काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको विधानमा पार्टी सदस्य हुन ‘पार्टीको आदर्श, उद्देश्य, नीति र विधानमा आस्था भएको’ र '१८ वर्ष' पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। विधानअनुसार कांग्रेसमा दुई थरी सदस्य छन्, साधारण र क्रियाशील।
साधारण सदस्यका रुपमा परिभाषित प्रारम्भिक सदस्यको कांग्रेसमा उपादेयता देखिँदैन। पार्टीका आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि साधारण सदस्यको भूमिका नै छैन। त्यसैले साधारण सदस्यता वितरण नै हुँदैन। तर, क्रियाशील सदस्यले भने पार्टीको नेतृत्व चयनसम्म प्रभावित बनाउन सक्छन्।
त्यसै कारण हरेक महाधिवेशनअघि क्रियाशील सदस्यता वितरणमा विवाद हुने गरेको छ। यसपटक पनि विवाद भएपछि समाधानका लागि केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा समित बनाइएको छ। समितिका सदस्यमा आनन्द ढुंगाना, जीवन परियार, श्यामकुमार घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याणकुमार गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी छन्।
कांग्रेसले १६ देखि १९ भदौसम्म काठमाडौंमा १४ औं महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ। गत वर्ष साउनमा सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा भएको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले क्रियाशील सदस्यको संख्या करीब १० लाख पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेससँग एकता वा पार्टी प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदार, सुनीलकुमार थापा, अभिषेकप्रताम सिंह लगायतलाई क्रियाशील सदस्यता पनि वितरणको कोटा दिइएको थियो। तर, उनीहरुले विधानले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा नगरेको र हैसियतभन्दा बढी सदस्यता संख्या दिएको भन्दै विरोध भएको छ।
क्रियाशील सदस्यताको मापदण्ड
कांग्रेसको सदस्यता लिएको एक वर्ष पुगेपछि क्रियाशील सदस्यताका लागि योग्य हुने व्यवस्था विधानमा छ। तर, यो व्यवस्था 'देखाउनका लागि मात्रै' भएको छ। यसपटक त महाधिवेशन गर्नकै लागि विधानको उक्त व्यवस्थालाई निलम्बन गरिएको छ।
विधानतः वडा कार्यसमितिमा क्रियाशील सदस्यताको आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। नयाँ सदस्यता क्षेत्रीय कार्यसमिति र नवीकरण जिल्ला कार्यसमितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ। तर, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा केन्द्र नै हाबी हुने गरेको छ।
वार्षिक नवीकरण हुनुपर्ने क्रियाशील सदस्यता महाधिवेशन नजिकिएपछि हरेक चार वर्षमा मात्र गर्ने परम्परा छ। यसपटक महाधिवेशनको समय पटक–पटक सर्दै आएकाले चार वर्ष पनि कटेर क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरु गरिएको थियो। क्रियाशील सदस्य पार्टीका गतिविधिमा निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्ने विधानको मापदण्ड केन्द्रकै कारण निष्प्रभावी बन्ने गरेको छ।
क्रियाशील सदस्यको आचरण सम्बन्धमा विधानमा व्यवस्था भए पनि लागू भएको छैन। वडा कार्यसमितिले नियमित रुपमा क्रियाशील सदस्यताको सिफारिस गाउँरनगर कार्यसमितिमा पठाउनुपर्छ। यो व्यवस्था पनि विधानमै सीमित छ।
क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पार्टीभित्र पक्षपात हुने गरेको छ। आफ्नो गुटका र त्यसमा पनि आफू पक्षकालाई मात्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने होडबाजी हुन्छ। यसपटकदेखि क्रियाशील सदस्यता अनलाइनमार्फत सूचिकृत गरिने व्यवस्था छ। त्यसका लागि केन्द्रले सफ्टवेयर विकास गरेको छ।
अनलाइन प्रणालीबाट काम गरिए पनि विवाद भने हटेन। क्रियाशील सदस्य मार्फत नै केन्द्रीय प्रतिनिधि छानिने हुँदा क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई लिएर कांग्रेसमा महाधिवेशनका बेला जहिल्यै विवाद हुने गरेको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा मूलतः संस्थापन पक्षले एकलौटी गर्दै आएको संस्थापनइतरको आरोप हुन्छ। 'अनलाइन इन्ट्री'का लागी अधिकांश स्थानमा 'लगइन'को अधिकार संस्थापन पक्षलाई मात्र हुँदा मापदण्ड बाहिरबाट नाम सूचीकृत भएको क्रियाशील छानविन समितिका एक सदस्यले बताए।
१४ औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर अपारदर्शी ढंगबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको आरोप छ। आफू पक्षीय नेता कार्यकर्तामार्फत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान बाहिरबाट क्रियाशील सदस्यता बाँडेको उनी पक्षको भनाइ छ।
तल्लो तहको अधिवेशन प्रक्रिया
वडा अधिवेशनले प्रदेश सभा क्षेत्रको अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था छ। क्रियाशील सदस्यबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्दा समावेशी प्रणालीलाई अबलम्बन गर्नुपर्छ। कांग्रेसले १२ साउनमा वडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ।
वडाबाट प्रत्यक्ष चुनिएका हरेक नौ जनामा कम्तीमा तीन जना महिला हुनुपर्छ। १५० जना भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता रहेको वडाबाट प्रति १०० क्रियाशील सदस्य बराबर ६ जना थप्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार क्रियाशील सदस्यता १५० भन्दा बढी भएको वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि १६ जना चुनिनेछन्।
वडा सभापति प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि पदेन प्रतिनिधि हुने हुँदा १६ जना प्रतिनिधि कायम हुन्छन्। यसमध्ये जनसंख्याको बनोटको आधारमा दुईतिहाइ संख्या समानुपातिक आधारमा छनोट हुनुपर्छ। २० साउनमा क्षेत्रीय अधिवेशन हुने भएको छ।
प्रदेश सभा क्षेत्रबाट छानिएका प्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशनमा भाग लिन्छन्। प्रदेश सभा क्षेत्रबाट प्रतिनिधि छनोट गर्दा खुलाबाट १० जनामध्ये तीन जना महिला अनिवार्य छ। ६ जना समानुपातिक आधारमा छनोट हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको सभापति पदेन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ।
प्रदेश सभा क्षेत्रबाट छानिएका प्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशनमा भाग लिन्छन्। प्रदेश सभा क्षेत्रबाट प्रतिनिधि छनोट गर्दा खुलाबाट १० जनामध्ये तीन जना महिला अनिवार्य छ। ६ जना समानुपातिक आधारमा छनोट हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको सभापति पदेन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। यसरी प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट १७ जनाले प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन्।
एक मात्रै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा २३ साउनमा तथा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा २६ साउनमा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने अधिवेशनले नै केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्छ।
प्रत्येक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र बराबर केन्द्रीय महाधिवेशनमा २५ जना प्रतिनिधि छानिने व्यवस्था छ। १४ जना खुला प्रतिस्पर्धीबाट आउँछन्। जसमध्ये चार जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ। १० जना भने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा छनोट हुनेछन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको सभापति केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ।
केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको व्यक्ति प्रादेशिक अधिवेशनको पनि प्रतिनिधि हुने प्रावधान छ। प्रादेशिक अधिवेशनका लागि चयन भएको प्रतिनिधि केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको पदमा उम्मेदवार बने प्रदेश प्रतिनिधि स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ। संघीयता पश्चात् प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास कांग्रेसमा यसपटकदेखि सुरु हुँदैछ। प्रदेश अधिवेशन १ र २ भदौमा हुने गरी समय निर्धारण गरिएको छ।
केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनका लागि क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको चार वर्ष हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। साथै, प्रदेश अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यी दुबै प्रावधानलाई कार्यान्वयन भने गरिएको छैन।
प्रदेशभित्रका जिल्ला सभापति प्रादेशिक अधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि बन्न पाउने छन्। भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखहरु प्रादेशिक अधिवेशनमा प्रतिनिधि बने पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ।
विधान अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुनुभन्दा एक वर्ष अघि नै स्थानीय तहका अधिवेशन सकिसक्नुपर्छ। प्रदेश अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुभन्दा तीन महिना पहिले गरिसक्नुपर्छ। विधानको उक्त व्यवस्था विधानमै सिमिति छ। केन्द्रीय महाधिवेशन हुनु एक महिना अघि मात्रै स्थानीय तहको अधिवेशन सुरु गरिँदैछ।
विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको हकमा क्रियाशील सदस्यताको संख्याका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि तय हुने व्यवस्था छ। १०० क्रियाशील सदस्यता रहेको देशबाट जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। ५०० भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता भएका देशबाट अध्यक्षसहित सात जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने पाउँछन्। दुई हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको देशबाट १४ जनाले केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन्। क्रियाशील सदस्यता दुई हजारभन्दा बढी भएको अवस्थामा भने १४ जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि छान्न पाइँदैन।
क्रियाशील सदस्यबाट पार्टी सभापतिले बढीमा ४० जनालाई केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनित गर्न पाउँछन्। मनोनित संख्या समावेशी आधारमा हुनुपर्छ।
भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले आफ्नो संगठनबाट पनि प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था छ। ती संगठनबाट समान प्रतिनिधित्व भने हुँदैन। महिला संघ, तरुण दल, नेविसंघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, किसान संघ, दलित संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल मगर संघबाट अध्यक्षसहित पाँच जनाले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न पाउँछन्। नेपाल शिक्षक संघबाट सात जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। प्रेस युनियनबाट पाँच जना र ट्रेड युनियन कांग्रेसबाट ११ जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ।
पेशागत शुभेच्छुक संस्था प्रत्येकबाट पाँच जना प्रतिनिधि केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन्। आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित संगठनले ११/११ जना प्रतिनिधि पठाउन पाउँछन्। यसरी कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन प्रतिनिधि चार हजार ५०० हारहारी पुग्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
