अर्थ समाचार

कमिसनमा कुरा नमिल्दा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी निर्देशिका ३ महिनादेखि मन्त्रीको टेबुलमामेरो नियतमा खोट छैन: मन्त्री भट्ट, बजार कब्जाको रणनीतिमा व्यवसायी, इजाजत नपाएका व्यवसायीले गरे संसदीय समितिमा उजुरी

हेमन्त जोशी बुधबार, चैत ४, २०७७ ०७:५१

काठमाडौं- ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री/वितरणसम्बन्धी निर्देशिका-२०७७’ तीन महिनादेखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको टेबुलमा रोकिएको छ। सीमित व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर मन्त्रीले निर्देशिका रोकेको भन्दै इजाजत नपाएका व्यवसायीहरूले संसदीय समितिमा उजुरी गरेका छन्।

उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले भने निर्देशिकाका अस्पष्ट व्यवस्था थप स्पष्ट पार्न समय लागेकाले पारित हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली २०७६ को नियम १० मा भएको व्यवस्थाअनुसार बिक्रेता वा वितरकलाई दिने सेवा, सुविधा र बोनस तथा कमिसनको विषयमा अस्पष्टता देखिएपछि निर्देशिका पारित हुन नसकेको मन्त्री भट्टले बताए।

मन्त्रालयले निर्देशिका पारित नगरेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नयाँ कम्पनीलाई इजाजत रोकेको छ। तर यसअघि इजाजत लिइसकेका कम्पनीहरुले भने निर्बाध रूपमा व्यापार/व्यवसाय गरिरहेका छन्। अझ केही कम्पनीले त वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री/वितरणका नाममा अवैधानिक नेटवर्किङ धन्दासमेत चलाइरहेका छन्।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणको इजाजत लिनका लागि अहिले एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले वाणिज्य विभागमा निवेदन दिएका छन्। तर संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुरुप निर्देशिका मन्त्रालयबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै विभागले उनीहरूको इजाजत रोकेको छ। इजाजत नपाएपछि सातवटा कम्पनीले संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी गरेका छन्।

इजाजत नपाएको भनेर सातवटा कम्पनी समितिमा उजुरी बोकेर आए। फागुन २८ गतेको बैठकले पहिलेको उपसमितिलाई नै फेरि यो विषयमा के कसो भएको हो भनेर बुझ्‍न जिम्मेवारी तोकेको छ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणका नाममा अवैधानिक नेटवर्किङ धन्दा चलिरहेको विषयमा समितिले यसअघि नै अध्ययन गरेर उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ। तर इजाजत नपाएको विषयमा फेरि उजुरी परेपछि समितिले थप अध्ययन सुरु गरेको छ। समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवका अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणका बारेमा अध्ययन गर्न यसअघि नै गठित उपसमितिलाई नै थप अध्ययनको जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिका सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले थप अध्ययन थाल्ने उनले बताए।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली २०७६ र संसदीय समितिको निर्णय।

‘इजाजत नपाएको भनेर सातवटा कम्पनी समितिमा उजुरी बोकेर आए। फागुन २८ गतेको बैठकले पहिलेको उपसमितिलाई नै फेरि यो विषयमा के कसो भएको हो भनेर बुझ्‍न जिम्मेवारी तोकेको छ,’ समितिका सभापति श्रीवास्तवले नेपाललाइभसँग भने, 'पहिलेको अध्ययन र त्यही उपसमितिले फेरि गर्ने अध्ययनका आधारमा समितिबाट अर्को निर्देशन हुन्छ।’

मेरो नियतमा खोट छैन : मन्त्री भट्ट
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्टले निर्देशिका थप स्पष्ट बनाउन समय लिएको र निर्देशिका रोक्दा आफ्नो कुनै खराब नियत नरहेको बताएका छन्। ‘अहिले मन्त्रालयको सचिव र विभागको महानिर्देशक दुवै नयाँ हुनुहुन्छ। निर्देशिकामा केही अस्पष्टता (कन्फ्युजन) छ भने विज्ञलाई बोलाएर त्यो विषयमा बुझाउनु भनेर हो,’ उनले भने, ‘मेरो नियतमा केही खोट छैन। कसैले देख्छ भने मलाई त्यसमा भन्‍नुपर्ने केही छैन।’

यो पनि पढ्नुहोस्

नेटवर्किङ धन्दाको चक्रव्यूह : पूर्व प्रदेश प्रमुखदेखि पूर्व एआइजीसम्म संलग्न सोमबार, साउन ५, २०७७

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली २०७६ को नियम १० मा भएको व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न समय लागेको मन्त्री भट्टको भनाइ छ। ‘कमिसन ४२ प्रतिशत भनिएको छ। त्यो भनेको बुझाउनुपर्‍यो। ऐन कानुनका विषयवस्तु स्पष्ट पारिनुपर्छ,’ उनले भने। संसदीय समितिमा उजुरी परेको विषयमा भने मन्त्री भट्टले समितिले यो विषयमा छलफलका लागि बोलाए आफू जाने र विषयवस्तुको जानकारी दिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐन, नियमावली र निर्देशिका बनाउँदा भूमिका खेलेका निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्य डिमप्रकाश पौडेलले पनि निर्देशिकाको मस्यौदामा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरण गर्दा ४२ प्रतिशतसम्म कमिसन राख्‍ने भन्‍ने विषयमा अस्पष्टता रहेको बताए। ‘कमिसनलाई बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्‍ने सवालमा एउटा कन्फ्युजन अहिले छ। बाँकी संसदीय समितिले दिएका निर्देशन पनि निर्देशिकामा सम्बोधन भएका छन्,’ पौडेलले भने।

इजाजत पाएका कम्पनी बजार कब्जाको रणनीतिमा, गुपचुप अवैध नेटवर्किङ धन्दा
गत असार १६ गते वाणिज्य विभागमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि दर्ता भएपछि त्यसयता नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डिएक्सएन नेपाल), हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्टस इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिका नाममा गरी सातवटा यही प्रकृतिका कम्पनी दर्ता भइसकेका छन्। अहिले यी कम्पनीले बजारमा अरु कम्पनीलाई छिर्न नदिएर एकाधिकार कायम गर्न खोजेको र निर्देशिका रोक्न पनि यीनै कम्पनीका सञ्‍चालकहरुको हात रहेको व्यवसायीहरुको आरोप छ।

विभिन्‍न देशमा सञ्‍जाल (नेटवर्क) बनाएका यी कम्पनी र संलग्‍न व्यक्तिहरु इजाजत पाउनुअगावै पनि नेपालमा अवैध ढंगले लुकिछिपी पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङको काम गरिरहेको विषयमा नेपाललाइभले निरन्तर समाचार लेख्दै आएको छ। नेपालमा यसअघि गोल्डक्‍वेस्ट, हर्बो, युनिटी, क्यु नेट, क्‍विक अर्निङ, एलटी एभरेस्ट हर्बल लाइफ ग्लोबल, ड्रिम डेभलपर्स ट्रेडमार्क, फुल्टन ट्रेडमार्क, विन-विन, डियोसफ्ट, प्राइमजस्ता कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसायको अवैध धन्दाबाट लाखौं मानिस ठगी गरेका थिए। यीनै कम्पनीका सञ्‍चालकहरुले अहिले फरक नाम राखेर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने भन्दै इजाजत लिएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा चलेको नेटवर्किङ धन्दामा नियामकको रहस्यमय मौनताबिहीबार, साउन ८, २०७७

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन २०७४ को दफा २७ अन्तर्गत गठित निर्देशक समितिका सदस्य रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी तथा ‘डाइरेक्ट सेलिङ' एसोसिएसन’का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमन्त पाल मन्त्रालय र विभागमा गएर नयाँ कम्पनीलाई पनि इजाजत दिनका लागि आफूहरुले लबिङ गरिरहेको बताउँछन्। ‘निर्देशिका बन्दै गर्छ। प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका कम्पनीलाई इजाजत दिउँ भनेर हामीले मन्त्रालय र विभागलाई भनिरहेका छौं,’ पालले भने, 'इजाजत लिने क्रममा रहेका केही कम्पनीलाई हामीले निर्देशिका रोकेको र उनीहरुले इजाजत नपाएको भन्‍ने परेको छ, जुन गतल हो। हामीले त चाँडो गरिदिनुस् भनेर सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार भनेका छौं।’

मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रहेका र व्यावसायिक प्रकृतिका कम्पनीहरुले पनि इजाजत नपाउनु न्यायोचित नरहेको पाल बताउँछन्। ‘इजाजत नपाएका कम्पनीहरुलाई मर्का परेको छ। किनभने एकथरीले व्यवसाय गर्न पाउने तर अर्कोथरीलाई निर्देशिका नबनेकाले व्यवसाय गर्न पाउँदैनन् भन्‍नु न्यायपूर्ण होइन। तर नियामक निकायलाई त हामीले अनुरोध मात्रै गर्ने हो। त्यसमा जबर्जस्ती गर्ने भन्‍ने हुँदैन।’ केही कम्पनीहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा अवैध नेटवर्किङ धन्दा गरिरहेको विषयलाई उनले पनि स्वीकारेका छन्।