नयाँ दिल्ली– भारतमा १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकामाथि हुने बलात्कारका घटनाका दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी ल्याइएको नयाँ अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएका छन्।
शनिबार केन्द्रीय सरकारले सो अध्यादेश पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति निवासमा पठाएको थियो। आइतबार राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले सो अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
पारित भएको आपराधिक कानुन संशोधन अध्यादेशमा भारतीय दण्ड संहिता(आइपिसी), साक्ष्य कानुन, आपराधिक प्रक्रिया संहिता र बाल यौन अपराध संरक्षण कानुन (पोक्सो) मा संशोधन गर्ने प्रावधान उल्लेख छ। सो संशोधनमा यस्ता अपराधमा दोषी पाइएकाहरुलाई मृत्युदण्डसम्म दिने नयाँ कानुनको व्यवस्था गरिएको छ।
पछिल्लो समय जम्मु–कस्मिरको कठुआ र गुजरातको सुरुतमा बालिकामाथि बलात्कारपछि भएको हत्याको पृष्ठभूमिमा यो कदम उठाइएको हो। ती घटनाहरुपछि सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गर्दै भारतभर प्रदर्शन भएको थियो।
पछिल्लो संशोधनमा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरी तथा १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकामाथि हुने करणीमा संलग्न दोषीमाथि सख्त कारबाहीको प्रावधान ल्याइएको छ। यसका आधारमा अब १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकामाथि बलात्कार गर्नेलाई अदालतले न्यूनतम २० वर्षको जेल सजायदेखि मृत्युदण्डको समेत फैसला सुनाउन सक्नेछ।
यसका अलावा जबर्जस्ती करणीका मुद्दालाई द्रुत गतिमा सुनुवाइ गर्न पनि नियमहरु परिवर्तन गरिएको छ। जबरजस्ती करणीसँग जोडिएका सबै मुद्दाको सुनुवाइ २ महिनाभित्र पुरा गरिसक्नुपर्ने गरि कानुन संशोधन गरिएको छ। यस्ता मुद्दामा हुने अपिलको सुनुवाइ भने ६ महिनाभित्र गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि महिलामाथि हुने करणीका मुद्दामा हुने जेल सजायमा ७ वर्षबाट बढाएर १० वर्षदेखि आजीवन कारावाससम्मको सजाय तोकिएको छ। त्यस्तैगरि १६ वर्ष कम उमेरका बालिकामाथि हुने करणीका मुद्दामा दोषीलाई हुने सजायलाई समेत थप गरिएको छ। यसअघि न्यूनतम १० वर्षदेखि आजीवन काराबाससम्मको जेल सजाय हुने गरेकोमा नयाँ संशोधित कानुनमा त्यसलाई बढाएर न्युनतम २० वर्षदेखि आजीवन काराबास हुने उल्लेख छ। १६ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीमाथि हुने सामूहिक करणीका घटनामा संलग्नलाई आजीवन कारबास सजाय हुनेछ।
उता १२ वर्ष उमेरका बालिकामाथि हुने सामूहिक बलात्कारमा संलग्न दोषीलाई अदालतले आजीवन काराबास वा मृत्युदण्ड समेत दिनसक्ने कानुन ल्याइएको छ।
अध्यादेशमा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीमाथि हुने करणी तथा सामूहिक करणीका घटनाका आरोपिलाई अग्रिम जमानत नमिल्ने समेत उल्लेख छ।
राष्ट्रिय अपराध अभिलेख ब्युरोमा यौन अपराधसँग जोडिएका व्यक्तिहरुको छुट्टै राष्ट्रिय ‘डाटाबेस’ तयार गर्दै सबै प्रदेश सरकारसमक्ष पनि सार्वजनिक गरिने अध्यादेशमा उल्लेख छ। सबै प्रहरी कार्यालय तथा अस्पतालहरुमा ‘विशेष फरेन्सिक किट’ उपलब्ध गराइनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
