काठमाडौं- राजधानीको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने काममा संलग्न भएको आरोप लागेकामध्ये भिआइपी र मुख्य अभियुक्त अदालतमा उपस्थित नै नभएको पाइएको छ। पछिल्लो समय अदालतमा उपस्थित हुँदै कोही धरौटीमा त कोही बिना धरौटीमा रिहा हुँदै आएका भएपनि भिआइपी र मुख्य अभियुक्त भने अदालतमा उपस्थित नभएका हुन्।
पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएकोमा विशेष अदालतमा हालसम्म ५० जना अभियुक्त हाजिर भएर केही अभियुक्त धरौटी त केही अभियुक्त साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त दीप बस्नेत र एक न्यायाधीशलगायतका ‘भिआइपी’ भने हालसम्म उपस्थित भएका छैनन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी, जग्गा खरिदबिक्री गर्नेहरू पनि थिए।
हालसम्म हाइप्रोफाइल आरोपीमध्ये तीन जना पूर्वमन्त्री उपस्थित भएका छन्। पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी मंगलबार विशेष अदालत उपस्थित भई साधारण तारेखमा रिहा भए। अख्तियारले जोशीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार बिगो दाबी गरेको थियो। तर विशेषले उनलाई कुनै पनि धरौटी माग गरेन।
यसअघि यही आरोपमा मुछिएका पूर्वमन्त्री छविराज पन्त विशेषबाट धरौटीमा छुटेका थिए। उनलाई विशेषले ५ लाख धरौटी माग गरेको थियो। त्यस्तै पूर्वमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी उपस्थित भइसकेका छन्। उनीहरु विशेष अदालतबाट जनही ५ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्।
विशेष अदालतमा हाजिर हुनेमा अधिकांश जग्गा खरिद गर्ने व्यक्ति र मोहीमा नाम भएका व्यक्तिहरु रहेका छन्। जग्गा जफतका लागि विपक्षी बनाएका केही प्रतिवादी पनि अदालत उपस्थित भएपछि अदालतले उनीहरुलाई आवश्यक परेको समयमा अदालत उपस्थित हुने गरी रिहा गरेको छ। विशेष अदालतले आरोपपत्र दायर भएकाहरुलाई फागुनमै अदालत उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो।
सबैभन्दा पहिला डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल चैत ३ गते विशेष अदालत पुगेका थिए। आयोगले पौडेलविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार बिगो दाबी गर्दै ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। पहिलो पटक अदालतमा हाजिर भएका पौडेललाई धरौटी नमागी थुनामा पठाउने आदेश विशेषले गरेको थियो। उनी त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उनलाई धरौटीमा छाडेको थियो।
गच्छदारसहित ७९ जना म्याद बुुझे तर हाजिर भएनन्
विशेषले प्रतिवादीमध्येहरु मध्येका ‘हाइप्रोफाइल’ पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विजयकुमार गच्छदारका नाममा फागुन २३ गते अदालतमा उपस्थित हुन १५ दिने म्याद जारी गरेको थियो।
उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रुपमा गैरकानुनी कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। आफ्नो जिम्मेवारीमा नरहेको मन्त्रालयको प्रस्तावसमेत गच्छादारले मन्त्रिपरिषदमा लगेको आरोप अख्तियारले आरोपपत्रमा लगाएको छ।
विशेष अदालतले उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा लागेका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको परिवारका नाममा १५ दिने म्याद फागुन तेस्रो हप्ता जारी गरेको थियो।
चैतदेखि सरकारले लकडाउन गरेका कारण अदालतमा सुनुवाइमा समस्या हुँदै आएको थियो। म्याद पठाएको ६ महिना नाघेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार बालुवाटारको सरकारी जग्गाको गैरकानुनी किनबेचमा व्यवसायी गुरुङसँगै उनका छोरा कल्याण गुरुङ‚ छोरी तथा सहोदर भाइ र बुहारीसमेतको संलग्नता रहेको भेटिएको थियो।
गुरुङका छोरा कल्याण, छोरी कामना, भाइ पहलमान र बुहारी सरला गुरुङले सरकारी जग्गा कीर्ते गरी बेचबिखन गरेको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो। अदालतले सबैका नाममा म्याद जारी गरेको थियो।
अदालतले अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीपबहादुर बस्न्यात, एनआरएनका प्रतिवादीसहित ७४ जनाविरुद्ध फागुनको तेस्रो हप्ता म्याद जारी गरेको थियो। जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएकामध्ये भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङका परिवार, गैरआवासीय नेपाली संघ, कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्यलगायतको नाममा म्याद जारी भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
