काठमाडौं- आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुग्दा सुनसान थियो। नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने मुख्य प्रशासनिक थलो सिंहदरबार पनि शून्यझैँ देखिन्थ्यो।
गत वर्ष आजकै दिन भने संसद् भवनको माहोल बेग्लै थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजैका दिन अर्थात् जेठ २ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सरकारले गत वर्ष वैशाख २६ गते प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन बोलाएको थियोे। तर, यो वर्ष आजसम्म अधिवेशन बोलाइएको छैन।
कोरोना महामारीको पहिलो लहर चलिरहेको समयमा सरकारले महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने, कृषि क्रान्ति गर्ने र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट पारित भएलगत्तै संसद् अधिवेशन असार १८ गते अन्त्य गरेका थिए। उक्त अधिवेशन पु्स १८ गतेभित्र बोलाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिएका थिए।
विघटित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनापछि विश्वासको मत पाउन असफल प्रधानमन्त्री ओली फेरि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भई सिंहदबार फर्किएका छन्। वामपन्थीको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदै उनी यो पटक अल्पमतको सरकार प्रमुखका रूपमा सत्तामा आएका छन्। यसबीचमा चलेको राजनीतिक खिचातानीका कारण यो वर्ष संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम कहिले पेस हुन्छ भन्ने नै अन्योलमा परेको छ।
गत वर्ष पेस भएको मिति घर्किसक्दासमेत सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्मा कहिले पेस गर्ला भन्ने अन्योल देखिएको हो। कोरोनाको दोस्रो लहर र राजनीतिक खिचातानी दुवै उच्च विन्दुमा पुगेका कारण नीति तथा कार्यक्रम पेस हुने कार्यसूची अन्योलमा परेको देखिन्छ। गत वर्ष नेकपाको बहुमत सरकारको रूपमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेको सरकारले यो पटक अल्पमतको सरकारको रूपमा पेस गनुर््पर्नेछ। तर, सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउने संकेत देखाएको छैन।
विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुन:स्थापना भएपछि बसेको हिउँदे अधिवेशनलाई बिजनेस नै नदिएको सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि भने विशेष अधिवेशन बोलाएको थियो। विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिन असफल भएपछि फेरि धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको धेरै सांसद रहेको दलको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन्।
प्रि-बजेट छलफल खै?
संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको यो बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लंघन गर्न नसकिने भएकाले सरकारले तोकिएकै मितिमा बजेट पेस गर्नुपर्नेछ। तर, अहिले अल्पमतमा रहेको सरकार र कोरोना महामारीको बीचमा कसरी अधिवेशन बोलाउँछ भन्ने अन्योल देखिएको छ। अहिलेसम्म अधिवेशन नबोलाएर प्रि-बजेट छलफलदेखि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता १५ दिनअघि नै पेस गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले उल्लंघन गरिसकेको छ।
सत्ताको दाउपेचमा घुमेको राजनीति र सरकारको प्राथमिकता अन्यत्रै पर्दा प्रतिनिधिसभा नियमावली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार १५ दिनअघि संसद्मा पुग्नुपर्ने बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त मन्त्रालयमै थन्किएको छ। बजेटको तयारी गर्दा अर्थ मन्त्रालयले जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सुझाव लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत सरकारले यो पटक मिचेको छ।
संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगावै ‘पूर्वबजेट छलफल’ सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत शुक्रबारसम्ममा आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा प्रस्तुत गनुपर्ने थियो। तर, आइतबारसम्म पनि बजेट अधिवेशन आह्वान नभएपछि यो व्यवस्था मिचिने निश्चित देखिएको छ।
किन आवश्यक छ ‘प्रि-बजेट’ छलफल
संसदीय अभ्यास भएका देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि बजेट ल्याउनुअघि संसद्मा ‘प्रि-बजेट’ छलफल गरिँदै आएको छ। सरकारले बजेट जनताका लागि ल्याउने र जनताका प्रतिनिधिहरू प्रतिनिधिसभामा चुनिएर आउने भएकाले त्यहाँ बजेटको पूर्व छलफल हुने गरेको हो। बजेटमा जनताको चाहना र मागहरू पनि जनप्रतिनिधिमार्फत् प्रतिबिम्बित हुने मान्यता राखिन्छ। प्रि-बजेट छलफलमा आएका सुझावहरूसमेत समेटेर अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रि-बजेट छलफलले महत्त्व राख्दछ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले प्रि-बजेट छलफल, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस नहुनु संविधानले सैद्धान्तिक रूपमा दिएको अधिकार खोस्नु भएको टिप्पणी गरे। ‘संसद्बाटै सरकार बन्ने हो। बजेटलाई स्वीकृति दिने अधिकार संसद्लाई मात्र छ,’ आचार्यले भने, ‘संसदलाई नै बजेटबारे जानकारी हुँदैन भने त्यो संविधान र विधिको विपरीत हो।’
सरकारले नियमावली र कानुनमा भएको व्यवस्था मिचेर गलत अभ्यास सुरू गरेको उनको आरोप छ। ‘जनताको आवाज भनेकै प्रतिनिधिसभा हो। जनताको छेउमा बसेका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श सबैभन्दा बढी जरुरी छ,’ आचार्यले भने, ‘अहिले पराम्परागत रूपमा बजेट आउनु हुँदैन। महामारीमा केन्द्रित भएर आउनुपर्छ। यसका लागि जनताको बोली के हो भनेर सुन्नैपर्छ।’
जनताको माग सम्बोधन गर्ने थलो संसद् भएको र संसद्ले पास नगरी कर लगाउन नपाइने, बजेट खर्च गर्न नपाइनुका साथै ऋणसमेत लिन नपाइने उनले उल्लेख गरे। संसद्मा छलफल नचलाउने गलत र गैरकानुनी अभ्यास सुरूआत गरेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे।
‘हाम्रो संसदीय परम्पराको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि प्रि-बजेट छलफल गर्नुपर्दछ तर समय घर्किंदै गएको छ,’ आचार्यले भने, ‘अहिले संसद्लाई छल्ने अनि त्यही संसद्ले त्यसलाई पनि किन पारित गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।’ संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने उनले बताए। आफूलाई सरकार बनाउन र विश्वासको मत लिन संसद् अधिवेशन बोलाउने प्रधानमन्त्रीले बजेटका नबोलाउनु संविधानको ठाडो उल्लंघन हुने उनको भनाइ छ।
‘कानुन र संविधानविपरीत अध्यादेशबाट बल मिच्याइँ गरेर बजेट ल्याउन मिल्दैन। यो स्वेच्छाचारी काम हो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक रूपमा सरकार अघि बढ्नुपर्छ नत्र संविधानमै किन मिति तोकेर बजेट ल्याउन भनिन्थ्यो होला र?’
कानुनी बाध्यता
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ ले संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीअनुसार अर्थमन्त्रीले बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव राख्ने गरिन्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको १४२ मा यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। ‘छलफलको कार्यविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ, र राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै समाप्त भइसक्नुपर्नेछ’ उक्त नियममा उल्लेख छ।
त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ११ ले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि यस ऐनबमोजिम विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने उल्लेख छ। सरकारले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘बजेट तथा कार्यक्रम सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा पेस भएपछि संघीय संसद्ले सोउपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा सात दिनभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनसक्ने’ ऐनमा उल्लेख छ। त्यस अवधिमा कुनै सुझाव वा निर्देशन प्राप्त नभएमा बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन बाधा नपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय-व्ययको अनुमान तयार गर्नुअघि संघीय संसद्मा पेस गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमकिताको सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञ वा सरोकारावालासँग आवश्यक परामर्श गर्नुपर्नेछ। सरकारले केही अघि मन्त्रालयमा र विभिन्न सरोकारवाला विज्ञसँग छलफल गरेको थियो।
विगतको अभ्यास
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता वैशाख २७ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । २०७७/७८ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता वैशाख २८ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो।
सरकारले गत वर्ष २६ गते बजेट अधिवेशन बोलाएर त्यसको दुई दिनपछि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेको थियो। उक्त छलफल केही दिन चलेको थियो। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित सत्ता पक्षले नै कोरोना महामारीमा नियन्त्रण गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए। अघिल्ला दुई अभ्यास हेर्दा यो पटक यी सबैका लागि समय नाघिसकेको छ।
विश्वासको मत लिनका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशनलाई सरकारले नियमित अधिवेशनमा रूपान्तरण गरेर छलफल चलाउनुपर्ने थियो। तर, त्यो कार्य हुन नसक्दा कानुनी रूपमा बजेटमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यले बताए। संसदीय अभ्यासलाई तोड्नुका साथै संसद्को नियमावलीमै व्यवस्था गरिएको र ऐनमासमेत भएको व्यवस्थालाई सरकारले खेलाँची गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभा जीवित छ : प्रधानमन्त्री ओली
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाटै बजेट ल्याउने संकेत गरेका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको वार्तापछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले ‘प्रतिनिधिसभा जीवित छ’ भन्ने जवाफ दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको उक्त जवाफले अध्यादेशमार्फत् बजेट नल्याइने संकेत गरे पनि विश्वस्त हुने अवस्था देखिँदैन। बजेट प्रस्तुत गर्न संविधानले तोकेको दिन अर्थात् जेठ १५ आउन अब मात्र १३ दिन बाँकी छ। त्यसअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय बितिसक्दासमेत बजेट अधिवेशन आह्वान नहुनुले सरकार अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउनेतर्फ उद्धत देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
