काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बंगलादेशी समकक्षी सेख हसिना वाजेदसँग टेलिफोन कुराकानी गरे। विषय थियो, ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल पैंचो माग्ने। वर्षे बाली मलविनै लगाएका किसानले आउँदो हिउँदसम्ममा पनि मल नपाउने अवस्था देखिएपछि सापटीको चाँजोपाँजो कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले मिलाएका थिए।
विकसित पछिल्ला यी घटनाक्रमको पर्दा पछाडि लुकेको विषय हो–‘पहुँच र मिलेमतोमा ठेक्का पाएका सरकार निकटस्थ ठेकेदारले सवा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४ ठेक्का अलपत्र पार्नु।’
महामारीको परिस्थ्तििजन्य संकटका बेला अकस्मात आईलागेको समस्याको निकासका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले यस्तो कदम चालेका भए त्यसको राम्रै जस पाउँथे होलान। तर यो समस्या सिर्जित थियो। यसबारे सरकारका निकाय र जिम्मेवारयुक्त पदमा बसेका व्यक्ति जानकार थिए।
रासायनिक मलको चरम अभावसँग जोडिएका विषयको अन्तरकुन्तर खोज्दा सिधै सरकार र उसको काम गर्ने शैलीसँग ठोकिन जान्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्कापट्टा गराएर आर्थिक चलखेल गर्ने र कमिसनका लागि कानुका जुनसुकै प्रावधानलाई तोडमोड गर्ने सक्ने दृश्य/अदृश्य शक्तिले अहिलेको अवस्था सिर्जना गरे। यहीकारण सरकार नै अपजसको भागीदार हुनुपर्यो।
जनस्तरबाट निकै अपेक्षा राखिएका र देशको विकृत कार्य प्रणाली सुधारका लागि ठूलो महत्वाकांक्षा बोकेर हिँडेका भनिएका कृषिमन्त्री भुसाललाई पनि सम्भवतः ‘रासायनिक मल ठेक्का प्रकरण’ले नैतिक स्खलनको बाटो देखाएको छ।
मल खरिदमा गलत ढंगले ठेक्कापट्टा चलिरहेको छ भन्ने चाल पाउँदा–पाउँदै उनले ‘रहस्यात्मक मौनता’ साँधे। भईरहेको गलत कामलाई ‘गलत’ हो भनेनन्। आफ्नै वरिपरि घुमिरहेको विकृत पद्दति र मानिसका खराब नियत सफा गर्नतिर लागेनन्। मल अभावको संकट निम्तिँदैछ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि चुपचाप बसे। राजनीतिक पहुँच र मिलेमतोमा ठेक्का हत्याएका ठेकेदारले सरकारलाई त पंगु बनाए नै किसानसमेत त्यसको मारमा पिल्सिने देखेपछि मात्र उनले ‘पैचो’ को सूत्र ल्याए। मल नल्याउनेलाई कारबाही गर्ने विषयमा भने मन्त्री भुसाल अझै बोलिसकेका छैनन्।
त्यसो त किसानले समयमा पर्याप्त मल नपाएको विषय होस् वा खरिद र वितरणमा अनियमितताका विषय हुन्, विगतदेखि अहिलेसम्म रासायनिक मल सधैं चर्चामै रहिआएको छ। यसपटक चर्चामा आएका पात्र र तिनका प्रवृत्तिको लेखांकनबाट भने केही धुमिल चित्रहरु थप स्पष्ट बनेर अगाडि आएका छन्।
मल खरिदमा चलखेलको श्रृङ्खला
सरकारको अनुदान रकमबाट रासायनिक मल खरिद गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३ लाख ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन आयात र बिक्री वितरणको अनुमति पाएको थियो। अनुदानको मल खरिदका लागि सरकारबाट विनियोजित ११ अर्ब रुपैयाँ बजेटको ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ र ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीले पाएका थिए।
कृषि सामग्री कम्पनीको अन्तिम चरणको मल खरिद प्रकृयामा कोभिड–१९ महामारी र यसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनको असर पर्यो। ठेक्कापट्टाको प्रकृया केही लम्बियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि तय भएका ठेक्का पनि बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सुरु भए। रासायनिक मल खरिदमा सधै विदेशी कम्पनीमात्र टेण्डर प्रकृयामा सामेल हुने र उनीहरुले नै ठेक्का पाउने गरेकोमा यसपटक भने नेपाली कम्पनीले पनि टेण्डर पारे।
मल आयातको कुनै अनुभव नै नभएका र यसभन्दा अघि अरु क्षेत्रमा खराब छवि बनाएका कम्पनीलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले लकडाउनकै बीचमा मल आयात गर्ने ठेक्का दिनु आफैमा शंकास्पद कार्य थियो। पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पहिल्यै कुख्याती कमाएका ठेकेदारले सरकारनिकटस्थ भएकै कारण कसरी मलको ठेक्का पाए भन्ने विषयमा नेपाल लाइभले पहिलोपटक गत असार २२ गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
मल आयातसम्बन्धी अनुभव र क्षमता नै नभएको ‘शैलुङ इन्टरप्राइजेज’ नामको कम्पनीले गत असार १८ गते कृषि सामग्री कम्पनीसँग ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयातका लागि सम्झौता गरेको थियो। त्यसको अर्को हप्ता नै थप २५ हजार मेट्रिक टन र साउन पहिलो साता त्यही परिमाणमा युरिया मल ल्याउने गरी शैलुङले तीन ठेक्का हत्यायो।
यसरी धमाधम एकपछि अर्को ठेक्का पाउँदै गएको शैलुङ इन्टरप्राइजेज नामको कम्पनी सडक, पुललगायत पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा दर्जनौं आयोजना अलपत्र पारेको शैलुङ कन्ट्रक्सनको भगिनी संस्था हो। यी दुवै कम्पनी सैलुङ ग्रुप अफ कम्पनिजअन्तर्गत संचालित छन् भने यसका अध्यक्ष सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी हुन्।
राजनीतिक पहुँच र शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्धकै कारण अधिकारीको कम्पनीले ठेक्का पाएका अधिकांश आयोजना अलपत्र पारेको र मलको ठेक्कामा पनि यही अवस्था आउन लागेको बारे नेपाल लाइभले असार २६ गते अर्को समाचार प्रकाशित गरेको थियो। विवादास्पद कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा आर्थिक चलखेल भएको र किसानले समयमा मल नपाउने सम्भावना रहेको बारे समाचार प्रकाशित भएको अर्को साता कृषि सामग्री कम्पनीले त्यही कम्पनीलाई तेस्रो पटक ठेक्का दिएको थियो।
त्यस्तै २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मलको जिम्मा पाएको होलिको मल्टिपल प्रालि अर्का ठेकेदार कम्पनी हुमनाथ कोइरालाको हो। लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारी पनि यसअघि पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनामा काम गर्थे। कोभिड–१९ महामारीले निर्माण क्षेत्र सुस्ताएपछि कोईराला मलका ठेक्कामा लागेका थिए। यसरी शैलुङ इन्टरप्राईजेजले ठेक्का पाएको ८० हजार मेट्रिक टन र होलिको मल्टिपलले ठेक्को पाएको २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मलको लागत मूल्य सवा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्छ।
२५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयातका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ८९ लाख १० हजार ७५० अमेरिकी डलर बराबर लागत स्पेसिफिकेसन गरेको दरलाई आधार मान्दा १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन मलको लागत ३ करोड ६० लाख ८८ हजार ५ सय ३८ अमेरिकी डलर बराबर देखिन्छ। सोमबारको विदेशी विनिमयदर अनुसार यो रकम ४ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ८९ हजार नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन्छ। यद्यपि यो रकम ती कम्पनीले बोलकबोल गरेको रकम नभई कृषि सामग्रीले तयार पारेको लागत स्फेसिफिकेसनमा राखिएको मूल्य बराबर हो।
शैलुङ इन्टरप्राइजेजको पहिलो ठेक्का सम्झौता र होलिको मल्टिपलले पाएको समान २५–२५ हजार मेट्रिक टन मल नेपाल भित्र्याएर गोदामसम्ममा पुर्याइसक्नुपर्ने मिति आगामी शुक्रबार सकिँदैछ। ठेक्का सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले ४२ दिनमा पहिलो सिपमेन्ट, ७७ दिनमा दोस्रो सिपमेन्ट गरिसक्नुपर्ने र ११७ दिन अर्थात् भदौ २० गतेसम्ममा मल सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइसक्नुपर्ने हो। तर यी कम्पनीले अहिलेसम्म मल खरिदसमेत गर्न सकेका छैनन्।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेल ती कम्पनीले मल ल्याउने नल्याउनेबारे कुनै टुंगो लाग्न नसकेको बताउँछन। ‘मल खरिद प्रकृया कहाँ पुग्यो भनेर हामीलाई जानकारी गराएका छैनन्। हामीले बारम्बार सोध्दा पनि ल्याउँदैछौं, प्रकृयामै छ भन्छन्। तर कहाँ आईपुग्यो त्यसबारे केही बोल्दैनन्,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने। ‘उनीहरुले मल ल्याउँदैछौं, बाटोमै छ भन्छन्। तर त्यसमा विस्वस्त हुने आधारहरु हामीले भेटेका छैनौं।’
ठेक्का हात पार्न मौजुदा कानुनमा यसरी भयो खेलबाड
अर्बौं रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मल खरिद गर्दा ठेकेदार कम्पनीको योग्यता र क्षमता नै नहेरी ठेक्का सम्झौता भएको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को व्यवस्थाअनुसार वस्तु आपूर्तिकर्ता ठेकेदार कम्पनीको सम्बन्धित क्षेत्रको दक्षता, क्षमता र योग्यता हेरिनुपर्ने विषयलाई लत्याउँदै मल खरिदका लागि सम्झौता गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिच्छेद ४ ले मालसामान आपूर्ति गर्ने बोलपत्रदाताको योग्यताका आधार, प्राविधिक क्षमता र वित्तीय विश्लेषण हेरेरमात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नियमावलीअनुसार बोलपत्र माग्दा सार्वजनिक निकायले प्रस्तावदाताको योग्यताको आधार निर्धारण गर्नुपर्छ।
यसरी योग्यताको आधार निर्धारण गर्दा टेण्डर हाल्ने कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, आर्थिक र वित्तीय क्षमता हेरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर कृषि सामग्री कम्पनीले निकालेको टेण्डर सूचनामा भने ठेकेदार कम्पनीका लागि कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा ती कम्पनीको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, बैंक ग्यारेन्टीजस्ता सामान्य औपचारिकता मात्रै पुरा गरेको आधारमा कृषि सामग्रीले मल आयातका लागि योग्य ठहर्याएको देखिन्छ।
बोलपत्र हाल्ने कम्पनीको योग्यता र प्राविधिक क्षमता प्रमाणित गर्ने कागजात माग गर्दा सार्वजनिक निकायले मालसामानको प्रकृति, परिमाण, महत्व वा प्रयोगअनुरुपमा कागजातहरु माग्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम २५ को उपनियम २ मा टेण्डर हाल्ने कम्पनीलाई विगत तीन वर्षको अवधिमा सरकारी निकाय वा निजी संस्थालाई आपूर्ति गरेको मालसामानको प्रकृति, परिमाण, सम्झौता रकम, मिति र कार्यअनुभवसमेतका कागजातहरु हेरेरसमेत योग्य/अयोग्य छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर यी कानुनी प्रावधानहरु लत्याएर ठेक्का सम्झौता भएको छ। सबैभन्दा शंकास्पद कुरा के भने कृषि सामग्री कम्पनीले टेण्डर सूचनामा ठेकेदार कम्पनी छनोटका कुनै मापदण्ड राखिएको छैन। तर बोलपत्र मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनमा भने सबै कागजात सही र योग्य रहेको भन्दै सिफारिस गरिएको छ। टेण्डर सूचनामा माग नै नभएका र ठेकेदार कम्पनीले बुझाउँदै नबुझाएका विवरण पनि मूल्यांकन समितिले सही र दुरुस्त छन भनि प्रतिवेदन बनाउनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छन्।
अख्तियारमा पुगेको उजुरीलाई आधार मान्दा शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई मलको ठेक्का दिँदा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद नियमावलीका व्यवस्था उल्लंघन गरेको देखिन्छ।
यी कम्पनीले मल खरिद गर्दा उत्पादक कम्पनीबाट नभई बिचौलियाबाट मल खरिद गर्न लागेको र कृषि सामग्री कम्पनीले त्यसैलाई स्वीकृति दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ। शैलुङ इन्टरप्राईजेज र होलिको मल्टिपलले टेण्डर डकुमेन्टमा संलग्न गरेका ‘म्यानुफ्याक्चरिङ अथोराइजेसन लेटर’ र ‘ननकन्टामिनेसन सर्टिफिकेट’ सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीबाट ल्याएको नभइ बिचौलिया व्यापारिक कम्पनीबाट ल्याएको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ।
शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल दुवै कम्पनीले युरिया मल उत्पादक कम्पनीका रूपमा चिनियाँ कम्पनी ‘यिचाङ सेन्फा फरेन ट्रेड कम्पनी लिमिटेड’ लाई देखाएका छन्। तर पछिल्लो समय उनीहरुले चीनबाट नभई मध्यपूर्वी देशबाट मल ल्याउन लागेको भनेर कृषि सामग्रीलाई आस्वस्त पारेको देखिन्छ। यसरी टेण्डरमा एउटा विवरण राखेर अर्कै काम गर्न खोज्दा पनि कृषि सामग्रीले सजिलै स्वीकृति दिएको देखिन्छ।
अख्तियारमा पुगेको उजुरीलाई आधार मान्दा शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई मलको ठेक्का दिँदा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम २५ को विनियम ३ पनि उल्लंघन गरेको देखिन्छ।
नियमावलीको उक्त नियममा ‘आपूर्ति गरिने मालसामान बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाता आफैँले नबनाउने वा उत्पादन नगर्ने भएमा त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले बोलपत्र वा पूर्व योग्यताका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने र मालसामान आपूर्ति गर्नेसम्बन्धी अधिकार आफूलाई एकलौटी रुपमा रितपूर्वक प्रदान गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने कागजात बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाताले पेश गर्नु पर्नेछ,’ भनि उल्लेख गरिएको छ।
ठेक्का प्रकृयामाथि उठेका प्रश्नमा सरकारको प्रतिरक्षा
मलको ठेक्का पाएका कम्पनी काम गर्ने विगतको शैली, ठेक्का पाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड नै पूरा नगरेको, राजनीतिक पहुँचका आधारमा क्षमता र अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई सरकारले ठेक्का दिएको विषयमा नेपाल लाइभले समाचार प्रकाशित गरेपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय दुवै निकायले त्यसको खण्डन गरे।
ती दूवै निकायले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार नै मल आपूर्तिका लागि टेन्डर दिइएको दाबी गरे। ‘दर्जनौं आयोजना अलपत्र पारेको र मल आयातको अनुभव नै नभएको कम्पनीले कसरी ठेक्का पायो,’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध संचालन नेत्रबहादुर भण्डारीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार टेन्डर आह्वान गरिएको र सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीसँग आयातका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको जवाफ फर्काएका थिए।
त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्कापट्टा भएको र कुनै बदमासी भएको देखिए छानबिन गर्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो। मल आपूर्तिको विकल्प खोजे पनि ठेक्का अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने विषयमा भने मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
