काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि सांसहरूले छानेका आयोजनामा यो वर्ष पनि ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ खर्च हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भइ संसद नै निष्क्रिय भइसकेको र सांसदहरूको भूमिका पनि सकिएको अवस्थामा उनीहरूले छानेका आयोजनामा पैसा हाल्न र कार्यकर्ता पोस्ने गरी रकम खर्च गर्न पाउने भएका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रूपैयाँका दरले खर्च गर्ने गरी स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम राखिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा त्यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ बाडँफाँट गरिसकेको छ। थप रकम केही दिनमा नै जाने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्। संसद नै नरहेको अवस्थामा कार्यकर्ता पोस्ने गरी यो रकम बाँड्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। 'बजेट विनियोजन भएको शीर्षक भए पनि संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो,' अर्थका ती अधिकारीले भने।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहने निर्देशक समितिले यो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको सूची तयार गरिसकेको छ। निर्देशक समितिले छनौट गरेका आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर कार्यान्वयनका लागि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ।
मन्त्रिपरिषदको गत असोज २२ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सांसदहरूले आफूखुशी मन लागेका आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेका छन्।
कार्यविधिअनुसार न्यूनतम ५ लाख रूपैयाँसम्म लागत भएका ४० वटासम्म आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ। निर्देशक समितिले छनौट गरेका आयोजना स्थानीय तहमार्फत् उपभोक्ता समिति निर्माण गरी कार्यान्वन हुनेछ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले यो वर्ष स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमसमेत छनौट भइसकेकाले त्यो अघि बढ्ने बताए।
उनले कार्यविधिअनुसार मंसिर १५ भित्र नै आयोजना छनौट भइ कार्यान्वयनमा गइसकेको पनि उल्लेख गरे।
सांसदहरूको तजबिजीमा रकम खर्च गर्ने भएकाले यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने माग उठ्ने गरेको छ। तर अर्थमन्त्रीहरूले सांसदको दबाबका कारण यसलाई हटाउन सकेका छैनन्। विगतका वर्षमा एक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड रूपैयाँसम्म दिइएकोमा योपटक ४ करोड रूपैयाँमा झारिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
