महाराजगञ्जको ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन अदालतसम्मै ‘सेटिङ’

अनुसन्धान

महाराजगञ्जको ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन अदालतसम्मै ‘सेटिङ’ ‘मेरो जग्गा होइन’ भन्दै दर्ता खारेजको निवेदन दिएकालाई नै अदालतले दिलाइदियो धनीपुर्जा

नारायण अधिकारी सोमबार, माघ ३, २०७८ १८:२८

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थित महाराजगञ्ज क्षेत्रको ६ रोपनी सरकारी जग्गा अदालतसम्मको ‘सेटिङ’मा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको खुलेको छ। अहिले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय उक्त जग्गा सरकारकै नाममा फर्काउन उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले ‘सेटिङ’कै आधारमा सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको बनाउने आदेश दिएको भन्दै मालपोत कार्यालय र महानगरपालिकाको ४ नम्बर वडा कार्यालय उच्च अदालत पुगेका हुन्।

महाराजगञ्जस्थित बाँसबारी माध्यामिक विद्यालयसँगैको ६ रोपनी जग्गा २०७८ असारसम्म सरकारको नाममा थियो। उक्त जग्गालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीको इजलासले व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरेको थियो।

न्यायाधीश ओलीले गत असार २८ गते यस्तो फैसला गरेका थिए। त्यति बेला कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न निषेधाज्ञा लगाइएकाले अतिआवश्यक बाहेकका अदालतका कामकारबाही बन्द थिए। तर, लगाउ रहेको मुद्दा न्यायाधीश ओलीले कानुनविपरीत फुटाएर विपक्षीलाई जानकारी नै नदिई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहने फैसला गरेको भेटिएको छ। एकै घटनासँग सम्बन्धित दुई वा दुईभन्दा बढी मुद्दा भए त्यस्तालाई एक साथ हेर्न लगाउमा राखिन्छ। त्यस्ता मुद्दा फुटाएर हेर्न मिल्दैन। यो जग्गासम्बन्धमा दुई व्यक्ति र महानगरपालिकाले दायर गरेका मुद्दा लगाउमा थिए।

यसमा न्यायाधीश ओलीसमेतको मिलेमतो हुनसक्ने भन्दै महानगरपालिकाले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ। वडा नंं ४ का वडाध्यक्ष मोहनबहादुर विष्टले उच्च अदालत पाटनमा दिएको निवेदनमा भनिएको छ- ‘सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व वडाको भएता पनि म वडाध्यक्षलाई यसबारेमा यथार्थ कुरा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने अधिकारबाट बन्चित गरिएको, कोभिड–१९ का कारण अतिआवश्यक बाहेकका अदालतका काम ठप्प भएका बेला बदनियतपूर्ण तरिकाले लगाउमा रहेका मुद्दा फुटाइ सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा ल्याउने फैसला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीबाट भएको छ।’

अतिआवश्यक बाहेकका सेवा ठप्प रहेका बेला भू–माफियाको मिलेमतोमा न्यायाधीश ओलीले सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा रहने फैसला गरेको जानकार स्रोतले नेपाल लाइभलाई बतायो। ‘सरकारी जग्गाजस्तो संवेदनशील र सार्वजनिक विषयको फैसला गर्दा कम्तीमा प्रत्यार्थीलाई आफ्नो कुरा राख्न दिनुपर्ने हुन्छ। अझ लगाउमा रहेको मुद्दा रातारात फुटाएर सरकारी जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा रहने फैसला गर्नु संदेहपूर्ण छ’, कानूनका एक जानकारले नेपाल लाइभसँग भने।

जग्गा व्यक्तिको बनाउन २४ वर्षदेखि चलखेल
साविकको काठमाडौं जिल्ला नगर २३ ब कित्ता नम्बर ९० को ६ रोपनी जग्गा फिल्डबुकको जोताहा जग्गाधनी महलमा खाली, बिरहमा पर्ती र कैफियतमा आबाद बेलायक उल्लेख थियो। मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ (ख) र जग्गा (नाँपजाँच) ऐन, २०१९ दफा २ (ङ) ले पर्ती उल्लेख भएको जमिनलाई सरकारी मानेको छ। तर, यसरी पर्ती लेखिएको जग्गा २४ वर्षसम्मको चलखेलमा ‘भू–माफिया’ले पुर्ख्यौली सम्पत्ति भन्दै आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भएका छन्। उक्त ६ रोपनी जग्गा अहिले काठमाडौं–४ कै ६४ वर्षीय हरिशरण सिंह ठकुरी र उनकी भाई बुहारी ४६ वर्षीया काइँली भनिने जयन्ती शाहको नाममा दर्ता भएको छ।

अदालतले अहिले व्यक्तिलाई दिलाएको जग्गा यसअघि सरकारकै नाममा रहेको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता।

उक्त जग्गा नयाँ नापीअनुसार काठमाडौं–४ सिट नम्बर १०२–०९८७–०३ को कित्ता नम्बर ३४ को क्षेत्रफल ०–४–३ कित्ता नम्बर २४ को क्षेत्रफल २–३–०–१, वडा नम्बर ४ कै सिट नम्बर १०२–०९८७–०८ को कित्ता नम्बर ३ को क्षेत्रफल २–५–३ र कित्ता नम्बर २४ को क्षेत्रफल ०–१–१ कायम भएको छ। यो सरकारी जग्गा पहिलो पटक २०६७ सालमा पुर्ख्यौली भन्दै हरिशरण सिंह ठकुरी र उनका भाई कान्छा सिंह ठकुरीको नाममा ल्याइएको थियो। उनीहरूको नाममा जग्गा आएपछि २०६७ असार ४ गते अंशबन्डाका नाममा कित्ताकाट समेत भएको थियो। अंशबन्डापश्चात भएको कित्ताकाट अनुसार कित्ता नम्बर ९९, १००, १०१ र १०२ उल्लेख छ।

यीमध्ये हरिशरणको भागमा कित्ता नम्बर ९९ र १०१, कान्छा सिंहको भागमा १०० र १०२ परेको थियो। कान्छासिंहले भने आफ्नो नामको १०० र १०२ कित्ताको जग्गा उनकी श्रीमती जयन्तीको नाममा गराएका थिए।

यो सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन उनीहरूले निधन भइसकेका आफ्ना बाबु कृष्णबहादुर ठकुरीको नाममा रहेको दाबी गरेका थिए। हरिशरण र कान्छा सिंहले बाबु कृष्णबहादुरको नाममा दर्ता रहेको मौजा साविक हाँडिगाउँ रै. नं. १०७० को क्षेत्रफल ९/२ (९–४–३–२) लगतबाट भिडी दर्ता हुने जग्गा नापी हुँदा बाबुको मृत्यु भएका कारण पर्तीमा उल्लेख हुन गएको दाबी गरेका थिए।

यो जग्गा २०२१ र २०४८ सालमा नापी हुँदासमेत सरकारकै नाममा दर्ता थियो। सरकारको नामको जग्गा हत्याउने प्रयास २०४३ सालबाटै भएको खुलेको छ। त्यति बेला जग्गा पुर्ख्यौली भएको उल्लेख गरेर आफ्नो नाममा कायम गर्ने प्रयास थालेका थिए। २०६६ चैत ३० मा उक्त ६ रोपनी जग्गा हरिशरण र उनका भाई कान्छा सिंहको नाममा संयुक्त रुपमा दर्ता गराउन उनीहरु सफल पनि भएका थिए।

मालपोतमा ‘मेरो जग्गा होइन’ भन्दै दर्ता खारेजको निवेदन
रोचक त के भने, 'आफ्नो जग्गा नभएको' भन्दै दर्ता खारेजको निवेदन दिएका व्यक्तिलाई नै काठमाडौं जिल्ला अदालतले अर्बौ मूल्य बराबरको जग्गा ‘उपहार’ दिएको छ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएको चर्चा हुन थालेपछि कारबाहीको डरले ठकुरी परिवारले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा दर्ता खारेजको निवेदन दिएका थिए। उनीहरुले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा दिएको निवेदन नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको छ। सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको चार महिनापछि २०६७ भदौ ३ मा उनीहरुले ‘दर्ता बदर गरी सरकारी कायम गरी पाउँ’ भन्दै निवेदन दिएका थिए।

ठकुरी परिवारले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा सरकारी भएकाले दर्ता बदर गरी सरकारकै नाममा गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा दिएको निवेदन।

हरिशरण, कान्छा सिंह र उनकी पत्नी जयन्तीले संयुक्त रूपमा दिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गाहरु का. जि. नगर वडा नं. ४ सिट नं. ०९८७–०८, कित्ता नं....मा भुलवश हाम्रो निवेदन परी हाम्रो नाममा स्रेस्तासमेत कायम भई तहगत कित्ताकाटसमेत भई हस्तान्तरणसमेत भइसकेको अवस्थामा मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषले दर्ता गराउन नहुने भए बमोजिम हाम्रो नाममा दर्ता कायम भएका जग्गा पुनः नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम गरी पाउँ।’

व्यक्तिको नाममा ल्याएको चार महिनापछि उनीहरुकै निवेदनको आधारमा उक्त जग्गा फेरि सरकारकै नाममा फर्किएको थियो। जग्गाधनी भनिएका व्यक्तिले नै यसरी सरकारकै नाममा कायम गरी पाउँ भन्दै निवेदन दिएको जग्गा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओलीले फेरि व्यक्तिको नाममा रहने फैसला सुनाएका हुन्।

आफैंले दिएको निवेदनपछि सरकारको नाममा आएको जग्गा फिर्ता ल्याउन ठकुरी परिवारले नै चलखेल सुरु गरेका थिए। आफूलाई थाहै नदिई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गा सरकारको नाममा रहने निर्णय गरेको उनीहरुको दाबी थियो। ‘अंशसमेत बुझिसकेको जग्गा मालपोत कार्यालयले आफूहरुलाई थाहै नदिई २०६७ भदौ ३ गते सरकारको नाममा कायम गरेकाले मालपोतको उक्त निर्णय खारेज गरिपाउँ’ भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले समेत २०६८ कात्तिक २ गते मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरेको थियो। तर, निवेदकको हक कायम नभई जग्गाको बारेमा पुनः बुझ्नु पर्ने सर्वोच्चको आदेश थियो।

त्यसको सात वर्षपछि २०७५ सालमा जग्गा पुन: आफ्नो नाममा ल्याउन जयन्तीले मालपोत कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। जेठाजू हरिशरणले भने २०७७ सालमा मुद्दा दायर गरेका थिए। ‘व्यक्तिको जग्गा भए सरकारको नाममा गएको एक दशकपछि बल्ल उजुरी हाल्नुले नै उक्त जग्गा व्यक्तिको होइन भन्ने एउटा प्रमाण हो’, जानकार स्रोत भन्छ, ‘काठमाडौं जस्तो महँगो ठाउँको ६ रोपनी जग्गा सरकारले हडप्दा एक दशकसम्म को हेरेर बस्ला?’

ठकुरी परिवारको निवेदनपछि जग्गा सरकारकै नाममा कायम गरिएको भन्दै मालपोत कार्यालयले पठाएको पत्र।

व्यक्तिबाट सरकारकै नाममा फिर्ता भएको उक्त जग्गा बाँसबारी माविलाई भोगाधिकार गर्न दिने निर्णय भएपछि डोजर लगाउन थालिएको थियो। तर, जिल्ला अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकालाई तत्काल काम रोक्न गएको पुस ५ मा निषेध आदेश जारी गर्‍यो। त्यसपछि बल्ल सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन फेरि खेल भएको जानकारी वडादेखि मालपोत कार्यालयले पाएका थिए। त्यसलाई रोक्न वडा नं. ४ का तर्फबाट वडाध्यक्ष विष्टले ठकुरी परिवारलाई विपक्षी बनाउँदै जिल्ला अदालतमै मुद्दा दायर गरेपछि तीन वटै मुद्दा लगाउमा राखिएको थियो। तर, पछि न्यायाधीश ओलीको इजलासले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममै रहने फैसला गरेको थियो।

मालपोत कार्यालयले दियो फैसलामा त्रुटि हुनुका तीन कारण
जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार उच्च अदालत पाटन पुगेको छ। त्यहाँ यो मुद्दा अहिले विचाराधीन छ। जिल्लाको फैसला त्रुटिपूर्ण हुनुका तीन वटा मुख्य कारण मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले पेश गरेको छ।

पहिलो कारणमा मालपोत कार्यालयले भनेको विवादित जग्गा व्यक्ति विशेषको नभई सकारी भएको उल्लेख छ। उक्त जग्गा ठकुरी परिवारका पितापुर्खाको नभएको, त्यसको पुष्टि सर्वे नापी हुँदा फिल्डबुकमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २३/व कि. नं. ९० को क्षेत्रफल ६–०–० जग्गा आवाद बेलायक पर्ती भनी उल्लेख भएको बुँदाले गर्ने भनिएको छ। पितापुर्खाको जग्गा भए सर्वे नापी हुँदा आफ्नो नाम लेखाउन नसकेको, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार जग्गाधनीका तर्फबाट भर्नुपर्ने ७ नं. फाँटवारी समेत नभरेको, कित्ता नम्बर १०० र १०२ को जग्गा साविक फिल्डबुकमा ७ नम्बर फाँटवारी समेतबाट विपक्षी तथा विपक्षीभन्दा अगाडिका व्यक्ति कसैको स्वामित्व पुष्टि नहुने मालपोत कार्यालयको दाबी छ।

दोस्रो कारणमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नु व्यक्ति विशेषको नभएको मालपोतको तर्क छ। २०७२ कात्तिक २३ मा भएको मालपोत कार्यालयको निर्णय अनुसार ‘र.नं. १०७० नं. को जग्गा लगत दर्ता रहेको’ भन्ने भाषा र शब्दावली देखिन्छ। उक्त लगतको जग्गा विवादित हो भन्ने प्रमाण विपक्षीले पेश गर्न नसकेको, लगत क्षेत्रफल र जग्गाको क्षेत्रफल बिरह फरक रहेको, यस्तो अवस्थामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको आधारमा व्यक्तिको नहुने र यसतर्फ बिचार नै नगरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने निर्णय गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको पनि मालपोत कार्यालयले जनाएको छ।

न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओ‌लीले गरेको फैसलामा मालपोतले ‍औंल्याएका त्रुटिहरू।

तेस्रो कारणमा स्थानीय सर्जिमिन र स्थानीय निकायको सिफारिसलाई मूल प्रमाण मान्न नसकिने मालपोतले औँल्याएको छ। जग्गा प्रशासन निर्देशिकाले फिल्डबुकमा खाली जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयले नसक्ने र यसका लागि मन्त्रालयको तथा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने मालपोतले औँल्याएको छ। सो प्रकृया पूरा नगरी मालपोत कार्यालयले फिल्डबुकमा खाली, आवाद, बेलायक, पर्ती जग्गा दर्ता गरे दूषित दर्ता हुने प्रष्ट पारेको छ। त्यस्तै सर्वोच्चको २०६७ भदौ ३ गतेको आदेशले पनि जग्गा विपक्षीको भनेर पुष्टि नगरेको र प्रकृयागत त्रुटिलाई सच्याउन भनेको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दिने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै गत भदौ २ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिएको हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।