काठमाडौं- बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा चलेको मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको म्याद तामेल नभएको पाइएको छ। विशेषले गच्छदारको स्थायी ठेगाना सुनसरी दुहवी नगरपालिका पचिरा म्याद तामेलका लागि पठाएको थियो। तर, हालसम्म म्याद तामेल भएर नआएको विशेष अदालतमा प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बताए।
हालसम्म विशेषमा ६३ जना प्रतिवादी हाजिर भएका छन्। ४७ जना आरोपितहरू उपस्थित हुन बाँकी रहेको उनले बताए। म्याद तामेल नभएको र अन्य विभिन्न कारणले ती व्यक्तिहरु अदालत उपस्थित हुन नसकेका हुन्। विशेष अदालतले उनीहरुलाई २०७६ फागुनमै अदालत उपस्थित हुन म्याद जारी गराएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा चार मन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यीमध्ये पूर्वमन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी, छविराज पन्त हाजिर भएका छन्। विशेषले जोशीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्यो भने पन्तसँग पाँच लाख धरौटी माग गरेको थियो।
उक्त प्रकरणका अर्का मुख्य प्रतिवादी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङपनि अदालत उपस्थित भए। उनलाई विशेषले २ करोड धरौटी माग गरेको थियो। उनी उक्त रकम बराबर बैंक ग्यारेन्टी राखेर माघ २१ गते छुटेका थिए।
त्यस्तै, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव एवं अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात पनि हाजिर भएका थिए। बस्न्यातलाई भने विशेषले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका थिए। त्यसविरुद्ध बस्न्यात सर्वोच्च पुगेका छन्। सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ।
सबैभन्दा पहिला डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल चैत ३ गते विशेष अदालत पुगेका थिए। आयोगले पौडेलविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार रूपैयाँ बिगो दाबी गर्दै ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। पहिलो पटक अदालतमा हाजिर भएका पौडेललाई धरौटी नमागी थुनामा पठाउने आदेश विशेषले गरेको थियो। उनी त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उनलाई धरौटीमा छाडेको थियो।
गच्छदार कहिले हाजिर होलान् ?
विशेषले प्रतिवादीमध्येहरुमध्येका ‘हाइप्रोफाइल’ पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काग्रेसका उपसभापति गच्छदारका नाममा फागुन २३ गते अदालतमा उपस्थित हुन १५ दिने म्याद जारी गरेको थियो। उनको म्याद स्थायी ठेगाना रहेको स्थानमा पठाइएको छ। तर, तामेली भएर नआएकाले उनी अदालत उपस्थित हुन नसकेको देखिन्छ। म्याद तामेलीका लागि विशेषबाट गएपनि बुझाएको पत्र नआएकाले पेशीमा नचढेको हो।
उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रुपमा गैरकानूनी कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
गएको चैतदेखि सरकारले लकडाउन गरेका कारण अदालतमा सुनुवाइमा समस्या हुँदै आएको थियो। म्याद पठाएको ६ महिना नाघेको छ। आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार बालुवाटारको सरकारी जग्गाको गैरकानूनी किनबेचमा सबैभन्दा धेरै जग्गा व्यवसायी गुरुङको परिवारसँग देखिएको थियो। उनीसँगै उनका छोरा कल्याण गुरुङ‚ छोरी तथा सहोदर भाइ र बुहारीसमेतको संलग्नता रहेको भेटिएको थियो।
गुरुङका छोरा कल्याण, छोरी कामना, भाइ पहलमान र बुहारी सरला गुरुङले सरकारी जग्गा कीर्ते गरी बेचबिखन गरेको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अदालतले सबैका नाममा म्याद जारी गरेका छ। तीमध्ये गुरुङसहित केही सदस्य हाजिर भएका छन् र अन्य केही हाजिर हुने तयारीमा रहेका छन्।
अदालतले अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपबहादुर बस्न्यात, एनआरएनका प्रतिवादीसहित ७४ प्रतिवादीविरुद्ध फागुनको तेस्रो हप्ता म्याद जारी गरेको थियो। जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएकामध्ये भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङका परिवार, गैरआवासीय नेपाली संघ, कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्य लगायतको नाममा म्याद जारी भएको थियो। अख्तियारले २०७५ माघ २२ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित १ सय १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
