काठमाडौं- सरकारले इन्टरनेटमा धेरै कर लगाउँदा इन्टरनेट महंगो भएको सेवाप्रदायकहरूले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा इन्टरनेट वितरणः मुद्दा र चुनौतीहरू’ विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै सेवा प्रदायकहरूले नेपालमा इन्टरनेटमा लगाइने कर अत्यधिक भएको गुनासो गरेका हुन्।
सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेपनि धेरै कर लगाउँदा सर्वसुलभ हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारले अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा कर नलगाएको भएपनि इन्टरनेटमा भने कर लगाउनु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे।
‘अरु अत्यावश्यक सेवामा कर नलाग्ने तर इन्टरनेटमा लाग्ने किन?,’ उनले भने, ‘सरकार इन्टरनेटमा कर थोपरेर महंगो बनाउन उद्यत छ।’ इन्टरनेट वितरणको लागि पूर्वाधारहरू सहप्रयोग नहुँदा पनि इन्टरनेटको लागत बढी भएको उनको भनाइ छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पूर्वाधार कम्पनी खोलेर पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्छौं भन्दा पनि सरकारले चासो नदिएको गुनासो उनले गरे। ‘सरकारले के चाहेको हो? हामी अलमलमा छौं,’ पराजुलीले भने।
नेपालमा इन्टरनेट महँगो हुनुको कारण र सेवा प्रदायकको भोगेको समस्याबारे प्रस्तुति दिँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका पूर्वअध्यक्ष एवम् भायनेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराले नेपालमा इन्टरनेटमा अत्यधिक कर भएको तथ्य प्रस्तुत गरे। ‘इन्टरनेट सेवा नेपालमा धेरै कर थोपरिएको क्षेत्रमा पर्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न शीर्षकमा सेवा प्रदायकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।’
सरकारले लिने कर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा लाग्ने भाडा शुल्कले पनि इन्टरनेट महँगिएको उनको जिकिर छ। ‘पहिला २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भाडा अहिले ७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट सेवामा यति धेरै कर र भाडा दर लगाउन उपयुक्त हुन्न।’
प्राधिकरणले आफ्नै पोल र ओपिजडब्लु केवलको भाडा दर बढाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा समस्या भएको उनले बताए। कोभिड-१९ को महामारीको बेला इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएको चेत धेरैलाई भएपनि महामारीको प्रभाव कम भएसँगै इन्टरनेट सेवा निरन्तरता दिने ग्राहक घट्न थालेको उनको भनाइ छ। ‘इन्टरनेट महँगो भएकाले सबैको पहुँचमा पुग्न नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेटको कर घटाएर र भाडा दर कम गरी यसलाई सबैको पहुँचमा पुग्न सक्ने बनाउनुपर्छ।’
हालसम्म नेपालमा १२ अर्बको अप्टिकल फाइबर आयात भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले अप्टिकल फाइबर मर्मतको लागि वार्षिक थप १ अर्बको तार आयात हुने गरेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशलते बढ्दा यसले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा १.३ प्रतिशतले योगदान गर्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सरकारले इन्टरनेटको लागत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको दाबी गरे।
प्रतिव्यक्ति आय बढी भएका विकसित मुलुकमा इन्टरनेटको लागत वार्षिक आयको २ प्रतिशतमा कायम गरिएको भएपनि नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा भने वार्षिक आयको ५ प्रतिशतमा इन्टरनेट लागत कायम राख्न चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए। प्राधिकरणबाट जारी दूरसञ्चार पूर्वाधार परियोजनाबारे जानकारी दिँदै उनले इन्टरनेटको पहुँच विस्तारमा परियोजनाले सहजता ल्याउने दाबी गरे।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलाले सरकारले पूर्वाधार बनाउनको लागि लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर उठाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले अवस्था हेरेर इन्टरनेटको कर हेरफेर हुने भन्दै लागत सस्तो हुँदैमा प्रयोग नबढ्न सक्ने धारणा राखे। उनले उपभोक्ताले इन्टरनेट महंगो भएको गुनासो नगरेको दाबी गरे।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक श्ररिाम पाण्डेले विश्वको अनुभव हेरेर नै प्राधिकरणले पोलको भाडादर कायम गरेको भन्दै तत्काल पोल भाडा नघट्ने संकेत गरे। नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले नेपालको इन्टरनेट खासै महँगो नभएको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
