'नहुनुभन्दा ढिलो नै जाति' भने जसरी नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अब पक्कापक्की भइसकेको छ। कोभिड-१९ संक्रमण ओरालो लागेसँगै महाधिवेशनप्रति कांग्रेसको उत्साह उकालो लाग्दैछ। कांग्रेसको आगामी नेतृत्वका निम्ति धेरैको दाबी छ। उम्मेदवारी घोषणा अहिले कम्तीमा लिग चरण पार गरेर नकआउटमा प्रवेश गरेको छ।
आजको मितिसम्म हेर्दा कांग्रेसको भावी नेतृत्वका लागि ६ नाम आएका छन्। शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, डा शेखर कोइराला, डा शशांक कोइराला, विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह। यीमध्ये एकले नै कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्ने निश्चित छ। संस्थापन र संस्थापनइतर दुवै पक्षतिर उम्मेद्वार सर्वसम्मत तय भइनसकेकाले क्वार्टर र सेमीफाइनल हुँदै फाइनल चरणको छनौट बाँकी छ।
दक्षिणपन्थलाई मलिलो मैदान
कांग्रेसले नयाँ नेतृत्वको चयन यस्तो बेला गर्दैछ, जुन बेला आन्तरिक कलह र विग्रहका कारण नेपालको वामपन्थी आन्दोलन नै विघटनतर्फ अघि बढिरहेको छ। जब सत्तारूढ दल राज्य संचालन र सेवा प्रवाहमा नराम्ररी चुक्दछ, उसको असफलताको लाभ स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षीले उठाउँछ।
तर, जब सत्तापक्ष सँगसँगै प्रतिपक्ष पनि उसको अकर्मण्यताका कारण आलोचित हुन्छ, त्यो बेला राष्ट्रले अवलम्बन गरेको पद्धति नै धर्मराउन पुग्छ। तीन वर्षयता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी शासनको अभ्यास सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र त्यसमा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको मौनता मुलुकले अँगालेको बहुदलीय गणतान्त्रिक प्रणालीका निम्ति महँगो सावित भइरहेको छ।
शेखर खरेल
सरकारलाई उसको संवैधानिक सीमावाट रौं बराबर पनि हलचल हुन नदिई प्रत्येक अनुत्तरदायी कामप्रति औँला उठाउने दायित्व भएकै कारण प्रमुख प्रतिपक्षलाई संसदीय पद्धतिमा छायाँ सरकार भनिन्छ। ओलीको स्वेच्छाचारमा ओली एक्लै नभएर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस पनि भागिदार छ। किनभने ऊ प्रतिपक्षको भूमिकामै चुकेको छ।
लोकतन्त्रमा दलहरू आउँछन्, जान्छन्। एउटा दल जनअपेक्षामा खरो नउत्रिँदा अर्को दल मतदाताको रोजाइमा पर्छ। सत्तासीन दलप्रतिको मतदाताको निराशा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा सत्ताविरुध्दको लहर (एन्टि–इन्कम्बेन्सी वेभ) मा रूपान्तरित हुन्छ। यस आलोकमा हेरिँदा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र हाल नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको विफलता आगामी निर्वाचनका निम्ति प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई 'ब्ल्याङ्क चेक' हुन सक्ने थियो। तर, परिस्थिति यति सपाट देखिँदैन।
कुनै समय दुईतिहाइ समर्थन रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको असफलताले कांग्रेसलाई विकल्पका रुपमा उभ्याइदिए पनि संसदवादी दलहरूको सामूहिक असफलताले सबैभन्दा उत्साहित दक्षिणपन्थीहरूलाई बनाइदिएको छ। गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता अँगालेको नेपालको संविधान २०७२ माथि स्वयं प्रम ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बल मिच्याइँका कारण संविधान नै बाँच्ने वा नबाँच्ने भन्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ।
बेलैमा संविधानको रक्षा नहुने हो भने नेपालले अहिले अपनाएको पध्दति छिट्टै धरापमा पर्नेछ। राष्ट्रपतीय संस्थाको अलोकप्रियता, निष्प्रभावी प्रादेशिक सरकार र अपनत्वरहित धर्मनिरपेक्षताले अहिले दक्षिणपन्थीका लागि मलिलो मैदान प्रदान गरेको छ।
मुलुकले एक दशक लामो उग्रवामपन्थी सशस्त्र विद्रोह भोगिसकेको छ। त्यसको परिणति आज सबैका सामु छर्लङ्ग मात्र नभएर द्वन्द्वका सह-उत्पादन एक पछि अर्को सतहमा आउँदै गरेका कारण मुलुक कसैगरि पनि अब कुनै वामशक्तिको उक्साहटमा सशस्त्र द्वन्द्वमा फर्किने छैन। यद्यपि, चरम कुशासन, दलीय विग्रह अनि बेथिति यसैगरी बढ्न गएर नेपाल असफल राष्ट्र सन्निकट पुग्ने हो भने शक्ति शून्य (भ्याकुम) को अवस्थामा रहिरहन सक्दैन।
नेपालको राजनीतिक मैदानमा तीन मुख्य शक्तिहरूस नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नेतृत्वको वामशक्ति, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक शक्ति तथा राजा र हिन्दू धर्मसहितको दक्षिणपन्थी शक्ति चलायमान छन्। वाम शक्तिको असफलताबाट दक्षिणपन्थी शक्तिको त्यस बेला उदय हुन पुग्नेछ जुनबेला विद्यमान कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक शक्ति मुलुकलाई पुन: विधिको मार्गमा फर्काउन चुक्नेछ। राजनीतिलाई चरम देब्रे वा चरम दाहिने ढल्किनबाट रोक्ने कांग्रेस वास्तवमा एक प्रकारको ‘बफर जोन’ हो। त्यसैले नेपालमा परम्परावादी शक्ति पुन: हावी हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय नेपाली कांग्रेसको आगामी नेतृत्व र नीतिमा भर पर्नेछ।
वामपन्थीसँग कतिसम्म दूरी?
महाधिवेशनमार्फत् नेतृत्व सँगसँगै कांग्रेसले नीतिमा सुस्पष्टता ल्याउनु जरुरी मात्र नभएर अपरिहार्य छ। कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तलाई कांग्रेसले अहिले न बोक्न सकेको छ, न त तिलाञ्जली नै दिइसकेको छ। यो फगत एक नाराका रूपमा किलामा झुण्ड्याइएको कोट जस्तै भएको छ। बीपीलगायतका मुख्य नेता प्रवासमा रहँदादेखि नै कम्युनिष्टसँगको सहकार्यलाई लिएर कांग्रेसमा बहस चल्दै आएको हो।
.jpg)
फाइल तस्वीर
कम्युनिष्टसँगको संयुक्त मोर्चाद्वारा पञ्चायत फाल्न सकिने कुरामा बीपी विश्वस्त नभएका होइनन्। तर, बीपीले पञ्चायल फाल्नुलाई नै आफ्नो मुख्य ध्येय सम्झेनन्। प्रजातन्त्रभन्दा पनि राष्ट्रियता अहम् भएका कारण उनले खास परिस्थितिमा राजासँग मिल्नु श्रेयष्कर ठाने। बीपी वामपन्थीप्रति सशंकित रहेका कारण पञ्चायतविरुद्धको वाम शक्तिसँगको मोर्चाबन्दी उनको देहान्तपछि मात्र संभव हुनसक्यो। सम्वत् २०४६ बाट शुरू वामशक्तिसँगको कांग्रेसको मोर्चाबन्दी विभिन्न उतारचढाव झेल्दै अद्यापि कायम छ।
तर, वाम शक्तिसँगको मोर्चाबन्दी बीपी झैं कांग्रेसको एउटा तप्काका लागि अस्विकार्य रहँदै आएको छ। राष्ट्रियता सम्बर्ध्दनका निम्ति राजासँग मिल्ने बीपीको मेलमिलापको नीति अद्यापि कांग्रेसको त्यस समूहका लागि मार्गदर्शक सिध्दान्त हो। भारतीय मध्यस्थताको १२ बुँदे समझदारी र त्यसको मार्गचित्र अनुरूप राजाविरुद्ध छेडिएको जनआन्दोलन अनि प्रकारान्तरमा राजशाहीको खारेजी त्यस समूहका लागि सबैभन्दा बिझाएको राजनीतिक परिघटना बनिदिएको छ।
वामशक्तिसँगको एकताबाट स्थापित गणतन्त्रले अरू त अरू स्वयं बीपीकै परिवारलाई राजनीतिक रूपमा विभाजित गरिदिएको छ। बीपीपुत्र प्रकाश कोइरालालगायतको कांग्रेसको एउटा समूहका लागि संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे सिद्धान्तयुक्त २०४७ को संविधान अद्यापि राजनीतिक सहमतिको बटमलाइन हो।
वामशक्तिसँगको एकताबाट स्थापित गणतन्त्रले अरू त अरू स्वयं बीपीकै परिवारलाई राजनीतिक रूपमा विभाजित गरिदिएको छ। बीपीपुत्र प्रकाश कोइरालालगायतको कांग्रेसको एउटा समूहका लागि संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे सिद्धान्तयुक्त २०४७ को संविधान अद्यापि राजनीतिक सहमतिको बटमलाइन हो।
पहिलो र दोस्रो दुवै जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले वामशक्तिसँगको मोर्चाबन्दीमा गरेता पनि ती दुई आन्दोलन मूलभूत रूपमा भिन्न थिए। त्यो के भने, २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनको मूल लक्ष्य बहुदलीय व्यवस्थासहितको संवैधानिक राजसंस्था थियो। आन्दोलनले राजाको हैसियत खुम्च्याइदिए पनि त्यसमा राजा, कांग्रेस र वामशक्ति सबैका निम्ति 'स्पेस' थियो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन कांग्रेसको नेतृत्वमा भए पनि त्यसको ब्लूप्रिन्ट वामशक्ति, अझ भन्नुपर्दा माओवादीले कोरेका थिए। त्यस आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य मात्र गरेन, शासकीय स्वरूप नै उलटफेर गरिदियो। वामशक्तिकै मार्गचित्र अनुसार एकात्मक शासकीय स्वरूपलाई संघात्मक तथा बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बी रहेका कारण हिन्दू राज्य रहेको मुलुक हठात् धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा बदलियो। नेतृत्व कांग्रेसको तर नीति वामपन्थीको, एउटा विपर्यासको स्थितिमा नेपाल प्रवेश गर्यो।
अहिले कांग्रेससामु खडा भएको यक्ष प्रश्न नै उसको सैद्धान्तिक स्पष्टता हो। कांग्रेसको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हो र ऊ वामपन्थीभन्दा कुन कुरामा अलग रहँदै कति परको दूरीमा उभिएको छ, त्यो उत्तर कांग्रेस कार्यकर्ता सँगसँगै मतदातासमेतले कांग्रेसको भावी नेतृत्वसँग माग्नेछन्। कांग्रेसको अबको महाधिवेशन यो प्रश्नबाट भाग्न सक्नेछैन। यदि, कांग्रेस सैद्धान्तिक रूपमा वामपन्थीभन्दा फरक नहुने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ दक्षिणपन्थीलाई मिल्न जानेछ।
आसन्न १४औं महाधिवेशन कांग्रेस पार्टी र यसको नेतृत्वको दाबीकर्ता दुवैका निम्ति अन्तिम अवसर हो। सबल नेतृत्वसहित सैद्धान्तिक सुस्पष्टताका साथ अघि बढेमा आउने कैयौं वर्षसम्म कांग्रेस नेपाली राजनीतिको मियो रहिरहनेछ। यस विपरीत महाधिवेशनलाई एउटा कर्मकाण्डका रुपमा मात्र पार लगाउँदै उही पुरानो नेतृत्व नै हाबी रहिरहने हो भने यो पार्टी आफ्नो गौरवपूर्ण अतितको चिहानमा समाधिस्थ हुनेछ। यसै पनि वामशक्तिको अधिपतनका कारण उत्साहित दक्षिणपन्थीहरु ‘प्रजापरिषद् सदृश’ कांग्रेसको प्राविधिक उपस्थितिवाट आफ्नो लक्ष्यसम्म सजिलै पुग्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
