काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरु राम्रोसँग अध्ययन नै नगरी प्राप्त भएको केही घण्टामै जारी गर्ने गरेको भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना भइरहन्छ। विपक्षी दल मात्र होइन, संविधान र कानुनका विज्ञहरुले पनि उनको यस्ता कदमको विरोध गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रपतिले यसरी नै हतारमा जारी गरेको अध्यादेश थियो- नेपाल नागरिकता अध्यादेश। जसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भयो। र, बिहीबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले राष्ट्रपतिलाई केही सन्देश दिएको कानुनविदहरुले टिप्पणी गरेका छन्। आदेशले अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिको बारेमा केही नबालेको भएपनि आउँदा दिनमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्दा सोच्नुपर्ने सन्देश प्रवाह भएको उनीहरुको तर्क छ। संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नू भनी सर्वोच्चले गम्भीर प्रश्न उठाएर अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले आगामी दिनमा अध्यादेश जारी गर्दा विचार पुर्याउनुपर्ने कानुनविदहरुको भनाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई सरकारले गरेका सिफारिस रोक्ने अधिकार नभएको तर, कस्ता अध्यादेश तत्काल आवश्यक हो कि होइन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई राय सल्लाह भने दिनुपर्ने देखिएको बताए। दीर्घकालीन महत्वका कानुन अध्यादेशबाट ल्याउँदा त्यसमा राष्ट्रपतिले केही समय छलफल गर्ने र रोक्ने कार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश नै जारी नगर्ने भन्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन’, शाक्यले भने, ‘प्रमुख कार्यकारीले सिफारिस गरेकाले जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, संविधानको संरक्षक भएको दायित्वले संघीय संसद्ले सघन छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने कानुनमा भने फिर्ता गरेर संसद्बाट ल्याउनु भन्न सक्नुपर्छ।’
राष्ट्रपतिले सरकारबाट जस्तो आउँछ त्यसलाई धमाधम सदर मात्र गर्ने दायित्वबाट माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नागरिकता अध्यादेशमा सर्वोच्चको आदेशपछि देखिएको उनको बुझाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्दा त्यसको आवश्यकता र संविधानले भनेको तत्काल आवश्यकता हो कि हैन भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले त जस्तो पनि अध्यादेश ल्याउन सक्छ’, ज्ञवालीले भने, ‘राष्ट्रपतिले सिधै जारी गर्दिनँ भन्न सक्नुहुन्न तर, यो अहिले आवश्यक छैन संसदबाट ल्याउनू भनेर सुझाव त दिनसक्नुहुन्छ नि!’
तर, अहिले सरकारले जस्तो अध्यादेश ल्याउँछ त्यसलाई छाप लगाएर सदर गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट भइरहेको उनले बताए। जसका कारण नागरिकता अध्यादेशका विषयमा सर्वोच्चले संसद्को अधिकार क्षेत्र र कानुन बनाउने स्थानको बारेमा सम्झाएर आदेश दिनुपरेको ज्ञवाली बताउँछन्।
आफूले जारी गरेका हरेक अध्यादेश विवादमा पर्दै गए वा सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन थालियो भने त्यसले राष्ट्रपतिमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्ने ज्ञवालीले बताए। राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको दायित्व पूरा गरेको नदेखिनुका साथै कार्यकारीसँग मिलेर कानुन बनाउने प्रतिनिधिहरुको थलो संसद्को अधिकार खोसेको पनि ठहर हुने उनको भनाइ छ।
विवादको श्रृंखलामा राष्ट्रपति
दोस्रोपटक राष्ट्रपति भएकी भण्डारी सुरुदेखि नै विवादित बनिन्। शपथ लिएदेखि पहिलो र दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा उनले जसरी कार्यकारीको छायाँको रुपमा काम गरिन् त्यसले उनी समग्र देशको भन्दा पनि कुनै पार्टीको एक गुटको राष्ट्रपति भएको भनी आलोचना भइरहेको छ। उनले पुस ५ गते संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनको सिफारिस आउनेबित्तिकै सदर गरिन् भने दोस्रोपटक जेठ ८ गते मध्यराति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गरिदिइन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकारको दाबीका लागि १४९ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले त्यसको परीक्षण नै नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त दिनको निर्णय र दलहरुले पेश गरेका सबै विवरण उपलब्ध गराउन आदेश समेत गरिसकेको छ। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा असार ९ गते देखि अन्तिम सुनुवाइ हुँदै छ। विघटन बदर भएमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय फेरि अर्कोपटक गैरसंवैधानिक ठहर हुनेछ। यस्तो अवस्थामा उनले सम्पादन गरेको कार्यमा पक्कै पनि नैतिक प्रश्न उठ्ने संविधान र कानुनका जानकारहरु बताउँछन्।
राष्ट्रपतिको सहयोगमा 'अध्यादेश शासन'मा रमाउँदै ओली
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा एक वर्षमा राष्ट्रपति भण्डारीले २४ वटा अध्यादेश जारी गरेकी छन्। वैशाख पछिमात्र उनले १५ वटा अध्यादेश जारी गरेकी छन्। करिब २ वर्ष नेकपाको बहुमतको सरकार चलाएका ओली जब पार्टीभित्रबाटै प्रश्न उठ्ने तहमा पुगे तब अध्यादेशको सहारा लिन थाले।
सुरुका दिनमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट देश चलाउने अभ्यास थालेका ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए। पहिलो पटक भएको विघटन सर्वोच्चले बदर गरेपछि फेरि पनि विघटन गर्दै उनले अध्यादेशबाटै शासन चलाउने क्रम जारी राखेका छन्। बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अप्ठेरोमा परेपछि उनले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै अध्यादेशबाटै पूर्ण आकारको बजेट ल्याए।
जेठ १५ मा बजेट संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, त्यसअघि नै ओलीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। जसलाई पनि राष्ट्रपतिले हतार-हतार सदर गरिदिइन्। पछिल्लो पटक उनले जेठ २३ गते स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरेका थिए। उक्त अध्यादेश जारी भएर लागू भइसकेको छ।
निष्क्रिय अध्यादेश दोहोर्याइए
गत वैशाख २१ गते मात्रै सात वटा अध्यादेश जारी गरिएको थियो। वैशाख २२ गते एउटा, जेठ ६ गते दुईवटा र जेठ ९ गते एउटा अध्यादेश जारी भएका छन्। यीमध्ये अधिकांश पहिले पनि जारी भइसकेका थिए।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश त तेस्रो पटक जारी भएको हो। २०७७ वैशाख ८ गते पहिलोपटक जारी भएको यो अध्यादेश २०७७ मंसिर ३० गते पनि जारी गरिएको थियो। यसरी तीन–तीन पटक एउटै अध्यादेश ल्याउनुको आवश्यकता के हो भनेर राष्ट्रपतिले एकपटक पनि नसोधी जारी गर्दा संविधानको व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको भनाइ छ।
हतार-हतार अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैमाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ।
वैशाखपछि जारी भएका अध्यादेशहरू :
वैशाख २१
-यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
-फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
-औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
-संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
-सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
-नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
-तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
वैशाख २२
-रेल्वे अध्यादेश, २०७८
जेठ ६
-शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८
-कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८
जेठ ९
-नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
जेठ १५
-बजेट सम्बन्धी अध्यादेश
१. आर्थिक अध्यादेश, २०७८
२. विनियोजन अध्यादेश, २०७८
३. राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८
जेष्ठ २३
-स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
