काठमाडौं- दोस्रो कार्यकालका लागि ६ महिनाअघि अर्थमन्त्रीको सपथ लिएका डा युवराज खतिवडाको कार्यकाल यसै साताको अन्तिम दिन अर्थात् शनिबार सकिँदैछ। फागुन २१ गते दोस्रो कार्यकालका लागि सपथ लिएका खतिवडाको भदौ २० भित्र संसद सदस्यको सपथ नभए संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वत: पद रिक्त हुनेछ। संविधानमा संसद सदस्य नभएको व्यक्तिले मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संसद् सदस्य बनी सपथ नलिए स्वत: पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई मन्त्री पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। त्यसैबीचमा उनले राष्ट्रपतिबाट सपथ लिए र सिंहदरबार प्रवेश गरे। त्यसैदिन उनले आफूलाई नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा सिपाही भएको भन्दै कमान्डर (प्रधानमन्त्री)ले 'ब्याक' नभनेसम्म मैदानमा खटिनेसमेत बताएका थिए।
अर्थमन्त्रीका लागि दोस्रो कार्यकालको सपथ लिएर कार्यभार सम्हाल्नुअघि अर्थ मन्त्रालय परिसरमा डा खतिवडा।
खतिवडा दोस्रोपटक सिंहदरबार प्रवेश गर्दा उनी सरकारको बाँकी अवधि अर्थात् त्यसपछिका तीन वर्ष नै अर्थमन्त्री हुन्छन् भन्ने धेरैको आँकलन थियो। तर योबीचमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक कलहले उनको मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीकै पद नै धरापमा पर्ने अवस्था आयो। यद्यपि, अहिले ती विवाद समाधानउन्मुख देखिएका छन्।
नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान हुने संकेत देखिएसँगै अब 'पावर सेयरिङ' कसरी हुन्छ भन्नेमा धेरैको नजर छ। मुख्यमन्त्री परिवर्तनको यसअघिको चर्चाको च्याप्टर अब संभवत बन्द हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मुख्यमन्त्री चुनावपछि मात्रै परिवर्तन हुने बताएका छन्।
बाँकी रह्यो अब मन्त्रीको कुरा। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिवर्तनको संकेत गरेका छन्। ओलीमात्रै होइन, सरकारका मन्त्रीहरू पनि मन्त्री परिवर्तन प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय भन्दै आएका छन्। तर उनले अर्थमन्त्रीमा खतिवडाकै निरन्तरताको जनाउ घुमाउरो पारामा दिएका छन्।
किन डा खतिवडा चाहन्छन् ओली?
राष्ट्रिय ढुकुटीको प्रमुख हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीपछि शक्तिशाली पोर्टफोलियोमा डा खतिवडा छन्। पार्टीभित्र र मन्त्रिपरिषदमा नै तल्लो बरियतामा भए पनि प्रधानमन्त्रीको अधिक विश्वास र जिम्मेवारीका कारण उनी शक्तिशाली मन्त्री हुन्। अझै तत्कालीन् सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्भित्र विश्वासिलो एक मात्रै पात्र खतिवडा हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडा र अर्का मन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई दुई/दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। बजेट निर्माणको सघन समयमा पनि खतिवडालाई अर्थसहित सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। यसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई कति प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय सभाबाट नेपालको संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको दिपावलीमा प्रधानमन्त्री ओली र पत्नी राधिका शाक्यलगायतसँग अर्थमन्त्री खतिवडा।
चुनाव नलडी 'आशिर्वादमा पद प्राप्त गरेको' भन्दै खतिवडाको पार्टीभित्र चर्को आलोचना हुने गरेको छ। उनका आलोचकले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चाकडी गरेरै मन्त्री पद टिकाएको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्।
स्थापित सत्य यही हो, खतिवडा पार्टीभित्रका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई पन्छाउँदै अर्थमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन् नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा आफ्नै गुटबाट महासचिव जितेका ईश्वर पोखरेलको आकांक्षा लत्याउँदै खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए।
राजनीतिक नियुक्ति होस् या अन्य जिम्मेवारी, प्रधानमन्त्रीको इसारा विना खतिवडाले काम गर्दैनन्। अर्कोतर्फ आफूले गरेका कामको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग 'कन्भिन्स' गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् खतिवडा। जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई आफ्नो बलियो साझेदार बनाइरहेका छन्।
सामान्यता अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीको विश्वास भएका व्यक्तिलाई गर्ने चलन छ। विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा डा रामशरण महत हुन् या अहिले ओलीको कार्यकालमा खतिवडा हुन्, दुवै प्रधानमन्त्रीका अत्यधिक विश्वासपात्र मात्रै अर्थमन्त्री भएका छन्।
संविधान निर्माणपछि तीन वटा सरकार बने। सबैजना गैरअर्थशास्त्री अर्थमन्त्री थिए। तर तीनैजना आफ्नो पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको अति विश्वासपात्र र एउटै गुटका नेता थिए। 'नेकपाभित्र आफ्नो गुटमा प्रधानमन्त्रीले अर्को व्यक्ति नदेखेका कारण पनि उहाँ (खतिवडा) अझै बलियो हुँदै जानुभएको देखिन्छ,' नेकपाका एक नेताले भने, 'अर्कोतर्फ हरेक मन्त्रालयका कामका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्ने व्यक्ति अहिले अर्थमन्त्री मात्रै हो, उहाँको सल्लाहबेगर प्रधानमन्त्री पनि चल्नुहुन्न।'
अर्कोतर्फ खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीका असल सहयोगी हुन्। ओलीले अह्राएको काम उनी जसरी पनि फत्ते गर्छन्। राजनीतिक नियुक्ति होस् या अन्य काम उनी प्रधानमन्त्रीको इसारा र इच्छा बुझेर नै काम गर्छन्। 'सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, प्रधानमन्त्रीलाई क्रस उहाँले गर्नुहुन्न,' वर्तमान सरकारका एक मन्त्रीले भने।
सवारीका क्रममा अर्थमन्त्री डा खतिवडाको गाडी।
सामान्यता बजेटको बचाउमा अर्थमन्त्रीले नै संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने गर्छन्। तर यसपटक प्रधानमन्त्री ओली स्वयं संसदको दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो सरकारको तेस्रो बजेटको खुलेर बचाउ गरे। कोरोना भाइरसले प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरोत्थानका लागि पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको आलोचना भए पनि ओलीले आफ्नो सरकारले ल्याएको बजेटको खुलेर प्रसंसा गरे।
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अति विश्वासपात्रलाई मात्रै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको विगत हेर्ने हो भने अहिले ओलीसामू खतिवडा विकल्पविहीन जस्तै देखिएका छन्। ओलीका विश्वासात्र विष्णु पौडेल विवादास्पद ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएपछि फेरि त्यही कुर्सीमा फर्किन कठिन देखिन्छ। अर्का आकांक्षी हुन् सुरेन्द्र पाण्डे। पाण्डे नेकपाभित्र माधव नेपाल समूहका नेता हुन्। जसका कारण ओली उनलाई अर्थमन्त्रीमै ल्याउने पक्षमा छैनन्। पाण्डेले गृह वा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी मागेको चर्चा नेकपाभित्र हुन थालेको छ।
अर्थमन्त्रीमाथि दाताको विश्वास
कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित असामान्य परिस्थितका कारण सरकार स्रोतमाथिको दबाबमा छ। आन्तरिक स्रोत कमजोर हुँदै अहिले बाह्य स्रोतमा निर्भरता बढाउनुपर्ने दबाबमा अर्थ मन्त्रालय छ। राजस्व परिचालन कमजोर हुन थालेको छ भने आन्तरिक ऋणको पनि सीमा छ।
यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहायता परिचालनमा गृहकार्य बढाउनु पर्नेछ। वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि उपयुक्त पात्र खतिवडा नै भएको बुझाइ ओलीको छ। प्रधानमन्त्रीलाई अर्थमन्त्रीको बारेमा रिपोर्टिङ गर्नेले पनि यो पक्षबारे प्रष्टरूपमा राख्ने गरेका छन्।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायका प्रतिनिधिले खतिवडाको खुले प्रसंसा गर्ने गरेका छन्। विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक निर्देशक फारिस एच हदाद जेर्भोसले पनि नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा खतिवडाको कामको प्रसंसा गरेका थिए। विश्व बैंकले प्रकाशन गर्ने डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालको पछिल्लो वर्षको सुधारलाई लिएर पनि विश्व बैंकका अधिकारीहरूले उनको प्रसंसा गर्ने गरेका छन्।
चालु वर्षको बजेटका लागि उनले बजेटरी सहायता बढाएका छन्। त्यसका अतिरिक्त एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले कोरोना भाइरसको प्रभाव बढेपछि दिएको ऋण सहायता नेपालमा परिचालन भएको छ। त्यसैगरी थप सहायता परिचालन गर्न सफल भएको भन्दै ओलीले उनलाई सकारात्मकरूपमा नै हेर्ने गरेका छन्।
कस्तो छ खतिवडाको 'कन्फिडेन्स'?
खतिवडाले पहिलो बजेटमा चर्को आलोचना व्यहोरे। दोस्रो बजेट केही वितरणमुखी बनाए र अघिल्लो बजेटको आलोचना गर्नेहरूको मुख टालिदिए। तर अहिलेभन्दा ठिक एक वर्ष अगाडि खतिवडाको कार्यकाललाई लिएर धेरै अड्कलबाजी भइरहेको थियो।
त्यतिबेला खतिवडाले पनि काममा खास चासो दिएका थिएनन्। गत साउन र भदौमा कमजोर देखिएको खतिवडाको 'कन्फिडेन्स' त्यसयता कमजोर नदेखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। गत फागुनमा कार्यकालको अन्तिम दिन उनले आफू फेरि फर्केर आउने जनाउ दिएर मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए।
खतिवडाले दुईवटा मन्त्रालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। दिउँसो ३ बजेसम्म उनी अर्थ मन्त्रालय बस्छन् भने त्यसपछिको समय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय जान्छन्। दुवै मन्त्रालयमा उनले बलियो 'होल्ड' गरेका छन्। उनीसँग निकट सम्बन्ध राख्ने अधिकारीहरू खतिवडा एक वर्षअघि केही 'गलेको' जस्तो देखिए पनि त्यसयता उनी पुरानै शक्तिमा फर्किएको बताउँछन्।
अर्थतन्त्र डोर्याउन कति सफल कति असफल?
खतिवडामाथि उठ्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो, विद्वान अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्याउन कति सफल भए? उनले यसमा तर्क र तथ्यांक दुवै मिश्रित जवाफ दिन्छन्। तर उनी चुकेको एउटा पक्ष यही हो। 'उहाँबाट जति अपेक्षा थियो, बृहत् नीति निर्माण गरेर मुलकको अर्थतन्त्रको बलियो आधार बनाउनु हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो त्यसैमा कमजोरी देखिएको छ,' एकजना पूर्व अर्थसचिवले भने।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका बाह्य पक्ष यतिबेला केही बलियो छ। आयात घटेको छ, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बलियो अवस्थामा पुगेको छ, निर्यातमा केही सुधार देखिएको छ र रेमिट्यान्स अहिलेसम्म पूर्वानुमानअनुसार घटेको छैन। तर आन्तरिक राजस्व परिचालन कमजोर छ। रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। नयाँ उद्योग धन्दा विस्तार हुन सकेको छैन।
खतिवडाले २०७४ चैत १६ गते श्वेतपत्रमार्फत् त्यतिबेलाको अर्थतन्को चित्र सार्वजनिक गरेका थिए। उनले अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेटेर ल्याएको श्वेतपत्रमा पूर्ववर्ती सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर बनाएको आरोप लगाइएको थियो।
अहिले खतिवडालाई त्यही श्वेतपत्रले गिज्याउँछ। उनले त्यसमा बिग्रेको देखाएका अर्थतन्त्रका कुनकुन सूचकमा सुधार गरे? उनले राजस्व चुहावटमा रहेका समस्यामा केही सुधार गरेका छन्। यद्यपि अहिले पनि बजेट रकमान्तरको फाइल असार ३० गतेसम्म सदर हुन्छ।
ठूला विकास आयोजनामा समस्या उस्तै छ। बजेट कार्यान्वयन अहिले पनि फितलो छ। अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुँदैनन्। 'केही सुधार भएको छ, हुँदै नभएको भन्ने होइन,' अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, 'जति अपेक्षा मन्त्रीबाट थियो, त्यसअनुसार नभएको हुन सक्छ वा अपेक्षा धेरै भएको पनि हुन सक्छ।'
शक्तिशाली सरकार र आफैँमा एउटा शक्तिशाली अर्थमन्त्रीका रूपमा उनको पर्फर्मेन्स औषत छ। बजेटमा राखिएका लक्ष्य भेट्टाउने सवालमा हुन् या बाह्य समन्वयमा हुन् उनले अपेक्षा र क्षमताअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। 'एउटा बलियो नियामकको भूमिकामा अब्बल देखिएको मान्छे त्योभन्दा माथिको पर्फर्मेन्स उहाँबाट नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,' एकजना अर्थशास्त्रीले भने।
मन्त्रालय सञ्चालनमा कहाँ चुके
मन्त्रालय सञ्चालमा उनको यस्तो 'होल्ड' छ कि सचिव तथा सहसचिवहरू उनीसँग दोहोरो सवाल जवाफ गर्न रुचाउँदैनन्। उल्टै उनकै चाकडीका लागि 'हजुर जस्तो मन्त्रीसँग काम गर्न पाउनु गर्वको कुरा' भन्ने गरेका छन्। खतिवडाको कार्यकालमा कर्मचारी धेरै नै परिवर्तन भएका छन्। महत्वपूर्ण स्थानहरूमा सहसचिवहरू ६ महिनामै सरुवा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका धेरै 'क्याडर'हरू बाहिरिएका छन्।
शक्तिशाली सरकार भए पनि उनले कुनै ठूलो आयोजनालाई सरकारको 'सिग्नेचर प्रोजेक्ट'का रूपमा अघि बढाउन सकेनन्। राजस्वतर्फ पनि 'एम्बिसिएस' लक्ष्य राख्दा खतिवडा लगातार लक्ष्य भेट्टाउन असफल देखिएका छन्। उनले पछिल्ला दुवै वर्ष आफूले सोचेअनुसार राजस्व उठाउन सकेनन्।
खतिवडामाथि नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि अन्य निकाय सञ्चालनमा 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' गरेको आरोप लाग्यो। राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको आरोप उनले खेपेका छन्। बीमा समितिदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्म प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको आरोप उनले सहुन पर्यो। सुरुमा शेयर बजार उनीप्रति निकै नकारात्मक देखिएकोमा उनले यसमा भने नीतिगत परिवर्तन गरेका छन्। जसका कारण उनले अहिले त्यो आरोपबाट भने केही उन्मुक्ति पाएका छन्।
खतिवडाले निजी क्षेत्रको साथ पनि पाउन सकेका छैनन्। अर्काको कुरा नसुन्ने र हप्काउने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि उनी सामू जान रुचि राख्दैनन्। यद्यपि, पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकालमा उनी केही लचक भने देखिएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बताउँछन्।
सबल पक्ष र आलोचना
२०५० सालयता खतिवडा नेपाली अर्थतन्त्र चलाउने भूमिकामा कुनै न कुनै रूपमा छन्। राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा लामो समय काम गरेका उनी त्यहीँ गभर्नर बने। दुईपटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र एकपटक सदस्य बन्दा उनले नेपाली अर्थतन्त्रका सबै पक्षकमा गहिरो ज्ञान राखेका छन्।
अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि केही प्रयास गरेका छन्। लामो समय विवादमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको विषय सधैँका लागि टुंग्याएका छन्। आयात निरुत्साहनका लागि काम गरेका छन् जसका कारण व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ।
खतिवडाले पछिल्ला दुईवटा बजेटबाट लिएका राजस्व नीतिका कारण चर्को आलोचना खेपेका छन्। किताबमा भन्सार र विद्युतीय गाडीको कर वृद्धिमा उनले चर्को आलोचना भोग्नुपर्यो। यी दुवै विषयमा जति आलोचना भए पनि खतिवडाले 'ब्याक' नहुने जनाउ दिइसकेका छन्।
विषयवस्तु राम्रोसँग बुझेको अर्थमन्त्री भएको फाइदा मुलुकले पाउन नसकेको उनकै समकालीन्हरूको टिप्पणी छ। कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो आधारसहति नयाँ उचाइ दिन खतिवडा असफल भएको अर्थशास्त्रीहरू एवं उनीसँग लामो समय काम गरेका सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
