बंगलादेशसँग मल खरिदमा पूर्णविराम, मन्त्रिपरिषदले दियो प्रतिस्पर्धामार्फत् जाने विकल्प

अर्थ समाचार

हेमन्त जोशी बिहीबार, मंसिर ११, २०७७ १४:२८

काठमाडौं-जिटुजी (सरकार–सरकार) प्रकृयामार्फत् बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्ने सरकारको तयारीमा पूर्णविराम लागेको छ।

मन्त्रिपरिषदले ‘टेण्डर प्रतिस्पर्धा’मार्फत् मल खरिद गर्नसक्ने विकल्प दिएपछि बंगलादेशसँग जिटुजी प्रकृयामा खरिद गर्ने विषय रोकिएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार मन्त्रालयले जिटुजी प्रकृयामा मल खरिद गर्न भन्दै लगेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले ‘जिटुजी वा प्रतिस्पर्धामार्फत् खरिद गर्न’ भनेको हो।

‘मन्त्रिपरिषदले जिटुजीमा मात्रै खरिद गर्ने भनेर निर्णय गरेन। प्रतिस्पर्धाबाटसमेत मल ल्याउन सकिने विकल्प दिएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीेले भने, ‘जिटुजी प्रकृयामा पनि बंगलादेशसँग मात्रै मल किन्नुपर्ने बाटो मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बन्द भयो। दुवै प्रकृयामा विकल्प देखिए। तर कुन विकल्प छान्ने तय हुन बाँकी छ।’

यता सरकारमातहतकै कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने बंगलादेशबाटै मल ढुवानी गर्नका लागि भन्दै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को कम्पनी जेन्ट्रेड एफजेडएफसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ। बंगलादेशसँग पैंचोमा मल ल्याउने भन्दै सरकारले गत भदौ १५ गते गरेको निर्णय अनुसार यो ढुवानी सम्झौता भएको थियो। तर अहिले बंगलादेशसँग पैंचोमा नभई खरिद गरेर ल्याउनसमेत कानुनी प्रश्न देखिने गरि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिदिएको छ।

‘बंगलादेशबाटै मल ल्याउने भनेर ढुवानीका लागि सम्झौता भईसक्यो। तर २ महिना पनि अरु विकल्प पनि छन् भन्नुले मल खरिदमा सरकारबाटै चलखेल भयो भन्ने पुष्टि हुन्छ।’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालको जिटुजी प्रकृयामा जाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट सिधै स्वीकृत नहुनु र ढुवानी सम्झौता एकातिर गरेर ग्लोबल टेण्डरमा जाउ भन्नु मन्त्रिपरिषद तथा सरकारभित्रकै चलखेल रहेको पनि ती उच्च अधिकारी बताउँछन्। युएईको कम्पनी जेन्ट्रेडले प्रति मेट्रिक टन ८२ दशमलब २४ अमेरिकी डलरमा ढुवानी गर्ने गरी गत असोजमा ठेक्का पाईसकेको छ।

बंगलादेशसँग मल खरिद गर्ने विषयमा कसरी लाग्यो पूर्णविराम?
जिटुजी प्रकृयामा खरिद गर्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयले थालेको तयारी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट रोकिएको छ भने ग्लोबल टेण्डरमार्फत् प्रतिस्पर्धा गर्न गत असोजमा भएको ढुवानी सम्झौताले रोकेको छ। मल खरिद प्रकृया टुंगिनु अगावै ढुवानीको ठेक्का सम्झौता हुनु र मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबाट विषय थप बल्झिनुले यो समग्र खरिद प्रकृयामाथि नै कानुनी वैधताको प्रश्न उठिसकेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्लालयका प्रवक्ता डा हरिबहादुर केसी ढुवानीका लागि जुनसुकै समयमा पनि बंगलादेशबाट मल ढुवानी गर्नेगरी जेन्ट्रेडसँग सम्झौता भएको बताउँछन्। ‘त्यो ठेक्का कायमै छ। तर खरिदको प्रकृया दोहोरो भयो। मन्त्रिपरिषदले पनि जिटुजी वा प्रतिस्पर्धामार्फत् नै जाने भनेर भन्यो। यो प्रकृयाको उल्झन टुंगिसकेको छैन।’ उनले भने।

मल आपूर्तिमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै असफल
रासायनिक मलको आपूर्तिमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै असफल देखिएका छन्। राजनीतिक पहुँच र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा ठेक्का पाएका कम्पनीले मल ल्याउन सकेनन्। कोभिड–१९ को कारण देखाएर निजी क्षेत्रले किसानलाई धोका दिएको बुझेपछि कृषिमन्त्री भुसालले सरकार आफैले मल आपूर्ति गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगे। मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको बंगलादेशसँग मल पैंचो माग्ने निर्णय बंगलादेशले ‘खरिद गरेर मात्र मल लैजान’ भनेपछि तुहियो। पैंचोको प्रकृया तुहिएपछि विषय बंगलादेशसँगै खरिद गर्नेतर्फ मोडिएको थियो। तर यसमा पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयले ब्रेक लागिसकेको छ। जिटुजी प्रकृयामा खरिद गर्ने वा प्रतिस्पर्धामार्फत् ठेक्का लगाएर खरिद गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगिसकेको छैन।

बर्षेबालीका लागि ल्याउन लागिएको मल हिउँदेबाली लगाउने बेलासम्म पनि किसानले पाउन नसकेपछि कृषि मन्त्री भुसालको छविलाई पनि यो विषयसँग दाँजेर हेर्न थालिएको छ। दुई नेपाली कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राईजेज र होनिको मल्टिपलले समयमा मल ल्याउन नसकेपछि कारबाही गरेका मन्त्री भुसालले जिटुजी प्रकृयाबाट आफै मल ल्याउन पनि असमर्थ भएका छन्।

शैलुङ शैलीः मल नल्याउने, कारबाही गर्दा अदालत धाउने
युरिया मल आपूर्तिको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राईजेज कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटन धाईरहेको छ। ५ हजार मेट्रिक टन युरिया मलको पहिलो ठेक्का अलपत्र पारेपछि गत भदौमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल आफैले शैलुङलाई कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाएका थिए।

कालोसूचीमा नराख्न र धरौटी जफत नगर्न मागसहित शैलुङले उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिट निवेदनमाथि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। उक्त मुद्दामाथि अझै फैसला हुन बाँकी छ। त्यस्तै शैलुङले ३० हजार मेट्रिक टन बराबरको अर्को ठेक्का पनि अलपत्र पारेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले दोस्रो ठेक्कामा पनि जमानत जफत गर्ने निर्णय गरेकाे छ। उच्च अदालत पाटनले बुधबार दुवै पक्षलाई थप छलफलका लागि बोलाएको छ भने शैलुङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।