नयाँ दिल्ली (एजेन्सी)– भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रा विरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी विपक्षी पार्टीहरुले थालेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश मिश्राले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कायम गर्न नसकेको र यसका कारण कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भइरहेको आरोप विपक्षीहरुले लगाएका छन्।
सात वटा विपक्षी पार्टीका सांसदको समर्थनमा रहेको उक्त महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध विभिन्न ५ वटा अभियोग लगाइएको छ। संवेदनशील मुद्दामा मनोमानी तवरले फैसला सुनाएको र जग्गा अधिग्रहणको फैसलामा उनको आचरणमाथि प्रश्न समेत उठाइएको छ।
गत जनवरीमा उनी पछिका ४ न्यायाधीशले मिश्राले मुद्दा बाँडफाँटका क्रममा अनियमितता गर्नुका साथै न्यायिक नियुक्तिमा पनि चलखेल गरेको आरोप लगाएका थिए।
गत वर्षको अगष्टमा नियुक्ति पाएका मिश्राले यही अक्टुबरमा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदै छन्। अहिले उत्पन्न विवादबारे मिश्राले केही नबोल्ने उनको कार्यालयले जवाफ दिएको रोयटर्सले जनाएको छ ।
उनी विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा माथिल्लो संसदका ६४ सांसदको हस्ताक्षर छ। तीमध्ये पनि अधिकांश सांसद विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया र समाजवादी पार्टीका छन्, जसको उत्तर प्रदेशमा राम्रो पकड छ।
भारतको संवैधानिक प्रावधान अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राष्ट्रपतिको आदेश र दुवै सदनबाट उनी विरुद्ध दुई तिहाइ बहुमत आएमा मात्रै पदमुक्त हुन्छन्। मोदीको भारतीय जनता पार्टी र यसका समर्थकहरुको तल्लो सदनमा बहुमत रहेकाले यो प्रयास खेर जाने अनुमान गरिएको छ।
बिहीबार मात्रै पनि मिश्राले आफैं बेन्च बनाएर सन् २०१४ मा हत्या भएका भनिएका तल्लो अदालतका न्यायाधीशको मुद्दा ब्युँताउनुपर्ने मागसहित दायर गरिएको रिट खारेज गरेका थिए। मोदीका निकट मानिएका नेता उपरको उक्त मुद्दा ती न्यायाधीशले हेरिरहेका थिए।
भाजपाका अध्यक्ष अमित शाहमाथि पनि सन् २००५ मा गुजरातको मुख्यमन्त्री रहँदा गैरन्यायिक हत्याको लागि आदेश दिएको आरोप लागेको थियो। शाहलाई सन् २०१४ मा हत्या गरिएका भनिएका न्यायाधीशपछि नियुक्त गरिएका अर्का न्यायाधीश बि.लोयाले सफाइ दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।