राजनीति

प्रतिनिधि सभामाथि पुन: प्रतिशोध

किशोर दहाल शनिबार, जेठ ८, २०७८ ०९:००

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेका छन्। गत पुस ५ मा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते ब्युँत्याइदिएको थियो। तर, त्यसको तीन महिना पनि नबित्दै ओलीले दोस्रो प्रहार गरेका हुन्।

शुक्रबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिस अनुसार शनिबार बिहान १ बजेर ४९ मिनेटमा राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तय भएको जनाएको छ।

पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको औचित्य साबित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सदनले सहयोग नगरेको आशयबाट अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको चाहना विपरीत फागुन ११ मा प्रतिनिधि सभा ब्युँतियो। तर उनले सो सभालाई सहयोग गरेनन्। ब्युँतिएको प्रतिनिधि सभाको सातौं अधिवेशनभर चलेका एउटा पनि बैठकमा उनले भाग लिएनन्। अर्कोतिर, संसद्लाई बिजनेश दिनुपर्ने दायित्व पनि पूरा गरेनन्। बरु, सदन र सभामुखप्रति दैनिकजसो रोष व्यक्त गरिरहे। साथै, अध्यादेशहरु जारी गरेर त्यसकै आधारमा शासन चलाउने ‘अलोकतान्त्रिक’ शैली अपनाए।

यो पनि पढ्नुहोस्

राष्ट्रपतिबाटै सखाप शीतलनिवासको साख !बिहीबार, जेठ ६, २०७८

संसद् पुनःस्थापित भएपछि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुभन्दा पनि निर्वाचनकै लागि माहोल बनाउने काम प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको थियो। त्यो कुरा उनले लुकाएका पनि थिएनन्। जस्तो, गत चैत २१ गते १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको बालुवाटारबाट उद्घाटन गर्दै उनले भनेका थिए- ‘संसदीय गणितले सधैँ राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन। त्यस्तो भयो भने देश, जनता र विकासको आवश्यकताको अनुकूलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। देश, जनता, विकासको आवश्यकता अनुसारको अंकगणित जनप्रतिनिधि संस्थाहरू, खासगरी संसद्लाई बनाउनुपर्छ। यदि त्यो भएन र आवश्यकताभन्दा विपरीतको अंकगणित, विभिन्न व्यक्तिको स्वार्थको खेलबाट अगाडि गए ताजा जनादेशमा जानुपर्छ।‘

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सही थियो भन्ने स्थापित गराउन अनेक पटक भाषणमा उस्तै अर्धसत्य दोहोर्‍याइरहेका थिए। ‘विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिभित्र प्रतिनिधिसभाबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र अग्रगति हासिल गर्न सहज छैन भन्ने तथ्य प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना यताका एक महिनाका घटनाक्रमले नै पुष्टि गरिरहेका छन्। ताजा जनादेश सम्बन्धी हाम्रो निर्णयको औचित्य समयक्रममा थप पुष्टि हुँदै आएको छ, आगामी दिनमा झनै हुँदै जानेछ,’ गत वैशाख ६ गते बालुवाटारमा बसेको एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा उनले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवदेनमा भनिएको छ।

आफ्नो कदमप्रति उनी कतिसम्म दृढ देखिन्थे भने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि आफूलाई गल्ती गरेको भन्ने नलागेको बताउने गर्थे। ‘मलाई आफूले गरेको काम एक्लै बस्दा मात्रै होइन। निद्रामा पनि गलत लागेको छैन। अदालतले ठीक छैन भन्यो। अदालतको फैसलापछि अहिलेसम्मको गति हेर्दाखेरी डुंगा त गन्तव्यतिर गइरहेको जस्तो त लाग्दैन,’ शुक्रबार बालुवाटारमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले भनेका थिए।

यी कुराहरुको निष्कर्ष के हो भने, पुस ५ को कदमलाई अदालतले सच्याएपछि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो कदम सही थियो भन्ने स्थापित गराउन लागिपरहेकै थिए। त्यसका लागि प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी ढंगले चल्न नदिएर त्यसको औचित्य थिएन भन्ने देखाउने, पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण नबनाई विभाजित अवस्थामै राख्ने, आफूलाई सहयोगी हुनसक्ने समीकरणका लागि जसपाजस्ता दलमा खेल्ने, अध्यादेशहरु जारी गरेर आफ्नो हितका लागि कानुनी हतियार तयार गरिराख्ने, राष्ट्रपतिलाई विश्वासमा लिइराख्ने जस्ता काममा उनी व्यस्त थिए। अब प्रतिनिधि सभाबाट आफूलाई विश्वासको मत पनि आउँदैन, अर्को सरकार पनि बन्दैन र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अघि बढ्न सहज हुने आकलन भएपछि उनी अगाडि बढेका थिए। फलस्वरुप गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थिए। केही हप्ताको राजनीतिक घटनाक्रम उनले तयार गरेको खेस्रा अनुसार नै अघि बढ्यो।

प्रतिनिधि सभाबाट उनले विश्वासको मत पाएनन्। र, नयाँ सरकार गठनको लागि अर्को पक्षलाई बहुमत पुर्‍याउन पनि दिएनन्। त्यसका लागि उनले जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई हातमा लिए। ठाकुर–महतो पक्षले आफूहरु सरकार गठन–विघटनको सवालमा तटस्थ रहेको बताए। तर, शुक्रबार भने ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई समर्थन गर्दै जसपाका सबै सांसद्हरुको तर्फबाट आफैंले हस्ताक्षर बुझाइदिए।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले सोचेजस्तो भएको थिएन। उनले विपक्षीहरुले गठबन्धन बनाउन नसक्ने आकलन गरेका थिए। तर, भइदियो उल्टो। दिउँसोसम्ममा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको डा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको हस्ताक्षर जुट्यो। १४९ जनाको हस्ताक्षर सहित मुख्य नेताहरु शीतल निवास प्रस्थान गरेका थिए। तर, त्यसबारे जानकार ओलीले उनीहरुभन्दा अघि नै शीलत निवास छिरेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरे। उनले आफ्नो दलको १२१ जनाको तर्फबाट आफैंले हस्ताक्षर गरेका थिए। अर्कोतिर, जसपाका ३२ जनाको तर्फबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना अनुसार उनले १५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए।

जबकि, गत बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मौजुदा सरकारलाई विश्‍वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मिति २०७८/१/२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्‍न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले’ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न ‘अनुरोध’ गरेका थिए।

शुक्रबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पनि उनले आफूले विश्वासको मत पाउने आधार नरहेकोले नयाँ सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सजिलो होस् भनेर नयाँ प्रक्रिया अनुसार सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको बताएका थिए। त्यति मात्रै होइन, उनले ‘म दिक्क भइसके सरकार चलाउन, मन छैन’ भनेका थिए। तर, केही बेरपछि नै १५३ जनाको ‘समर्थन’ छ भन्दै शीतल निवास पुगेका थिए। उनको यो हतारो देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नलाई राष्ट्रपतिलाई कुनै किसिमको निहुँ दिनुथियो बन्ने बुझ्न सकिन्छ। प्रक्रियाई विवादित बनाइदिने र आफू अनुकूल परिस्थिति बनाउने ‘हरुवा प्रवृत्ति’ उनले अख्तियार गरे।

२७ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनेक्रममा होस् वा शुक्रबार पत्रकारहरुसँग भेटघाट गर्दा होस्, उनले सिधा भाषामा प्रतिनिधि सभा जोगाउने हो भने आफूलाई मत दिन भनेका थिए। आफूलाई विश्वासको मत नदिने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुने उनको भनाइ थियो। निर्धक्क साथ आफ्नो लाइन प्रष्ट पारेका उनले सोही अनुसार अघि बढिरहेका थिए र बिहीबारदेखि शुक्रबारसम्मको घटनाक्रम त्यसैबाट प्रेरित थिए भन्ने बुझ्न गर्न सकिन्छ।

संविधान निर्माता र संविधानविद्हरुको तर्क अनुसार, धारा ७६ (५) ले व्यक्तिगत रुपमा सांसद्हरुले गरेको हस्ताक्षरलाई गणना गरिन्छ। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवादास्पद तर्कहरु अघि सार्दै देउवा र ओली दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय लिइन्। त्यो मूलतः प्रतिनिधि सभा विघटन गराउने ओलीको चाहनालाई सहयोग पुर्‍याउने निर्णय थियो।

आफ्ना योजनाहरुमा उनी कतिसम्म प्रतिबद्ध र आतुर देखिए भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीमा गरिएका दुवै दाबी अस्वीकृत गरिएको औपचारिक रुपमा सार्वजनिक हुनुअघि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइसकेका थिए। औपचारिक सूचना जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो र सिफारिस गर्‍यो। र राति नै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिन्। न प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ परिस्थितिमा दलहरुबीच छलफल गरेर विश्वासको वातावरण बनाउने धीरता प्रदर्शन गरे, न त राष्ट्रपतिले नयाँ परिस्थितिका लागि परामर्श गर्न आवश्यक ठानिन्। जे भयो, रातारात भयो। हतारहतारमा भयो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।