• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
सोमबार, मंसिर ७, २०८३ Mon, Nov 23, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार

गणतान्त्रिक संविधान र ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न’ जनता

64x64
शंकर तिवारी बुधबार, असोज ३, २०८०  ०९:४७
1140x725

संविधान यस्तो लिपि जहाँ जनताले आफूहरूले इच्छाएको सामूहिक नियतिलाई अक्षरमा कोर्दछन्। उनीहरूले आफू को हुन्, के बन्न चाहन्छन् र त्यो बाटोमा हिँड्दा वा अन्तक्र्रिया गर्दा उनीहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्दछन्। नेपालमा ३ असोज २०८० मा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदैछ। नेपालको संविधान विकास क्रम, संविधानको अन्तरवस्तु र संविधानको कार्यान्वयनको अनुभवमा केन्द्रित भएर यो आलेखमा गणतान्त्रिक संविधानबारे केही कुरा राख्ने कोसिस गर्नेछु। 

दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै संविधान बनाउने देशको सूचीमा नेपाल पर्दछ। यो अनौठो सत्यबाट यो लेख सुरू गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। अमेरिकाले १७८७ मा लेखेको संविधानले अहिलेसम्म चलेको छ। भारतमा १९५० मा जारी भएको संविधानले चलेको छ। बेलायत त झन् अलिखित संविधानले चलेको देश मानिन्छ। नेपालले अहिलेसम्म २००४ साल, २००७ साल, २०१५ साल, २०१९ साल, २०४७ साल, २०६३ साल र २०७२ साल गरी ७ वटा संविधानको अभ्यास गरेको छ। 

कुनै पनि संविधान प्रस्तावनाबाट सुरु हुन्छ। नेपालको संविधान पनि त्यो कुराबाट अछुतो छैन। नेपाली संविधानको प्रस्तावना मौलिक छ। जस्तो अमेरिकाले आफ्नो संविधानमा ‘हामी अमेरिकाका जनता’ वा भारतले पनि ‘हामी भारतका जनता’ बाट प्रस्तावना सुरु गरेको देखिन्छ। तर नेपालको संविधान २०७२ मा ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने चार शब्दबाट सुरु भएको छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भने शब्दले प्रस्तावनामा बलपूर्वक प्रवेश पाएको छ। नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता शब्दसँग हुन गएको भ्रम र भयका कारण यस्तो हुन गएको हो। 

विसं २०४७ को संविधानको प्रस्तावनामा राजा वीरेन्द्रले हामी अर्थात् राजसंस्थासँग रहेको राजकीय सत्ताको आधारलाई जनताको सार्वभौम अधिकारभन्दा माथि राखेको भएर पनि होला संविधान निर्माताहरूले प्रस्तावनाको प्रारम्भमै सार्वभौमसत्ताबारे जनतालाई आश्वस्त र प्रत्याभूत गराउन खोजेको। संविधान जारी गर्ने बेला राजकीय सत्ता भन्ने शब्द राजा वीरेन्द्रले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसभन्दा पनि आफ्नो कोटको खल्तीबाट निक्लेको कागजातबाट पढेका थिए भन्ने मत पनि नभएको होइन। नेपाली जनता असली अर्थमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन कति समय लाग्ला यसै भन्न सकिन्न तर प्रस्तावनाले हामी नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ताको अवस्थितिबारे विश्वस्त बनाउने कोशिस गरेको कुरालाई सकरात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ। 

विसं २०७२ को संविधान विगत ७ दशकदेखिको नेपाली जनताको नेपालको स्वत्वको खोजीको दस्तावेज हो। कामकाजी संविधानको खोजमा नेपालले आधुनिक समयमा जति समय व्यतीत ग¥यो, त्यो हाम्रा छिमेकी पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बर्मा वा बङ्गलादेशले समेत गरेका छैनन्। लोकतान्त्रिक वा तानाशाही, सैनिक वा संवैधानिक राजतन्त्र जुन ढाँचाको शासकीय स्वरुप भएता पनि ती देशहरूले संविधानको धाराहरू संशोधन वा निलम्बनबाट काम चलाएको देखिन्छ। हाम्रो जस्तो मौजुदा संविधानलाई पूर्णतया निष्क्रिय बनाउँदै वा खारेज गर्दै प्रत्येक पटक छलाङको आशामा नयाँ संविधान जारी गरेको देखिन्न। तीन चौथाई शताब्दीमा सातवटा संविधानको अभ्यासले संविधानवादको मर्यादा कति राखेको छ या छैन्, संविधानवादको अभ्यास कुन तहमा पुगेको छ आजको अहं सवाल त्यो हुनु पर्दछ। त्यो कसीबाट हेर्दा एउटा साझा प्रवृत्ति देखा पर्दछ। 

नेपालमा संविधान दिने वा जारी गर्ने गर्ने पक्षले कहिले पनि संविधानको अक्षरशः पालन गरेको छैन। संविधान जारी गर्ने पक्षले आफूलाई हमेशा कानुनभन्दा माथि राखेकाले विद्यमान द्वन्द्व घट्नेभन्दा थप द्वन्द्वका लागि ठाउँ मिलिरहेको देखिन्छ। चाहे त्यो राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर हुन् वा राजा त्रिभुवन या राजा महेन्द्र नै। बिपी कोइरालाले यो कुराको आत्मवृत्तान्तमा वर्णन गर्नु भएको छ। राजा महेन्द्रले बिपीको मूड बुझ्न चारवटा प्रश्न खाम्बन्दी गरेर पठाएका थिए, त्यसमध्यको चौथो प्रश्न थियो, ‘प्रजातन्त्रका लागि केही पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यसका सम्बन्धमा, ती पूर्वाधारहरू कस्ता हुन्, त्यसका सम्बन्धमा तपाइँको भनाइ के छ ?’ बिपीको जवाफ उस्तो थियो, ‘प्रजातन्त्रको लागि कुनै पूर्वाधार चाहिँदैन। तर प्रजातन्त्रलाई समाप्त गर्ने जसको शक्ति छ, त्यसमा भने प्रजातन्त्रप्रति आस्था हुनु पर्दछ। त्यो मात्र एउटा पूर्वाधार छ (पृ. २८०, आत्मवृत्तान्त)।’ 

हालै प्रकशित जेल डायरी (१९६२–१९६८) मा बिपी कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘देशको सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी पनि त संविधानप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ (पृ. ३४५)।’ राजालाई आफ्नो बाचा पूरा गर्न लगाउने कुनै लगाम नै छैन। नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण भनेको राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भनिएका राजाले आफ्नै शब्दहरूको वजन र सम्मान नराख्नु हो’ (पृ . ३७८)। बिपीका यी तीन उद्दरणबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अहिले हामी राजाविहीन युगमा प्रवेश गर्दा पनि बिपीले सङ्केत गरेको प्रजातन्त्र वा संविधानमाथिको खतरा जस्ताको तस्तै छ। कारण सबैभन्दा शक्तिशाली केही शीर्ष दलका नेताहरू र संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम उच्च पदमा बस्नेहरू नै संविधानप्रति जवाफदेही नभएको र उनीहरूले आफ्नै शब्दको वजन र सम्मान नराख्नु नै हो। 

अर्कातर्फ हाम्रो अभ्यास हेर्दा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई ज्यादा दबाएर राख्न खोजेको देखिन्छ। कार्यपालिका ज्यादा हाबी भएको देखिन्छ। न्याय क्षेत्र त निरन्तरको मनोवैज्ञानिक दबाबमा परेको छ कारण न्यायाधीश नियुक्तिदेखि महाभियोगसम्मका प्रकरणहरूले उनीहरूको मनोबल र उत्साह धर्मराएको देखिन्छ। त्यो सबैका बाबजुद न्यायपालिकाले संविधानको व्याख्या गर्दा देखिएको विधि शास्त्रीय पद्धतिको अनुशिलनले कार्यपालिकालाई आवश्यक सन्देश दिन सफल भएको देखिन्छ। कोशी प्रदेशमा सभमुखले अनधिकृत मतदान गरेको बारेमा सर्वोच्चले गरेको फैसला एउटा प्रमाणिक साक्षी बनेको छ। व्यवस्थापिकाको प्रभावकारिता सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको कारणले सन्तोषजनक छैन्। कार्यपालिका ज्यादा हाबी हुने समयमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र रूप ओझेल पर्दछ। यो कुरा संविधानको लागि खतराको सङ्केत हो। अन्तरिम संविधान २०६३ माथि नेताहरूको अरहन– खटनको छायाँ धेरै हाबी भएको थियो। अब नेताहरूले त्यो गर्न सक्ने अवस्था त छैन, तर उनीहरू त्यस्तो कार्य गर्ने मनोवृत्तिबाट बाहिर पनि आएका छैनन्। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

सातवटा संविधानका अन्तरवस्तु हेर्दा ती कुनैले पनि शासकीय स्वरूप वा राजनीतिक स्थापनामा बाहेक आर्थिक उपार्जनका बारेमा जोड दिएर खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन्। हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थालाई आर्थिक संरचनाले थेग्न सकिरहेको छैन। जनतामा देखिएको आम नैराश्यलाई संविधानको घेराभित्रबाट सम्बोधन गर्न आर्थिक रुग्नता र जर्जरताले गर्दा कठिनाई भइरहेको छ। अधिकांश गणतान्त्रिक संविधानका निर्माताहरू जीवित नै हुनुहुन्छ। तर कहाँनिर ¥याङ्कोठ्याङ मिल्न सकेन चित्त बुझ्दो जवाफ पनि छैन्। 

अमेरिकी संविधान बनाउँदा नै सङ्घले भन्दा ज्यादा अधिकार प्रदेशले राखेका थिए। नागरिकको मतदानको अधिकारदेखि दास प्रथा राख्न पाउने नपाउनेसम्म त्यो निर्णय गर्न राज्यहरूलाई छुट थियो। हाम्रोमा सङ्घीयता ढिला आयो र केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दा प्रदेश र पालिकाहरूको अधिकार निक्षेपण पनि अपेक्षाकृत हुन सकिरहेको छैन। संविधान सङ्घीय गणतान्त्रिक तर नेतृत्वको दिमागी चेतना भने एकात्मक पञ्चायती। जतिसक्दो छिटो यो मानसिकता बदल्न सकिन्छ, त्यति नै यो संविधानप्रति जनविश्वास र अपनत्व थप फैलिएर जान्छ। 

वर्तमान संविधान कुनै पनि देशको संविधानको नक्कल हो भन्न मिल्ने खालको छैन। यो मौलिक नेपाली चरित्रको छ। कार्यान्वयनमा आएका पछिल्ला पाँचवटा संविधान चीनको जस्तो हुने वा भारतको जस्तो हुने भन्ने सवालमा घरेलु र भूराजनीतिको द्वन्दमा ती निर्माणदेखि लागू हुँदाका बखतसम्म अन्तरद्वन्द्वमा परिरहे। वर्तमान संविधान पनि त्यही खिचातानीमा अल्झिने खतरा बढेको छ। गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गतको पहिलो संसदको कार्यकाल खास उपलब्धिमूलक रहेन। अहिले दोस्रो संसदको पहिलो वर्ष सकिन लाग्दा पनि सोचें जस्तो उत्साह दिन सकिरहेको छैन। विधेयक निर्माण गर्ने तौरतरिका बदल्नु पर्ने देखिएको छ। खोटपूर्ण विधयेक लगेर बहुमतको आडमा सुसूचित छलफल बिना जबरजस्ती पास गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। 

गणतान्त्रिक संविधानले हाम्रो विगत र आगतलाई कसरी जोड्यो वा जोड्न सकेन, त्यो कोशिस गरेको भए कति सफलता मिल्यो त त्यसको पनि सम्यक मूल्याङ्कन गर्दै जानुपर्दछ। यो संविधान लेखिदा देश विभाजित मनोदशामा थियो। तराई मधेसले आफ्नो विमति मुखर रूपमा राखेको थियो। तर पहिले देश रहनु पर्दछ अनि मात्र त्यसको एउटा अङ्ग मधेसले न्याय पाउँछ भन्ने सोचले गर्दा मधेसको आवाज पहिलो र दोस्रो संशोधनमार्फत क्रमशः सम्बोधन हुँदै गई रहेको देखिन्छ। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

यो संविधानमा आफ्नो विमति राखेर हस्ताक्षर नगर्ने नेता प्रदीप गिरी थिए। उनले समेत अघिल्लो सरकारबाट निरन्तर संविधान माथि प्रहार भएको महसुस गरे तब पहिलो गणतान्त्रिक संसदबाट यो संविधानको रक्षाका लागि बोले। कारण यो संविधान यति धेरै प्रगतिशील छ, सदियौंदेखि दासताको जाँतोमा थिचिएर बहिस्करणमा परेका कर्णाली, मधेस, दलित, महिला, आदिवासी÷जातजाति, अल्पसङ्ख्यक सबै तह र तप्काले न्यायको अनुभूत गर्न पाएका छन्। यसमा टेकेर थप अधिकार पाइन्छ, सामयिक संशोधन गर्दै भन्नेमा विश्वस्त छन्। यो संविधानको विशिष्ट सामथ्र्य नै त्यही हो। यो २०४७ को संविधान जस्तो लचक नभएर चुँडिएको जड संविधान होइन। यो संविधान लचकदार छ। 

बन्द कोठामा बसेर विगतको संविधान जस्तै यो संविधानलाई पनि कोमामा लग्न उद्धत कुनै तत्व छन् भने तिनीहरूले बुझ्दा हुन्छ, यो विगतका छ वटा संविधान जस्तो कमजोर छैन, यो २१औं शताब्दीमा नेपाली जनताले परिकल्पना गरेको सामाजिक सम्झौताको दस्तावेज हो। यसको जगेर्ना जुनसुकै सङ्कटमा पनि यसका असली निर्माता जनताले गर्नेछन्, यो जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान हो। जनताले आवश्यक परे उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर संयोगले संविधानका निर्माता बनेर राजकाजका क्रममा निर्माताको चेतनाबाट विमुख बनेका नेताहरूलाई संवैधानिक संरचनाभित्रबाट सबक सिकाउन तयार छन् तर आफ्नो अधिकार खोसिएको, सुशासन र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गरेको सहन तयार छैनन्।

जाँदाजाँदै नेपाली राजनीतिमा झण्डै तीन दशकदेखि रजगज गरिरहेको वर्तमान पुस्ताले गणतान्त्रिक संविधानको आत्मा पक्रेर कार्य गर्न नसकेको सत्यलाई हृदयंगम गर्दै उनीहरूसँगै अघि बढेको नयाँ पुस्तालाई जतिसक्दो मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुन्छ। शीर्ष नेताहरूको अनुहारमा कान्ति छैन, कार्यप्रणालीमा नवीन सोच छैन्। 

तीब्र गतिमा बदलिएको जनसङ्ख्याको आयामले नेपाल अर्को ठूलो उथलपुथलको संघारमा उभिएको आभास दिएको छ। एक दसकमा नै १२ प्रतिशतबाट बढेर ३३ प्रतिशत महिला घरमुली भएका छन्। देश छाड्नेहरूको हतार रोकिने छाँटकाँट छैन। कृषि गणनाले यस्ता धेरै आयाम उजागर गरेको छ। क्रान्तिले आफ्ना सन्तान आफैं खानु अगाडि उनीहरूले ती स्वप्नविहिन पुस्ताबाट राजनीतिक नेतृत्व खोसेर लिनु पर्दछ। त्यो नै गणतान्त्रिक संविधानको जगेर्नामा आवश्यक पहिलो खुड्किलो हुनेछ।

संविधानको अक्षरमा प्राण भर्ने काम नेतृत्वको हो, जनताको जिउ धन सुरक्षा गरिदिएर, गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको यथोचित प्रबन्ध गरेर, समुन्नतिको आभास दिलाएर, उनीहरूको स्वाभिमान र आत्मविश्वासलाई उँचो बनाएर। गणतान्त्रिक संविधानले प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न’ जनताले नेताहरू र संस्थाहरूको प्रत्येक गतिविधिलाई हेरिरहेका छन्। त्यो जाग्रत सार्वभौम तत्वलाई सुसुप्त ठान्ने गल्ती कसैले नगरोस्। गणतान्त्रिक संविधानको जय होस्। –राससबाट

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ३, २०८०  ०९:४७

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
शंकर तिवारी
लेखकबाट थप
गणतान्त्रिक संविधान र ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न’ जनता
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको उबडखाबडपूर्ण राजनीतिक यात्रा
चोलेन्द्र श्रीमानको ‘यू टर्न’ र ‘तमासा’ अन्त्यको संकेत
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारत भ्रमणमा रहँदा आफ्नो जीवनको कूटनीतिक र राजनीतिक स्वरूपको रियल साइज र डाइमेन्सनल साइजको अग्निपरीक्षाम... शनिबार, मंसिर ५, २०८३
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा विगतका प्रधानमन्त्रीको तुलनामा निकै छोटो अर्थात् करिब साढे २५ घण्टाको भारत बसाइलाई तामझाम र औपचारिकताभन्दा माथि उठेर ‘कामकाजी र परिण... शनिबार, मंसिर ५, २०८३
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय लामो र पीडादायी सशस्त्र संघर्षलाई संवाद र सहमतिको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन सक्ने सामथ्र्य र दूरदर्शिता त्यस सम्झौतामा निहित थियो । शनिबार, मंसिर ५, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्