राजनीति

नियन्त्रणविहीन शासन चलाउने ओलीको चाहनामा न्यायालयको लगाम

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, जेठ २८, २०७८ २०:४५

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर सरकार चलाउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले स्वेच्छाचारी शासन नगर्न चेतावनीको घण्टी बजाएको छ। बिहीबार सर्वोच्चले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै अध्यादेश ल्याउने आवश्यकताको बारेमा समेत सचेत गराएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा संलग्न संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न ल्याएको समेत टिप्पणी गरेको छ।

करिब ३ वर्ष लगाएर संघीय संसद्को माथिल्लो सदनबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पुगेको विधेयक थन्काएर अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै भोलिपल्ट जसपाको एक पक्षलाई सत्ता साझेदार बनाउन ओलीले नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएलगत्तै अर्को दिन अध्यादेश जारी गरिनुलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यास मान्न नसकिने सर्वोच्चको आदशेमा उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्‌बाट २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिएको थियो भने लगत्तै अर्को दिन अर्थात् ९ गते नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले जारी गरेकी थिइन्।

‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ’, सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।

सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन गरेको आदेशले यो काममात्र रोकिएन प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रधानन्यायाधीशसहित वरीयताक्रममा माथिल्लो क्रममा रहेका न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले सरकार स्वेच्छाचारितातर्फ जाँदै गरेकाले उसले जारी गरेका अन्य अध्यादेशमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशले पछिल्लो समय सरकारले जारी गरेका अधिकांश अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। सर्वोच्चले नागरिकताको हकमा आदेश गरेपछि सबै अध्यादेशमाथि एकैपटक संवैधानिक इजलासले प्रश्न उठाएको छ।

आदेशले उठाएका केही प्रश्न
संविधानको व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलासले बिहीबार मूलतः अध्यादेशको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरेर आदेश जारी गर्ने भन्दा पनि संसद्लाई छलेर शासन गर्ने ओली शैलीमाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ। अत्यावश्कीय कामका लागि अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थामा टेकेर गर्न खोजिएको मनमौजी शासनलाई सर्वोच्चले अंकुश लगाउने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको अधिकार भएको तर, त्यसका नाममा दूरगामी महत्वका अध्यादेश समेत जनताका प्रतिनिधिको थलो संसद्लाई छलेर ल्याउने ओली प्रवृत्तिमाथि बन्देज लगाएको छ।

‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’, संविधानको धारा ११४ (१) मा भनिएको छ। यही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर सर्वोच्च अदालतले कानून निर्माण गर्ने अधिकार मूल रूपमा विधायिका (संघीय संसद्)को भएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

‘शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गरेको छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो अभ्यास पनि रही आएको छ, तर त्यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका पनि सीमा र बन्देजहरू छन्। संविधानद्वारा निर्धारित सीमा नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन।’

सर्वोच्च अदालतले ‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुने’ भनेको छ।

सर्वोच्चले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई 'छद्‌म विधायन' समेत भनेको छ। शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुनेतर्फ पनि सर्वोच्चले सचेत गराएको छ।

‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्‌म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रही आएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा भएकाले त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय हुने छ।’

सर्वोच्चले करिब तीन वर्ष अगाडिदेखि संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकता सम्बन्धी विषयमा ‘तत्काल’ के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नु परेको भनी प्रश्न समेत उठाएको छ। संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा पनि यी प्रश्न उठेको थियो। संघीय संसद्बाट पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेश बमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्था समेत रहने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- नागरिकता किन, खोप लगाउन?
बिहीबार बहसका लागि सरकारी पक्षबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा सरकारी वकिलहरु सर्वोच्च पुगेका थिए। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, चन्द्रकान्त ज्ञवाली र सुरेन्द्र भण्डारी उभिएका थिए। सरोकारवालाको तर्फबाट मोहना अन्सारीको समेत बहस भएको थियो।

बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक इजलासका अन्य न्यायाधीशहरुले सरकारी पक्षलाई यो अध्यादेश अहिले नै जारी गर्न पर्नुको कारण के हो भनी जिज्ञासा राखेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले एकपटक ठट्टा गर्दै नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई सोधे- अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अनि भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याएको देखियो। नागरिकता कोभिडको सुई लगाउन चाहिने भएर त होला नि हैन?

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, हरिकृष्ण कार्की लगायतले पनि अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न पटक–पटक भनेका थिए। न्यायाधीशहरुले प्रतिनिधि सभामा रहेको कानुन पारित नगर्ने तर, अध्यादेशबाट दूरगामी महत्वका अध्यादेश जारी गरेर कस्तो शासन चलाउन खोजेको भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए।

सरकारको सीमा र अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सम्झाइयो
प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षको अवधिमा २४ थान अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्‌बाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको देखिन्छ। यसरी सिफारिस भएका मध्ये १५ थान त वैशाख देखि जेठ २३ सम्मको अवधिमा सिफारिस भएका छन्। यीमध्ये केही अध्यादेशहरु प्रतिनिधि सभामा पेश नगरेका कारण निष्क्रिय भइसकेका छन्।

पछिल्लो पटक जारी गरिएकामध्ये नागरिकता, संवैधानिक परिषद् र कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी अध्यादेश मुख्य हुन्। आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट समेत सरकारले अध्यादेशबाट जारी गरेको थियो।

तर, संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले सर्वोच्चको यो आदेशले सरकारलाई उसको सीमा सम्झाउने काम गरेको बताएका छन्। अध्यादेश जारी गर्ने संविधानको व्यवस्था किन र यसको आवश्यकता कुन समयमा हो भन्ने कुरा बिहीबारको आदेशले सरकारलाई सम्झाएको उनीहरुको टिप्पणी छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले सरकारले कस्तो अध्यादेश ल्याउने र कुन चाहिँ तत्काल आवश्यकताको हो भन्ने कुरा यो आदेशले सीमा तोकिएको बताए। दूरगामी महत्व राख्ने र प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर मात्र कानुन जारी गर्ने कुरामा अब सरकारले अध्यादेश ल्याउन नहुने यही आदेशमा पर्याप्त कुरा बोलिएको उनको बुझाई छ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएको अवस्थामा अध्यादेशका बारेमा विचार गर्नुपर्नेमा नगरी ल्याउँदा अदालतले रोक्नुपरेको उनको भनाइ छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि अध्यादेश जारी गर्ने बारेमा सर्वोच्चले सीमा रेखा कोरिदिएको बताए। आगामी दिनमा कस्ता अध्यादेश ल्याउने र संविधानले भनेको तत्काल आवश्यकता के हो भन्ने कुरा सरकारले विचार गरेर मात्र अध्यादेश ल्याउनुपर्ने ज्ञवालीको तर्क छ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी हरेक दुई दिनमा एउटा अध्यादेश जारी गर्दै राजकाज चलाइरहेको कामचलाउ सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले उसको सीमा सम्झाइदिएको बताउँछन्। संविधानको सर्वोच्चता र संसद्लाई निरन्तर छल्नबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गरेको उनको बुझाई छ।

यो आदेशबाट सरकारले सिक्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। ‘यदि मैले तत्काल आवश्यकता नभएको कुरालाई पनि कुनै अन्य प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याएँ भने सर्वोच्चले रोक लगाउन सक्छ भन्ने ख्याल अबका दिनमा सरकारले गर्नुपर्ने भएको छ’, उनले भने। यो आदेशले भविष्यमा थप अन्तरिम आदेशमार्फत् अध्यादेशलाई रोक लगाउने बाटो समेत खोलेको उनको बुझाई छ।