रेग्मी र कोइराला परिवारले भने जग्गा आफूहरूले नमिचेको दाबी गरेका छन्। रेग्मी परिवारले पैतृक सम्पत्ति भएको र २०४६ सालभन्दा अघिदेखि नै भोगचलन गर्दै आएको जनाएको छ। सार्वजनिक जग्गा मिचेर कुनै पर्खाल नलगाएको दाबी रेग्मीले गरेका छन्।
कोइराला परिवारले पनि आफूहरूले खरिद गरेको भन्दा सरकारी जग्गा नमिचेको दाबी गरेका छन्।
‘२०२१ सालको नापी नक्सा अनुसार लगाएको पुरानो पर्खाललाई खरिद गरेको क्षेत्रफल सीमित रही २०६० सालदेखि नै कमजोर भू–वनोट भएको कारण नियमित रुपमा मर्मत सम्भार गरेको हो। कुनै सार्वजनिक जग्गा मिचेर पर्खाल लगाएको छैन’, कोइराला परिवारको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
