काठमाडौँ – सरकारी निकायले अबदेखि चेक काट्न नपाउने भएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, संस्थान, बोर्ड र समितिका नाममा परिपत्र जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरु (१ साउन २०८२) बाटै यो व्यवस्था लागू गर्न भनेको हो।
आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार परिपत्र जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेटको बुँदा नम्बर ३३५ मा अब सबै प्रकारको भुक्तानीलाई अनिवार्य विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने उल्लेख थियो।
सो निर्णय बमोजिम परिपत्र गरिएको मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ। अहिले सरकारी निकायले गर्ने यस्ता भुक्तानीहरू बैंकिङ च्यानलबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि विद्युतीय भुक्तानी अनिवार्य थिएन।
त्यसैले अन्तिम समयमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा ‘ब्याक डेट’को चेक काट्ने चलन थियो। यो व्यवस्था लागु भएसँगै यो प्रवृत्ति समेत रोकिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752319244.png)
-1749826086.png)
