सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार गरेको आदेशलाई आधार मान्ने हो भने ‘तमासा’का दिनहरू अब सकिएका संकेत देखापरेका छन्। राजनीति जेलिँदै नयाँ बानेश्वरमा अवस्थित संघीय संसदको भवनबाट बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास हुँदै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत नयाँ ‘तमासा’को केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको थियो। अदालतको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन नसक्दा अदालत अनावश्यक ‘तमासा’को अखडा बन्दै गएको थियो।
सर्वोच्चमा अड्किएको राजनीति
दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपश्चात् नेपाली राजनीति पुनः एकपटक सर्वोच्च अदालतमा पुगेर अड्किएको छ। यस्तो बेला सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतमा हुनु स्वाभाविक हो। संसदभित्र र राजनीतिक दलहरुले निरुपण गर्नुपर्ने विषय बारम्बार सर्वोच्चको ‘कोर्ट’मा हुत्तिएको छ।
आधुनिक लोकतन्त्र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। राज्यका प्रमुख तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन कायम गरिएको हुन्छ। त्यसको मुल ध्येय कुनै एक अङ्गमाथि र्को अङ्ग हाबी नहोस् भन्ने नै हो। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको कार्यपालिका अर्थात् सरकार व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्माथि अनावश्यक रुपमा हाबी भएको छ। संसद्लाई स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न नदिएर एक पटकलाई नपुगेर दुई दुईपटक बलात् विघटन गरिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा ‘सरकारी गुन्डागर्दी’
संसद्को शक्तिलाई निस्तेज गरेपछि अब मदारी राजका प्रणेता ओलीको ध्यान न्यायपालिकालाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। र, उनको यस्तो सेटिङमा न्यायपालिकाको नेतृत्व नै कुनै न कुनै रुपले सामेल भएको आशंका जनजनमा फैलिएको पनि 'ओपन सेक्रेट' जस्तै छ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनका अनुयायीहरु हुलहुज्जत गरेरै भए पनि सर्वोच्च अदालतलाई ‘कङ्गारु कोर्ट’ बनाउन कस्सिएर लागिपरेका छन्। सके ध्वस्त पार्ने नसके पनि पङ्गु बनाउने उनीहरूको नियत देखिन्छ। त्यसका यथेस्ट संकेत र प्रमाण प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति र उनका कानुनी सल्लाहकार रहेका महान्यायाधिवक्ताको सशरीर उपस्थिति अनि निर्देशनमा आइतबार दिनभर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास नै कब्जा गरेबाट प्रस्ट देखिन्छ।
कानुनका धारामा आफ्ना आधार कमजोर देखेको सरकारी पक्ष यही कारण सर्वोच्च अदालतको इजलासमै गुण्डागर्दी शैलीमा हुलहुज्जत गरेर दिनभर इजलासलाई बन्धक बनाउने हर्कतमा उत्रिएको थियो। त्यो ‘अब्ट्रक्सन अफ दी जस्टिस एट सुप्रिम कोर्ट’ थियो।
आइतबार दिनभर उनीहरुले योजना मुताविक सर्वोच्चको इजलास कब्जा गरे। बिहान ११ बजे रिट निवेदकहरु इजलासको आसनमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै त्यो दिनको इजलासले नचिन्ने सरकारी पक्षले वादी र प्रतिवादी दुवैपक्ष सिटहरु कब्जा गरिसकेका थिए। इजलास अधिकृतले रिट पढेर सुनाउन नपाउँदै उनीहरुले न्यायिक प्रक्रियामा 'इन्टरभेन्सन' सुरु गरिहाले। दिनभरको तमासामा महान्यायाधिवक्ता मात्र नभएर पूर्वकानुनमन्त्री एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसमेत सामेल थिए।
सरकारले अदालतको इजलास कब्जा गरेको नेपाली न्यायिक इतिहासकै यो पहिलो घटना थियो। राजाको सक्रिय शासनकालमा पनि त्यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। उनीहरुको न्यायाधीशलाई तर्साएर, न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने प्रयत्न गरेका थिए। यसरी सर्वोच्च अदालतको स्मृतिमा कालो दिनको रुपमा अंकित हुनपुग्यो, आइतबारको दिन। र, महान्यायाधिवक्ता बडाल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेल त्यसका प्रमुख पात्रका रुपमा।
‘पिक एण्ड चुज’ निम्त्याएको दुर्घटना
लामो विवादपछि आइतबारको दिन प्रधानन्यायाधीश जबराले विवादमा परेका भनिएका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासबाट हटाउँदै वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। अदालत आफैं पनि यसै ‘कन्जरभेटिभ’ अर्थात् परम्परावादी संस्था हो जहाँ संस्थामा अरु संस्थामा भन्दा वरिष्ठताको कदर धेरै हुन्छ।
शंकर तिवारी
अदालती परम्परामा वरिष्ठताको आधारमा कुनै पनि इजलास गठन हुनु सर्वसम्मत विधि जस्तै मानिन्छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यो स्थापित रीतलाई भत्काउँदै ‘पिक एण्ड चुज’को शैली अपनाएर आफ्नो मनखुसी गरिरहेका भए पनि त्यो क्रम लामो समयका लागि टिक्न सक्दैनथ्यो, सकेन।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतभित्रै भएको एक खालको ‘विद्रोह’पछि उनले आफ्नो गल्ती सच्याउँदै वरिष्ठताका आधारमा इजलास चयन गर्ने निर्णय गरे। तर, उनको ‘पिक एण्ड चुज’ शैलीबाट बारम्बार लाभान्वित भइरहेको सरकारी पक्षलाई यो कुरा सह्य भएन। सरकारी पक्ष यसै पनि प्रधानन्यायाधीशको गलत रवैयाको कारण पुल्पुलिएर बिग्रिएको बालक जस्तै बनिसकेको थियो। ‘सेटिङ’ शब्द यत्तिकै चर्चामा आएको होइन।
कानुनका धारामा आफ्ना आधार कमजोर देखेको सरकारी पक्ष यहीकारण सर्वोच्च अदालतको इजलासमै गुण्डागर्दी शैलीमा हुलहुज्जत गरेर दिनभर इजलासलाई बन्धक बनाउने हर्कतमा उत्रिएको थियो। त्यो ‘अब्ट्रक्सन अफ दी जस्टिस एट सुप्रिम कोर्ट’ थियो। अर्थात् सर्वोच्च न्यायालयभित्रै न्याय अबरुद्ध पार्ने प्रयत्न गरिएको थियो।
कुनै पनि असल नेतृत्वले आफ्नो संस्थाको नेतृत्त्व गर्दा ‘गुड’ सहयोगीको सहयोग लिने कि ‘लोयल’ सहयोगीको सहयोग लिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका गुण्डाहरुले अमेरिकी संसद्को संयुक्त बैठकले उनी पराजित भएको निर्वाचन प्रणालीलाई अन्तिम आधिकारिकता र औपचारिकता दिनेबेला अमेरिकी संसद्बाहिर प्रदर्शन र कब्जा गर्दै अवरोध पुर्याउने कोसिस गरेका थिए। उनको त्यो कोसिसले ट्रम्पको र रिपब्लिकन पार्टीको मुखौटो नै ह्वांगै हुनपुगेको थियो। विश्वभरका निर्वाचित तानाशाहहरुका प्रेरणास्रोत बन्नपुगेका ट्रम्पको यस्तो निन्दनीय हर्कत लोकतान्त्रिक समुदायको लागि लज्जाको विषय बनेको थियो।
इजलासमा ईश्वर खतिवडाको ओजपूर्ण इन्ट्री
विशेषगरी प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइदेखि नै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो इजलासलाई मर्यादित राख्न सकिरहेको थिएन। बहस धेरै लामो र बेतुकको देखिन पुगेको थियो। त्यो कुरा दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाइ हुँदै गर्दा आइतबार उत्कर्षमा पुगेको थियो। यही कारण पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफ्नो काम गर्ने शैली नै परिवर्तन गर्न बाध्य भएको देखिएको छ। अब उनले आफ्नो न्यायिक नेतृत्वमा आचरण र शैलीगत परिवर्तन गरेको संकेत दिएका छन्। त्यसमा उनलाई मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयभित्र क्षमता र निष्ठाका हिसाबले अब्बल मानिने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको महत्त्वपूर्ण साथ मिलेको छ।
कुनै पनि असल नेतृत्वले आफ्नो संस्थाको नेतृत्त्व गर्दा ‘गुड’ सहयोगीको सहयोग लिने कि ‘लोयल’ सहयोगीको सहयोग लिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 'पिक एण्ड चुज'को शैलीबाट उनले कार्यसम्पादन गर्न खोज्दा ‘लोयल’ सहयोगी चयन गरेका थिए, जसले गर्दा अदालत ‘तमासा’को अखडा बन्दै गइरहेको देखिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश जबरा कुनै न कुनै विन्दुमा पुगेपछि यस्तो शैलीबाट पछि हट्नैपर्थ्यो। बुधबार उनले त्यो शैलीबाट आफूलाई सच्याउने संकेत गरेका छन्। यसबाट उनले आफ्ना सम्पूर्ण सहयोगीहरूको विश्वास र आदर मात्र प्राप्त गरेका छैनन् आम जनतामासमेत उनको नेतृत्वमा भइरहेको न्यायसम्पादन प्रक्रियाप्रति आदर र विश्वास बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ। अदालतले न्याय सम्पादन गर्दैगर्दा आफ्नो गुमेको प्रतिष्ठा कायम गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु शुभ संकेत हो।
बिरामी बिदाबाटै पेशी तोक्ने अभ्यास
प्रधानन्यायाधीश जबरा सञ्चो नभएको भन्दै सोमबार र मंगलबार दुई दिन बिदा बसे। बिरामी बिदामा बसे पनि उनी कार्यालयमा उपस्थित नभई बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाटै पेशी तोकिरहेका थिए। कतिपयका भनाइमा यो शोभनीय कुरा थिएन। बरु केहीले उनको मनमौजी स्वभावले सीमा नाघेको भनेर पनि चर्चा गरे कतिपयले।
प्रधानन्यायाधीश घर बिदामा बसेको बेला ऊ पछिको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले उक्त दिनको पेशी तोक्ने परम्परा हुन्छ। तर, सोमबार र मंगलबार उनले घरबाटै पेशी तोकिरहेका थिए। यस्तो कार्य गरेपछि आफ्ना समकक्षी साथीहरुबाटै उनले सम्मान प्राप्त गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो।
भट्टराई प्रवृत्ति
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएर चोलेन्द्र शमशेर जबराको संसदीय सुनुवाइ हुँदा तत्कालीन नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले सुनुवाइ सकिएलगत्तै सबैले सुन्नेगरी भनेका थिए, ‘तपाईंले यो गौंडा त पार गर्नुभयो अरु पनि अनेक गौंडाहरु बाँकी छन्।‘
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशले अब मुद्दाका कुन कुन पक्षले कति घण्टा बहस गर्ने, कसरी बहस गर्ने भन्ने निर्दिष्ट गरिदिएको छ।
यसको प्रस्ट संकेत थियो, न्यायसम्पादनमा भट्टराई वा उनको पार्टीलाई सहयोग मिलेन भने प्रधानन्यायाधीश अथवा न्यायाधीशहरु कुनै पनि बेला सरकारी पक्षको कोपभाजनमा पर्न सक्छन्। समयक्रममा चोलेन्द्र शमशेर जबरा भट्टराईकै पार्टी एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको त्रास र प्रलोभनको शिकार बने। उनले संवैधानिक निकायहरुको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीसँगै भागबन्डामा साझेदारीसमेत गरे।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले सर्वोच्च अदालत संसद्को अधीन हुनुपर्छ भनेर चीन र रुसको जस्तो न्यायसम्पादन गर्ने जुन शैली नेपालको संविधानमा लाद्ने प्रयत्न गरेको थियो, भट्टराईको ‘अरु गौंडा बाँकी छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति त्यसैको झन् निन्दनीय निरन्तरता थियो। न्यायाधीशहरुलाई त्रासमा राख्ने त्यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रमा कदापि क्षम्य हुनसक्दैन।
बुधबारको ऐतिहासिक आदेशको अर्थ
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशले अब मुद्दाका कुन-कुन पक्षले कति घण्टा बहस गर्ने, कसरी बहस गर्ने भन्ने निर्दिष्ट गरिदिएको छ। बहसको कति समयभित्र बहसकर्ताहरुले आफ्नो बहस नोट बुझाउनसमेत भनिएको छ। अदालती मर्यादाका लागि यति कडाइ गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको थियो।
यति भइसकेपछि वरिष्ठ अधिवक्ताका नाममा कुनै पनि पक्षका वकिलले दादागिरी गर्न पाउने छैनन् भने अदालतको समयको महत्त्व पनि बढ्ने पक्का छ। अधिवक्ताहरुले कति घण्टा बोलेभन्दा पनि कति कुरा बुँदागत रुपमा राख्न सके भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
इजलासमा पुगेर हुलहुज्जत गर्नेहरुलाई न्यायको प्रक्रियामा बाधा पुर्याएकोमा अदालतको मानहानि गरेको कारवाही गर्नु पनि अत्यन्त जरुरी छ। संसदभित्र गैरसंसदीय आचरण गर्ने सांसदहरुलाई राजनीतिक सहमतिमा कारबाही नगरेर संसद्मा बेलाबेला यस्तो कार्यलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको देखिन्छ। त्यो प्रवृत्तिबाट पार पाउन अब न्यायालयले सीधै त्यस्तो गर्नेहरुलाई भविष्यमासमेत नजिर बस्ने गरी बेलैमा दण्ड दिनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
