राष्ट्रियसभामा युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने कि वामदेव गौतमलाई लैजाने? निर्णय लिनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अब धेरै समय बाँकी छैन।
राष्ट्रियसभाको आफ्नो दुई वर्षे अवधि पूरा गरेसँगै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडाले गत फागुन २१ गते दोस्रो कार्यकालका लागि सपथ लिएका थिए। संघीय संसदको सदस्य नभए पनि ६ महिना मन्त्री हुन पाइने संवैधानिक प्रावधान अनुसार उनको मन्त्री पदको अवधि आगामी २० गतेसम्मका लागि हो।
मन्त्री पदमा निरन्तरताका लागि खतिवडाले २० गतेअघि नै संघीय संसद सदस्य बन्नुपर्ने छ। उनको दुई वर्षे पदावधि सकिएसँगै सो सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एक स्थान रिक्त पनि छ। संघीय संसद सदस्य बन्न उनका लागि सोही स्थानमा मनोनित हुने उपाय अहिले छ। तर, यो विषय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र किचलोको विषय बन्दै आएको छ। जसले गर्दा उनको निरन्तरताका विषयमा प्रशस्तै आशंका उब्जिएका छन्।
खतिवडाको निरन्तरतामा आशंका उब्जिनुको कारण भने वामदेव गौतम हुन्। उनलाई गत फागुन १४ गते बसेको सचिवालय बैठकले केही दिनपछि नै रिक्त हुन लागेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमलाई सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।
गौतम र सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको भनाइअनुसार, सो निर्णय अझै सान्दर्भिक छ। उनलाई नै राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनुपर्छ। अहिलेकै परिस्थितिमा गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बने भने खतिवडाको सम्भावना सकिन्छ।
निर्णय दुई तीन दिन मात्रै बाँकी रहेकाले प्रधानमन्त्रीले अब लामो मन्थन, छलफल, आश्वासन, दबाब जस्ता उपाय अपाउने अवस्था छैन। उनले आफ्नो तराजुमा राखेर खतिवडा र गौतमको मूल्यांकन गर्नुपर्ने छ। मूल्याकंनको केन्द्रमा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षदेखि सरकार सञ्चालनमा सहजताका विषय हुन्छन् नै।
चाहनामा खतिवडा
ओलीको चाहना खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीको रुपमा निरन्तरता दिने छ। पार्टीका मुख्य नेताहरुका सामु उनले त्यो विषय राखिसकेका छन्। खतिवडालाई निरन्तरता दिन खोज्नुको कारण सरकार सञ्चालनसँग जोडिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्मा ओली र खतिवडाका सम्बन्धका बहुआयाम छन्।
मन्त्रिपरिषद्मा ओली पक्षका नेताहरु कम र कमजोर भएको अवस्था छ अहिले। भएकाहरु कतिपय विवादित भएका छन्, कतिपय ओलीको निकट भए पनि उनको इशारा बुझ्ने क्षमता राख्दैनन्। गोकुल बाँस्कोटाको बहिर्गमनपछि नै ओलीका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा इशारा बुझ्ने मन्त्रीको अभाव खड्किन थालेको हो। मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो रुचिका प्रस्तावहरु ओलीले बाँस्कोटामार्फत नै लैजान्थे। आफ्नो तर्फबाट बोल्नुपर्ने कुराहरु पनि उनैमार्फत बोलाउँथे।
डा खतिवडाले बाँस्कोटाकै स्थान लिन सक्ने अवस्था त छैन तर ओलीका निम्ति भरोसायोग्य पात्र भने हुन्। ओलीको मन जित्ने गरी नीति बनाउनेदेखि नियुक्ति गर्ने सम्मको काम गर्न सकेका छन्। आवश्यक पर्दा ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ गराउने क्षमता पनि उनले राख्छन्। मन्त्रिपरिषद्का त्यस्ता कम पात्र, जसलाई हर कोणबाट विश्वास गर्न सकियोस्, ओलीका निम्ति खतिवडा त्यस्तै पात्र हुन्। विश्वास गर्न सकिने भएरै ओलीले सञ्चार जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि उनैलाई जिम्मा लगाएका छन्।
अर्थमन्त्रीलाई व्यक्ति मात्रै नभएर संस्था नै ठानिन्छ। त्यस्तो संस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलता चाहनु स्वभाविक हो। ओलीको मात्रै कुरा होइन, बहुदलपछिको मन्त्रिपरिषद्को ढाँचा हेर्ने हो भने केही अपवादबाहेक अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीकै विश्वासपात्र भएका छन्। ओलीले आफ्ना विश्वास पात्रको निरन्तरता खोज्नु अनौठो होइन। खतिवडा बाहिरिने बित्तिकै ओली समूहमा अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने अर्को पात्रको अभाव छ। उनले अर्को गुटलाई सुम्पनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
तत्कालीन एमालेको आर्थिक गोरेटोको खाका कोर्ने काममा खतिवडाको भूमिका प्रमुख छ। उनी नै अर्थमन्त्री भएका कारण ओली सरकारको आर्थिक नीतिको जुन क्रमबद्धता कायम भएको थियो, उनले निरन्तरता पाएमा त्यस खालका नीतिले पनि निरन्तरता पाउँछ। उनको ठाउँमा अन्यलाई ल्याउने बित्तिकै त्यो भत्किन्छ। किनकि, अन्य सम्भावित अर्थमन्त्रीहरु खतिवडाको शैली र प्राथमिकताको आलोचना गर्नेहरु छन्। त्यो ‘चेन’ टुट्ने बित्तिकै आजसम्म ओलीले प्रशंसा र बचाउ गर्दै आएका नीति र कार्यपद्धतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ।
युवराज खतिवडाको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती छ। देशमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउन उनको भूमिकाको प्रशंसा हुने गरेको छ। विश्वबैंक, एडिबी लगायत अन्य दाता राष्ट्रसँग सहयोग ल्याउनका लागि उनैले भूमिका खेल्न सक्छन्। मुख्यतः कोरोनाले ध्वस्त पारेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनका लागि खतिवडाको बाहिरी ख्याती सहायकसिद्ध हुने बुझाइ प्रधानमन्त्री ओलीको छ।
एकपछि अर्का मन्त्रीहरु व्यक्तिगत लाभको विवादमा फसिरहेका बेला खतिवडाले आफ्नो छवि धेरै हदसम्म जोगाएका छन्। साथै, बाहिर केही कारणले खतिवडाको विरोध हुने गरेको भए पनि उनी मूलतः सही ठाउँमा छन् भन्ने ओलीको विश्वास छ। यस्ता पात्रलाई बाहिर धकेल्न ओलीले चाहँदैनन्।
बाध्यताका वामदेव
वामदेव गौतम सांसद बन्ने सम्बन्धमा नेकपा सचिवालयले दुईवटा निर्णय गरिसकेको छ। फागुन १४ गते गरिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने र वैशाख २० मा गरिएको उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउने निर्णय। दोस्रो निर्णयले पहिलोलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्री र उनी निकट नेताहरुको भनाइ छ।
गौतम र उनी पक्षका नेताहरुले वैशाखको निर्णयले फागुनको निर्णयलाई प्रतिस्थापन गरेको चर्चालाई पनि अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। फागुन १४ को निर्णयको औचित्य अझै कायम रहेको गौतम लगायतका केही सचिवालय सदस्यको भनाइ छ।
परिस्थिति अन्य बेलाको जस्तै भएको भए परिणामको बेवास्ता गरेर आफू अनुकूलको निर्णय गर्दै अघि बढ्न सक्थे। तर उनी अहिले रक्षात्मक बन्नुपरेको अवस्था छ। अध्यादेश प्रकरणपछि दिनहरु उनलाई सजिला भइरहेका छैनन्। यसबीच उनले पार्टी कमिटीमा राजीनामाको माग पनि सुन्नुपरेको छ।
असार १० गतेदेखि सुरु स्थायी कमिटी बैठक पनि ओलीका निम्ति सुखद रहेका छैनन्। पार्टी नै विभाजन हुने हो कि भन्नेसम्मको आशंका भइरहेको बेलामा गत साउन ३० गते कार्यदल गठन गरिएको थियो। सो कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीको तत्कालको विवादलाई निरुपण गरेको छ नै, आगामी दिनमा पनि पार्टी र सरकारको कार्यशैलीको खेस्रा तयार गरेको छ। सरकार र पार्टीबीचको नियमित संवादलाई प्रतिवेदनले सुनिश्चित गरिदिएको छ।
पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन सूत्रको रुपमा हेरिएको प्रतिवेदनको मूल मर्मलाई ओलीले बेवास्ता गर्ने अवस्था अहिले छैन। अर्थात्, पार्टी कमिटीको निर्णयलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा ओली देखिँदैनन्। सचिवालय निर्णय र बहुमत सदस्यको अडान एकातिर भइरह्यो भने प्रधानमन्त्रीको ढिपी अर्कोतिर हुने देखिँदैन। त्यसो भयो भने सहज हुँदै गरेको वातावरणलाई खलबलिन सक्छ। जुन फेरि उनकै निम्ति प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ।
त्यसो त गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएर मात्रै ओलीले सुख पाउने सम्भावना कम छ। उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्दैमा चुप लागेर बस्लान् भन्ने कुरा उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु पत्याउँदैनन्। उनको चाहना प्रधानमन्त्री बन्ने नै हो। त्यसका लागि संविधान बाधक बन्ने भएकाले शक्तिशाली मन्त्री बन्ने उनको प्रयास रहनसक्छ। नेकपाभित्रको कुनै सम्भावित शक्ति संघर्षलाई पार लगाउने उपाय खोज्ने सवालमा गौतममा मन्त्रीको रहर नजाग्ला भन्न सकिन्न। गौतम सधैंको टाउको दुखाइ बन्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले पक्कै बुझेका छन्।
अर्कोतिर अहिलेको अवस्थामा गौतमसँगको सम्बन्ध नबिगार्नु पनि ओलीका निम्ति आवश्यक छ। किनकि, सचिवालयमा गौतम बहुमत र अल्पमतका बीचका सेतु हुन्। उनी जुन पक्षतिर जोडिन्छन्, त्यतै बहुमत पुग्छ। त्यसैले गौतमको कुरा काट्ने अग्रसरता नेकपामा कसैले देखाउँदैनन्। नत्र, प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेको नेताले पुनः सांसद बन्ने प्रयास गरिरहँदा ‘त्यसो गर्नु जनमतको अपमान हो’ भनेर कसैले किन भन्न सक्दैन? किनकि, उनलाई उपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सकिने बाँकी नेतालाई थाहा छ।
गौतम ओलीका यस्ता सारथी हुन्, उनलाई अप्ठ्यारो परेका बेला साथ दिन सधैं तयार देखिन्छन्। त्यसैले गौतमलाई चिढ्याएर अघि बढ्नु कालान्तरमा दुःखको साथी गुमाउनु जस्तै हो। यस्तो परिस्थितिका बीच गौतमको नाममा भएको पुरानै निर्णय कायम रहँदासम्म ओली उनकै पक्षमा निर्णय गर्न बाध्य हुन्छन्। त्यसैले गौतम पनि नबिच्कने र खतिवडालाई पनि निरन्तरता दिन सकिने उपायको खोजी नै अहिले प्रधानमन्त्रीको चुनौती हो।
खतिवडालाई नै निरन्तरता दिनका लागि ओलीले गौतमको तगारो सुखद निर्णयबाट पन्छाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा सहज उपाय भनेको उनलाई नै यो राष्ट्रिय सभा जाने अडानबाट फिर्ता गराउनु हो। उनले नै यो रहर त्यागे भने ओलीका निम्ति सहजता हुन्छ। त्यही प्रयोजनका लागि ओलीले केही प्रस्तावहरु राखेका गौतम निकट नेताहरुको भनाइ छ। तर, त्यसले मूर्त रुप लिने विषयमा प्रशस्तै सन्देह छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
