काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन ‘नहुने’ विषयमा छलफलले तीव्रता पाइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। पार्टीको आगामी महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने तय गरिएको छ। तर, महाधिवेशनको दिन नजिकिँदै जाँदा त्यसप्रतिको आशंका पनि बढ्न थालेको छ।
महाधिवेशन आउन अब ५३ दिन बाँकी छ। त्यतिञ्जेल महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर, कार्यकर्तामा भने अन्योल बढ्दै गएको छ। मुख्यतः अधिवेशनको काम अघि बढाउन समयसीमा पाएका तल्ला समितिका प्रत्यासी र सरोकारवालामा पनि उत्साह बढ्न सकेको छैन।
नेपाल लाइभले केही दिनयता जिल्ला तहका दुई दर्जनभन्दा बढी नेतासँग सम्पर्क गरी महाधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा कुरा गर्दा अधिकांशको साझा प्रतिक्रिया थियो- ‘खै महाधिवेशन नै हुन्छ कि हुन्न!’
महाधिवेशन हुने सुनिश्चित भएपछि मात्रै उम्मेदवारको दाबी गर्ने कतिपयको भनाइ थियो। यस्तो प्रतिक्रिया दिनेमा निश्चित क्षेत्रका होइन, फरक प्रदेश र भूगोलका नेताहरू छन्।
कांग्रेसभित्र अहिले नियमित १४औं महाधिवेशन नगरी सहमतिमा पदाधिकारीको भागबण्डा गरेर देउवालाई थप दुई वर्ष सभापतिको रुपमा कायम राख्ने बहस चलिरहेको छ र त्यसकै अन्योल देशभरका नेता र कार्यकर्तामा देखापरेको छ। त्यसका लागि केही सीमित केन्द्रीय नेताहरूबाहेक धेरैजसो सहमत रहेको बताइएको छ। यसलाई सहमतिको महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन भनिने यसका पक्षधरको भनाइ छ।
यसको मुख्य काम शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वलाई दुई वर्ष लम्ब्याउनु, पार्टी पदाधिकारीमा भागबण्डा गरेर सबै पक्षलाई समेट्नु र पार्टीको वैधानिकता कायम राख्नु हुनेछ। तर, यस्तो ‘महाअधिवेशन’लाई १४औं महाधिवेशनकै रुपमा गणना गरिने छ। यो औपचारिकता निभाउनका लागि गरिने ‘महाधिवेशन’ भएकाले विधानका कतिपय व्यवस्था भने प्रयोग नहुने बताइएको छ।
प्रतिकूल समय रहेकाले विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था आउन लागेको केही नेताको तर्क छ। यस्तो तर्क गर्नेमा सभापति देउवा पक्षका नेताहरू मात्र होइन, संस्थापनइतरका नेताहरू नै देखिएका छन्। आइतबार बिहान संस्थापनइतरका एक शीर्ष नेताले नेपाल लाइभलाई सुनाए, ‘हामीले गर्नुपर्छ भन्दै आए पनि महाधिवेशन हुन निकै कठिन देखिएको छ।’
पार्टीभित्र आन्तरिक सहमति बनेमा निर्वाचन आयोगले दललाई अवैधानिक बनाउन नसक्ने गरी विकल्प खोज्न सकिने उनीहरूको बुझाइ छ। साथै, लकडाउनलाई शून्य समयको मान्यता दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। विधानतः समयमा महाधिवेशन नगर्ने अन्य दलहरूसँग समन्वय गरी साझा धारणा बनाउने र संवैधानिक प्रावधान नै खुकुलो बनाउन प्रयास गर्ने सोच पनि अगाडि आएको छ।
नियमित महाधिवेशनको विकल्पका विषयमा पार्टीभित्र अनौपचारिक रुपमा तीव्र छलफल भइरहेको भएपनि त्यसको स्वामित्व लिन भने कोही तयार छैनन्। यसका लागि पहल तीव्र बनाएका कतिपय नेताहरू पनि सार्वजनिक रुपमा त्यसबारे बोल्न चाहँदैनन्। शीर्ष तहका एक नेता भन्छन्- ‘अहिले ‘महाधिवेशन हुँदैन भनियो भने सत्तोसराप खानुपर्छ।’
नियमित महाधिवेशन गर्न अनेक जटिलता रहेको सम्बन्धमा भने कांग्रेसभित्र साझा मत छ। संस्थापन र संस्थापनइतरका नेताहरू नै त्यसमा सहमत देखिन थालेका छन्। कोभिडको त्रास उस्तै रहेको बताउँदै कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाका एक नेताले अधिवेशन गराउन जिल्ला जाने प्रतिनिधिलाई कार्यकर्ताले लखेट्ने बताए। उनले भने, ‘कोभिडको अवस्था उस्तै छ। काठमाडौंबाट जिल्ला जाँदा भाइरसको ‘स्प्रेडर’ भन्छन्।’
महाधिवेशनको वैकल्पिक ढाँचा खोज्नुपर्ने पक्षमा रहेका एक नेता भदौमा महाधिवेशन गर्दा त्यसले पार्टीमा थप विग्रह ल्याउने र त्यसले पार्टीलाई नै घाटा हुने बताउँछन्। ‘महाधिवेशन गरियो भने पार्टीभित्रका गुट झन् बलियो हुन्छन्। त्यसले स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पार्टीभित्रै अविश्वासको सम्बन्ध कायम राख्छ। एकले अर्कोलाई हराउने खेल हुन्छ। महाधिवेशनमा हार्ने र जित्नेले एक अर्कालाई चुनावमा सहयोग गर्दैनन्’, उनको भनाइ छ।
‘विशेष वा सहमतिको महाधिवेशन’ मूलतः संस्थापनइतरका नेताहरूमा छलफलको विषय हुने गरेको छ। पार्टी सभापति देउवा पक्षमा यस विषयले प्रवेश नपाइसकेको बताइएको छ। देउवालाई उही पदसहित अवधि थपिने भएपछि संस्थापन पक्षले अस्वीकार नगर्ने यसका पक्षधरको बुझाइ छ।
गत शुक्रबार नेता अर्जुननरसिंह केसीले संयोजन गरेको सभापतिको उम्मेदवार दाबी गर्ने संस्थापनइतरका नेताहरूको बैठकमा पनि तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन नसक्ने तर्क आएको थियो। उक्त बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा शशांक कोइराला, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, डा रामशरण महत, डा शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला र बलबहादुर केसी सहभागी थिए। बैठक स्रोतका अनुसार भदौमा महाधिवेशन हुनैपर्छ भन्ने धारणा राख्नेमा तीन जना मात्रै नेता थिए।
केन्द्रकै नेताहरू महाधिवेशनप्रति अडिग हुन नसकेपछि जिल्ला तहमा त्यसको स्वभाविक असर देखिएको छ। महाधिवेशन नहुने आशंका जिल्ला तहका कैयौं नेतामा छ। परिणामतः वडा तहको अधिवेशन आउन दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा पनि पार्टी गतिशील हुन सकेको छैन। जिल्ला र क्षेत्रीय सभापतिमा दाबी गर्नेहरूमध्ये कतिपयले ‘महाधिवेशन हुन्छ होला त?’ भनी उल्टै प्रश्न गर्छन्। जिल्ला र प्रदेश सभापतिका कतिपय आकांक्षीहरूमा पनि महाधिवेशन हुनेमा आशंका देखिन्छ।
केही जिल्लामा समायोजनको विवाद साम्य भएको छैन। विवादलाई थामथुम पारिए पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद यथावत् छ। क्रियाशील सदस्यताको विवाद सुल्झाउन रसुवाबाट आएका जिल्ला सभापति पेम्वा छिरिङ तामाङले भने, ‘क्रियाशील सदस्यताकै विवाद छ। महाधिवेशन हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि छ। क्रियाशील छानबिन समितिले ४/५ दिनमा रसुवाको विवाद टुंगाउने खबर पाएको छु। तल्लो तहको अधिवेशन गर्नै समस्या छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
