काठमाडौं-रासायनिक मलकाे ठेक्का अलपत्र पार्ने २ ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले गरेको कारबाहीउपर अन्तरिम आदेश दिन उच्च अदालत पाटनले अस्वीकार गरेको छ।
दुई ठेकेदार कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राईजेज र होनिको मल्टिपलले ठेक्का सम्झौताअनुसारको दायित्व पुरा नगरेको र कोभिड-१९ महामारीकै बीच ठेक्कापट्टा भएकाले यसलाई असामान्य परिस्थितिकाे कारण ढिलाइ भएको मान्न नसकिने भन्दै धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने सरकारको निर्णयउपर अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको बुधबारको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन नहुने फैसला गरेको हो।
तोकिएको समयमा मल ल्याउन नसकेपछि गत भदौ २१ गते कृषि सामग्री कम्पनीले ती दुई कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने र जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्नेसमेत निर्णय गरेको थियो। कृषि सामग्रीको यो निर्णयविरुद्ध दुवै कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
कृषि सामग्री कम्पनीको भदौ २१ गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले भदौ ३० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर बुधबारको फैसलाले भने ठेकेदार कम्पनीहरुले नै सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले अन्तरिम आदेश दिन नहुने जनाएको छ।
‘निवेदकले कोभिड-१९ लगायतका काबुबाहिरको परिस्थितिको कारण सम्झौताले तोकेको अवधिभित्र मल ल्याउन नसकिएको भनि जिकिर लिएको देखिएता पनि कोभिड-१९ महामारी सम्झौतापश्चात उत्पन्न असामान्य परिस्थिति नभई सो महामारीकै बीच उक्त सम्झौता भएको देखिँदा महामारीका कारण करार बमोजिमको दायित्व पालना गर्नबाट निवेदकले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था देखिएन,’ अदालतले फैसलामा भनेको छ।
ठेक्का सम्झौताको दफा ३ मा तोकिएको समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेमा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सकिने प्रावधान रहेको र विपक्षीले कपटपूर्ण तरिकाले बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको नदेखिएको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ। ‘निवेदक स्वयंले करारीय दायित्व पूरा नगरेका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट निजलाई अपुरणीय क्षति हुन जाने भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,’ अदालतले भनेकाे छ। उच्च उदालत पाटनले यसअघि गरेको अन्तरिम आदेश खारेज भएको पनि जनाएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी र शैलुङ तथा होनिकोबीच भएको २५ हजार मेट्रिकटन मल खरिदसम्बन्धी सम्झौताअनुसार प्रतितपत्र (एलसी) खोली निवेदक कम्पनीलाई जानकारी दिएको सात दिनबाट गणना हुनेगरी ११० दिनभित्र मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। कृषि सामग्री कम्पनीले गत बैसाख ३० गते प्रतितपत्र खोली शैलुङलाई जानकारी गराएको थियो। यी दुई पक्षबीच भएको सम्झौताको दफा ७ अनुसार ३५ दिनभित्र पहिलो, ६५ दिनभित्र दोस्रो सिपमेन्ट गरिसक्नुपर्ने भन्ने शर्त राखेको देखिन्छ। तर यी शर्त भने कम्पनीले पुरा गरेको देखिँदैन।
अदालतको यो आदेशसँगै मलको ठेक्का अलपत्र पार्ने ती दुवै कम्पनीको जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सजिलोे भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले अघिल्लो हप्ता सोमबार नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै ती दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न भनिसकेको छ।
सम्बन्धित समाचार
मलको ठेक्का अलपत्र पार्ने प्रचण्डका घरबेटीको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने बाटो खुल्यो
सरकारका ‘आफ्ना मान्छे’ले सवा ४ अर्बको ठेक्का अलपत्र पारेपछि रासायनिक मलमा पैंचोको भर
नेपाललाई मल पैँचो दिन बंगलादेश तयार
५० हजार मेट्रिक टन मलका लागि किन बंगलादेश पुग्यो कृषि मन्त्रालय?
मलकाे ठेक्का ठेकेदारले अलपत्र पारेपछि बंगलादेशसँग पैंचो माग्ने सरकारको तयारी
प्रचण्डका घरबेटीलाई ८० हजार टन मल आयातको ठेक्का, अबका सबै टेन्डर दिन 'ग्रान्ड डिजाइन'
ठेकेदारको योग्यता नै नतोकी अर्बौंको मल खरिद
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
