• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

सदन मास्ने, अध्यादेश फलाउने : तीन हप्तामा जारी भए ११ अध्यादेश

64x64
किशोर दहाल बुधबार, जेठ १२, २०७८  २२:०८
1140x725

काठमाडौं– गत जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक बेलुका सवा ५ बजेतिर सकियो। त्यस दिन मन्त्रिपरिषद्ले तीन वटा अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसको करिब सवा एक घण्टापछि राष्ट्रपति कार्यालयका वेबसाइटमा दुई वटा अध्यादेश जारी भएका सूचना प्रकाशित भए। जारी भएका अध्यादेशहरु थिए- शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ र कोभिड-१९ सङ्‍कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र राष्ट्रपतिले सदर गर्ने समयावधिको यो हतारोले संविधान र पद्धतिलाई कुनै किसिमले मलजल गरेको छैन। बरु अध्यादेशको परिकल्पनाकै धज्जी उडेको बताउँछन् संविधान/कानुनविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकहरु।

संसद् चालु नरहेको अवस्थामा तत्कालको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि अध्यादेश जारी गर्ने प्रचलन रहँदै आएको थियो। नेपालको संविधानले पनि सोही आवश्यकतालाई संकेत गरेको छ। ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’, संविधानको धारा ११४ (१) मा भनिएको छ।

संविधानले सरकारलाई संसद नभएको समयमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको भए पनि त्यो अधिकारको अहिले भरपुर दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली। ‘सरकारले कामै गर्न नपाए, केही समय फेरि संसद नआउञ्जेलसम्मका लागि अध्यादेश ल्याउने संविधानको परिकल्पना हो। तर, सरकारले त मनलाग्दी अध्यादेश जारी गरिरहेको छ’, उनले भने।

पछिल्ला तीन हप्तामा ११ वटा अध्यादेश जारी गरिएको छ। गत वैशाख २१ गते मात्रै सात वटा अध्यादेश जारी गरिएको थियो। वैशाख २२ गते एउटा, जेठ ६ गते दुइटा र जेठ ९ गते एउटा अध्यादेश जारी भएका छन्। यी मध्ये अधिकांश पहिले पनि जारी भइसकेका हुन्, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश त तेस्रो पटक जारी भएको हो। गत २०७७ वैशाख ८ गते पहिलो पटक जारी भएको यो अध्यादेश २०७७ मंसिर ३० गते पनि जारी गरिएको थियो। यस्तो शैली संविधानविरोधी भएको बताउँछन्, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी। ‘हरेक दिन अध्यादेश जारी गर्ने तर सदनमा पेशचाहिँ नगर्ने, संविधानमाथि नै खेलवाड भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘जवाफदेहीविहीन शासकको शैलीमा काम भइरहेको छ। यो गलत अभ्यास हो र गैरसंवैधानिक कार्य हो।‘

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिनिधि सभामाथि पुन: प्रतिशोधशनिबार, जेठ ८, २०७८

दोहोर्‍याएर, तेहर्‍याएर ल्याइएका अध्यादेशलाई ऐन नै बनाएर दीर्घकालीन कानुन बनाउन सरकारसँग पर्याप्त समय थियो। तर, संसद्मा पेश गर्नुपर्ने, संसदीय समितिहरुमा सांसद्हरुले उठाएका कडा प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने, विधेयकमा सांसद्हरुले गर्ने परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने जस्ता प्रक्रियालाई सरकारले रुचाएन। अध्यादेश जारी गराउँदा आफ्नो स्वेच्छाले प्रावधानहरु लाद्न पाइने तर कतै जवाफ दिनु नपर्ने भएपछि सरकारले यसैलाई सजिलो ठान्दै गएको पाइन्छ।

प्रतिनिधि सभा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बाध्यकारी थलो मात्रै होइन, कानुन निर्माणका निम्ति गठित संस्था पनि हो। सामान्य अवस्थामा त्यहीँ हुने मन्थनले सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी कानुन निर्माण गरिन्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिदिए। गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि सफलता पाउन नसकेका उनले दोस्रो पटक सबै परिस्थिति आकलन गरेर र तयार पारेर मध्यरातमा पुनः विघटनमा अग्रसरता देखाए। त्यसैले ‘सदन मास्ने र अध्यादेश फलाउने’ उनको शैलीको आलोचना हुनु स्वाभाविक छ। 

सरकारले संवैधानिक हकको ‘दुरुपयोग’ गर्दै जारी गरिएका प्रायः अध्यादेशहरुको आवश्यकता र औचित्य सार्वजनिक रुपमा पुष्टि गर्न सकेको पनि पाइँदैन। शपथ सम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत अंह तुष्टिका लागि जारी गरिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

अर्कोतिर, पछिल्ला हप्तामा उनले संसद्‌मा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेका सो सम्बन्धित अध्यादेश ल्याउने प्रचलन पनि सुरु गरिसकेका थिए। वैशाख २२ गते सरकारले रेल्वे अध्यादेश जारी गर्‍यो। तर, २०७६ पुसमै ल्याइएको रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल सकिइसकेको थियो। प्रतिवेदन समेत समितिबाट पारित भइसकेको छ। तर, त्यसलाई अघि बढाउन सरकारले चासो देखाएन। बरु अध्यादेश जारी गरिदियो। ‘सदनमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको बेलामा अध्यादेश ल्याउने कुराचाहिँ मलाई थाहा थिएन। यो मेरो लागि नयाँ कुरा हो’, समिति सभापति पर्शुराम मेघीको भनाइ छ।

गत जेठ ७ गते राति (८ गते बिहान) प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि सरकारको हैसियत कामचलाउ भएको छ। कामचलाउ सरकार सामान्यतयाः अर्को सरकारलाई कार्यभार सुम्पिनुअघि राज्यका दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने हो। यस्तो सरकारले नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय लिने अपेक्षा गरिँदैन। तर, ओली नेतृत्वको सरकारले आफूलाई यस्तो नैतिक प्रश्नबाट बाहिर राख्ने प्रयत्न  गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफूले जवाफ दिने जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोलाई पन्छाएको सरकारले नागरिकता जस्तो संवेदनशील र दीर्घकालीन महत्वको विषयसँग सम्बन्धित अध्यादेश जारी गरेको छ। अझ उसले यो विषयलाई सत्ता सौदाबाजीको अस्त्र समेत बनाएको  देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

संसदीय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको अरुचि, एक वर्षमा १८ अध्यादेशबुधबार, वैशाख २२, २०७८

जबकि, नागरिकता विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षसम्म छलफल गरेको थियो। त्यसलाई समितिले गत वर्ष असारमा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको थियो। सरकारले चाहना राखेको भए त्यो विधेयक त्यतिबेलै पारित भएर ऐन बनिसक्थ्यो। त्यो दीर्घकालीन र वैधानिक पनि बन्थ्यो। तर, संसद हुँदासम्म त्यसमा पटक्कै रुचि नदेखाएको सरकारले संसद मासिसकेपछि कामचलाउ सरकारको हैसियतमा यति संवेदनशील विषयमा अध्यादेश जारी गरेको छ। 
०००
पछिल्लो तीन हप्तामा जारी भएका अध्यादेशहरुः

वैशाख २१

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083
  • यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
  • फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
  • औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
  • संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
  • सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
  • नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
  • तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८

वैशाख २२

  • रेल्वे अध्यादेश, २०७८

जेठ ६

  • शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८
  • कोभिड-१९ सङ्‍कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८

जेठ ९

  • नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
     

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १२, २०७८  २२:०८

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
किशोर दहाल
दहाल नेपाल लाइभको राजनीतिक ब्युरो प्रमुख हुन्।
लेखकबाट थप
अनि गणेशमानले कांग्रेस परित्याग गरे...
संघदेखि प्रदेशसम्म 'साना दल'को नेतृत्वमा सरकार!
‘कांग्रेसका नेता’ पुष्पलालले किन गठन गरे कम्युनिस्ट पार्टी?
सम्बन्धित सामग्री
भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको आग्रह नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्... शनिबार, मंसिर ५, २०८३
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नागरिकको विश्वास जित्ने गर... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली आज पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सुरु गरेको बताए । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको आग्रह शनिबार, मंसिर ५, २०८३
देशभर मौसम मुख्यतया सफा, कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना शनिबार, मंसिर ५, २०८३
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्