नेपालको आफ्नै स्याटलाइट प्रक्षेपणको प्रक्रिया रद्द

सूचना-प्रविधि

नेपाल लाइभ मंगलबार, मंसिर २३, २०७७ १७:२०

काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटलाइट) लन्च गर्न अघि सारेको प्रक्रिया खारेज गरेको छ। यसअघिको प्रक्रिया खारेज गरेको प्राधिकरणले नयाँ प्रक्रियाबाट स्याटलाइट प्रक्षेपण गर्ने काम अघि बढाउने समेत जानकारी दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघले नेपालका लागि तय गरेको अर्बिटल पोजिसनमा स्याटलाइट प्रक्षेपण गर्ने प्रक्रिया रद्द गरिएको हो। २०७३ असोजमा मागिएको आशयपत्र खारेज गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

सरकारले जारी गरेको भू–उपग्रह नीति २०७७ को व्यवस्थाअनुसार अब नयाँ प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाइने प्राधिकरणले प्रष्ट्याएको छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको नीति २०७७ मा सन् २०२२ भित्र नेपालले आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्ने लक्ष्य छ।

नयाँ प्रक्रियामार्फत् स्याटलाइट प्रक्षेपण गर्न नेपालमा आवश्यक जनशक्ति अभाव छ। दक्ष जनशक्तिको अभाव र स्रोतसाधनको सीमितताका कारण नीति कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो अवस्था सिजर्ना हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

नयाँ आशयपत्र माग गर्न प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग समन्वय अगाडि बढाएको र यस सम्बन्धमा छिट्टै जानकारी सार्वजनिक गर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

प्राधिकरणमा सन् २०१६ मा अमेरिका, भारत, चीनका ३/३, थाइल्याण्ड र सिंगापुरका २/२ त्यस्तै गरी जापान, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, फ्रान्स साउदी, इजरायल र रसियाका १/१ कम्पनीले आशयपत्र पेश गरेका थिए। नेपालले भने आफ्नै स्याटलाइट राख्न ५० डिग्री पूर्व र १२३ दशमलव ३ डिग्री अर्बिटल स्टल प्राप्त गरेको छ।

स्याटलाइट जडानका लागि करिब ३० अर्ब तथा लञ्चपछि पनि १५ वर्षसम्म स्याटलाइट सञ्चालनका लागि ३० अर्ब खर्च हुने सरकारी अनुमान थियो। सो आफ्नै स्याटलाइटमार्फत दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो।

अब विदेशी दक्ष जनशक्तिहरुबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको मोडालिटी तयार गर्ने र त्यसका आधारमा स्याटलाइट लञ्च गर्ने योजनाअनुसार पहिलेको खरिद प्रकृया रद्ध गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। यसका लागि प्राविधिक, अप्रेसनलगायत मोडालिटी तयार गर्ने र सोही आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

हाल नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजनहरु विदेशी स्याटलाइटबाट सञ्चालित छन्। जसका लागि नेपालबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिइरहेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

वायुसेवा निगम सुधार्न ४ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन

संसदीय समितिमा राजकिशोर यादव र प्रेम सुवालबीच चर्काचर्की

सहकारी ठगी प्रकरण: रवि लामिछानेसहितको थुनछेक बहस सकियो, आजै आदेश आउने सम्भावना