काठमाडौं- सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको हो? भनि सोधेको प्रश्नमा आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् जीवितै भएको जवाफ दिए। अघिल्लोपटक बजेट पास भएलगत्तै अधिवेशन अन्त्य भएको प्रतिनिधि सभा पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेका थिए।
तर, सर्वाेच्च अदालतले फागुन ११ गते पुन:स्थापना गरिदिएपछि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन २३ फागुनदेखि शुरु भयो। यो अधिवेशन शोक प्रस्ताव पारित गर्नमा मात्र सीमित भयो। विजनेश नभएको भन्दै सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्यो। यसबीचमा वैशाख २७ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाइयो। साेही दिन मात्र बसेको बैठक बस्यो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अत्यको सिफारिस गर्यो।
संविधानको धारा ११९ मा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संविधानको यो बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लंघन गर्न नसकिने भएकाले सरकारले तोकिएकै मितिमा बजेट पेस गर्नुपर्नेछ। तर, अहिले अल्पमतमा रहेको सरकार र कोरोना महामारीको बीचमा कसरी अधिवेशन बोलाउँछ भन्ने अन्योल देखिएको छ।
अहिलेसम्म अधिवेशन नबोलाएर प्रि–बजेट छलफलदेखि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता १५ दिनअघि नै पेस गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले उल्लंघन गरिसकेको छ। यिनै सन्दर्भमा सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट पेश गर्ने चर्चाबीच सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले माथिको जवाफ दिएका थिए।
तर, सरकारले यसअघि बोलाएको अधिवेशन अन्त्य गरेर चुपचाप बस्दा संसद् सचिवालयले आवश्यक तयारी गर्न पाएको छैन। सांसदहरु उपत्यकाबाहिर भएकाले उनीहरुलाई आउन केही समय पनि दिनुपर्ने भएकाले संसद् सचिवालय पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएर जिम्मेवारीमा आउँदा विगत झैं बहुमतमा छैनन्। पहिलोपटक धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनाएका ओली अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८को वार्षिक बजेट पेश गर्न पार्टीभित्र एकल बहुमतमा थिए।
नेकपाको संसदीय दलको नेताको रुपमा उनी संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए। तर, यसपटक प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत गुमाउँदै उनी अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।
अबको १२ दिनमा संघीय संसद् बैठकमा बजेट पेश गर्नुपर्ने छ। तर, सरकारले हालसम्म संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाएको छैन। गत वर्ष वैशाख २६ मै बर्खे अधिवेशन शुरु भएको थियो। तर, यो वर्ष प्रि-बजेट छलफल नै भएन। बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता समेत संसद्मा पेश भएको छैन। गत शुक्रबार नै पेश हुनुपर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी अभ्यासलाई सरकारले मिचिसकेको छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन भएकाले संघीय संसद्मा बजेट पास हुने अवस्थाको अंकगणित निर्माण नभएसम्म सरकारले बजेट पेश नगर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। सरकारसँग हाल ९३ सांसद रहेका छन् भने एमालेकै माधवकुमार नेपाल समूहले सहयोग गर्ने/नगर्ने निश्चित छै। यद्यपि, एमालेभित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाइएको छ। बजेटअघि नै एमालेभित्रको विवाद समाधान गर्ने प्रयास हुँदै छ।
एमालेभित्रको विवाद मिलाउन अहिले प्रधानमन्त्री ओली आफैं सक्रिय भएर लागेका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा तीन दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरि दुवै पक्षका तर्फबाट पाँच/पाँच जनाको कार्यदल बनाइएको छ। उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा २०७५ जेठ २ मा फर्कने कि नयाँ सहमति गर्ने तय गर्नेछ। नेपाल पक्षले जेठ २ मै फर्कनुपर्ने अडान राखेको छ भने ओली पक्षले माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरुलाई समेत स्थान दिएर जानुपर्ने बताउँदै आएको छ। एमालेभित्रको विवादको टुङ्गो नलागी सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउने देखिदैन।
एमालेका कुल १२१ सांसदहरु नै एकमत नभएको अवस्थामा थप अरुको सहयोगले बजेट पारित नहुने स्पष्ट छ। यसर्थ, फेल हुने बजेट पेश गर्ने तयारीमा सरकार देखिँदैन। सोमबार नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकको समय भएपनि हालसम्म संसद् अधिवेशन बोलाउने अजेण्डा नपरेको एक मन्त्रीले बताए।
खेलकुदमन्त्री दावा तमाङले पनि बजेट अधिवेशन बोलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र सरकार सकारात्मक रहेको बताए। तर, कहिले भन्ने समय चाहिँ भन्न नसक्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार मात्र संसद् रहेकाले संसद्मै बजेट पेश हुने भनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले अझै १२ दिन रहेकाले सरकारले उपयुक्त समयमा अधिवेशन बोलाउने बताए।
हामी तयारी अवस्थामा छौं : संसद् सचिवालय
अधिवेशन बोलाउने काम सरकारको भएकाले आफूहरु कहिले शुरु हुन्छ भन्ने बारेमा केही भन्न नसक्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सचिवालय बर्खे अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेर बसेको बताए। ‘अधिवेशन बोलाउन समय ढिलो भइसक्यो, हामी सबै भौतिक तयारी गरेर बसेका छौं’ पाण्डेले भने, ‘अधिवेशन कहिले बोलाउने सरकारको अधिकारको कुरा हो।हामी त यसको व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो।’
विश्वासको मत लिने विशेष अधिवेशनको समयमा झैं यसपटक पीसीआर गर्न पर्छ कि पर्दैन? भन्ने प्रश्नमा उनले सबै सांसदहरुलाई डबल डोज खोप दिइसकेकाले अब पीसीआर परीक्षण नपर्ने हुनसक्ने बताए। तर, सरकारले अधिवेशन बोलाएपछि सचिवालयले स्वास्थ्य विज्ञहरुसँग कुराकानी गरेर यसको तयारी गर्ने उनी बताउँछन्।
कोरोना परीक्षण गर्न सुझाव आएमा गर्ने र नपर्ने भएमा सामाजिक दूरी पालना गराउनेगरि र स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गराउँदै अधिवेशन चलाउने उनले बताए। केही सांसदहरु उपत्यकाबाहिर रहेकाले एक साताअघि सूचना जारी गर्नुपर्ने उनले बताए। सांसदहरुलाई आउन समेत समय दिनुपर्ने र परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा थप केही दिन लाग्ने भएकाले यसको समय दिएर सरकारले अब छिट्टै अधिवेशन बोलाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बर्खे अधिवेशन बोलाउने बारेमा हालसम्म प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नभएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752319244.png)
-1749826086.png)
