काठमाडौं– काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतको ‘सेटिङ’मा व्यक्तिको नाममा आएको काठमाडौं महानगरपालिका–४, महाराजगञ्ज क्षेत्रको ६ रोपनी सरकारी जग्गा १९ वर्षअघि नै सरकारले स्कूललाई भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको तथ्य भेटिएको छ। तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका कागजातबाट उक्त जग्गा २०५९ सालमै बाँसबारी माविलाई भोगचलन गर्न दिने निर्णय भएको पत्ता लागेको हो।
महाराजगञ्जमै रहेको बाँसबारी माविलाई जग्गा अपुग भएको र विद्यालयसँगै जोडिएको ६ रोपनी सरकारी जग्गा खाली रहेकोले स्कूललाई भोगाधिकार दिने तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो। उक्त मन्त्रालयले २०५९ साउन १० गते विद्यालयलाई जग्गा दिन भोगाधिकार पत्रसमेत जारी गरेको पाइएको छ।
मन्त्रालयले भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई २०५९ साउन १० गते लेखेको पत्रको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ- ‘किता नं. ३ को उत्तरतर्फ ०–४–२–३ मा व्यक्तिले घर बनाएको भनिएको र कि नं. २४ मा व्यक्तिले खेति गरिएको भनिएको सम्बन्धमा कामपा–४ वडा कार्यालयको च.नं.१७९९ मिति ०५९–२–९ को पत्रानुसार उक्त जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको सार्वजनिक जग्गा भएकाले यस वडा कार्यालयबाट घर निर्माण गर्ने गराउने र खेती गर्ने गराउने स्वीकृति कसैलाई पनि नदिइएको साथै विनास्वीकृति खाली जग्गा हडप्ने उद्देश्यले उक्त कार्य भएकोले साविक २३/य कि नं. ९० को क्षेत्रफल ६–०–०–० सँग भिड्ने सम्पूर्ण जग्गा श्री बाँसबारी माविको नाममा भोगाधिकार दिने सिफारिस भैसकेकाले पुनः उक्त विद्यालयको नाममा भोगाधिकार दिनुहुन उपयुक्त हुने राय पेश गरिएको छ।’
यसअघि २०५८ माघ १० गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलले उक्त ६ रोपनी सरकारी जग्गा बाँसबारी माविलाई भोगचलनका लागि प्रदान गरिएको भन्दै त्यसको जानकारी मालपोत कार्यालयलाई गराएको पत्रसमेत नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको छ। बाँसबारी माविले सरकारी जग्गा विद्यालयलाई भोगचलनका लागि दिन अनुरोध गरेकोले तत्कालीन श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको ६ रोपनी जग्गा विद्यालयले उपभोगसम्म मात्र गर्न पाउने गरी दिने निर्णय भएको शिक्षा मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
बाँसबारी माविलाई जग्गा भोगाधिकार गर्न दिने सम्बन्धमा तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सहमति पत्र।
सरकारको नाममा जग्गाधनी पूर्जासमेत रहेको र १९ वर्षअघि नै विद्यालयलाई भोगचलन गर्न दिने निर्णय भएको त्यही जग्गा अहिले भू–माफियाले अदालतसम्मको सेटिङमा व्यक्तिको नाममा ल्याउन सफल भएका छन्। अहिले पनि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ ले उक्त जग्गा बाँसबारी माविलाई नै भोगचलन गर्न दिन निर्णय गरेको छ। विद्यालयहरू स्थानीय तहअन्तर्गत आएपछि वडा नं. ४ ले यस्तो निर्णय गरेको हो।
विद्यालयलाई ठाउँ अपुग भएकोले जग्गा भोगचलनमा दिने निर्णय गरेको वडा नं. ४ कार्यालयले जनाएको छ। उक्त जग्गामा विद्यालयले डोजर लगाएर संरचना निर्माणको काम पनि थालेको थियो। तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले तत्कालै कामकारबाही रोक्न भन्दै महानगरपालिकाको नाममा २०७७ पुस ५ गते निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने पहल सुरु भएको खुलेको थियो।
बाँसबारी माविको भोगाधिकारमा रहेको जग्गाको विवरण खुलाइएको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको पत्र।
त्यस जग्गालाई आफ्नो नाममा ल्याउन काठमाडौं–४ कै स्थानीय हरिशरण सिंह ठकुरी र उनकी भाइबुहारी काइँली भनिने जयन्ती शाहले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारदेखि काठमाडौं महानगरसम्मलाई विपक्षी बनाएका थिए। लगाउमा रहेका तीन वटा मुद्दाबाट फुटाउँदै न्यायाधिश बद्रीप्रसाद ओलीको इजलासले गत असार २८ गते सरकारको नाममा धनीपूर्जासमेत रहेको उक्त ६ रोपनी जग्गा ठकुरी परिवारको नाममै रहने फैसला गरेको थियो।
एकै घटनामा परेका फरक मुद्दालाई लगाउमा राखेर एकैपटक हेरिन्छ। यस्ता मुद्दामा छुट्टाछुट्टै फैसला गर्न मिल्दैन। कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञामा अतिआवश्यक बाहेकका अदालतका कामकारबाही बन्द रहेका बेला लगाउ रहेको मुद्दामा विपक्षीलाई जानकारी नै नदिई फुटाएर सकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहने फैसला भएको थियो। यसरी लगाउका मुद्दा फुटाएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने फैसला भएपछि अहिले काठमाडौं महानगरपालिका र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्।
यसअघि उक्त सरकारी जग्गा ठकुरी परिवारले आफ्नो पुर्ख्यौली भएको दाबी गर्दै २०६७ भदौ ३ गते आफ्नो नाममा ल्याएका थिए। सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा ल्याएपछि कारबाही हुने डरले पुनः जग्गाको दर्ता खारेजका लागि उनीहरूले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा निवेदनसमेत दिएका थिए।
उनीहरुको निवेदनपश्चात मालपोत कार्यालले ठकुरी परिवारको नाममा रहेको दर्ता खारेज गरेर जग्गा सरकारकै नाममा ल्याएको थियो। ‘मेरो जग्गा होइन, सरकारको भएकाले सरकारकै नाममा दर्ता गरिपाउँ’ भनेर निवेदन दिने उही व्यक्तिहरू झण्डै एक दशकपछि फेरि सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
