काठमाडौं-सरकारले अर्बौंको मल खरिद गर्दा बिक्रेताको योग्यता र क्षमता नै नहेरी ठेक्का सम्झौता गरेको पाइएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत् मल खरिद गर्दा खरिदकर्ताको योग्यता र क्षमताको मूल्यांकन नै नगरी खरिद सम्झौता गरेको भेटिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को व्यवस्थाअनुसार वस्तु आपूर्तिकर्ता ठेकेदार कम्पनीको सम्बन्धित क्षेत्रको दक्षता, क्षमता र योग्यता हेरिनुपर्ने विषयलाई लत्याउँदै रासायनिक मल खरिदका लागि सम्झौता गरिएको हो।
खरिद कानुनका यी व्यवस्था लत्याउँदै यसअघि कहिल्यै मल खरिद नगरेका तथा विभिन्न सडक आयोजना अलपत्र पारेर बदनाम भएका व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई ठेक्का दिएको हो। शैलुङसँग कृषिले ५५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिदको सम्झौता गरिसकेको छ। थप २५ हजार मेट्रिक टन खरिद सम्झौता पनि केही दिनमै हुँदैछ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिच्छेद ४ ले मालसामान आपूर्ति गर्ने बोलपत्रदाताको योग्यताका आधार, प्राविधिक क्षमता र वित्तीय विश्लेषण हेरेरमात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नियमावलीअनुसार बोलपत्र माग्दा सार्वजनिक निकायले प्रस्तावदाताको योग्यताको आधार निर्धारण गर्नुपर्छ।
यसरी योग्यताको आधार निर्धारण गर्दा टेण्डर हाल्ने कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, आर्थिक र वित्तीय क्षमता हेरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर रासायनिक मल आपूर्तिका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले निकालेको टेण्डर सूचनामा ठेकेदार कम्पनीका लागि कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन।
अर्थात्, बोलपत्र हाल्ने कम्पनीले व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, बैंक ग्यारेन्टीजस्ता सामान्य औपचारिकता मात्रै पुरा गरेको आधारमा कृषि सामग्रीले त्यस्ता कम्पनीलाई मल आयातका लागि योग्य ठहर्याएको छ।
बोलपत्र हाल्ने कम्पनीको योग्यता र प्राविधिक क्षमता प्रमाणित गर्ने कागजात माग गर्दा सार्वजनिक निकायले मालसामानको प्रकृति, परिमाण, महत्व वा प्रयोगअनुरुपमा कागजातहरु माग्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम २५ को उपनियम २ मा टेण्डर हाल्ने कम्पनीलाई विगत तीन वर्षको अवधिमा सरकारी निकाय वा निजी संस्थालाई आपूर्ति गरेको मालसामानको प्रकृति, परिमाण, सम्झौता रकम, मिति र कार्यअनुभवसमेतका कागजातहरु हेरेरसमेत योग्य/अयोग्य छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, यस क्षेत्रमा कार्य अनुभव नै नभएको मात्र होइन अरु क्षेत्रमा बदनामीसमेत कमाएको कम्पनीलाई सजिलै ठेक्का पाउने गरी टेण्डर प्रकृया सजिलो बनाएर कृषि सामग्री कम्पनीले कानुनको बेवास्ता गरिएको देखिएको हो। कृषि सामग्रीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेल भने सार्वजनिक निर्माणमा सहभागी हुन चाहने ठेकेदारले योग्यता र अनुभव पेश गर्नु परे पनि वस्तु आपूर्तिमा भने अनुभव नचाहिने बताउँछन्।
अख्तियारमा उजुरी
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आह्वान गरेको टेण्डर नम्बर केपिएन १०५–०७७/७७ (२७ फेब्रुअरी २०२०) र केपिएन १०६–०७७/७७ (३ मार्च २०२०) मा क्रमशः २५/२५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्ति गर्न मूल्यांकन पेश गर्ने दुईवटा कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
पहिलो ठेक्का पाउने शैलुङ इन्टरप्राइजेज लिमिटेड र दोस्रो ठेक्का पाउने नेपालकै अर्को कम्पनी होनिको मल्टिपल प्राइभेट लिमिटेडले मल उत्पादक कम्पनीको झुटो विवरण पेश गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो।
यी दुवै कम्पनीले टेण्डर डकुमेन्टमा संलग्न गरेका ‘म्यानुफ्याक्चरिङ अथोराइजेसन लेटर’ र ‘ननकन्टामिनेसन सर्टिफिकेट’ सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीबाट ल्याएको नभइ बिचौलिया व्यापारिक कम्पनीबाट ल्याएको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ।
‘यी कागजातहरु उत्पादक कम्पनीले प्रदान नगरी ट्रेडिङ कम्पनीको लेटरहेड प्रयोग भएर पेश गरेको तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीको मौखिक तथा लिखित विरोधका बाबजुद यी टेण्डरहरु कानुनी रुपमा अस्वीकृत हुनुपर्ने कम्पनीलाई दिएको देखिएका कारण कम्पनीले नीतिगत भष्ट्राचार गरेको देखिएकाले छानबिन गरिपाउँ,’ अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीमा भनिएको छ।
शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल दुवै कम्पनीले युरिया मल उत्पादक कम्पनीका रूपमा चिनियाँ कम्पनी ‘यिचाङ सेन्फा फरेन ट्रेड कम्पनी लिमिटेड’ लाई देखाएका छन्। तर अख्तियारमा दायर भएको उजुरीमा भने यो कम्पनी उत्पादक कम्पनी नभइ व्यापार मात्रै गर्ने कम्पनी रहेको उल्लेख छ।
अख्तियारमा परेको उजुरीका विषयमा कृषि सामग्री कम्पनीले जवाफ पठाइसकेको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ। पोखरेल टेण्डरमा उल्लेख भएको विदेशी उत्पादक कम्पनी हो वा व्यापारमात्रै गर्ने कम्पनी हो भनेर विस्तृतमा नखोजिएको बताउँछन्। ‘डकुमेन्टमा हेर्दा उत्पादक कम्पनी नै भनेको छ। सबै कागजात दुरुस्त छन्। अब त्यो कम्पनी उत्पादन हो वा वितरकमात्रै हो भनेर एक–एक खोज्दै केलाउन सम्भव हुने कुरा भएन,’ उनले भने।
अख्तियारमा पुगेको उजुरीलाई आधार मान्दा शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई मलको ठेक्का दिँदा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम २५ को विनियम ३ पनि उल्लंघन गरेको देखिन्छ।
नियमावलीको उक्त नियममा ‘आपूर्ति गरिने मालसामान बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाता आफैँले नबनाउने वा उत्पादन नगर्ने भएमा त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले बोलपत्र वा पूर्व योग्यताका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने र मालसामान आपूर्ति गर्नेसम्बन्धी अधिकार आफूलाई एकलौटी रुपमा रितपूर्वक प्रदान गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने कागजात बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाताले पेश गर्नु पर्नेछ,’ उल्लेख गरिएको छ।
शैलुङका कागजपत्र मिलान
मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर प्राप्त निवेदनमध्ये योग्य निवेदन छान्नका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बनाएको बोलपत्र मूल्यांकन समितिले भने आफ्नो प्रतिवेदनमा सबै कागजपत्रहरु सही दुरुस्त रहेको उल्लेख गरेको छ।
मूल्यांकनमा रहेका कम्पनीहरुको कानुनी ग्राह्यता प्रमाणित गर्ने कागजातहरु–फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान दर्ता र कर चुक्ता प्रमाणपत्र, म्यानुफ्याक्चर सर्टिफिकेट, प्रदुषणरहित (ननकन्टामिनेसन सर्टिफिकेट), एनालाइसिस सर्टिफिकेट, कृषि प्रयोगका लागि उपयुक्त रहेको सर्टिफिकेट, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, अथोराइजेसन सर्टिफिकेट सबै ठीक रहेको उल्लेख गरेको छ।
टेण्डर सूचनामा कम्पनी ठेकेदार छनौटका कुनै मापदण्ड नराखिनु तर बोलपत्र मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनमा भने सबै कागजात सही र योग्य रहेको भन्दै सिफारिस गरिनु शंकास्पद देखिन्छ।
शैलुङ शैलीको मारमा नपरुन् किसान
लागत अनुमानभन्दा निकै कम रकम कबोल गरेर टेण्डर हत्याउने तर काम भने बीचैमा छाडेर भाग्ने शैलुङको शैलीबाट किसान पनि मारमा पर्छन् कि भन्ने शंका देखिएको छ। अधिकांश सडक आयोजना अलपत्र पारेको कम्पनीले अर्बौ रकमको मलको ठेक्का हत्याईसकेपछि कसरी काम गर्छ हेर्न बाँकी छ। तर ठेक्का पाउनकै लागि लागत अनुमानभन्दा निकै कम कबोल गर्ने क्रमले भने मलको ठेक्कामा पनि निरन्तरता पाएको छ।
२५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयातका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ८९ लाख १० हजार ७५० अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरेकोमा शैलुङ इन्टरप्राईजेजले ८० लाख ८ हजार २५ अमेरिकी डलर अर्थात लागतभन्दा ९ लाख २ हजार ७ सय २५ अमेरिकी डलर कम बोलकबोल गरेको देखिन्छ।
शैलुङ इन्टरप्राईजेजले ६ हजार मेट्रिक टन विराटनगर, ९ हजार ५ सय मेट्रिक टन वीरगंज र ९ हजार ५ सय मेट्रिक टन भैरहवा पुर्याउनका लागि क्रमशः प्रतिमेट्रिक टन ३२०.१५, ३२०.२५ र ३२०.५० मा खरिद गर्ने गरी टेण्डर पारेको छ। १ सय १७ दिनभित्र यी स्थानहरुमा मल ल्याइपुर्याइसक्ने गरी सम्झौता गरिएको छ।
अबका टेण्डरमा गल्ती सच्याउँछौं : कृषि सामग्री कम्पनी
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यसपछि हुने रासायनिक मल खरिदसम्बन्धी टेण्डरमा ठेकेदार कम्पनीको योग्यता, क्षमता र अनुभवलाई समेत हेर्ने गरी मापदण्डहरु राखेरमात्रै टेण्डर आह्वान गर्ने प्रतिक्रिया जनाएको छ।
प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले न्युन रकम बोलकबोल गरेकै आधारमा अनुभव र क्षमता नै नभएको कम्पनीले टेण्डर पाउन सक्ने सम्भावनालाई देखेर कृषि सामग्रीले अबदेखि निश्चित मापदण्ड तोक्ने र त्यस्ता मापदण्ड पुरा गर्ने कम्पनीलाई मात्रै ठेक्का दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको बताए। ‘अबका ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनीको क्रेडिट लिमिट, टोटल टर्नओभरलगायत चार–पाँचवटा विषयलाई थपेर मापदण्ड राख्छौं,’ उनले भने।
ठेकेदार कम्पनीको योग्यता र पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा पूर्वशर्तहरु नराखीकनै यसअघि ठेक्का लगाउने गरेको कुरा कृषि सामग्री कम्पनीले स्वीकारे पनि शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का दिएको र नीतिगत चलखेल गरेको विषयको भने खण्डन गरेको छ। प्रकृयागत रुपमै आएका टेण्डर निवेदनमध्ये न्युन बोलकबोल गर्ने शैलुङ इन्टरप्राईजेजलाई छनोट गरेको कम्पनीको जिकिर छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
