धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभूषण कार्यविधि २०७७ कार्यान्वयन चरणकै बीचमा संशोधन गर्न लागेको छ। प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्रदेश विभूषण घोषणा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो।
प्रदेश सरकार गठन भएको दिनमा विभूषण घोषणा गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा उल्लेख थियो। प्रदेश सरकार गठन भएको दिन विभूषण घोषणा गर्न नसकेपछि अहिले कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा भनिएको छ- प्रदेश सरकारले कार्यविधि जारी गर्न ढिलाइ भएपछि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा माघ मसान्तभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयमार्फत् अन्तिम निर्णयका लागि प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने र सरकारले शीघ्र निर्णय गरी प्रदेश सरकार गठन भएको दिन विभूषण प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीको नाम घोषणा गर्न सक्ने छ र घोषित नाम यथाशीघ्र कुनै राष्ट्रिय वा प्रदेशस्तरको सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने छ।
फागुन ५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुगेको छ। प्रदेश सरकारले उक्त दिन कुनै पनि कार्यक्रम गरेन। प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षको उपलब्धिसहितको पुस्तक प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तले प्रजातन्त्र दिवसको दिन अनावरण गरेकी थिइन्।
प्रदेश सरकारको विभूषण कार्यविधि अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा विभूषण सिफारिस समिति गठन गरिने उल्लेख छ। सोही अनुसार मन्त्रालयले माघ १६ गते सूचना जारी गरि २५ गतेभित्र नाम सिफारिस समितिमा पठाउन भनिएको थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार सूचना जारी भएपछि एक सय ५४ जनाको विभूषणका लागि नाम सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो।
‘सिफारिस समितिमा नाम आएका छन्। अझै पनि केही नामावली आउने क्रम रहेकाले प्रदेश सरकार गठन भएको दिन विभूषण घोषणा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन’, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले भने, ‘हामीले अब कार्यविधि संशोधनका लागि पठाएका छौं।’
उनले कार्यविधिमा के संशोधन गरिन लागेको भन्ने अहिले भन्न नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘संशोधन भएर कार्यविधि आएपछि सार्वजनिक भइहाल्छ।’
कानुन व्यवसायीहरूले भने कार्यविधि जारी भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि बीचैमा कार्यविधि संशोधन गर्न नमिल्ने बताएका छन्। एक जना कानुन व्यवसायीले भने– ‘प्रक्रिया अघि बढाएर बीचैमा कार्यविधि संशोधन गरेमा संशोधन कार्यविधि मान्य हुँदैन।’ उनले संशोधित कार्यविधि वैधानिक नहुने बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश रक्षक, शिक्षा ज्योती, मृत्युजञ्य, गौरव, कृषि रत्न, सहकारी दूत, उद्यमतारा, प्रदेशद्रष्टा, वातावरण श्री, विकास सेवी, सञ्चार किरण, नव प्रवर्तन श्री, सुभाषिक, कलाकीर्ति, संस्कृतिदीप, श्रष्टा, सेवाश्री, सुप्रवल श्री र प्रवल श्री गरी १८ वटा विधामा प्रदेश विभूषण घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो।
प्रदेश विभूषणका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयले कुन विधामा कति रकम दिने भन्ने टुङ्गो लगाउन सकेको थिएन। त्यसका लागि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
