काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले मलको ठेक्का अलपत्र पार्ने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटीको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ ट्रेडिङ र अर्को कम्पनी होनिको मल्टिपलको जमानत जफत गरी र कालोसूचीमा राख्ने बाटो खुलेको हो।
कृषि सामग्री कक्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै शैलुङसहित दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि शैलुङ रिट लिएर पाटन उच्च अदालत पुगेको थियो। तर सो रिटमा शैलुङको मागबमोजिम पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दि न अस्वीकार गरेपछि दुवै कम्पनीको जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने बाटो खुलेको हो।
बुधबार उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको इजलासले यसअघि जारी भएको तत्काल कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन दिएको अन्तरकालीन आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। दुवै पक्षको सुनुवाइपछि बुधबार उच्च अदालत पाटनले यसअघि जारी भएको अन्तरकालीन आदेश खारेज गरेपछि मलको ठेक्का अलपत्र पारेका दुवै कम्पनीलाई कारबाही गर्ने बाटो खुलेको हो।
यसअघि भदौ ३० गते न्यायाधीश रमेश प्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले तत्काल कालोसूचीमा राख्ने र जमानत जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
समान २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मलका दुई ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलकै पक्षमा यस्तो आदेश आएपछि उनीहरूमाथि कारबाही नहुने हो कि भन्ने शंका पैदा भएको थियो। तर अदालतले बुधबार सो आदेश खारेज गर्दै कारबाही गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटी अधिकारीको शैलुङले ठेक्का पाएपनि मल नल्याई अलपत्र पारेको थियो। धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लाई लेखी पठाउने भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीको भदौ २१ गते निर्णय गरेपछि भदौ २८ गते दुवै कम्पनीले उच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1771566457.png)
