राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानलाई पुनः एकपटक बलात् कुल्चेकी छन्। उनको यो कुल्चाइ यसअघिका भन्दा धेरै खतरनाक छ। किनभने यो जबरजस्तीले धेरै खतरा बोकेर आएको छ।
राष्ट्रपतिको सीमा उल्लंघनले अब नेटो काटेको छ। यो खतरालाई आज र अहिले नै प्रतिपक्षी दलले, नागरिक समाजले र आम नागरिकले प्रतिकार नगर्ने हो भने त्यसको परिणाम भविष्यमा भयावह हुने निश्चित छ। र, नयाँ सरकार बनाउनुअगावै राष्ट्रपतिको प्रतिगमनरूपी वक्तव्य फिर्ता गराउनुपर्ने छ।
२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले जनतामा प्रिय छवि नभएका तत्कालीन शाहज्यादा पारसलाई दसैंको छेको पारेर युवराज घोषणा गरेका थिए। सामान्य समयमा पारसलाई युवराज घोषणा गर्ने आँट तत्कालीन राजामा थिएन। ठीक त्यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले केपी शर्मा ओलीलाई तानाशाह हिटलरजस्तै बनाउने शिरपोस लगाइदिन पछिल्लो कदम चालेकी हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदम लामो समयदेखिको योजनाबद्ध चालको रूपमा आएको हो। दासढुंगा दुर्घटनापछि राजनीतिक जुगलबन्दी गरेर क्रमैसँग नेकपा कब्जा गर्दै देशकै सर्वोच्च शासकीय पद, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पद हत्याउन पुगेका केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीको साँठगाँठ र मनोवृत्ति उदाङ्गो हुने योभन्दा अर्को कुनै क्लाइमेक्स सम्भवतः अब आउने छैन।
नागरिकको शवमाथि अध्यादेश-राज
पशुपति आर्यघाटदेखि देशभरका कैयौं शमसान घाटमा सद्गत् गर्नका लागि कोरोनाले ज्यान गुमाएका नागरिकका शव लाममा राखिएका छन्। अस्पतालमा शय्याहरु खाली छैनन्, प्रत्येक घर संक्रमितका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बन्नपुगेका छन्। कोरोनाको भय यत्रतत्र सर्वत्र छ। नागरिक निरीह र देश असहाय मुर्दा शान्तिको अवस्थामा छ। जनताको चित्कार र क्रन्दन विद्या-खड्ग (बिख) राजपाटको सिन्दुर यात्राको लागि कर्तल ध्वनि बन्न पुगेको छ। यो देशको बिडम्बना हो। इतिहासकार युवल नोहा हरारीले भनेजस्तै कोरोनाको संकट अन्य तानाशाही वृत्ति भएका शासकलाई जस्तै बिखका लागि वरदान सावित भएको छ।
नागरिकले भोगिरहेको यस्तो दुर्दान्त, कठिन र बेसहारा समयमा शोक र घाउमा मलमपट्टी लगाउनुपर्नेमा ठीक उल्टो बेवास्तारुपी नुनचुक दल्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री उनीहरूको सत्तामा अनियन्त्रित लगाममा लाहाछाप लगाउन बुझ्नै नसकिने हतारो गरिरहेका छन्। ‘बिख’ले प्राचीन रोमको शासक निरो हुँदै आधुनिक फ्रेन्च शासक लुई चौंधौको बर्बर र संवेदनाहीन कुकृत्यलाई समेत बिर्साइदिएका छन्।
शंकर तिवारी
कोरोनाका कारण गत वर्ष सुरु भएको लकडाउनयता देश अध्यादेश राजमा चलिरहेको छ। अल्पकालको लागि चलेको संसद्ले बजेट पास गर्नुका अलावा कुनै कार्य गरेको थिएन। त्यसपछि त पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिहाले। संसद् विघटन गरे पनि दुई महिनापछि सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएपछिसमेत ओलीले संसद्को सामना नगरिकन संसद्को सत्र अन्त्य गरिदिएका थिए।
त्यसपछि अलिक फुर्सदमा बालुवाटारको खोकिलामा ‘बिख’ले अनेक षड्यन्त्रको रोडम्याप बनाए। अनि मात्र विश्वासको मत मागे। पुनः संसद्मा ठूलो दलको नेताको रुपमा शपथ खाए। उनले शपथ खाएको ३० दिनभित्र सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसकेको समयमा राष्ट्रपतिले मनगढन्ते आधारमा ओलीलाई सहज होस् भनेर संविधानको धारा फड्केर ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बनाउन कस्सिएकी छन्।
ओली संविधानका सबै धाराअन्तर्गत् शपथ खाएर एउटै कार्यकालमा नयाँ कीर्तिमान कायम राख्न लागिपरेका छन्। स्मरण रहोस् , एउटै व्यक्तिलाई एउटै संसद्मा सबै धाराबाट शपथ खान मिल्ने प्रयोजनका लागि ती धाराहरु लेखिएका होइनन्। लाज नभएका नकचरा ‘बिख’ गठजोडलाई संविधानको मर्म 'भैंसीको सामु बिना बजाए'जस्तो भएको छ।
गत हप्ता ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा स्थापित परम्परालाई बेवास्ता गर्दै कुनै पनि भुतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई शपथ समारोहमा सहभागी भएनन्। समकक्षी नेताहरूको नजरमा ओली कतिसम्म गिरेका छन् भन्ने कुराको त्यो ज्वलन्त प्रमाण हो।
अब उनीहरुको गठजोड यसरी अघि बढेपछि न संसद् चाहिने छ, न चुनाव नै। जसरी २०५८ असोज १८ को संसद् विघटन निर्धारित मितिमा चुनाव गराउने नियतका साथ गरिएको थिएन, ‘बिख’ गठजोडको जोडबल पनि भनेको मितिमा चुनाव नगराउने नै हुनेछ।आफ्नो शासनसत्ता लम्ब्याउनेमै उनीहरुको जोड हुनेछ। अहिले नलागेको स्वास्थ्य संकटकाल त्यतिबेला राजनीतिक संकटकाल हुनेछ। अध्यादेशको ओइरो लाग्नेछ। कानुनी राज त यसै पनि छैन। अध्यादेश राज विगत एक वर्षयता चलि नै रहेको छ।
गत हप्ता ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा स्थापित परम्परालाई बेवास्ता गर्दै कुनै पनि भुतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई शपथ समारोहमा सहभागी भएनन्। समकक्षी नेताहरूको नजरमा ओली कतिसम्म गिरेका छन् भन्ने कुराको त्यो ज्वलन्त प्रमाण हो। शपथमा देखिएको ओलीको निन्दनीय हर्कत राष्ट्रपतिकै लागिसमेत प्रहसन थियो। उनी खलपात्रको हाँसो हासिन, अनि अहिले शपथका लागि अध्यादेश नै जारी गरेकी छन्।
लमी महन्थ-राजेन्द्र
राष्ट्रपतिले संविधानको मर्मलाई कुल्चिँदै मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको भन्दै जुन कदम चालेकी छन् त्यो कदमले देशलाई दीर्घकालीन संवैधानिक मुठभेडतर्फ धकेलेको छ। यो मुडभेडको लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो लमी बनिरहेका छन्। मधेशले अधिकार पाउनुपर्छ, त्यो निर्विवाद छ। तर जब मधेशी शक्तिहरु नै आफूले उधारो अधिकार पाउने नाममा अधिनायकवादलाई सघाउँछन् भने उनीहरु षड्यन्त्रको मतियार बनेको पुष्टि हुन्छ। हिजो २०१७ सालपछि वेदानन्द झा र २०५८ सालपछि बद्रीप्रसाद मण्डल यस्तै गर्दै थिए।
अधिकार आन्दोलनको जगमा र वैधानिक शासकबाट लिन सक्यो भने मात्र त्यो दिगो हुनेछ। हिजो कांग्रेसले संविधानमा अधिकार दिन खोज्दा र संविधान जारी भएपछि ऐन र कानुन बनाएर संसद्बाट अधिकार दिन खोज्दा धारे हात लगाएर विपक्षमा भोट हाल्ने उनै ओली आज महन्थ र राजेन्द्रका झुन्झुन्वाला बनेका छन्। ओली उपयोगितावादसँगको महन्थ र राजेन्द्रको रोमान्स कति लामो चलेर कहिले र कहाँ पुगेर पारपाचुकेमा टुंगिने हो, कुनै ठेगान छैन।
आन्दोलनको विकल्प छैन
‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’मा भनिएजस्तो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट उदाएका तानाशाहलाई तह लगाउने उपाय भनेको उनीहरूको पार्टीभित्र घेराबन्दी र पार्टीबाहिर पनि घेराबन्दीबाट मात्र सम्भव हुन्छ। संसद् विगठन गरेका ओलीले नेकपा एमालेको विधान पनि उल्लंघन गरेका छन्। एमालेको विधान पूर्ववत ब्युँतिदैन, सर्वोच्चबाट आदेश गर्न मिल्दैन, तैपनि माधव-झलनाथ-घनश्याम-योगेश समर्पण गरेर ओलीको पाउमा दाम चढाएर सुस्ताएका छन्।
देउवाले २०५८ पछिको गिरिजाप्रसाद बन्ने अवसर पटक-पटक गुमाएका छन्। उनलाई ओललीको जुठोपुरो नै प्रिय छ। आन्दोलन गर्न पैसा छैन, सरकार बनाउन ‘झन्झट’ गर्न मन छैन। आज ओलीलाई सत्ताबाट ओराल्नु भनेको युगको आह्वान हो भन्ने कुराको हेक्का उनलाई छैन। उनलाई आफ्नो सामर्थ्यको ज्ञान अझै हुन सकेको छैन। विवेकशील-साझाहरू कुहिरोको कागजस्तै बनेका छन्।
एउटा बृहत जनआन्दोलनविना गणतान्त्रिक संविधान पुनः ट्र्याकमा आउने कुनै गुञ्जायस अब छैन। यसको लागि चुनावअगावै र कोरोनाविरुद्दको लड़ाइँसँगै ‘बिख’को जनाधिकार र संविधानविरोधी गठजोठलाई परास्त गर्ने प्रतिरोधी आन्दोलनको संघारमा देश उभिएको छ।
संकट कहिले पनि बाजा बजाएर आउँदैन। तर राजनीतिक संकट कोरनाको शोक धुनमा सवार भएर आउला भन्ने पनि कसैको अनुमान थिएन। कोरोनालाई समयमा परास्त गर्न पनि ‘बिख’ लाई तत्काल सत्ताच्युत गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
