राजनीति

उपलब्धि गुमिरहने नियति

किशोर दहाल शुक्रबार, फागुन ७, २०७७ १८:३१

काठमाडौं- ‘यो हाम्रो आन्तरिक आशा छ कि यो नयाँ व्यवस्थामा सरकार र दुनियाँले मिलीजुली नेपालको उन्नति र समृद्धिको निमित्त प्रयत्न गर्नेछन्। परमेश्वरले हामीलाई र हाम्रा अधिकारी वर्गलाई हाम्रा प्रजाको हितको निमित्त उपरोक्त हाम्रा इच्छाहरू पालन गर्ने शक्ति दिऊन्।‘

२००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनद्वारा जारी शाही घोषणाको एक अंश हो, यो। त्यही घोषणामा ‘वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार’ हुने पनि उल्लेख थियो। अर्थात् शाही घोषणामा प्रजातान्त्रिक युगको सानो झल्को प्रस्तुत थियो। जसमार्फत १०४ वर्षे राणा शासनको विधिवत् अन्त्य भयो।

त्यतिबेलाको सन्दर्भमा हेर्दा सात सालको उपलब्धि युगान्तकारी परिघटना रहेको बताउँछन् राजनीतिशास्त्री, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल। ‘लामो जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको प्राप्ती मात्रै थिएन। जनताले नै संविधानसभा बनाएर त्यसैमार्फत संविधान बनाउने भन्ने जस्तो उपलब्धि समकालीन विश्वका कुनै मुलुकमा कुनै राजनीतिक संघर्षले ल्याएको थियो जस्तो लाग्दैन,' उनी भन्छन्।

तर सात सालपछिका वर्षहरू शाही घोषणा अनुसार अघि बढ्न सकेनन्। बरु प्राप्त उपलब्धिहरूप्रति राजाको बक्रदृष्टि बढ्दै गयो। परिणामतः संविधानसभाको निर्वाचन भएन। बरु, ८ वर्ष संक्रमणकालमा बिते। र दर्जन सरकार फेरिए।

अनेक माथापच्चीपछि बल्ल २०१५ सालमा संसद्को लागि निर्वाचन भयो। १०९ मध्ये ७४ सिट जित्दै नेपाली कांग्रेस ठूलो दल बन्यो। र, २०१६ जेठमा बिपी कोइराला नेतृत्वमा पहिलो निर्वाचित सरकार बन्यो।

बिपी कोइराला।

मुलुक १९०३ देखि २००७ सालसम्म राणा परिवारको सनकलाई नै कानुन मानेर चलेको थियो। २००७ सालपछिको समय पनि अस्थिरता र राजाको जगजगीमै बितेको थियो। २०१५ सालको निर्वाचनपछि भने जननिर्वाचित सरकार बन्न सक्यो। मुलुक पनि शासनको निश्चित ‘फर्म’को मुखमा पुग्यो।

तर बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई लामो समय चल्न दिइएन। राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते ‘कू’ गर्दै जननिर्वाचित सरकारलाई अनेक आरोप लगाएर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। जनताबाट निर्वाचित सरकारलाई जनताले नै पुरस्कार वा सजाय दिने सामान्य मान्यतालाई उल्लंघन गरे।

‘प्रजातन्त्र पद्धति अनुसार छानिएका प्रतिनिधिद्वारा जनता र सरकारको बीचमा भएको भ्रमात्मक वातावरण राम्रोसँग सुल्झाई राष्ट्रको हित र विकास गर्ने पूरा कोशिश हुनेछ भन्ने सबैले आशा एवं विश्वास राखेका थिए, तर ठीक तेस्को उल्टो प्रजातन्त्र पद्धतिको आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि अधिकार प्रयोग गरियो’, २०१७ पुस १ को शाही घोषणामार्फत राजा महेन्द्रले आरोप लगाए।

यो पनि पढ्नुहोस्

त्यो प्रजातन्त्र, यो ‘निर्वाचित तानाशाही’शुक्रबार, फागुन ७, २०७७

यसरी २०१५ सालमा आफैंद्वारा प्रदान गरिएको संविधानका छिद्रमार्फत राजाले महत्त्वाकांक्षी र जवाफदेहीताविहीन शासनको सुरुवात गरे। २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्रको उज्यालो खोसियो। नागरिकमाथि पुनः बन्द समाज लादियो।

‘त्यतिबेला कू नभएको भए सबै कुरा सहजै अघि बढेर जान्थ्यो भन्न त सकिन्नँ। तर संवैधानिक स्थायित्व भएपछि राजनीतिक दलहरू पनि गर्दै, सिक्दै अघि बढ्थे होलान्’, पोखरेल भन्छन्, ‘भारतमै पनि सत्ताका लागि पार्टी विभाजन, दल बदल जस्ता अनेक विकृति हुँदैहुँदै अन्ततः केही दशकदेखि गठबन्धनको संस्कृति विकास गरे। आयाराम(गयारामको संस्कृति हटेर गयो। हामीकहाँ पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला।’

जनताका प्रतिनिधिले शासन सञ्जालन गर्ने भन्ने २००७ सालको शासकीय मार्गचित्र २०१७ सालमा भत्किएपछि मुलुक पञ्चायतकालीन भुंग्रोमा फस्यो। नागरिकका न्यूनतम प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई दबाइयो र अधिकारका लागि संघर्ष गर्नेहरूमाथि दमन गरियो। नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका नेताहरूलाई भूमिगत, जेल वा निर्वासनको मात्रै विकल्प बाँकी रह्यो। ३० वर्षको यो अवधिमा राजाहरूको एकछत्र राज्य चल्यो। पञ्चायतकाल राणाकालकै ‘अपडेटेड भर्सन’ जस्तो बन्न पुग्यो।

राजा महेन्द्र।

नागरिकमा बढ्दो चेतना, प्रतिबद्धता र बलिदानी भावनाले गर्दा २०४६ सालमा सम्पन्न जनआन्दोलनमार्फत पञ्चायती व्यवस्था पराजित भयो। मुलुकमा बहुदलीय शासनको सुनिश्चितता भयो। नयाँ संविधान जारी भयो। आवधिक निर्वाचन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत पुनः प्रजातान्त्रिक गतिविधि सुरु भए। २०१७ सालमा खण्डित भएको शासन सञ्चालनको प्रजातान्त्रिक स्वरुप पुनः जोडियो।

‘आजको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण र नेपालीको एकतालाई समेत विचार गरी नेपालीकै वर्तमान चाहनाअनुसार नेपालको संविधान २०१९ मा रहेको ‘दलविहीन’ शब्द हटाई तदनुसार समाजका विभिन्न विचारधारा प्रतिबिम्बित हुने गरी संविधान सुधार सुझाव आयोगले सुझाव लिई मौसुफका हजुरमा प्रतिवेदन जाहेर गर्नेछ’, जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४६ चैत २६ गते राजाका प्रमुख संवाद सचिव चीरन शमशेर थापाद्वारा प्रस्तुत विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

व्यवस्था बदल्ने प्रतिशोधको त्यो आगोशुक्रबार, फागुन ७, २०७७

जनआन्दोलनको सफलतासँगै जनताका लागि संघर्ष गरेका नेताहरूको समेत सहभागिता र प्रतिनिधित्वमा २०४७ सालको संविधान जारी भएको थियो। जसमार्फत शासनको केन्द्रमा पनि राजा नभई जननिर्वाचित संसद् र संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार हुने भए। तत्कालीन समयमा परिभाषित प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता सो संविधानमा सन्निहित थियो।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई नै प्रजातन्त्रको आवरण बनाएको नयाँ व्यवस्थामा तत्कालै केही संकट देखापर्न थाल्यो। पहिलो, यसले समाजको सम्पूर्ण विविधतालाई बेलैमा पहिचान गर्न र संवेदनशीलता देखाउन सकेन। दोस्रो, लामो समय भूमिगत गतिविधिबाट एकैपटक शासन व्यवस्थाको डाडुपन्युँ समात्न आइपुगेका नेताहरूमा स्वेच्छाचारिता देखापर्न थाल्यो र विकृतिको चरणसम्म पुग्यो। तेस्रो, उल्लेखित दुई कमजोरी समेतलाई टेक्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीले यो संविधान र व्यवस्थाविरुद्द ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्‍यो। जसले तत्कालीन संविधान र शासन सत्ताको आधारभूत जग नै भत्काइदियो।

माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको भए पनि त्यो सतही र छिपछिपे मात्रै छ भन्ने देखाएको पोखरेलको भनाइ छ। ‘शहरमा एक किसिमको परिवर्तन अनुभव गरियो। तर ग्रामिण शोषण यथावत् थियो। त्यहाँ उही वर्गको सत्ता निरन्तर थियो। तिनै व्यक्तिहरू पहिले कांग्रेस भए, फेरि पञ्च भए, फेरि कांग्रेस(एमाले भए’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले गर्दा माओवादी विद्रोह रोल्पा रुकुमबाट उठ्न सक्यो।’

शासन सञ्चालनको वैधानिकता रहेका दलहरूका कैयौं कमजोरी र माओवादीको नेतृत्वमा चलिरहेको गृहयुद्धलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने अवसरको रुपमा उपभोग गर्ने प्रयत्न गरे। २०५९ जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा संसद् विघटन गरिदिएका उनले सोही वर्षको असोज १८ मा भने देउवालाई नै असक्षम घोषणा गरेर पदमुक्त गरिदिए।

राजा ज्ञानेन्द्र।

‘राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता बचाउन देशमा सुरक्षा कायम राख्न, देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले हामीबाट प्रयोग भई आएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मर्म र भावना अनुरुप संविधानको धारा २७ को उपधारा ९३० लाई समेत विचार गरी संविधान बमोजिम निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्न र आगामी कात्तिक २७ गते प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचन समेत स्थगित गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेको छ’, असोज १८ को चर्चित शाही घोषणामा भनिएको छ।

जननिर्वाचित संसद् र संसद्‌बाट प्रधानमन्त्री छान्ने पद्धतिका विपरीत राजाले सोही घोषणामार्फत ‘पाँच दिनभित्र स्वच्छ छवि भएका तथा आम निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने व्यक्तिहरूको नामहरू सुझाव गरी पठाई राजनैतिक दलहरूबाट सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास’ व्यक्त गरे। त्यसपछि राजाले प्रधानमन्त्री बनाउने ‘टिके प्रथा’ सुरु गरे।

यो पनि पढ्नुहोस्

त्यो ऊर्जाशील कांग्रेस, यो ‘गतिहीन’ कांग्रेसशुक्रबार, फागुन ७, २०७७

राजा अझ अघि बढेर २०६१ माघ १९ मा शासन सत्ता नै आफ्नो हातमा लिए। २०५९ सालमा आफैंले असक्षम घोषणा गरी पदमुक्त गरेका शेरबहादुर देउवालाई २०६१ जेठमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे र उनैमाथि माघ १९ मा ‘कू’ गरे। ‘अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् हाम्रै अध्यक्षतामा हुनेछ। आगामी ३ वर्षभित्र देशमा शान्ति सुव्यवस्था मिलाई प्रभावकारी सुधारहरू गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई पुनः सक्रिय तुल्याउन अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् प्राथमिकताका साथ लाग्नेछ’, माघ १९ को शाही घोषणामा राजा ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए।

यसरी मुलुक १२ वर्षअघिको संविधानको गोरेटोबाट बाहिर कुद्न थाल्यो। लामो संघर्षबाट प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्र पनि खोसियो। राजा नै सर्वेसर्वा भए। २०१७ सालको राजनीतिक नियतिको पुनरावृत्ति भयो।

तर यो संकट भने लामो समय रहन पाएन। राजाको सक्रिय शासनसँगै सत्ताबाट फालिएका दलहरू र द्वन्द्वरत माओवादीबीच जोडिएको सम्बन्धले राजा विरुद्ध एकसाथ संघर्ष गर्ने परिस्थिति बन्यो। परिणामतः २०६२/६३ मा १९ दिने सफल जनआन्दोलन भयो।

Image result for जनआन्दोलन २०६२/६३

वैशाख ११ गते संसद् पुनःस्थापना गरिएको घोषणा गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले भने, ‘नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित यो संसद्‌बाट हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’

जनआन्दोलनको सफलतासँगै नेपालमा राजतन्त्रको सन्दर्भ पनि सकियो। सुरुवातमा अधिकार कटौती गरिएको राजसंस्था पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि औपचारिक रुपमै नामेट भयो। नेपाल गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्‍यो।

अर्कोतिर, २०४७ सालको संविधानको पनि आयु सकियो। सुरुवातमा अन्तरिम संविधान र पछि संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधानले यसलाई विस्थापित गरिदियो। यस क्रममै लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी जस्ता कैयौं उपलब्धिहरू हासिल भए।

कहिलेसम्म अधिकार खोसिने र फर्काउने चक्र?
यसरी जनताका हक अधिकार केही समय खोसिने र जनताले पुनः खोसेर लिने नेपाली राजनीतिक इतिहासको चक्र जस्तो देखिएको छ। खासगरी उपलब्धिपछि जनताका शक्ति र संस्थाहरू प्रभावकारी बन्न नसक्दा र उपलब्धिहरूलाई दीगो र संस्थागत गर्नेतिर अग्रसर नहुँदा ती उपलब्धिहरू बदनाम हुने र त्यसैलाई देखाएर खोसिने गरिएका विगतका घटनाक्रमले देखाउँछन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

मैले सम्झने त्यो २००७ साल शुक्रबार, फागुन ७, २०७७

तर, यसखाले राजनीतिक आन्दोलनले मात्रै स्थायित्व नदिने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। 'प्रजातान्त्रिक आचरण र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यसको विकास गर्नका लागि समय लाग्छ। तर नेपालमा संस्थाहरू विकास हुनै पाएनन्,' उनी भन्छन्, 'लोकतन्त्रको विकासका लागि समय लाग्छ। तर उपलब्धि भएको छोटो समयमा नै यसमाथि प्रहार भएको छ। नेताहरूले पनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण र त्यसमार्फत पारदर्शी कानुनको पालना गरेनन्। बरु आफूलाई केन्द्रमा राखेर शासन गर्न थाले। लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्ने तर निरंकुशतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने आचरण देखाउने गरेका छन्। नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थापनको कौशल र त्यसका लागि चाहिने उदात्त भाव नेता र पार्टीहरूले देखाउन सकेनन्।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पुनः राजनीतिक उपलब्धिहरूमाथि संकट गहिरिएको चर्चा छ। उनीसँगै लामो राजनीतिक सहयात्रा गरेका नेता, अन्य पार्टीका नेता, बुद्धिजीवी र विश्लेषकहरूले पनि सोही आशंका पैदा गर्ने गरेका छन्। ओलीले पछिल्ला केही उपलब्धिप्रति व्यक्त गरेका धारणा र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएपछि उनले लिएका कतिपय नीतिले पनि ती उपलब्धिहरू खतरामा रहेको उनीहरूको भनाइ पाइन्छ।

अहिले त संविधान नै संकटमा परेको विश्लेषक आचार्यको भनाइ छ। 'संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने, राष्ट्रिय सहमति तोड्ने प्रधानमन्त्रीको अहिलेको शैली अन्त्यन्तै निरंकुश, अपारदर्शी र असंवैधानिक छ। जसले गर्दा नेपाली जनता फेरि पनि सडकमा उत्रिन बाध्य भए,' उनी भन्छन्।