काठमाडौं– गत जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक बेलुका सवा ५ बजेतिर सकियो। त्यस दिन मन्त्रिपरिषद्ले तीन वटा अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसको करिब सवा एक घण्टापछि राष्ट्रपति कार्यालयका वेबसाइटमा दुई वटा अध्यादेश जारी भएका सूचना प्रकाशित भए। जारी भएका अध्यादेशहरु थिए- शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ र कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र राष्ट्रपतिले सदर गर्ने समयावधिको यो हतारोले संविधान र पद्धतिलाई कुनै किसिमले मलजल गरेको छैन। बरु अध्यादेशको परिकल्पनाकै धज्जी उडेको बताउँछन् संविधान/कानुनविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकहरु।
संसद् चालु नरहेको अवस्थामा तत्कालको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि अध्यादेश जारी गर्ने प्रचलन रहँदै आएको थियो। नेपालको संविधानले पनि सोही आवश्यकतालाई संकेत गरेको छ। ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’, संविधानको धारा ११४ (१) मा भनिएको छ।
संविधानले सरकारलाई संसद नभएको समयमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको भए पनि त्यो अधिकारको अहिले भरपुर दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली। ‘सरकारले कामै गर्न नपाए, केही समय फेरि संसद नआउञ्जेलसम्मका लागि अध्यादेश ल्याउने संविधानको परिकल्पना हो। तर, सरकारले त मनलाग्दी अध्यादेश जारी गरिरहेको छ’, उनले भने।
पछिल्ला तीन हप्तामा ११ वटा अध्यादेश जारी गरिएको छ। गत वैशाख २१ गते मात्रै सात वटा अध्यादेश जारी गरिएको थियो। वैशाख २२ गते एउटा, जेठ ६ गते दुइटा र जेठ ९ गते एउटा अध्यादेश जारी भएका छन्। यी मध्ये अधिकांश पहिले पनि जारी भइसकेका हुन्, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश त तेस्रो पटक जारी भएको हो। गत २०७७ वैशाख ८ गते पहिलो पटक जारी भएको यो अध्यादेश २०७७ मंसिर ३० गते पनि जारी गरिएको थियो। यस्तो शैली संविधानविरोधी भएको बताउँछन्, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी। ‘हरेक दिन अध्यादेश जारी गर्ने तर सदनमा पेशचाहिँ नगर्ने, संविधानमाथि नै खेलवाड भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘जवाफदेहीविहीन शासकको शैलीमा काम भइरहेको छ। यो गलत अभ्यास हो र गैरसंवैधानिक कार्य हो।‘
दोहोर्याएर, तेहर्याएर ल्याइएका अध्यादेशलाई ऐन नै बनाएर दीर्घकालीन कानुन बनाउन सरकारसँग पर्याप्त समय थियो। तर, संसद्मा पेश गर्नुपर्ने, संसदीय समितिहरुमा सांसद्हरुले उठाएका कडा प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने, विधेयकमा सांसद्हरुले गर्ने परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने जस्ता प्रक्रियालाई सरकारले रुचाएन। अध्यादेश जारी गराउँदा आफ्नो स्वेच्छाले प्रावधानहरु लाद्न पाइने तर कतै जवाफ दिनु नपर्ने भएपछि सरकारले यसैलाई सजिलो ठान्दै गएको पाइन्छ।
प्रतिनिधि सभा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बाध्यकारी थलो मात्रै होइन, कानुन निर्माणका निम्ति गठित संस्था पनि हो। सामान्य अवस्थामा त्यहीँ हुने मन्थनले सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी कानुन निर्माण गरिन्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिदिए। गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि सफलता पाउन नसकेका उनले दोस्रो पटक सबै परिस्थिति आकलन गरेर र तयार पारेर मध्यरातमा पुनः विघटनमा अग्रसरता देखाए। त्यसैले ‘सदन मास्ने र अध्यादेश फलाउने’ उनको शैलीको आलोचना हुनु स्वाभाविक छ।
सरकारले संवैधानिक हकको ‘दुरुपयोग’ गर्दै जारी गरिएका प्रायः अध्यादेशहरुको आवश्यकता र औचित्य सार्वजनिक रुपमा पुष्टि गर्न सकेको पनि पाइँदैन। शपथ सम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत अंह तुष्टिका लागि जारी गरिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ।
अर्कोतिर, पछिल्ला हप्तामा उनले संसद्मा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेका सो सम्बन्धित अध्यादेश ल्याउने प्रचलन पनि सुरु गरिसकेका थिए। वैशाख २२ गते सरकारले रेल्वे अध्यादेश जारी गर्यो। तर, २०७६ पुसमै ल्याइएको रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल सकिइसकेको थियो। प्रतिवेदन समेत समितिबाट पारित भइसकेको छ। तर, त्यसलाई अघि बढाउन सरकारले चासो देखाएन। बरु अध्यादेश जारी गरिदियो। ‘सदनमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको बेलामा अध्यादेश ल्याउने कुराचाहिँ मलाई थाहा थिएन। यो मेरो लागि नयाँ कुरा हो’, समिति सभापति पर्शुराम मेघीको भनाइ छ।
गत जेठ ७ गते राति (८ गते बिहान) प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि सरकारको हैसियत कामचलाउ भएको छ। कामचलाउ सरकार सामान्यतयाः अर्को सरकारलाई कार्यभार सुम्पिनुअघि राज्यका दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने हो। यस्तो सरकारले नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय लिने अपेक्षा गरिँदैन। तर, ओली नेतृत्वको सरकारले आफूलाई यस्तो नैतिक प्रश्नबाट बाहिर राख्ने प्रयत्न गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफूले जवाफ दिने जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोलाई पन्छाएको सरकारले नागरिकता जस्तो संवेदनशील र दीर्घकालीन महत्वको विषयसँग सम्बन्धित अध्यादेश जारी गरेको छ। अझ उसले यो विषयलाई सत्ता सौदाबाजीको अस्त्र समेत बनाएको देखिन्छ।
जबकि, नागरिकता विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षसम्म छलफल गरेको थियो। त्यसलाई समितिले गत वर्ष असारमा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको थियो। सरकारले चाहना राखेको भए त्यो विधेयक त्यतिबेलै पारित भएर ऐन बनिसक्थ्यो। त्यो दीर्घकालीन र वैधानिक पनि बन्थ्यो। तर, संसद हुँदासम्म त्यसमा पटक्कै रुचि नदेखाएको सरकारले संसद मासिसकेपछि कामचलाउ सरकारको हैसियतमा यति संवेदनशील विषयमा अध्यादेश जारी गरेको छ।
०००
पछिल्लो तीन हप्तामा जारी भएका अध्यादेशहरुः
वैशाख २१
- यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
- फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
- औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
- संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
- सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
- नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
- तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
वैशाख २२
जेठ ६
- शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८
- कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८
जेठ ९
- नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
