संविधान बलात् कुल्चेर नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत् नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेको रात नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको वक्तव्य समेत आएको थिएन। देउवा सामान्यतया आफ्नो हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति निकाल्दैनन्, पार्टी प्रवक्ता या मुख्यसचिवको विज्ञप्तिबाट प्रायः काम चलाउँछन्। बिहीबार साँझ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्ण पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्य मात्रै सार्वजनिक भएपछि माहोल खास गर्माएको थिएन।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको कदम अलोकतान्त्रिक भएको सचिवालयमार्फत् जनाइसकेका थिए। बिहान १० बजे मात्र नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्दै थियो। प्रतिपक्षी मोर्चा के गर्छ? धारा ७६ (२) को प्रक्रियाामा जस्तै अल्मलिएर वाकओभर दिन्छ कि भन्ने अनुमानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्खरै सेतोबाट कालो हुन थालेका जुँगामा ताऊ लगाउँदै बालुवाटारमा ढुक्क भएर पत्रकार सम्मेलन गर्दै थिए। ओलीसँग महन्थ ठाकुर राति अबेरसम्म सँगै थिए। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई अलग भंगालोलाई उद्धृत गर्दै महन्थलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव भएका हल्ला ‘फेक न्यूज’का रुपमा प्रचारित हुँदै थिए।
बिहीबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डरले ओली सरकारका सांसद पद नभए पनि मन्त्री भएका नेताहरूको पद खोसिदिएको थियो। राष्ट्रिय सभामा ओलीका उम्मेदवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) पराजित भएका थिए। र, त्यही साँझ केही हतास मूडमा उनले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्न पत्र पठाएका थिए ताकि उनले सपथ गर्न बाँकी रहेको संविधानको अर्को ठाउँ, धारा ७६ (५) अन्तर्गत् पुनः प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन सकियोस्।
निर्धारित समयभित्र ओलीको मात्रै दाबा पर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त रहेको शीतलनिवास बिलखबन्दमा पर्यो। कारण ओली प्रधानमन्त्री भएयता शीतलनिवासमा सानातिना वक्तव्यबाहेक सबै वक्तव्य बालुवाटारबाट पुग्ने गर्दछन् भन्ने जगजाहेर छ।
विगत तीन वर्ष लोककथामा जस्तै बाघ आयो बाघ आयो भनेर हल्ला गर्ने अनि आफै पाठा चोर्ने खेलमा उनलाई सफलता मिलिरहेको पनि थियो। तर, शुक्रबार त्यसो हुन पाएन। राष्ट्रपति भण्डारीको संविधानको धारा फड्किने कदमलाई कानुनी प्रतिकार गर्ने जिम्मा वकिलहरुलाई छाडेर प्रतिपक्षी नेताहरु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबवको निवासमा पुगे। ओलीको पत्रकार सम्मेलन सकिँदासम्म प्रतिपक्षी नेताहरूको कदम के हुन्छ भन्नेमा ओलीलाई कुनै अलमल थिएन। नयाँ प्रावधान, धारा ७६(५) मा आफ्नो एकल दाबा हुनेमा उनी विश्वस्त थिए।
तर, ओलीको तिकडम, जालझेल र सेटिङबाट आजित नेताहरुले त्यतिञ्जेल अन्तिम लडाईं लड्ने निश्चित गरिसकेका थिए। ‘अभी नहीँ तो कभी नहीँ’को विन्दुमा राजनीति पुग्न लागेको महसुस गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवाले दह्रोसँग खुट्टा टेके। विपी कोइरालाकृत उपन्यास तीन घुम्तीमा एउटा वाक्य छ, ‘जीवनपथमा गुडिरहेको प्रत्येक डेग (पाइला) निर्णयले उड्छ।' राष्ट्रिय संकटका बेला कांग्रेस परम्परा निर्वाह गर्दै शेरबहादुर देउवा पदाधिकारी बैठकबाट अठोट लिएर निर्णयमा पुगेका थिए। बाँकी पाइलाहरु धमाधम बूढानीलकण्ठतर्फ सोझिए। राजनीतिको केन्द्र बालुवाटारबाट हठात् बूढानीलकण्ठतर्फ सर्दै थियो। ओलीको पत्रकार सम्मेलनभन्दा बूढानीलकण्ठको बैठकभित्र हुने रणनीतिमा सबैलाई धेरै चासो थियो।
त्यहाँ देउवालाई प्रचण्डले काँध थापे। र, माधव नेपाल ज्ञानेन्द्रकालमा प्रतिगमन आधा सच्चिएको निद्राबाट समयमै विउँतिए। उपेन्द्र यादव हमेशा प्रचण्डसँगै थिए। यसरी १४९ संसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै शीतलनिवासमा शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी पेस भयो।
निर्धारित समयभित्र ओलीको मात्रै दाबा पर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त रहेको शीतलनिवास बिलखबन्दमा पर्यो। कारण ओली प्रधानमन्त्री भएयता शीतलनिवासमा सानातिना वक्तव्यबाहेक सबै वक्तव्य बालुवाटारबाट पुग्ने गर्दछन् भन्ने जगजाहेर छ। प्रदेश कार्यालयहरूमा समेत बालुवाटारबाटै सत्ता जोडघटाउका वक्तव्यहरु पुग्नेगरेको यथार्थ छिपेको छैन। जब दलबलसहित देउवाको निवेदन धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत्को प्रधानमन्त्रीका लागि दर्ता भयो , राष्ट्रपति अल्मलिनु स्वाभाविक थियो। ओलीले संसद बिघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछ भन्ने कानुनविद्हरु समेत राष्ट्रपति भण्डारीको पछिल्लो पछिल्लो कदममा मौन थिए। जो कानुनविद्हरू बोल्दै थिए ती सबै राष्ट्रपतिको वक्तव्यको खिलाफमा बोल्दै थिए र छन्।
छिमेकी खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई बालुवाटारमा खुलारुपमा भेटेर राष्ट्रिय शक्तिलाई तर्साउने खेलमा विशारदप्राप्त ओलीको यो पटक धेरै जादु नचल्ने संकेत देखिएको छ।
शुक्रबार राति अबेरसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट केही विज्ञप्ति वा नयाँ शपथको कार्यक्रम आउने छैन। किनकि राष्ट्रपति भण्डारीको शपथपश्चात प्रवेशपश्चात शीतलनिवास सोझो बाटो हिड्ने गरेको छैन। बाङ्गो बाटो हिँड्नको लागि बालुवाटारबाट नयाँ वक्तव्य आएको छैन। शुक्रबार अनायास बालुवाटार र शीतलनिवासबीचको दूरी लामो हुन पुगेको छ। सुतिरहेको बूढानीलकण्ठ अकस्मात जागेपछि विद्या-खड्ग अर्थात अर्थात् मुलुकका लागि ‘विख’ सावित भएको गठजोडमा ठुलो चट्याङ परेको छ। छिमेकी खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई बालुवाटारमा खुलारुपमा भेटेर राष्ट्रिय शक्तिलाई तर्साउने खेलमा विशारदप्राप्त ओलीको यो पटक धेरै जादु नचल्ने संकेत देखिएको छ।
संसद् भवनका भित्रको शतरंजको खेलमा हमेशा जितेका ओलीले पहिलोपटक बानेश्वर भन्दा पर शीतलनिवासमा चेक मेट पाएका छन्। अब राष्ट्रपतिले पहिलोपटक कानुन पढ्ने भनेकी छन्। उनले कानुन आँखा नचम्काइ पढ्नुपर्ने छ, हात नलम्काएर विज्ञप्ति लेख्नुपर्नेछ।
वीरेन्द्रले देखाएको बाटो
यस्तै कठिन अवस्था तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई गिरिजाप्रसादले २०५१ सालमा संसद् विघटन गरेपछि आइलागेको थियो। कांग्रेसभित्रकै नेताहरुले प्रतिपक्षी एमालेको साथमा बहुमत संसद सदस्यको हस्ताक्षरसहित दरबारमा महेन्द्र नारायण निधि (!) लाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आवेदन दिएका थिए। कांग्रेसका पार्टी सभापति किसुनजीको हस्ताक्षर त्यसमा संलग्न थियो। त्यो एउटा अहिलेको जस्तै तर, धेरैको विस्मृतिमा पुगिसकेको अँध्यारो कालखण्ड थियो।
राजा वीरेन्द्रले संसदको बाटो भएर नआएको उक्त हस्ताक्षरलाई चिन्ने कुरा थिएन। उनले संसद चिन्थे वा मन्त्रिपरिषद् चिन्थे। जब संसद वा मन्त्रिपरिषदबाट आफूलाई अलमलमा परेको ठान्थे, त्यस्तो बेला सर्वोच्च अदालतबाट राय लिन्थे। अब राष्ट्रपतिले बालुवाटारबाट संकेत र विज्ञप्ति होइन, सर्वोच्च अदालतबाट कानूनी राय माग्नुपर्ने छ र सोही अनुसार चल्नु पर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
