काठमाडाैं- पार्टी र सरकारमा एकछत्र राज गरेका केपी ओली अहिले सरकार र पार्टी दुबैतिर कमजोर देखिएका छन्। पछिल्ला दृष्यहरुले उनको हातबाट अहिले पार्टीको लगाम छुट्दै गएको देखिन्छ। सुरुवातमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिलेर आफू अनुकूल निर्णय गर्दै आएका उनी अहिले प्रचण्डसामु कमजोर देखिएका छन्।
चतुर प्रचण्डका अनेक रणनीतिका अघि ओलीको शक्तिले काम गर्न छाडेको छ। पूर्व एमालेका नेताहरुले साथ छोड्दा ओली अहिले न आफू अनुकूल निर्णय गराउन सक्ने अवस्थामा देखिएका छन्, न त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अवस्थामा छन्। बरु प्रचण्डले पूर्व एमालेका नेताहरुको साथ लिएर ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सफल भइरहेको छन्। प्रचण्डले पूर्व एमालेकै नेताहरुको सहयोगमा ओलीमाथि कायम गरेको दबाबकै निरन्तरता पछिल्ला दुई सचिवालय बैठकमा पनि रह्यो।
गत शनिबार बसेको बैठकले संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित एक कार्यदल गठन गर्यो। बुधबारको बैठकले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय गर्यो। दुवै निर्णयमा ओलीको खुला सहमति थिएन।
बुधबारको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियसभा सदस्य डा युवराज खतिवडाको स्थानमा गौतमलाई सदस्य बनाउने आशयसहितको निर्णय सुनाएका थिए। निर्णय सुनाइएको केही बेरमै प्रधानमन्त्रीले सो निर्णय नमान्ने बताएको सचिवालयकै सदस्यहरुले नै मिडियामार्फत सार्वजनिक गरिदिएका छन्। सामान्यतयाः कम्युनिस्ट पार्टीमा पार्टीले नै सरकार चलाउने मान्यता राखिन्छ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यस्तै ठान्छन्। ओलीको पछिल्लो प्रयासले भने त्यो मान्यतामा प्रश्न चिह्न उठाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले डा खतिवडालाई हटाएर गौतमलाई ल्याउनुमा विशेषतः व्यापारीहरुको रुचि रहेको आफू निकटहरुसँग बताएका छन्। त्यस अतिरिक्त सचिवालयका बहुमत सदस्यले बाहिरै भेटघाट गरेर, रणनीति बनाएर, फाइदा बेफाइदा मोलतोल गरेर सचिवालय बैठकमार्फत औपचारिक दिन थालेको उनको बुझाइ छ। त्यसो गरेर आफूलाई पेल्न खोजिएको उनको बुझाइ स्वभाविक हो।
निर्णय अस्वीकार गर्ने प्रयास गर्नुका पछाडि मुख्यतयाः ५ कारण रहेको उनी निकटका नेताहरुसँगको कुराकानीबाट बुझ्न सकिन्छः
खतिवडामा सरकारको अनुहार
अर्थमन्त्रीलाई व्यक्ति मात्रै नभएर संस्था नै ठानिन्छ। त्यस्तो संस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलता चाहनु स्वभाविक हो। ओलीको मात्रै कुरा होइन, बहुदलपछिको मन्त्रिपरिषद्को ढाँचा हेर्ने हो भने केही अपवादबाहेक अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीकै विश्वासपात्र भएका छन्।
त्यसो त, युवराज खतिवडाको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती छ। देशमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउन उनको भूमिकाको प्रशंसा हुने गरेको छ। भ्याट सिस्टम लागू गरेको तथा केही नीतिगत कामहरुका कारण उनको उनले सरकारको छवि जोगाएका छन्।
त्यसो त, तत्कालीन एमालेको आर्थिक गोरेटोको खाका कोर्ने काममा उनको भूमिका प्रमुख छ। साथै, बाहिर केही कारणले खतिवडाको विरोध हुने गरेको भए पनि उनी मूलतः सही ठाउँमा छन् भन्ने ओलीको विश्वास छ। उनी भ्रष्ट पनि छैनन्। यस्ता पात्रलाई बाहिर धकेल्न ओलीले चाहँदैनन्।
खतिवडालाई बाहिर धकेल्ने बित्तिकै ओली समूहका लागि अर्थमन्त्री बनाउने अर्को पात्रको अभाव छ। उनले अर्को गुटलाई सुम्पनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेता मन्त्रिपरिषद्मा कम भएको अवस्था छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा रहेका धेरै सदस्यमध्ये डा खतिवडा निकै महत्त्वपूर्ण छन्। गोकुल बाँस्कोटाको बहिर्गमन ओलीका निम्ति ठूलो झट्का थियो। मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो रुचिका प्रस्तावहरु ओलीले बाँस्कोटामार्फत नै लैजान्थे। आफ्नो तर्फबाट बोल्नुपर्ने कुराहरु पनि उनैमार्फत बोलाउँथे। डा खतिवडाले बाँस्कोटाको स्थान त नलेलान् तर ओलीका निम्ति भरोसायोग्य पात्र भने हुन्। मन्त्रिपरिषद्का त्यस्ता कम पात्र, जसलाई हर कोणबाट विश्वास गर्न सकियोस्, ओलीका निम्ति खतिवडा त्यस्तै पात्र हुन्।
सरकार र पार्टी अलग राख्ने प्रयत्न
नेकपाको हरेकजसो बैठकमा उठ्ने विषय हो- सरकारले पार्टी चलाएको छ कि पार्टीले सरकार? सरकारले पार्टीसँग सल्लाह नगरी निर्णय गर्ने गरेको कारण आफूहरुले सरकारको बचाउ गर्न नसकेको कतिपय नेकपा नेताहरुले खुला रुपमै राखिरहेको धारणा हो।
पूर्व एमालेले सानासाना सरकारी अवसरमा पनि पार्टीले निर्णय गर्ने गरेको थियो। नेकपामा पनि सोही शैलीको खोजी हुने गरे पनि केपी ओलीले भने त्यस्तो शैलीलाई अपनाएका छैनन्। पार्टीले पनि त्यस्तो परम्परा त्याग गरिसकेको छ। तर, प्रश्न भने उठ्ने गरेकै छ।
ओलीले पार्टीले नै सरकार चलाउने हो भनेर स्पष्टीकरण दिने गरेको भए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो गर्न चाहँदैनन्। बामदेवलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रियसभा सदस्य नबनाउने अडानको पछाडि ओलीको सोही चाहनाले भूमिका खेलेको छ। उनले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आफ्नो भएको र त्यसमा पार्टीले हस्तक्षप गर्न नहुने बताउनुको पछाडि सोही मनोविज्ञानले भूमिका खेलेको छ।
कमजोर छैन भन्ने सन्देश
पार्टी निर्णयहरुमा आफ्नो पकड गुम्दै गएपछि ओलीलाई असुरक्षा भाव पैदा हुनु स्वभाविक हो। शक्तिशाली भइकन पनि सरकार ढाल्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्ने भाषण गर्नुको कारण त्यही हो। त्यो षडयन्त्रको स्थल अन्त होइन, पार्टीभित्रै हो भन्ने उनको संकेत पनि गलत होइन।
अनेक निर्णयहरुको चेपुवामा परे पनि उनले सचिवालयमा अल्पमत-बहुमतको खेल खेल्न चाहेका छैनन्। पछिल्ला निर्णयमा जसरी प्रचण्डलगायतका सदस्यको गठबन्धन देखिएको छ, त्यसले ओलीलाई बाध्य भएर सहमति जनाउनुपर्ने अवस्थामा पुर्याइरहेको छ।
ओलीको पछिल्लो अडान त्यही गठबन्धनप्रति आफ्नो शक्ति देखाउने प्रयत्न हो। उनी आफूलाई बाध्य बनाएर निर्णय गराइरहने हो भने त्यसलाई मानिरहन बाध्य छैन भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन्। यो निर्णयमा ओलीले जिते भने उनका लागि तीनवटा जित एकसाथ हात लाग्छ। पहिलो, आफ्नो चाहनाअनुसार खतिवडालाई निरन्तरता दिने। दोस्रो, बामदेवलाई रोक्ने। तेस्रो, गठबन्धनविरुद्ध नैतिक विजय।
गठबन्धन फुटाउने दबाब
पछिल्ला निर्णयहरुमा ओलीको पक्षमा बोल्ने नेता ईश्वर पोखरेल मात्रै हुन्। विष्णु पौडेलले ओलीका तर्कमा साथ दिन छाडेका छन्। बादल हत्तपत्त बोल्दै बोल्दैनन्। बाँकी सदस्यहरु प्रचण्डको रणनीतिको सहयोगी भएजस्ता देखिन्छन्। बुधबारको बैठकमा ओलीले 'तपाईंहरु निर्णय गरेरै आउनुभएको होला' भन्दै गरेको कटाक्षमा सत्यता छ।
गत पुस अन्तिम हप्ता भैंसेपाटीस्थित बामदेव निवासमा बसेको प्रचण्डलगायतका नेताहरुको गोप्य बैठककै कारण सभामुखमा अग्नि सापकोटाको यात्रा सम्भव भयो। ओलीले नचाहँदा नचाहँदै एमसिसीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बन्यो। त्यस्तै, संविधान संशोधन कार्यदल बन्यो (जुन भंग पनि भइसकेको छ)।
गठबन्धनकै आड र रणनीतिमा बामदेवको यो यात्रा सहज भएको ओलीले बुझेकै कुरा छ। नत्र, सर्त तेर्स्याएर माघमा भएको चुनावमा भाग नलिएका बामदेव अहिले सर्तबिना नै सहमत हुन सम्भव थिएन।
ओलीका निम्ति यो गठबन्धनको प्रभाव निस्तेज गराउनु प्रमुख चुनौती छ। पछिल्लो अडानले त्यो गठबन्धन नै फुटाउने सम्भावना त छैन। तर, कुनै समय जुध्नु नै छ भने अहिल्यै किन नजुध्ने भन्ने ओलीको रणनीति देखिन्छ।
'म पनि अध्यक्ष हुँ'
ओलीलाई सरकार र प्रचण्डलाई पार्टी चलाउने अधिकारको सीमारेखा तय गरेदेखि पार्टी निर्णयमा प्रचण्ड हाबी हुँदै गएका छन्। उनको चाहनाअनुसारका निर्णय हुँदै आएका छन्। पूर्व एमालेका केही नेताहरुको साथ पनि पाएकाले उनी शक्तिशाली हुनु स्वभाविक हो। कमजोर अवस्थाबाट माथि उठ्दै गएकाले उनका निम्ति उत्साहजनक अवस्था रहेको छ।
सरकारका कामकारबाही पनि आलोचित हुँदै जानु, पार्टीभित्र पनि पकड गुम्दै जानुको कारण ओलीमा भने चिटचिटाहट देखिन्छ। हिजोसम्म आफ्नो बोली नै अन्तिम हुने पार्टीमा उनी जटिलता महसुस गरिरहेका छन्।
सचिवालयको निर्णय मान्दिनँ भन्नुको एउटा कारण अध्यक्षको शक्ति प्रयोग गर्ने चाह हो। उनी आफू पनि अध्यक्ष भएको अन्य सदस्यलाई स्मरण गराउन चाहन्छन्। यो प्रकरणमा उनले जिते भने उनको निशानाको सही ठाउँमा लागेको पनि पुष्टि हुने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_9DjWlLHwUU-1748326423.jpg)
-1749370216.png)
