नेपाली राजनीतिमा यो सप्ताह ‘हाइ ड्रामा’ जारी छ। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयलाई लिएर भइरहेको गणतन्त्रको यो महाभारतले रोचक मोड लिइरहेको छ।
असामान्य दृश्य
आइतबारको दिन अनाहकमा खेर फालेका विपक्षी नेताहरु सर्वोच्च अदालतको आँगनमा साँच्चै नै कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत् प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिपाउँ भनेर जम्मा भए। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मागसहित रिटमा हस्ताक्षर गर्ने १४६ मध्ये १३९ जना सांसद लामबद्ध रुपमा अदालतमा हाजिर भए। २०४८ सालयता विघटित प्रतिनिधि सभा ब्युँतियोस् भनेर धेरैपटक मुद्दामामिला भएका छन्। तर, यसअघिका कुनै पनि मुद्दामामिलामा बहुमत सांसदहरुले सर्वोच्चको पटाङगिनीमा हाजिर हुने दरकार राखेका थिएनन्। त्यसैले यो दृश्य असामान्य थियो। अरु त अरु, सर्वोच्च अदालतका फोटोग्राफरले समेत बडो चाख मानेर ‘रेकर्ड’का लागि भन्दै सांसदहरुका तस्वीर खिचिरहेका थिए।
नेपालको संविधानअनुसार सांसदको संख्या गनिने ठाउँ प्रतिनिधि सभा हो। तर, अहिले अपरेसन नभइसकेका ‘कन्जोइनेड ट्विन्स’हरु बालुवाटार र शीतलनिवासमा एकैपटक मौजूद भएकाले बानेश्वरको संसद भवनमा लाग्नुपर्ने सांसदहरूको लाइन रामशाहपथमा रहेको न्यायको मन्दिर अगाडि लाग्न पुगेको छ। जसरी बालुवाटारले आफ्नो सनकको भरमा आदेश सुनाउँछ, ठ्याक्कै शीतलनिवासले पनि त्यही सदर गर्दछ। सांसदको संख्या गन्ने काम बालुवाटारको पनि होइन र शीतलनिवासको पनि होइन। र, त्यसको अर्थ सांसदहरु सर्वोच्च अदालतको आँगनमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर, आज यस्तै भयो।
राजा बीरेन्द्रले सदर नगरेको त्यो विघटन
राजा बिरेन्द्र संवैधानिक राजाका रूपमा यस्ता विवादहरु हुँदा सर्वोच्चसँग राय माग्थे। २०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले गरेको विघटन राजाले अनुमोदन गरेका थिएनन्। सर्वोच्चसँग राय मागेर राजाले त्यसो गरेका थिए। मनमोहन अधिकारीले बिघटन गर्दा अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको नजिर सर्वोच्चले कायम गरेकाले वीरेन्द्रले सर्वोच्चमा मुद्दा पर्नुअगावै सुझाव मागेका थिए।
राष्ट्रप्रमुखले दलहरुबीच विवाद भएमा विवादको निरुपण गर्नका लागि राय माग्ने एकमात्र ठाउँ भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो। तर, राष्ट्रप्रमुखले सरकार प्रमुख र प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवकतासँग नै सल्लाह माग्ने गरेको कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ रहेको छ।
माथि शिष्टता र पदीय सम्मानका लागि बालुवाटार र शीतलनिवासलाई ‘कन्जोइनेड ट्वीन्स’ भनिए पनि अहिलेको शीतलनिवास बालुवाटारको कार्बन कपी भन्दा पनि ‘खल्तीको जिनिस्’ सावित भएको छ। कान्तिपुरका कार्टुनिष्ट अविनको कार्टूनबारे टिप्पणी गरेर बालुवाटारले त्यसको स्वीकारोक्ति गरेको छ।
‘एनिमल फार्म’ र ‘डार्कनेस एट नुन’
दोस्रो विश्वयुद्धमा लोकतान्त्रिक भनिने शक्ति र कम्युनिस्ट भनिने शक्तिहरु मिलेर फासीवादलाई परास्त गरिएको एउटा ऐतिहासिक सत्य छ। तर, लोकतान्त्रिक शक्ति मानिने बेलायतले ‘नाइन्टिन एटी फोर’ र ‘एनिमल फार्म’ भन्ने पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो। कतै हिटलर र मुसोलिनीलाई परास्त गर्ने लडाइँमा स्टालिन क्षुब्ध होलान् भनेर चर्चिलको सत्ताले ‘नाइन्टिन एटी फोर’ र ‘एनिमल फार्म’लाई प्रकाशनपूर्व नै दबाउन खोजेको थियो। त्यस्तै मारमा आर्थुर कोस्टलेर लिखित ‘डार्कनेस एट नुन’ भन्ने पुस्तक समेत परेको थियो। एनिमल फार्ममा एउटा विख्यात वाक्य छ- सबै जनावरहरू बराबर हुन्छन् तर केही जनावरहरू अरु जनावरभन्दा धेरै बराबर हुन्छन्। अहिले हर्मन हिस्सेको ‘सिद्धार्थ’ उपन्यास जस्तै ‘एनिमल फार्म’को रुचि अनुसारका अनुबादित संस्करणहरू नेपाली भाषामा बग्रेल्ती भेटिन्छ। नेपालमा यी दुवै अति नै धेरै बिक्री भएका पुस्तकमा पर्दछन्।
नेपाल अहिले त्यस्तै अरु जनावर भन्दा धेरै बराबर भएका ‘जनावर’हरूको बोलवालाले अभिसप्त छ। ‘धेरै बराबर जनावर’हरूले बुझेको लोकतन्त्र दुनियाँका अरु मानिसहरुले बुझेको लोकतन्त्रसँग कतै मेल खाँदैन। उनीहरूले यस्तो धेरै विशेष अधिकारको दावा संविधानमा समेत कोसिस गरेका छन्। शंका लाग्छ, कतै कानून किताबखानाले बालुवाटार र शीतलनिवासमा पठाएको संविधानको प्रति आम जनताको हातमा रहेको कपि भन्दा अर्कै पो छ कि!
त्यसको लागि उनीहरुले आफूसँग भएको सम्पुर्ण ‘ट्रम्प कार्ड’ अर्थात तुरुपको एक्काको समेत प्रयोग गरिसकेका छन्। शुकबार अबेर मध्यरातमा गणतन्त्रको ‘कोतपर्व’ मञ्चन त्यही शिलशिलामा भएको थियो। अब उनीहरूसँग बाँकी रहेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश समेत जारी भएको छ। त्यो ‘कोतपर्व’को कानुनी मान्यताको निरूपण गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो। तर, सर्वोच्चको खुट्टा चिप्लिँदा जनआन्दोलनले संसद पुनःस्थापना गरेको नजिर पनि नेपालमै छ। र, त्यो नजिर धेरै पुरानो पनि होइन। गत पुस ५ गते विघटन भएको संसद पुनःस्थापनासम्बन्धी फागुन ११ को फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले अहिलेसम्म प्रकाशित गर्न भ्याएको छैन।
आर्थर कोस्टलरले भनेजस्तै ‘डार्कनेस एट नुन’ अर्थात् मध्यदिनमै रात पार्न बानी परेकाहरु शुक्रबारको दिन मध्यरातमा संविधानउपर रात्रिकालीन कार्य गरिरहेका थिए। ‘डार्कनेस एट नुन’ एउटा अत्यन्त पठनीय पुस्तक छ। स्टालिन आफ्ना संघर्षका सहयात्रीहरुसँग कति त्रसित थिए र तिनीहरूलाई ठेगान लगाउन उनीहरूलाई उसले के मात्र गरेनन्, त्यो सबै यस उपन्यासको मुख्य पात्रले बोल्दछ। त्यस उपन्यासका पात्रहरूमा के माधव नेपाल के प्रचण्ड, ती सबै प्रतिबिम्बित हुन्छन्। गत वर्ष लकडाउन सुरु हुँदा मैले त्यो उपन्यास पढेर सिध्याएको थिएँ।
तमाशा मन पर्ने ‘श्रीमान’
यस्तो बेला सर्वोच्च न्यायालयमा तमासा देख्न रुचाउने बानी भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्व छ। तासको लोकप्रिय खेल म्यारिजलाई जुवा नभएर बौद्धिक खेल हो भनेर ‘राष्ट्रिय चर्चा’ कमाएका चोलेन्द्र श्रीमानले आफ्नो एकल जोडबल चलेको भए प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सायद गर्न दिने थिएनन् भन्ने चर्चा पनि चल्ने गर्छ। त्यसको भित्री कथा कुनै दिन लेखिएला। पाँच जनाको इजलासमा उनी अल्पमतमा परेपछि बहुमतलाई सदर गर्दै पाँच जनाको इजलासले एउटै मतबाट संसद विघटन प्रस्तावलाई उल्ट्याइदिएको चर्चा नै भयो। ओलीको ‘सेटिङ् राज’मा चोलेन्द्र श्रीमान पनि ‘सेटिङ्’को एक अभिन्न हिस्सा हुन् भन्ने आम बुझाइ छ। संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा उनले आफ्नो हिस्सा सुरक्षित गरेको कथ्य तथ्य हुँदै सत्य नै बनिसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा फड्केकोमा मुद्दा गर्नु पर्नेमा विपक्षी दलहरुले यो जिम्मा ‘पब्लिक लिटिगेसन लयर्स’हरुलाई छाडेर एकै पटक धारा ७६ (५) अन्तर्गत् प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनुपर्छ भनेर उजुरी गरेका छन्। उजुरीमा ओली सरकारलाई र उसको निरन्तरतालाई अवैधानिक मान्न, संसद् विघटन खारेज गर्न, अवैधानिक सरकारले बजेट ल्याउन नपाउने र संवैधानिक हिसाबले बजेट ल्याउन जरुरी भएकाले जेठ १५ अगावै संसद बैठक आह्वान गर्न माग गरिएको छ।
माथि नै भनिसकियो, सांसदको संख्या गन्ने ठाउँ जसरी शीतलनिवास होइन त्यसरी नै रामशाहपथ पनि होइन। तर, रामशाहपथको लगाम हाँकिरहेका कमाण्डरको भरोसा नभएकाले सिंगो लोकलाई साक्षी राखेर विपक्षी दलहरु यो सबै गर्न बाध्य भएका हुन्। न्यायिक वृत्तमा कुनै पनि न्यायाधीशको मूल्यांकन गर्दा- सबै न्यायाधीशको खराब र सही दिन हुन्छन्। एउटा न्यायाधीश आफैंमा मिक्स्ड ब्याग हुन्छ। विघटित भनिएको प्रतिनिधि सभाका रिटमा हस्ताक्षर गर्ने १४६ जना र त्यसमा पनि आफै सर्वोच्चमा लामबद्ध १३९ जना सांसदहरुले संसद ब्युँताउन र शेरबहादुर देउवालाई ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा फैसला गर्नुअगाडि नै त्यो दिन प्रधानन्यायाधीशको पनि ‘ब्याड डे’ नबनोस् भनेर सचेत गराएका हुन्। के थाहा! म्यारिज खेललाई बौद्धिक खेल घोषित गर्ने श्रीमानले शीतलनिवासले अनुमोदन गरेको बालुवाटारको सनकलाई सदर गरिदिए भने!
राष्ट्रपति कार्यालयले मध्यरातमा संविधानको उपेक्षा गरे जस्तै सर्वोच्च अदालतले ‘ब्याड डे’मा दिनदहाडै न्यायको हत्या नगरोस् भनेर ती सांसदहरूको लस्कर रामशाहपथमा लागेको हो। संसद विघटन उल्ट्याएर आघात पुगेका ओलीलाई नेकपा टुक्र्याउने फैसलाले क्षतिपूर्तिबापत सोधभर्ना गरिदिएको थियो। यस्तो सेटिङको गोलचक्करका धेरै पत्रहरु सतहमा आउन बाँकी नै छन्। यसरी नेपाली गणतन्त्रको महाभारत जारी छ। यो महाभारत कवि मोहन कोइरालाको ‘जारीको कचहरी’ भन्दा पनि झन् बुझ्यो झन् कठिन हुँदै जेलिँदै जाँदो छ। ‘फर्सीको जरा’ मात्र बुझेर नहुने थियो। त्यसैले ‘जारीको कचहरी’ र ‘आज रमिता छ’ लेखियो। इन्द्रबहादुर राई समेत माथिबाट गम खाँदै हुन्।
हास्यश्रृंखलाको मुफ्त शोधभर्ना
लकडाउनले गर्दा हास्यश्रृंखला र टेलिभिजन रियालिटी शोका नयाँ एपिसोडहरुको शूटिंग बन्द भएका छन्। तिनीहरू पहिले नै प्रसारित सामग्रीहरु पुनः प्रसारण गर्न बाध्य भएका छन्। हेर्नुहोस त, कति दिलदार र इमान्दार छन् हाम्रा नेताहरु जनतामा हाँसो-परिहासको कुनै कमी नहोस् भनेर यी सबै गरिरहेका छन्।
सबै नीतिहरुको पनि प्रधान नीति, राजनीतिका खेलाडीहरुले हामीलाई हाँस्यश्रृंखला र रियालिटी शो दुवैको मुफतमा शोधभर्ना गराईरहेका छन्। कोरोनाको प्रलयकारी कहरका बीच नेपाली जनताले यसमै उनीहरुलाई भाग्यमानी मान्नु परेको छ। र, सबैको ध्यान यतिबेला सर्वोच्चमा छ।
आज सर्वोच्चमा १४६ जनाले परेड नगरेको भए ‘ग्रेट पोलिटिकल शो’ साँच्चै निरश हुन्थ्यो।
ट्वीटरः @shankarktm1
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
