​​​​​​​त्यो प्रजातन्त्र, यो ‘निर्वाचित तानाशाही’

विचार

प्रजातन्त्रका ७ दशक त्यो प्रजातन्त्र, यो ‘निर्वाचित तानाशाही’

शंकर तिवारी शुक्रबार, फागुन ७, २०७७ १७:०८

तस्बिर : सिर्जना सिंहको ट्विटरबाट।

क्रान्तिका कुरा गर्नसाथ हामी २००७ सालमै पुग्ने गर्छौं। २००७ सालको त्यो क्रान्ति विश्व इतिहाससँग तुलना गर्दा फ्रेन्च रिभोलुसन, अमेरिकी रिभोलुसन र रुसको अक्टोबर क्रान्तिसँग समानान्तर हुन आउँछ। यस अर्थमा २००७ साल आधुनिक नेपालको आदि क्रान्ति हो।

मध्ययुगीन दासताबाट एकैपटक प्रजातन्त्रतर्फ पाइला चाल्ने क्रममा ‘वेष्टफेरिया ट्रिटी’ भएर युरोपमा राष्ट्र–राज्य (नेशन स्टेट) को अवधारणा सुरु हुँदै गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरेर त्यो दिशामा बदल्ने कोशिस गरेका थिए। दिब्योपदेश त्यसको साक्ष्य प्रमाण छ। तर, पृथ्वीनारायण शाहका उत्तराधिकारीहरु लायक र काबिल नहुँदा शाह परिवारले वंश परम्पराको पनि निकृष्ट स्वरुप ‘भाईबाट भाईमा’ सत्ता हस्तान्तरण हुने परम्परासामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्‍यो।

राजा (श्री ५) मा रहेको राजकीय अधिकार रुपमा राजासँग रहे पनि सारमा भने राणाहरुमा हस्तान्तरण भयो। विक्रम संवत् १९०३ देखि २००७ सालसम्मको एक शताब्दीभन्दा लामो समय मुलुक पूरै परम्परागत तानाशाही बन्द व्यवस्थामा जकडिन पुग्यो। जनचेतनाका माध्यमबाट हेर्दा त्यो घोर मध्ययुगीन सामन्ती दासताको युग थियो।

शंकर तिवारी

राणाशाहीको खिलाफमा भएका विद्रोहको बलमा क्रान्तिले त्यतिबेला साकार रुप लियो, जतिबेला राजाले जनताको साथ लिए, र राणाहरुलाई दिएको पञ्जापत्र फिर्ता गर्ने कोशिस गरे। आज हरेक नेपालीले गर्व गर्ने नेता, कलाकार, साहित्यकार, शिक्षासेवी, समाज सुधारक, संस्कृतिविज्ञ आदि त्यही २००७ सालको क्रान्तिका नायक र निर्माताहरु थिए। नेपाली जनजीवनको बुँनियादी जगलाई मात्र नभएर समाजका अंग-प्रत्यंगहरुलाई २००७ सालको जनक्रान्तिले झकझोर हल्लाइदिएको थियो। चेतनाको नयाँ आकाश उघरिएको थियो।

राजतन्त्रको जनतन्त्रलाई धोका
जनताको पक्षबाट बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस यो सबै कुराको केन्द्रमा र नेतृत्वदायी भूमिकामा थियो। तर, २००७ सालको क्रान्तिको प्रतिवद्धतामा राजा अडिग रहन सकेनन्। जनताका प्रतिनिधिहरुले संविधान सभामार्फत् संविधान बनाउने कवोल गरे पनि राजसंस्थालाई समयक्रममा त्यो कुरा पाच्य भएन। राजसंस्था आफैंले संविधान जारी गर्‍यो। त्यसअन्तर्गत नै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिए। उनीहरुले त्यहीअनुसार देश विकासको कामलाई अगाडि बढाउने संकल्प गर्दा राजालाई त्यो पनि सह्य भएन।

२००७ सालको क्रान्तिमा साथ दिएर जनताको मन जितेको राजसंस्था २०१७ सालमा प्रतिक्रान्तिको मतियार बन्यो। रूपमा प्रजातन्त्र मास्न सकिने अवस्था नभएको ठानेरै हुनसक्छ, सारमा चाहिँ अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो। किनकी, आधुनिक राजनीतिक परिपाटीमा, प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दल अनिवार्य संघटक तत्व हुन्। त्यसबेला महेन्द्रले लागू गरेको पञ्चायतमा राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थिए। र, राजनीतिक दलको अनुपस्थितिमा पूरै ३० वर्ष ‘प्रजातन्त्रको प्रहसन’ चल्यो।

दोस्रो गल्ती र गणतन्त्रको उदय
२०४६ सालमा आइपुग्दा राजसंस्था आफ्नो कार्यकारी भूमिका त्यागेर संवैधानिक राजतन्त्रको भूमिकामा आफूलाई सीमित गर्न इच्छुक भयो। बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि थियो त्यो। त्यहीँबाटै निर्दलीय पञ्चायतको विरुप अभ्यासलाई दुत्कार्दै बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनः अभ्युदय भयो।

यसरी हाम्रो शिशु प्रजातन्त्र अभ्यास गर्दै सिक्ने बाटोबाट अघि बढ्दै गर्दा उग्रवामपन्थी शक्तिको सशस्त्र संघर्षको चपेटामा पर्‍यो। २०१७ सालमा राजा महेन्द्र बाठो भए जस्तै २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्र पनि छट्टु बन्न पुगे। २०१७ सालको नागरिक चेतनाले २०५९ सालमा आइपुग्दा चार दशक पार गरिसकेको थियो र त्यसमा उलटपुलट नै भइसकेको थियो। त्यहीकारण सशस्त्र संघर्ष र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको जगमा राजसंस्था इतिहासको विषय बन्न पुग्यो।

२००७ सालले दिएको प्रजातन्त्रको देनबाटै देशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा तय गरेको हो। तर, सशस्त्र संघर्षमा विश्वास गर्ने उग्रवामपन्थीहरुले २००७ सालको क्रान्तिलाई नजरअन्दाज गर्ने र बिर्सने कोशिस गरे। नेपाली क्रान्तिको इतिहास २०५१ सालपछि मात्र सुरु भएको उनीहरुको मुढाग्रह थियो। नेपाली लोकतन्त्रको इतिहासमा २००७ सालको क्रान्तिको अनिवार्यताबारे सायदै विवाद होला तर, खुला लोकतन्त्रको निर्बाध उपयोग गर्न पाएको समयमा सशस्त्र हिंसाको माध्यम संदिग्ध हुने नै भयो।

अब समय यस्तो विन्दुमा आएको छ, अब उनीहरुले नवचेतनाको त्राण लिनका लागि पनि २००७ सालमै फर्कनु पर्ने भएको छ। किनभने त्यो राजाको अथवा कांग्रेसको मात्र क्रान्ति थिएन। त्यो सिंगो नेपाली जातिको क्रान्ति थियो। आजको रेडियो नेपालको प्रारुप मानिने विराटनगर जुटमिलको ‘प्रजातन्त्र रेडियो’मा पहिलो पटक रानुदेवी अधिकारीले गाएको गीतले नै यसलाई राम्ररी मुखरित गर्छः

आज देशको क्रान्ति युद्धमा हाम्रो एक पुकार होस्
लड्दा लड्दै मरे मरौंला यो एउटा नै नारा होस्
नेपाली अघि बढ हातमा क्रान्ति झन्डा लिई,
क्रान्ति झन्डा लिई,
नेपाली...
हे नेपाली आमा-बाबु,
दिदी-बहिनि, दाजु-भाइ,
सब मिलि उद्धार गरौं, हाम्रो नेपाललाई,
पछि नसरौं अब देखि
दु:ख परे पनि,
नेपाली अघि बढ हातमा क्रान्ति झन्डा लिई,
क्रान्ति झन्डा लिई...

लोकतन्त्र विरोधी ‘षडयन्त्रका सिद्धान्तहरू’
भूराजनीतिक आँखाबाट हेर्दा संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपाल जस्तो देशमा हुने क्रान्तिहरुलाई जनताको सहभागिताको पक्षलाई न्युनिकरण गरेर, अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल वा षड्यन्त्रको सैद्धान्तिक फ्रेम मात्र हालेर निर्दलीय पञ्चायतको बढाई गर्नेहरूको कमी नभएको पनि होइन। तिनीहरूको आँखामा लागेको रतन्धो निको नभएर समाजलाई खास घाटा भने छैन।

लोकतन्त्रका वाहक शक्तिले बाटो बिराउन लाग्दा, हडबडाउँदा र लर्बराउँदा तिनै आवाजले प्रतिपक्षको काम गर्दछन्, भलै त्यो चियाको कपमा तुफान आएजस्तै किन नहोस्। हरेक नयाँ पुस्ता आफ्नो नवीन चेतनासँगै अर्को नुतन सिर्जना गर्न उत्साहित हुन्छ। उसले भविष्यतर्फ हेर्दा विगतबाट प्रेरणा लिएको हुन्छ। त्यो नवनिर्माणको प्रेरणाको मुहान अरु केही नभएर २००७ सालको जनक्रान्ति नै हुन्छ। यहीकारण त्यो क्रान्ति हो, अरु आन्दोलन हुन्। षडयन्त्रका सिद्धान्तहरु आन्दोलनको राप र तापमा बिलिन भएर जान्छन्।

लिखित धारामा टिपेक्स लगाएर फैसला नहोस्
जनताको चेतना सदैव अगाडि बढ्छ, पछाडि फर्कंदैन। जनताको चेतनाको सय मिटरको दौडको रुपमा अगाडि बढेको छ, तर राज्यको चेतना म्याराथन दौडमा खुम्चिएको छ। राज्यले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका समुदाय र भूगोलको असन्तोषलाई सामयिक रुपमा सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ। त्यस्तो सामयिक सम्बोधनमा आनाकानी गर्दा विस्फोटको रुप लिन्छ। हामीले देखेका छौं, २०४७ को उत्कृष्ट भनिएको संविधान नै विष्फोटको मारमा पर्‍यो। असामयिक संसद विघटन सम्बन्धी फैसलाले न्यायपालिका जनचेतनासँगै अगाडि बढ्छ कि प्रतिगमनको साधक बन्छ, त्यसको प्रतीक्षाको घडी पनि अब लामो विषय रहेन।

जसरी राजनीतिको नियम खास सम्झौताको अवस्थाबाट संविधान अधिनस्थ गरिएको हुन्छ, अदालत समेत संविधानको अधिनमा हुन्छ। तर, संविधान सर्वोपरी जनताको अधिनमा हुन्छ। अदालतले प्रतिगमनलाई सदर गरेमा पनि इतिहासको गति रोकिँदैन, रोकिएको पनि छैन। अदालतबाटै भएका प्रतिगमन जनअदालत अर्थात् जनआन्दोलनबाट संशोधित मात्र नभएर पुनःलिखित भएका नजीर यत्रतत्र छन्। आशा गरौं, चन्द्रशमशेरले कानुनको धारामा कालोमसी दलेर फैसला गरे जस्तो संविधानका लिखित धारालाई टिपेक्स लगाउने दुस्साहस अदालतबाट पनि हुनेछैन।

नागरिक समाजले देश जगाएको तरङ्ग
यतिबेला नागरिक समाज नयाँ ‘कलेबर’मा आन्दोलनको छनक देखाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। त्यो स्वस्थ र समुन्नत लोकतन्त्रको लागि राजनीतिज्ञहरूले उपेक्षा गर्ने गरेको तर, प्रजातन्त्रलाई कमजोरीबाट जोगाउने मुल तत्त्व हो। २०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धिलाई जोगाउन त्यसको समष्टि स्वरूप नेपालको संविधान २०७२ मा विमति वा फरक मत राख्नेहरु अग्रपंक्तिमा देखा पर्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुखद भविष्यको संकेत हो।

लोकतन्त्रमा सिर्जनात्मक, शान्तिपूर्ण प्रतिरोधहहरु, संघर्षहरु, सत्याग्रहहरु भइराख्नुपर्छ। ती लोकतन्त्रका प्राणवायु हुन्। तर, नागरिक आन्दोलनकर्ताहरुले तेस्रो/चौथो आन्दोलनको आवेगपूर्ण घोषणा गर्दा त्यसको आयतन बढ्ने भन्दा पनि शंकाको घेरामा पुग्दछ।

जसरी ज्यामितिमा साध्यभन्दा उप-साध्य ठूलो हुँदैन, त्यसैगरी २०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धि जोगाउन गरिने आन्दोलन नागरिक समाजको बलमा मात्र हुँदैन। राजनीतिक दलहरु असंख्य कमजोरीका बावजुद यस्ता आन्दोलनका कलपूर्जा हुन्छन्। धेरै हुँदा नागरिक समाज दलहरुको सारथी हुन्छ। महाभारतमा कृष्ण सारथी थिए, तर शासन त पाण्डवहरुले नै गर्नुपर्‍यो।

‘निर्वाचित तानाशाही’को आयु
इतिहास प्रकृति जस्तै निर्मम र निष्ठुर हुन्छ। इतिहास प्रकारान्तरले प्रकृति बन्छ। क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति त्यसका उपदान हुन्। जनताले निरन्तर खबरदारी र होसियारी नगर्दा, नपुर्‍याउँदा प्रजातन्त्र हमेसा खतरामा पर्दछ। जनतान्त्रिक व्यवस्थालाई त्यसैले ‘फ्रजाइल’ व्यवस्थासमेत मानिन्छ। २०१७ र २०५९ सालको प्रतिक्रान्तिको मतियार शक्तिले राजकीय र दैवी शक्तिको हवाला दिएको थियो। चेतनाको बाँध खोलिदिएको २००७ सालको क्रान्तिको जगमा भएका दुई विशाल जनआन्दोलनपछि फेरि अर्को विचित्रको प्रतिक्रान्तिका समयमा हामी फेरि एकपटक २००७ सालतिर फर्केर हेर्दैछौं।

प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै ‘निर्वाचित तानाशाही’को युग प्रारम्भ भएको छ। यो निर्वाचित तानाशाहीको आयु महेन्द्रको, ज्ञानेन्द्रको तानाशाही भन्दा कम हुने निश्चित छ। ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीको आयु करिब चार वर्ष पनि थिएन। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरिदिए पनि (सर्वोच्चले लिखित संविधानको परिधि नाघेर त्यो नगर्ला भन्ने कामना गरौँ) ओलीको त्यो दुस्वप्न अझ बिजोग हालतले गर्ल्यामगुर्लुम ढल्नेछ। अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिए यो प्रतिक्रान्तिका मतियारको लाज गाल छोपिन सक्छ। अनि नैतिकताको मन्द हावा फेरि बहन सक्छ। लोकतन्त्र फेरि बौरिन सक्छ।

जागरुक नागरिक, सुरक्षित गणतन्त्र
आफनो सामर्थ्यबारे अति उत्साहित हुँदै गर्दा नागरिक समाजले आफ्नो सीमितताबारे पनि सोचोस्। आन्दोलनले उभार ग्रहण गर्न नागरिक समाजको नेतृत्व र राजनीतिक दल दुवैको नेतृत्व एकअर्कालाई स्वीकार्य हुनैपर्छ। नागरिक समाजले लोकतन्त्रमा संकट आउँदा प्रतिरोधी आन्दोलनको ज्वार सिर्जना गर्न जुन भूमिका खेलेको छ, त्यो निर्विवाद स्तुत्य छ। यत्तिको जागरुक नागरिक समाजले मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न सक्छ।

नागरिक समाज जाग्नु भनेको नागरिक जाग्नु हो। रैती, जनता, नागरिक शब्दहरूले राजनीतिमा अलग-अलग माने राख्छन्। गणतन्त्रका नागरिक जागेपछि गणतन्त्र जोगिन्छ। गणतन्त्र जोगिने मात्र होइन, यसलाई फुल्न र फल्नका लागिसमेत मार्गप्रशस्त गर्दछ।