राजनीति

विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा एक वर्षदेखि 'फरार'६ महिनामा फैसला हुनुपर्ने मुद्दा एक वर्षसम्म पनि म्याद तामेल भएन

दुर्गा दुलाल बुधबार, फागुन २६, २०७७ ०९:५५

फाइल तस्वीर

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छादार एक वर्षदेखि विशेष अदालतको भ्रष्टाचार मुद्दामा 'फरार' भएका छन्। म्याद जारी गरेको एक वर्षसम्म पनि उनी उपस्थित नभएको अदालतले जनाएको छ। गत वर्ष फागुनमा विशेषले १५ दिनभित्र अदालत उपस्थित हुनु भनी म्याद पठाएपछि गच्छदार उपस्थित नभई फरार भएको विशेष अदालतमा प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बताए।

बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ गते गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा चार मन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यीमध्ये पूर्वमन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी, छविराज पन्त हाजिर भएका छन्। विशेषले जोशीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्‍यो भने पन्तसँग पाँच लाख धरौटी माग गरेको थियो।

मोरङ जिल्ला अदालतमार्फत विशेषले म्याद तामेलीको पत्र पठाएको थियो। तर, हालसम्म म्याद तामेल भएर नआएको विशेष अदालतमा प्रवक्ता पाण्डेयले बताए। विशेषले प्रतिवादी बनाएकामध्ये ‘हाइप्रोफाइल’ पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति गच्छदार र रामकुमार सुवेदी अझै फरार रहेका छन्। सुवेदी उक्त जग्गाको मुख्य बिचौलिया हुन्। उनले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन लेखापढी व्यवसायीको रुपमा भूमिसुधार विभागदेखि मालपोत कार्यालयसम्म भूमिका खेलेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

ललिता निवास प्रकरण : को थुनिए, को कति धरौटीमा छुटे? [सूचीसहित]शुक्रबार, फागुन १४, २०७७

गच्छदार र सुवेदीको नाममा फागुन २३ गते अदालतमा उपस्थित हुन १५ दिने म्याद जारी भएको थियो। उनको म्याद स्थायी ठेगाना रहेको स्थानमा पठाइएको थियो। तर, तामेली भएर नआएकाले उनी अदालत उपस्थित हुन नसकेको देखिन्छ। म्याद तामेलीका लागि विशेषबाट गए पनि बुझाएको पत्र नआएकाले पेसीमा चढ्न सकेको छैन। गच्छदारको सुनसरी र सुवेदीको काठमाडौं महानगरको ताहाचलमा पठाइएको थियो।

गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो भने सुवेदीविरुद्ध ५२ करोड ५१ लख ४० हजार बिगो दाबी गरेको छ। गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रुपमा गैरकानुनी कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

अदालतले अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, एनआरएनका प्रतिवादीसहित ७४ प्रतिवादीविरुद्ध फागुनको तेस्रो हप्ता म्याद जारी गरेको थियो। जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएकामध्ये भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङका परिवार, गैरआवासीय नेपाली संघ, कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्यलगायतको नाममा म्याद जारी भएको थियो।

हालसम्म विशेषमा १२९ जना प्रतिवादी हाजिर भएका छन्। उक्त प्रकरणका अर्का मुख्य प्रतिवादी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङ पनि अदालत उपस्थित भएर धरौटीमा छुटेका छन्। गच्छादार र सुवेदी अदालत उपस्थित नभएमा अन्य प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। अदालतले उनीहरुको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत उपस्थितिका लागि सुचना जारी गर्नेछ। उक्त सूचनामार्फत पनि उपस्थित नभए अदालतले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाई उनीहरुको उपस्थितिविनै फैसला सुनाउनेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।