• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
बिहीबार, कात्तिक १३, २०८२ Thu, Oct 30, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

नियन्त्रणविहीन शासन चलाउने ओलीको चाहनामा न्यायालयको लगाम

64x64
दुर्गा दुलाल शुक्रबार, जेठ २८, २०७८  २०:४५
1140x725

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर सरकार चलाउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले स्वेच्छाचारी शासन नगर्न चेतावनीको घण्टी बजाएको छ। बिहीबार सर्वोच्चले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै  अध्यादेश ल्याउने आवश्यकताको बारेमा समेत सचेत गराएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा संलग्न संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न ल्याएको समेत टिप्पणी गरेको छ।  

करिब ३ वर्ष लगाएर संघीय संसद्को माथिल्लो सदनबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पुगेको विधेयक थन्काएर अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै भोलिपल्ट जसपाको एक पक्षलाई सत्ता साझेदार बनाउन ओलीले नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए। 

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएलगत्तै अर्को दिन अध्यादेश जारी गरिनुलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यास मान्न नसकिने सर्वोच्चको आदशेमा उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्‌बाट २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिएको थियो भने लगत्तै अर्को दिन अर्थात् ९ गते नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले जारी गरेकी थिइन्। 

‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ’, सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।

सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन गरेको आदेशले यो काममात्र रोकिएन प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रधानन्यायाधीशसहित वरीयताक्रममा माथिल्लो क्रममा रहेका न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले सरकार स्वेच्छाचारितातर्फ जाँदै गरेकाले उसले जारी गरेका अन्य अध्यादेशमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। 

सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशले पछिल्लो समय सरकारले जारी गरेका अधिकांश अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। सर्वोच्चले नागरिकताको हकमा आदेश गरेपछि सबै अध्यादेशमाथि एकैपटक संवैधानिक इजलासले प्रश्न उठाएको छ। 

आदेशले उठाएका केही प्रश्न 
संविधानको व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलासले बिहीबार मूलतः अध्यादेशको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरेर आदेश जारी गर्ने भन्दा पनि संसद्लाई छलेर शासन गर्ने ओली शैलीमाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ। अत्यावश्कीय कामका लागि अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थामा टेकेर गर्न खोजिएको मनमौजी शासनलाई सर्वोच्चले अंकुश लगाउने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको अधिकार भएको तर, त्यसका नाममा दूरगामी महत्वका अध्यादेश समेत जनताका प्रतिनिधिको थलो संसद्लाई छलेर ल्याउने ओली प्रवृत्तिमाथि बन्देज लगाएको छ।   

Ncell 2
Ncell 2

‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’, संविधानको धारा ११४ (१) मा भनिएको छ। यही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर सर्वोच्च अदालतले कानून निर्माण गर्ने अधिकार मूल रूपमा विधायिका (संघीय संसद्)को भएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। 

‘शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गरेको छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो अभ्यास पनि रही आएको छ, तर त्यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका पनि सीमा र बन्देजहरू छन्। संविधानद्वारा निर्धारित सीमा नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन।’ 

सर्वोच्च अदालतले ‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुने’ भनेको छ। 

सर्वोच्चले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई 'छद्‌म विधायन' समेत भनेको छ। शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुनेतर्फ पनि सर्वोच्चले सचेत गराएको छ।  

‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्‌म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रही आएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा भएकाले त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय हुने छ।’ 

सर्वोच्चले करिब तीन वर्ष अगाडिदेखि संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकता सम्बन्धी विषयमा ‘तत्काल’ के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नु परेको भनी प्रश्न समेत उठाएको छ। संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा पनि यी प्रश्न उठेको थियो। संघीय संसद्बाट पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेश बमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्था समेत रहने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- नागरिकता किन, खोप लगाउन? 
बिहीबार बहसका लागि सरकारी पक्षबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा सरकारी वकिलहरु सर्वोच्च पुगेका थिए। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, चन्द्रकान्त ज्ञवाली र सुरेन्द्र भण्डारी उभिएका थिए। सरोकारवालाको तर्फबाट मोहना अन्सारीको समेत बहस भएको थियो।

बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक इजलासका अन्य न्यायाधीशहरुले सरकारी पक्षलाई यो अध्यादेश अहिले नै जारी गर्न पर्नुको कारण के हो भनी जिज्ञासा राखेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले एकपटक ठट्टा गर्दै नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई सोधे- अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अनि भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याएको देखियो। नागरिकता कोभिडको सुई लगाउन चाहिने भएर त होला नि हैन? 

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, हरिकृष्ण कार्की लगायतले पनि अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न पटक–पटक भनेका थिए। न्यायाधीशहरुले प्रतिनिधि सभामा रहेको कानुन पारित नगर्ने तर, अध्यादेशबाट दूरगामी महत्वका अध्यादेश जारी गरेर कस्तो शासन चलाउन खोजेको भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए।

सरकारको सीमा र अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सम्झाइयो 
प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षको अवधिमा २४ थान अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्‌बाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको देखिन्छ। यसरी सिफारिस भएका मध्ये १५ थान त वैशाख देखि जेठ २३ सम्मको अवधिमा सिफारिस भएका छन्। यीमध्ये केही अध्यादेशहरु प्रतिनिधि सभामा पेश नगरेका कारण निष्क्रिय भइसकेका छन्।

पछिल्लो पटक जारी गरिएकामध्ये नागरिकता, संवैधानिक परिषद् र कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी अध्यादेश मुख्य हुन्। आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट समेत सरकारले अध्यादेशबाट जारी गरेको थियो। 

तर, संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले सर्वोच्चको यो आदेशले सरकारलाई उसको सीमा सम्झाउने काम गरेको बताएका छन्। अध्यादेश जारी गर्ने संविधानको व्यवस्था किन र यसको आवश्यकता कुन समयमा हो भन्ने कुरा बिहीबारको आदेशले सरकारलाई सम्झाएको उनीहरुको टिप्पणी छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले सरकारले कस्तो अध्यादेश ल्याउने र कुन चाहिँ तत्काल आवश्यकताको हो भन्ने कुरा यो आदेशले सीमा तोकिएको बताए। दूरगामी महत्व राख्ने र प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर मात्र कानुन जारी गर्ने कुरामा अब सरकारले अध्यादेश ल्याउन नहुने यही आदेशमा पर्याप्त कुरा बोलिएको उनको बुझाई छ। 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएको अवस्थामा अध्यादेशका बारेमा विचार गर्नुपर्नेमा नगरी ल्याउँदा अदालतले रोक्नुपरेको उनको भनाइ छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि अध्यादेश जारी गर्ने बारेमा सर्वोच्चले सीमा रेखा कोरिदिएको बताए। आगामी दिनमा कस्ता अध्यादेश ल्याउने र संविधानले भनेको तत्काल आवश्यकता के हो भन्ने कुरा सरकारले विचार गरेर मात्र अध्यादेश ल्याउनुपर्ने ज्ञवालीको तर्क छ। 

संविधानविद् विपिन अधिकारी हरेक दुई दिनमा एउटा अध्यादेश जारी गर्दै राजकाज चलाइरहेको कामचलाउ सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले उसको सीमा सम्झाइदिएको बताउँछन्। संविधानको सर्वोच्चता र संसद्लाई निरन्तर छल्नबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गरेको उनको बुझाई छ। 

यो आदेशबाट सरकारले सिक्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। ‘यदि मैले तत्काल आवश्यकता नभएको कुरालाई पनि कुनै अन्य प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याएँ भने सर्वोच्चले रोक लगाउन सक्छ भन्ने ख्याल अबका दिनमा सरकारले गर्नुपर्ने भएको छ’, उनले भने। यो आदेशले भविष्यमा थप अन्तरिम आदेशमार्फत् अध्यादेशलाई रोक लगाउने बाटो समेत खोलेको उनको बुझाई छ।  

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २८, २०७८  २०:४५
  • #अध्यादेश
  • #केपी_ओली
  • #प्रधानमन्त्री_केपी_शर्मा_ओली
  • #सर्वाेच्च_अदालत
  • #लगाम
  • #अध्यादेश_शासन

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
त्रिपक्षीय बैठकमा मिरजको सात बुँदे सर्त : जिल्ला समन्वय समिति खारेजदेखि जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलन घोषणासम्म नागरिक स्तरको भ्रष्टाचार अनुसन्धान निकाय गठन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री,  विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार प्रदान गर... बिहीबार, कात्तिक १३, २०८२
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै गत असोज २८ गतेदेखि कांग्रेस बैठक सुरु भएको थियो। बैठक गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शन, अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघ... बिहीबार, कात्तिक १३, २०८२
त्रिपक्षीय छलफल :एमाले बाहेकका दल निर्वाचनमा जान तयार, प्रधानमन्त्रीले के भनिन् ? बालुवाटारमा भएको छलफलमा सरकारले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन वातावरण बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरेको थियो भने दलहरूले सरकारबाटै त्यस्तो व... बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
ताजा समाचारसबै
त्रिपक्षीय बैठकमा मिरजको सात बुँदे सर्त : जिल्ला समन्वय समिति खारेजदेखि जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलन घोषणासम्म बिहीबार, कात्तिक १३, २०८२
लिग २ क्रिकेटमा नेपालले यूएईसँग खेल्दै बिहीबार, कात्तिक १३, २०८२
आज यी नदीहरूमा आकस्मिक बाढीको जोखिम उच्च बिहीबार, कात्तिक १३, २०८२
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै बिहीबार, कात्तिक १३, २०८२
नेपालमा  ‘मोन्था’ को असर कहाँ-कहाँ ? बिहीबार, कात्तिक १३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन मंगलबार, असोज ७, २०८२
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना सोमबार, असोज ६, २०८२
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै मंगलबार, भदौ ३१, २०८२
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE सोमबार, भदौ ३०, २०८२
जङ्गी अड्डा लाइभ, Gen Z
जङ्गी अड्डा लाइभ, Gen Z बिहीबार, भदौ २६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
नेपाल प्रहरीका एसएसपी रानाभाटले दिए राजीनामा बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
भाेलि बिहानदेखि शुक्रवारसम्म भारी वर्षा हुने, सतर्क रहन आग्रह बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
सरकार, दल र जेनजीहरुको त्रिपक्षीय बैठक : को-को हुँदैछन् सहभागी ? बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
मङ्सिर ७ देखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने दुर्गा प्रसाईंको घोषणा बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
जेन-जी क्रान्ति: उपलब्धि, अवसर, चुनौती र अबको उत्तरदायित्व अरुण क्षेत्री
नेपालमा मुख स्वास्थ्य संकट: लाखौँलाई असर गर्ने दन्त रोग किन रोक्न सकिएन? नेपाल लाइभ
युवा उमेरमै किन थाक्छ मन र मस्तिष्क? बर्नआउटको कारण र समाधान डा. प्रज्ञा सिंह
दुर्गमका कर्मचारीको सुरक्षा : चुनौती र समाधान नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
'सुरक्षित' नारा, 'असुरक्षित' वास्तविकता शनिबार, असोज ११, २०८२
जब हेल्थ क्याम्पमै पोस्टमार्टम गराउन खोजियो! शनिबार, भदौ १४, २०८२
प्रेम र आकर्षणको मध्यबिन्दुमा ‘देवयानी’ शनिबार, भदौ ७, २०८२
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
१३ दिनदेखि हराएकी बालिका टाउको र शरीर छुटिएको अवस्थामा मृत फेला शुक्रबार, कात्तिक ७, २०८२
नेपाल प्रहरीका एसएसपी रानाभाटले दिए राजीनामा बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल र मृतकका आफन्तबीच सहमति मंगलबार, कात्तिक ११, २०८२
जिम्मेवार भइदिन प्रदर्शनकारीलाई गृहमन्त्रीको आग्रह शनिबार, कात्तिक ८, २०८२
स्वास्थ्य मन्त्री शर्माको यस्तो छ विगत आइतबार, कात्तिक ९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्